भारिप बहुजन महासंघ

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
(भारीप बहुजन महासंघ या पानावरून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search
भा.रि.प. – बहुजन महासंघ
भारतीय रिपब्लिकन पक्ष – बहुजन महासंघ
अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर
संस्थापक प्रकाश आंबेडकर
स्थापना इ.स. १९८४
रंग निळा
पक्ष ध्वज
(निळा) भीम ध्वज
http://www.bharip.org/

भारिप बहुजन महासंघ (भारतीय रिपब्लिकन पक्ष – बहुजन महासंघ) हा एक भारतातील राजकीय पक्ष आहे. याला निर्वाचन आयोगाकडून अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. प्रकाश आंबेडकर यांनी भारिप बहुजन महासंघ) स्थापना १९८४ ला अकोला (महाराष्ट्र) येथे केली.

भारतीय रिपब्लिकन पक्ष[संपादन]

भारतीय रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना होण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील सामाजिक परिस्थिती अत्यंत विदारक होती. येथील दलितांवर ठिकठिकाणी अत्याचार वाढले होते. शेत जमिनीच्या प्रश्नावरून दलितांना मारहाण होत होती. पडित जमीन वाहीत केल्यामुळे मारहाण होत होती. शेतात गुरे चारल्याचे कारण दाखवून मारहान केली जात होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या मिरवणूकीवर गांवगुंडाकडून हल्ले होत होते; तर कोठे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळाविटंबनेचे प्रकार घडत होते. काही ठिकाणी बौद्धवस्तीवर गावगुंडांचे सामुहिक हल्ले होत होते. काही ठिकाणी दलितांवर सामाजिक बहिष्कार घालण्यात आले. काही ठिकाणी दलितांची घरे व झोपड्या जाळण्यात आल्या; तर कोठे दलित महिलांवर अत्याचार झाले होते. काहींचे डोळे काढण्यात आले तर काहींचे हातपाय तोडण्यात आले. असे घृणास्पद, माणुसकीला काळीमा फासणारे प्रकार त्यावेळी घडले. यावेळी लहान मुलापासून ते महिला व वृद्धांपर्यंत दलितांना सामाजिक अत्याचाराचे बळी व्हावे लागले.[१] याच काळात मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा प्रश्न पुढे आला. या विद्यापीठाला ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव सरकार देत असल्याचे समजताच नामांतर विरोधकांनी राज्यभर दंगलीचे वातावरण निर्माण केले. दंगलीची तिव्रता मराठवाड्यात भयंकर होती. मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्ये दलितांवर मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार झाले. काहींची घरे जाळण्यात आली. काहींना कामावरून कमी केले गेले. काहींना मारहाण केली. तर कोठे दलितांना पाणी भरण्यावर बहिष्कार टाकण्यात आले. काहींचे हातपाय तोडण्यात आले; तर काहींचे हातपाय बांधून जिवंत जाळण्यात आले. काही ठिकाणी दलित महिलांवर अत्याचार झाले.[२]मानवी नैतिकतेस विघातक असा दलितांचा अमानुष छळ या काळात करण्यात आला. अशा दहशतीमुळे राज्यातील दलितांना जगणे कठिण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर दलितांना संरक्षण मिळवून देण्यासाठी आणि दलित व दलितेत्तरांमध्ये समन्वय निर्माण करणा-या एखाद्या संघटनेची निर्मिती करणे अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांना आवश्यक वाटत होते.

तत्कालीन राजकीय परिस्थिती[संपादन]

आपपासातील अंतर्गत वैचारिक मतभेदांमुळे दुभंगली. इतकेच नव्हे तर, रिपब्लिकन पक्षाचे विविध गट व दलित पँथरचे विविध गट यांनी परस्परांच्या विरोधात निवडणुकीच्या राजकारणात सहभाग घेतला. गटातटाच्या राजकारणामुळे रिपब्लिकन पक्षाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संकल्पनेला साकार करणे शक्य झाले नाही व महाराष्ट्रातील सर्व दलित समाजाला संघटित करता आले नाही. हा पक्ष केवळ बौद्ध समाजापर्यंत सिमित राहिला व विविध शकलांमध्ये विभागला गेला. त्यात दलित पँथरच्या शकलाची भर पडली. या सर्व गटांनी राज्यातील बौद्ध मतांची विभागणी केली. त्यामुळे १९८० च्या महाराष्ट्र विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुकीत या गटांना यश संपादन करता आले नाही. त्यामुळे दलित समाजाचे प्रश्न राजकीय पटलावर मांडण्यासाठी आंबेडकरी चळवळीला फारसे यश आले नाही. आंबेडकरी चळवळीला योग्य दिशा देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू व यशवंतराव ऊर्फ भैय्यासाहेब आंबेडकरांचे पुत्र प्रकाश ऊर्फ अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी प्रसंगावधान ओळखून आपल्या कौशल्यगुणांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर आधारित रिपब्लिकन पक्षाचे पुनर्गठन केले.

