उत्तराधिकार विधी

मनुष्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या निरूपाधिक संपत्तीचे त्याच्या नातेवाईकाकडे ज्या प्रक्रियेने अनुक्रामण होते, तिला उत्तराधिकार किंवा वारसा ही संज्ञा आहे.

मानवसमाज सुसंस्कृत होण्यापूर्वी भटक्या टोळ्यांचा बनलेला होता. शेती करणे ठाऊक नसल्यामुळे भटकत राहणे, मार्गात सापडलेले व आपोआप उगवलेले धान्य, कंदमुळे, झाडाची फळे इ. पदार्थ खाऊन किंवा शिकार करून अशा टोळ्या आपली उपजीविका करीत असत. अशा काळी टोळीच्या कुठल्याही एका सभासदाची व्यक्तिगत संपत्ती असणे असंभवनीयच होते. मालमत्ता सर्वसाधारणपणे सर्व टोळीचीच असे व तिचा उपभोग घेण्याचा अधिकार सर्वसाधारणपणे त्या विवक्षित टोळीच्या सर्व सभासदांस असे. अर्थात वस्त्रेप्रावरणे, भांडीकुंडी, प्राथमिक स्वरूपाची शस्त्रे व गुरे एवढ्यापुरतीच टोळ्यांची संपत्ती मर्यादित असावी. कदाचित स्त्रिया व मुले यांचा अंतर्भावही संपत्तीत केला जात असावा. अशा वेळी व्यक्तिगत संपत्तीच जवळजवळ अस्तित्वात नसल्यामुळे वारसाहक्काचा प्रश्नच उद्भवणे शक्य नव्हते आणि टोळीच्या संपत्तीचे चालकत्व किंवा व्यवस्थापन टोळीने निवडलेल्या किंवा स्वसामर्थ्याने झालेल्या टोळीच्या पुढाऱ्याकडे असे.

शेतीचा शोध लागल्यावर मात्र या परिस्थितीमध्ये फरक पडला असावा. कारण जमीन हे मानवसमाजाच्या उपजीविकेचे स्थिर स्वरूपाचे साधन झाल्यावर मानवसमाज स्थायिक होऊ लागला. विवक्षित जमिनीचा तुकडा वर्षानुवर्षे कसणारा एक घटक या स्वरूपात निरनिराळ्या टोळ्यांमधून कुटुंबसंस्था ही विवाहसंस्थेबरोबरच जन्माला आली असावी. टोळीमध्ये जसा टोळीप्रमुखाचा अधिकार व आज्ञा अनुल्लंघनीय होत्या, तसेच सुरुवातीला कुटुंबप्रमुखाचे कुटुंबावर अमर्यादित वर्चस्व असे. ‘भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधना:स्मृता: | यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद् धनम्’ या मनुवचनावरून आर्थिक बाबतीत पित्याची सत्ता कशी अनियंत्रित होती हे ध्यानात येईल. परंतु जमीन हाच मालमत्तेचा महत्त्वाचा घटक झाल्यामुळे या परिस्थितीत फरक पडला व जमीन कसण्यामध्ये ज्याचा जास्त उपयोग त्याला कुटुंबामध्ये जास्त महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले. त्यामुळे पुत्रांचे महत्त्व वाढू लागले व पित्याच्या अधिकारावर मर्यादा पडू लागली. याचा पहिला परिणाम म्हणजे पुत्राच्या अनुमतीशिवाय स्थावर संपत्तीचे हस्तांतरण करण्याच्या बाबतीत स्मृतींनी पित्यास प्रतिबंध करण्यास सुरुवात केली व कालांतराने कुटुंबाच्या स्थावर वा जंगम मालमत्तेमध्ये पुत्रांना पित्याइतकाच अधिकार प्राप्त झाला. परंतु सुरुवातीस शेकडो वर्षे कुटुंबाची संपत्ती ही सामायिक मालमत्ताच होती. त्यामुळे पितापुत्रांपैकी कोणीही मरण पावल्यास त्याचा मालमत्तेवरील हक्क उत्तरजीवित्वाच्या तत्त्वानुसार कुटुंबातील उरलेल्या माणसांकडे आपोआप जात असे.

