मराठा आरक्षण

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्रात मराठा समाजातर्फे केली जात होती. यासाठी मराठा समाजातील लोकांनी आंदोलने केलीत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज उदयनराजे भोसले व युवराज संभाजी राजे भोसले यांनी मराठा आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला होता. मराठा आरक्षणासाठी राज्याच्या सर्व विभागांत परिषदा घेतल्या गेल्या. संभाजी राजे भोसले यांच्या उपस्थितीत २८ ऑक्टोबर रोजी नांदेड येथे डॉ. शंकरराव चव्हाण सभागृहात मराठवाड्याची परिषद झाली. भारतीय रिपब्लिकन पक्ष अध्यक्ष रामदास आठवले यांनीही मराठा आरक्षणास पाठिंबा दिला होता.

३० ऑक्टोबर रोजी रिपाइंच्या वतीने मुंबईत प्रभादेवीमधील रवींद्र नाट्य मंदिरात मराठा आरक्षण परिषद झाली. या परिषदेलाही युवराज संभाजीराजे भोसले यांची उपस्थिती होती. मराठा समाजाला २५ टक्के आरक्षण मिळावे यासाठी संसदेत कायदा करा, अशी मागणी रामदास आठवले यांनी या परिषदेत केली. नोव्हेंबर-डिसेंबर इ.स. २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १५% असलेल्या मराठा समाजाला १३% आरक्षण दिले होते, तत्पूर्वी राज्यात ५२% आरक्षण होते.[१]

मराठा आरक्षणाविरूद्ध सर्वोच्छ न्यायालयात ॲड डॉ. जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली, तर ती केस त्यांचे पती ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी यशस्वीपणे लढली होती. मात्र ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले व त्यास अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला होता.[२]

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करताना कोर्टाने खालील काही मुद्दे मांडले होते.[३][४][५][६][७]

  • गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला.
  • मराठा समाज मागास असल्याचे नाकारले.
  • त्यामुळेच मराठा आरक्षण लागू करणे गरजेचे नाही.
  • ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे वैद्यकीय प्रवेश वैध ठरवले.
  • आरक्षणांतर्गत झालेले प्रवेश व भरती रद्द नाही.
  • इंद्रा सहानी केसच्या पुनर्विचाराची मागणी चुकीची ठरवली.
  • आरक्षणाची सीमा ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये.
  • मराठा समाजाचा एसईबीसी प्रवर्गात समावेश चुकीचा म्हटला.
  • संविधानाची १०२वी घटना दुरुस्ती वैध ठरवली.
  • गायकवाड समिती आणि मुंबई उच्च न्यायालय हे दोघेही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठीचे योग्य कारण सांगू शकले नाहीत.
  • मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समजणे हे समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संभाजीराजे छत्रपती यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरात १६ जून २०२१ रोजी मराठा क्रांती मूक आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने संभाजीराजेंसह मराठा समन्वयकांना चर्चेसाठी बोलावले होते.

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

  1. ^ "Maratha Reservation Bill: मराठ्यांना १६% आरक्षण; विधानसभेत विधेयक मंजूर". महाराष्ट्र टाइम्स.
  2. ^ "Maratha Reservation: मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल". लोकमत. 2021-05-05. 2021-05-05 रोजी पाहिले.
  3. ^ "BBC News मराठी".
  4. ^ "BBC News मराठी".
  5. ^ "BBC News मराठी".
  6. ^ "BBC News मराठी".
  7. ^ "BBC News मराठी".