स्थापना[संपादन]

अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी दि. २७ नोव्हेंबर १९८३ रोजी सिद्धार्थ विहार वडाळा येथे काही समविचारी लोकांची बैठक बोलविली. या बैठकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कल्पनेतील ‘रिपब्लिकन पक्ष' या विषयावर सखोल चर्चा करण्यात आली. त्या अनुषंगाने रिपब्लिकन पक्षाच्या पुनर्बाधणीच्या कार्याला प्रारंभ केला. त्यासाठी दि. ५ व ६ मे १९८४ रोजी अहिल्याश्रम नानापेठ, पुणे येथे पुनर्गठित रिपब्लिकन पक्षाचे अधिवेशन गिताबाई गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलविण्यात आले. या अधिवेशनात भारतीय रिपब्लिकन पक्ष' या नावाने रिपब्लिकन पक्षाचे पुनर्गठन करून एक स्वतंत्र राजकीय व्यासपीठ निर्माण करण्यात आले.[३]पक्षाची पुनर्बाधणी करत असताना यावेळी अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेला खराखुरा रिपब्लिकन पक्ष उभारण्याचा आपण निर्धार करत आहोत. या देशातील राजकारणावर सरंजामदार व श्रीमंतांची घट्ट पकड आहे. येथे दलित श्रमिकांना कोणतेही राजकीय अस्तित्व नाही. या बहुसंख्यांकांची सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी आपण रिपब्लिकन पक्षाची पुनर्बाधणी करत आहोत. सद्याचे एका जातीचे राजकारण ठोकरून आपण सर्वसमावेशक वृत्तीने सर्व तळागाळातील समाज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समुहांना बरोबर घेऊन केवळ मी पणाच्या वल्गना न करता विचार आणि वृत्तीने सर्व जनतेचे राजकारण करून, तुकड्यांचे व लाचारीचे राजकारण न करता पोलादी वृत्तीने संपूर्ण सत्ताच ताब्यात घेण्यासाठी लढून, या देशातील सर्व राष्ट्रीय प्रश्नांकडे देशहिताच्या दृष्टिने पाहून, देशाचे नेतृत्व करणारा पक्ष निर्माण करत आहोत.[४] अशी घोषणा करून रिपब्लिकन पक्षाचे पुनर्गठन केले.
भारतीय रिपब्लिकन पक्षाच्या पुनर्बाधणीसाठी अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांना अनेकांचे सहकार्य लाभले त्यात प्रामुख्याने श्री. लंकेश्वर गुरुजी, श्री. बी. आर. शिरसाट, गुणवंतराव पाटील, दिलीप तायडे, प्राचार्य पटनायक, श्री. सुखदेवराव जाधव, श्री बळीराम खोडके, अॅड. पी. बी. मोरे, वाल्मीक अण्णा दामोदर, किशोर मानवटकर, श्री. चंदन तेलंग, श्री. एस. डी. म्हस्के, श्री. डी. जी. आडे, शिवा इंगोले, अँड. पी. एस. खडसे, अॅड. पी. पी. ताजणे, श्री. श्रावण निंबाळकर, श्री. देवराव वानखडे, नाना श्यामकुळे, श्री. शंकर माणके, एन. यु. सदावर्ते, अॅड. बी. एच. गायकवाड, प्रा. अविनाश डोळस, ज. वि. पवार, प्रा. खांडेकर, के. व्ही. मोरे, राजाभाऊ ढाले, अर्जुन डांगळे, प्रा. माधव मोरे, प्रा. एस. के. जोगदंड, डॉ. अशोक गायकवाड, टी. पी. सावंत, सुरेशदादा गायकवाड, श्री. सिद्धार्थ वानखडे, अॅड. पी. एस. धन्वे, आप्पासाहेब जुमळे, अॅड. जयदेव गायकवाड, निलमताई गोव्हे, सरला मेश्राम, पुष्पाताई इंगळे, यांच्यासारख्या अनेक निष्ठावंत व त्यागी कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांना भारतीय रिपब्लिकन पक्षाला महाराष्ट्राच्या कानाकोप-यापर्यंत पोहचविता आले.