परंतु समाज जास्त सुसंस्कृत झाल्यावर शेतीशिवाय इतर उद्योगधंद्यांची वाढ झाली. समाजाचे घटक निरनिराळ्या प्रकारे व वैयक्तिक प्रयत्नांनी उदरनिर्वाह करू लागले. यातच व्यक्तिगत संपत्तीच्या प्रादुर्भावाची बीजे साठविलेली होती. नारदस्मृतीत वर्णन केल्याप्रमाणे ब्राह्मणाच्या बाबतीत विद्याधन, क्षत्रियांच्या बाबतीत शौर्यधन व सर्व लोकांच्या बाबतीत भार्याधन म्हणजे बायकोकडून आलेले धन, हे अर्जकाच्या कुटुंबाचे धन मानले न जाता, त्याचे वैयक्तिक धन म्हणून मानले जाऊ लागले. ही नुसती सुरुवात होती. यानंतर याज्ञवल्क्यस्मृतीच्या आधारे कौटुंबिक मालमत्तेच्या [→ एकत्र कुटुंबपद्धति ] मदतीशिवाय कुणाही व्यक्तीने कुठल्याही तऱ्हेने मिळवलेली मालमत्ता ही अर्जकाची खाजगी व निरूपाधिक मालमत्ता समजली जाऊ लागली. हे भारतात जे घडले, ते प्रायः जगात सर्वत्र घडले असावे, असे मानण्यास प्रत्यवाय नाही. हेन्‍री मेन, रॉस्को पाउंड, आर्. डब्ल्यू. ली या विख्यात कायदेपंडितांच्या मते स्वतंत्र वा व्यक्तिगत संपत्तीची कल्पना ही प्राचीन नसून तौलनिक दृष्ट्या अर्वाचीनच आहे.

व्यक्तिगत संपत्तीच्या उदयाबरोबरच वारसाहक्काचा किंवा उत्तराधिकाराचा उदय झाला. कारण निरूपाधिक व्यक्तिगत संपत्तीची दोन प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे मालकाला हस्तांतरण, मृत्युपत्र इ. मार्गांनी तिची विल्हेवाट लावता येते व मालकाच्या मृत्युपत्ररहित मृत्यूनंतर अशी संपत्ती त्याच्या वैयक्तिक वारसाकडे उत्तराधिकाराने जाते व तसेच त्याने मृत्युपत्र केलेले असल्यास ती त्याच्या मृत्युपत्रदानग्राहीकडे जाते. याप्रमाणे मूळ मालक मृत्युपत्रासहित वा मृत्युपत्रविरहित मरण पावल्यास त्याची संपत्ती अनुक्रमे मृत्युपत्रविहित वा मृत्युपत्रविरहित उत्तराधिकारान्वये त्याच्या वारसांकडे जाते.

हिंदू पुरुषाची मालमत्ता ही सामायिक किंवा खाजगी अशी दोन प्रकारची असू शकते. काही संविधीमय अपवाद वगळल्यास त्याची सामायिक मालमत्ता ही कौटुंबिक स्वरूपाची किंवा सहदाय स्वरूपाची असल्यामुळे तो मरण पावल्यावर ती उत्तरजीवित्वाच्या तत्त्वानुसार त्याच्या वारसास न मिळता सहदायादांस मिळते व खाजगी निरूपाधिक संपत्ती मात्र त्याच्या वारसांस मिळते. दायभागपंथीय हिंदू पुरुषाची मात्र दोन्ही प्रकारची मालमत्ता त्याच्या वारसांसच उत्तराधिकाराने प्राप्त होते.