बहुजन महासंघ[संपादन]

भारतीय रिपब्लिकन पक्षाने जनमानसांच्या प्रश्नांवर अनेक आंदोलने केली. पंरतु या पक्षाला प्रारंभी बहुजन समाजाचा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. हा प्रतिसाद मिळावा यासाठी अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांना बहुजन समाजाचे स्वतंत्र संघटन निर्माण करणे आवश्यक वाटत होते.त्यापूर्वी, महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रामुख्याने वरिष्ठ जातींचा प्रभाव होता. १९७० नंतर मागासवर्गीय जातींचे संघटन होण्यास प्रारंभ झाला. १९७७ नंतर इतर मागासवर्गीय जातींचे नेतृत्व पुढे आले. त्यामुळे राखीव जागांच्या माध्यमातून मागास जातींचे राजकारण आकार घेऊ लागले. त्यानंतर जात आणि राजकारण यांच्या परस्पर संबंधामध्ये मागास जातिसमूहांचे राजकारण महत्त्वाचे बनले. पुढे हेच ‘बहुजनवादी राजकारण' म्हणून ओळखले जाऊ लागले.[५]पुढारलेल्या वरचढ जातींच्या जागी इतर जातींचे नेतृत्व प्रस्थापित होण्याचे बरेच श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्याकडे जाते. त्यांनी प्रभावी असलेले स्थानिक उच्च जातींचे महाराष्ट्रातील नेतृत्व उखडून टाकले. त्याजागी बॅ. अंतुले, श्री. नाशिकराव तिरपुडे, श्री. वसंतराव नाईक यांच्यासारख्या बहुजन समाजातील व्यक्तींना सत्तास्थानावर बसविले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील वरचढ जातींच्या राजकारणाला हादरा बसला. येथील मराठा-कुणबी ही एकजुट विस्कटू लागली. उच्चभ्रू मराठा नेतृत्व वर्णाभिमानी असल्याने व हिंदुत्वाचे त्यास आकर्षण असल्याने, त्यांचा दलित विरोध लपून राहू शकला नाही. त्यांच्यातील जमातवादी शक्तींनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी, गायराणांचा प्रश्न, नामांतराचा प्रश्न, रिडल्सचा प्रश्न इत्यादी प्रश्नांवर घेतलेल्या प्रतिगामी भूमिकांमुळे त्यांचे पितळ उघडे पडले.[६]भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून महाराष्ट्रातील राजकारणात मोठ्या जातींचे प्रस्त वाढल्याने व महाराष्ट्राची सत्ता ठराविक प्रस्थापित घराण्यांच्या हाती केंद्रीत झाल्यामुळे घराणेशाहीची एकाधिकारशाही सुरू झाली. हे कोठेतरी थांबले जावे असे लोकशाहीवर विश्वास असणा-या अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांना वाटत होते. त्यासाठी त्यांनी सर्वप्रथम अकोला जिल्ह्यामध्ये बहुजन समाजाला संघटित करण्याचा प्रयोग सुरू केला. भारतीय रिपब्लिकन पक्षाने आत्मविश्वासाने १९९० साली महाराष्ट्रात विधान सभेची निवडणूक लढविली. यावेळी मुर्तिजापूर (जि. अकोला) या सर्वसाधारण मतदार संघातून उभे असलेले बंजारा समाजाचे उमेदवार श्री. मखराम पवार यांना पाठिंबा दिला; व मखराम पवार यांचा विजय झाला.याबाबत मखराम पवार म्हणतात, “काँग्रेसमध्ये प्रस्थापितांचे वर्चस्व असल्याने ते मते मागताना काँग्रेसच्या नावावर मते मागतात व मतदान करताना जातीचा विचार करतात. त्यामुळे सर्वसाधारण जागेवर बहुजन समाजातील उमेदवार विजयी होत नाही. तो पराभूत होतो. माझा हा सर्वसाधारण जागेवरील विजय भारतीय रिपब्लिकन पक्षाने बहुजन समाजाला संघटित केल्याने झाला आहे.[७]

बहुजन महासंघाचे पहिले अधिवेशन[संपादन]