भारतीय संसदेने १९५६चा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम करण्यापूर्वी मिताक्षरापंथीय हिंदूची खाजगी संपत्ती त्याचे पुत्र, पौत्र व प्रपौत्र यांस एकसमयावच्छेदेकरून मिळत असे व तदभावी याज्ञवल्क्यस्मृतीत वर्णन केल्याप्रमाणे त्याची पत्नी, मुलगी, मुलीचा मुलगा, माता, पिता व पुतण्या या अनुक्रमाने ती संपत्ती त्याच्या वारसांस मिळे. उपर्युक्त वारसांच्या श्रेणीस बद्धक्रम असे नाव मिताक्षरेमध्ये दिलेले आहे. त्यांच्या अभावी ती संपत्ती मृताच्या सपिंड व समानोदक यांकडे म्हणजे मृताच्या अनुक्रमे सात व चौदा श्रेणीपर्यंत असणाऱ्या सगोत्राकडे व त्यांच्या अभावी त्याच्या भिन्नगोत्री आप्ताकडे जात असे. हिंदूंच्या सर्वसाधारण वारसाक्रमामध्ये स्त्रियांना, माता, दुहिता इ. पाच सात अपवाद वगळता, स्थानच नव्हते व प्राधान्य तर नव्हतेच. त्याचप्रमाणे मृत व्यक्तीच्या सगोत्र व भिन्नगोत्र आप्तांपैकी सगोत्रांनाच प्राथम्य असे. हिंदू स्त्रियांचा संपत्ती विषयक अधिकार १९३७ या अधिनियमान्वये मात्र मृताच्या निरूपाधिक व खाजगी मालमत्तेच्या अनुक्रामणामध्ये त्याच्या विधवा स्त्रीस पुत्राइतकाच अधिकार, परंतु मर्यादित स्वामित्वाने मिळू लागला.

भारतामध्ये दक्षिणेकडे केरळ किंवा मलबार प्रांत वगळल्यास पूर्वीपासून जवळजवळ सगळीकडेच पुरुषप्रधान समाजव्यवस्था होती. त्यामुळे स्त्रियांचे सामाजिक स्थान थोडेसे गौण होते व पुरुषांच्या मानाने सांपत्तिक अधिकार पण कमी होते. परंतु विशेष कौतुकाची गोष्ट म्हणजे इंग्लंडमध्ये १८७०चा विवाहित स्त्रिया संपत्ती अधिनियम पार्लमेंटकडून संमत होईपर्यंत विवाहित स्त्रीकडे मालकीहक्क संपादन करण्याची क्षमताच नव्हती व यूरोप खंडातील इतर अनेक देशांत स्त्रीला विसाव्या शतकापर्यंत कुठल्याच संपत्तीवर संपूर्ण स्वामित्व मिळवता येत नसे. भारतामध्ये मात्र निदान गेली दोन अडीच हजार वर्षे हिंदू स्त्रिया त्यांच्या नातेवाईकांनी दिलेले धन स्त्रीधन म्हणून सर्वसाधारणपणे संपूर्ण स्वामित्त्वाने उपभोगीत आल्या आहेत व अशा स्त्रीधनांची त्यांस स्वेच्छेनुसार विल्हेवाट लावता येते. असे असले तरी हिंदू स्त्रीस वारसा, विभाजन इ. मार्गांनी मिळालेली संपत्ती तीस, प्रिव्ही कौन्सिलने ठरवलेल्या न्यायनिर्णित विधीनुसार मर्यादित हक्कांसहित मिळत असे. अशा मर्यादित हक्काने मिळालेल्या संपत्तीचा आयुष्यभर उपभोग घेण्याचा तसेच विधिमान्य गरज व दायलाभ या कारणांसाठी अशा संपत्तीचे हस्तांतरण करण्याचा अधिकार तिला असे. तो वगळता अशी संपत्ती तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या वारसांकडे न जाता अशा संपत्तीच्या पूर्वस्वामीच्या वारसांकडे प्रत्यावर्तनाने जात असे. बंगालखेरीज भारतातील इतर सर्व ठिकाणच्या हिंदूंना प्रमाणभूत असणाऱ्या मिताक्षराच्या धर्मग्रंथात मात्र स्त्रियांचे सर्व प्रकारचे धन हे त्यांचे स्त्रीधन म्हणूनच मानण्यात आले आहे. स्त्रियांच्या संपत्तीबाबत असलेल्या हिंदूंच्या उदार दृष्टिकोणाला ब्रिटिश न्यायदानपद्धतीच्या आगमनाने अशा प्रकारे दुष्ट ग्रहण लागले.

पुरुष व स्त्री यांमध्ये संपत्तीचे अर्जन, विल्हेवाट व वारसा यांबाबतीत समता उत्पन्न करणे, जुनाट व क्लिष्ट झालेल्या एकत्र कुटुंबपद्धतीस व तद्विषयक विधीस नवी दिशा प्राप्त करून देणे, वारसाविषयक अपात्रतेचे जाचक नियम सौम्य करणे इ. अनेक हेतू समोर ठेवून भारतीय संसदेने १९५६चा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पास केला. या अधिनियमान्वये हिंदू पुरुषाची खाजगी मिळकत त्याचे परिशिष्टामध्ये समाविष्ट केलेले पहिल्या वर्गातील वारस, दुसऱ्या वर्गातील वारस, सगोत्र आप्त व भिन्नगोत्र आप्त या क्रमाने त्याच्या नातेवाईकाकडे अनुक्रामित होते. ज्यांना या क्रमामध्ये प्राथम्य आहे व जे मृताच्या संपत्तीचे एकसमयावच्छेदेकरून उत्तराधिकारी बनतात, अशा पहिल्या वर्गातील एकंदर बारा वारसांमध्ये आठ स्त्रिया आहेत, ही वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट आहे. सदरहू अधिनियमाच्या चौदाव्या कलमान्वये स्त्रियांच्या मर्यादित संपत्तीची कल्पनाच रद्दबातल करण्यात आली असून स्त्रीची संपत्ती आता कलम १५ व १६ प्रमाणे पूर्वीपेक्षा अधिक सुगम अशा वारसाक्रमाने अनुक्रमित होते. संपत्तीचे अर्जन वा विल्हेवाट लावण्याचा हिंदू स्त्रियांचा अधिकार आता पुष्कळच विस्तृत करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या अधिनियमाच्या सहाव्या कलमाला जोडलेल्या पुरवणीनुसार मृत हिंदू पुरुषाचे सहदायामधील अविभक्त हितसंबंधसुद्धा उत्तरजीवित्वाच्या तत्त्वानुसार अनुक्रामित न होता त्यांच्या पहिल्या वर्गातील वारसांकडेच उत्तराधिकाराने अनुक्रामित होण्याचा जास्त संभव निर्माण झाला आहे. उत्तराधिकाराबाबत निर्माण होणारी अपात्रता ही आता फक्त चार कारणांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. या व इतर वैशिष्ट्यांमुळे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हा समाजकल्याणविषयक विधीचे एक ठळक उदाहरण बनलेला आहे.