दि. २१/३/१९९३ रोजी शेगांव, जि. बुलडाणा येथे मा. आ. मखराम पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बहुजन महासंघाचे पहिले अधिवेशन आयोजित करण्यात आले. उद्घाटक, बहुजन महासंघाचे नेते अॅड. बाळासाहेब आंबेडकर हे होते. प्रमुख अतिथी चित्रपट अभिनेते निळू फुले व प्रख्यात साहित्यिक राम नगरकर हे होते. या अधिवेशनाला राज्यभरातून अनेक जातिसमूहांचे दोन लाख लोक आपापल्या पारंपारिक वेशभुषात सहभागी झाले होते. आपल्यावर पिढ्यांपिढ्यांपासून चालत आलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी व आपल्या न्याय, हक्कांसाठी आपल्या बाजूने खंबीरपणे उभा राहणारा हा आपला पक्ष आहे.[८]

‘भारतीय रिपब्लिकन पक्ष व बहुजन महासंघ' एक संयुक्त संघटन[संपादन]

अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांनी त्याचे 'भारतीय रिपब्लिकन पक्ष या नावाने पुनर्गठन केले. या पक्षाला बहुजन समाजातील वेगवेगळ्या जातिगटांचा प्रतिसाद मिळावा यासाठी त्यांनी जनआंदोलने चालविले. त्याला बौद्ध समाजाने प्रचंड प्रतिसाद दिला. हे लढे बहुजन समाजाच्या हिताशी निगडित होते; त्यामुळे बहुजन समाजाने अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांवर निष्ठा व्यक्त केल्या; परंतु प्रारंभी भारतीय रिपब्लिकन पक्षाला तितकासा प्रतिसाद दिला नाही. त्याचे कारण स्पष्ट करताना पक्षाचे जेष्ठ उपाध्यक्ष साहेबराव लेंधे म्हणतात, “एक तर अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांच्या पक्षाच्या नावात ‘रिपब्लिकन पक्ष' हे नाव होते व ‘रिपब्लिकन पक्ष' म्हणजे गटातटात विभागलेला बौद्धांचा पक्ष होय, अशी प्रतिमा या पक्षाविषयी बहुजन समाजात पसरली होती. तेव्हा या पक्षात सामिल झाले तर उद्याचे आपले भविष्य काय ? असा प्रश्न त्याच्यापुढे होता. दुसरे असे की, बौद्धांच्या पक्षात काम केले तर उद्याला आपल्याला स्थानिक प्रस्थापितांचा त्रास तर होणार नाही ना ? ही भीती त्यांच्यात होती. कारण प्रस्थापित नेत्यांचे स्थानिक वर्चस्व असल्याने व अल्प जाती गटात विभागलेल्या बहुजन समाजघटकांचे कामधंदे त्यांच्या मर्जीने चालत असल्याने त्यांच्या विरोधात जाऊन भारतीय रिपब्लिकन पक्षात काम करणे त्यांना परवडणार नव्हते.[९]भारतीय रिपब्लिकन पक्ष व बहुजन महासंघ या दोन्ही संघटनांनी अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांना नेता माणून एका नेत्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय रिपब्लिकन पक्ष व बहुजन महासंघ या दोन संघटनांनी समान उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी संयुक्त संघटन करून वाटचाल सुरू केली. त्यालाच ‘भारतीय रिपब्लिकन पक्ष-बहुजन महासंघ' या नावाने ओळखले जाऊ लागले.

भारतीय रिपब्लिकन पक्ष-बहुजन महासंघाचा ध्वज[संपादन]

भारतीय रिपब्लिकन पक्ष-बहुजन महासंघाने आपली वेगळी ओळख करून स्वत:चा ध्वज स्वीकारला आहे. हा ध्वज बहुजन महासंघाच्या पहिल्या अधिवेशनात ठराव क्रमांक तीन नुसार ठरविण्यात आला; व तो भारतीय रिपब्लिकन पक्ष-बहुजन महासंघाने मान्य केला, पक्षाचा हा ध्वज, “चार विविध रंगाच्या समान लांबीच्या व समान रूंदीच्या पट्या असून त्यापैकी निळी पट्टी झेंड्याच्या डाव्या बाजूला उभी जोडली असून त्या उभ्या निळ्या पट्टीला वर केशरी, मध्यभागी पांढरी व खाली हिरवी पट्टी अशा तीन पट्टया आडव्या पद्धतीने जोडलेल्या आहेत. मध्ये पांढ-या रंगाच्या पट्टीवर उजव्या हाताची बंद मूठ अंकीत केलेली आहे. निळा रंग हा विशाल आकाशाचा रंग असून भगवा रंग हा तुकोबाच्या बहुजन समाजाचे प्रतीक आहे. हिरवा रंग हा निसर्गाचा आहे व पांढरा रंग हा शांततेचे प्रतीक आहे. अर्थात, प्रचंड प्रमाणात सामाजिक व राजकीय शोषण झालेल्या व विशाल भूतलावर वास करणाच्या तुकोबाच्या बहुजन समाजाला गुलामीचे सगळे बांध झुगारून उंच आकाशात स्वच्छंदीपणे प्रगती व विकासाची भरारी मारावयाची आहे. आपल्या आयुष्यातील हे। परिवर्तन पांढरा रंग व प्रतिक असलेल्या शांततेच्या व अहिंसेच्या मार्गाने बहुजन महासंघाच्या माध्यमातून घडवून आणावयाचे आहे. व यासाठी संत तुकारामाच्या बहुजन समाजाचे भक्कम सामाजिक व राजकीय एकीकरण करण्याचे निश्चित केले आहे. आणि त्यासाठीच बहुजन महासंघाने आपल्या एकतेचे व शक्तीचे प्रतीक म्हणून उजव्या हाताची बंद मूठ ध्वजावर अंकीत करून घेतली आहे.[१०]

भारतीय रिपब्लिकन पक्ष-बहुजन महासंघाचे ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये[संपादन]

भारतीय रिपब्लिकन पक्ष-बहुजन महासंघाला स्वत:ची अशी एक विचारप्रणाली आहे. या विचारप्रणालीला अनुसरून पक्षाने आपले ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये ठरविले आहेत. वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या जाहीरनाम्यांमधून व ठरावांमधून ते प्रतित झालेले आहेत. ते खालीलप्रमाणे;
१) भारतीय रिपब्लिकन पक्ष-बहुजन महासंघाने राज्यातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल असणा-या समाजघटकांची प्रगती करणे, त्यांना सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात न्याय संपादन करून देण्यासाठी प्रयत्न करणे हे पक्षाने उद्दिष्ट मानले असल्याचे आढळते.
२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केल्यानंतर बौद्ध झालेल्या दलितांना त्यांच्या सवलती कायम राहाव्या या मागणीसंबंधी उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. ३) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या समाजघटकांना सवलती देण्यात याव्या यासाठी केंद्रसरकारने नेमलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी शासनाने ताबडतोब करावी हे ध्येय पक्षाने ठरविले.
४) औरंगाबाद येथील मराठवाडा विद्यापीठाचे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ' असे नामांतर करणारा ठराव महाराष्ट्र शासनाने संमत केला असतानादेखील त्याची अंमलबजावणी केली नाही. हा ठराव ताबडतोब अंमलात आणला जावा यासंबंधी मागणी करणे हे उद्दिष्ट ठरविले.
५) दिवसेंदिवस सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात सरकारला अपयश येत असल्याने, बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे.
६) ग्रामीण भागामधून शहरी भागामध्ये लोकांचे प्रचंड प्रमाणात स्थलांतर झाले. या स्थलांतरित लोकांना राहण्यासाठी पडिक व ओसाड जागेवर त्यांनी झोपड्या बांधून निवारा मिळविला. अशा झोपडपट्टया उठवून तेथे इमारती उभ्या करण्यासाठी गुत्तेदारांनी शासनाला हाताशी धरून त्याचे कटकारस्थान वाढले. ते हाणून पाडण्यासाठी झोपडपट्या नियमित करणे त्यांना संरक्षण मिळवून देणे व तेथे विकास घडवून आणण्याचा उद्देश पक्षाने ठरविला.
७) जात, धर्म, वंश, भाषा, पंथ व लिंग इत्यादी बाबत कोणताही भेदभाव न करता या सर्व समाजघटकांची सर्वांगीण प्रगती घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे.
८) समाजातील अनुसूचित जाती अनुसूचितजमाती ओबीसी समाज, अल्पसंख्यांक समाजाला व उपेक्षित समाजाला संघटित करून या समाजघटकांना राजकीय सत्ता मिळवून देण्यासंबंधीचे उद्दिष्ट पक्षाने ठरवले.
९) कोणताही प्रश्न हाताळत असताना अथवा त्यासंबंधी संघर्ष करत असताना लोकशाहीच्या शांततामय व सनदशीर मार्गाचा अवलंब करणे व देशाची राष्ट्रीय एकात्मता धोक्यात येणार नाही याची काळजी घेणे हे पक्षाने उद्दिष्ट मानले.
१०) देशातील वाढत्या जातीयवादाला व जमातवादाला प्रखरपणे विरोध करणे व समताधिष्ठीत समाजरचना निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे.
११) ओबीसी समाजाचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी या समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबतचा व विविध क्षेत्रात सवलती देण्याबाबतचा पुरस्कार करणे.
१२) राज्यामध्ये राजकीय सत्तेत घराणेशाही वाढत आहे. त्यामुळे प्रस्थापितांचे वर्चस्व वाढत आहे. याला सर्वतोपरी विरोध करण्याचे उद्दिष्ट पक्षाने स्वीकारले.
१३) बहुसंख्येने शोषित, पिडित जनता असलेल्या या देशात आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. या आर्थिक सत्तेच्या केंद्रीकरणाला आळा घातला जावा यासाठी पक्षाने आर्थिक सत्तेच्या विकेंद्रीकरणावर भर दिला.
१४) महिलांवर दिवसेंदिवस अत्याचार वाढत आहेत. त्यामुळे त्यांना आपण या देशात असुरक्षित असल्याचे जाणवत आहे. त्यांना संघटित करून त्यांच्यातील भिती नष्ट करणे, त्यांना पुरुषांप्रमाणे समान हक्क प्रस्थापित करणे व कायद्याने सर्व बाबतीत समान दर्जा प्रदान करणे हे ध्येय पक्षाने ठरविले.
१५) राज्यातील अतिरिक्त पडित जमीन उपयोगात आणली जावी यासाठी ती जमीन भूमिहिन शेतमजूरांना वाटप करावी अशी मागणी करणे.