भारतातील मुसलमानांना लागू असलेला उत्तराधिकार विधी हा अजूनही बहुतांशी इस्लामी धर्मग्रंथावरच अवलंबून आहे. मुसलमानी कायद्याचे सुन्नी व शिया असे दोन पंथ आहेत व ते अनुक्रमे सुन्नी व शिया या पंथांच्या मुसलमानांना लागू होतात. मुसलमानी कायद्याप्रमाणे मुलाला बापाच्या संपत्तीत जन्मसिद्ध हक्क नसतो व व्यक्तीच्या संपत्तीचे उत्तराधिकाराच्या दृष्टीने स्वार्जित किंवा पित्रार्जित तसेच स्थावर वा जंगम असे वर्गीकरण केलेले नाही. एकत्र कुटुंबपद्धतीस मुसलमानांमध्ये विधिमान्यता मिळालेली नाही. हनफी किंवा सुन्नी मुसलमानांस लागू होणाऱ्या विधीप्रमाणे वारसांमध्ये भागधारक, अवशेषाधिकारी व दूरचे आप्त आणि शिया विधीप्रमाणे वारसांचे रक्तसंबंधित वारस आणि विवाहसंबधित वारस असे वर्गीकरण करण्यात आले असून, निरनिराळ्या वारसांना सर्वसाधारणपणे निरनिराळ्या परिस्थितीत अनुक्रामित संपत्तीचा निरनिराळा भाग मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मुसलमानी कायद्याने जुन्या हिंदू धर्मशास्त्रीय कायद्यापेक्षा स्त्रियांच्या वारसाहक्काबाबत प्रथमपासूनच जास्त उदार धोरण ठेवलेले असल्याने, पुरुषांच्या अगदी बरोबरीने नसला तरी अनेक मुसलमान स्त्रियांना वारसाहक्क प्राप्त झालेला आहे. मुसलमानी कायद्याचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे सामूहिक अनुक्रामण होय ज्यामुळे आई, बाप, मुलगा, मुलगी, पत्नी इ. निरनिराळ्या नात्यांनी मृत व्यक्तीशी संबंधित असणाऱ्या अनेक आप्तांस एकसमयावच्छेदेकरून वारसाहक्क मिळतो. याचे अनुकरण आता उपर्युक्त पद्धतीने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमामध्येसुद्धा करण्यात आले आहे. मुसलमानी कायद्याचे तिसरे वैशिष्ट्य म्हणजे कुठल्याही मुसलमान व्यक्तीस आपल्या संपत्तीच्या एक तृतीयांशापेक्षा जास्त भागाची मृत्युपत्रान्वये विल्हेवाट लावता येत नाही. पूर्वी हिंदू व्यक्तीस आपल्या खाजगी निरूपाधिक मालमत्तेची मृत्युपत्रान्वये विल्हेवाट करता येत असे पण सहदायामधील अविभक्त हितसंबंधांची अशा तऱ्हेने विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार सहदायादास नव्हता. तो अधिकार आता त्यास हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाच्या तिसाव्या कलमानुसार प्राप्त झालेला आहे.

भारतीय ख्रिश्चन व पारशी यांच्याविषयीच्या उत्तराधिकाराच्या तरतुदी १९२५ च्या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियमामध्ये अनुक्रमे कलमे ३१ ते ४९ व ५० ते ५६ यांमध्ये करण्यात आल्या आहेत. दोन्ही जमातींच्या उत्तराधिकारात थोड्याफार फरकाने सामूहिक अनुक्रामण पद्धतीचाच अवलंब करण्यात आला आहे. पारशी मुलगा मात्र पारशी मुलीच्या दुप्पट हिस्सा उत्तराधिकाराने मिळवितो.

मुसलमानी कायद्याच्या काही वैशिष्ट्यपूर्ण तरतुदी वगळता भारतातील सर्व जमातींबाबतच्या मृत्युपत्रविहित उत्तराधिकारासंबंधी तरतुदी १९२५ च्या भारतीय उत्तराधिकार-अधिनियमान्वये करण्यात आल्या आहेत.

विनावारस मरण पावलेल्या व्यक्तीची सर्व संपत्ती सरकारजमा होते. निरनिराळ्या देशांमध्ये केलेले वारसाकराराबाबतचे अधिनियम पाहिले असता असे आढळून येईल, की व्यक्तीच्या खाजगी मालमत्तेमध्ये केवळ त्या व्यक्तीचे किंवा आप्ताचे हक्क राहिले नसून समाजाचे हक्कसुद्धा सुप्तावस्थेत असतात व ते त्या व्यक्तीच्या मृत्यूने प्रकट होतात, ह्या सिद्धांतास सगळीकडे मान्यता मिळू लागली आहे. यामुळे मृत व्यक्तीच्या संपत्तीबाबत ह्या व्यक्तीचे उत्तराधिकारी व सरकार यांमधील चुरस वाढण्याचाच संभव दिसू लागला आहे.