विजयी उमेदवार[संपादन]

ऑक्टोबर २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भारिपचे हरिदास पंढरी भदे अकोला पूर्व विधानसभा मतदारसंघ येथून विजयी झाले आहेत.[११]

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ गवई, वामन (संशोधक_ (१९९२). पश्चिम विदर्भातील दलितांच्या राजकीय जागृतीचे विश्लेषणात्मक अध्ययन . कालखंड १९३० ते १९८५. pp. ६३० ते ६५०. 
  2. ^ दळवी, म.य. (६ डिसेंबर १९८३). नामांतर, धर्मांतर आणि राष्ट्रांतर. औरंगाबाद: आनंद प्रकाशन. pp. ३६. 
  3. ^ साळवे, दिनकर (२० जाने २००१). १९५६ नंतरची दलित चळवळ. पुणे: दिग्नाग प्रकाशन. pp. ३६. 
  4. ^ डांगळे, अर्जुन (२८ ऑक्टोबर १९८८). अॅड. बाळासाहेब आंबेडकरांचे नेतृत्त्व आंबेडकरी चळवळीचे तिसरे पर्व. प्रबुद्ध पाक्षिक. pp. १३. 
  5. ^ पळशीकर, सुहास (सप्टेंबर १९९८). जात व महाराष्ट्रातील सत्ताकारण. पुणे ३०: सुगावा प्रकाशन. pp. ५. 
  6. ^ भोळे, भास्कर लक्ष्मण. जातीपातीचे राजकारण. नागपूर: ठीय्या प्रकाशन. pp. १०. 
  7. ^ पवार, मखराम (आमदार) (२२ एप्रिल १९९३). बहुजन महासंघ कशासाठी कोणासाठी ?. मुंबई: बहुजन प्रकाशन. pp. २. 
  8. ^ पाटील, गुणवंतराव (०७ जून २००३). मुलाखत. अकोला. 
  9. ^ पंदेरे, शांताराम (फेब्रुवारी १९९३). बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन महासंघ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय उठाव. औरंगाबाद: कौशल्य ग्राफिक्स. pp. ३. 
  10. ^ पवार, मखराम (आमदार) (२२ एप्रिल १९९३). बहुजन महासंघ कशासाठी कोणासाठी ?. मुंबई: बहुजन प्रकाशन. pp. २५. 
  11. ^ महाराष्ट्र टाईम्स च्या संकेतस्थळावरून निकाल साभार


बाह्य दुवे[संपादन]