दुष्काळ

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
दुष्काळात पाण्याअभावी भेगाळलेली जमीन.

दुष्काळ म्हणजे पाण्याची व त्यायोगे अन्नस्रोतांची अनुपलब्धता किंवा तीव्र टंचाई असलेला, अनेक महिन्यांचा वा वर्षांचा दीर्घ कालखंड होय. दुष्काळ येण्यास वातावरणातील आकस्मिक बदल, वृक्षतोड किंवा ज्वालामुखींचे उद्रेक किंवा वणवे इत्यादी कारकांनी उद्भवलेले पर्यावरणीय जलचक्रातील दोष कारण असू शकतात. दुष्काळात अन्नपाण्याच्या अभावी माणसांसह बहुसंख्य सजीवांना प्राणसंकटास तोंड द्यावे लागते. जेथे दुष्काळ पडतो, त्या ठिकाणची उत्पादकता, वसणूक पुन्हा सावरणे खूप कठिण असते. तेथे जीवन पूर्ववत होण्यास, अनेक वर्षे लागू शकतात. २०१६ मध्ये लातूर महानगरपालिका असलेल्या शहरालासुध्दा रेल्वेने पाणी आणावे लागलेhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:%E0%A4%AB%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%B0.jpg

जलसंधारण[संपादन]

धरणांचे मोठे प्रकल्प बनवून त्यावर अधारीत सिंचन करून पाण्याचा प्रश्न सोडवला जातो. परंतु या प्रकल्पांना अनेक मर्यादा असतात. तसेच विस्थापन नियोजन करणे अवघड असते. म्हणून आधुनिक काळात विकेंद्रित व क्षेत्रीय जलसंधारण राबवले जाते. हा तुलेनेने कमी खर्चाचा व सोपे तंत्रज्ञान असलेला उपाय आहे. पावसाचे पाणी जास्तीतजास्त गावाच्या शिवारात अडवून विकेंद्रित स्वरूपाचे पाणीसाठे निर्माण करणे, भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे असे उपाय यामध्ये आहेत. नद्यानाल्यांच्या खोलीकरण, रुंदीकरणातून जलसंधारण साधले जाते. शिरपुर येथे अशी योजना प्रथम राबवली गेली होती ती आता शिरपुर पॅटर्न म्हणून प्रसिद्ध आहे. महाराष्ट्र राज्यात पन्नास टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाण्याचे विकेंद्रित साठे तयार करावे लागतील. जलसंधारण व मृदसंधारणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा खरा विकास होवू शकतो. विकेंद्रित जलसाठे तयार करून पाण्याचा योग्य वापर करणे आवश्‍यक आहे. पाण्याचेच विकेंद्रित गुणवत्तापूर्ण व्यवस्थापन करणे अत्यावश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्यात जी लहान-मोठी तलावे तुटलेली व गाळाने भरलेली आहेत त्यांची दुरूस्ती व गाळ काढने आवश्यक आहे.

शिरपुर पॅटर्न हा प्रयोग त्या त्या भागातील भूगर्भाची रचना पाहून राबविला पाहिजे.

सरकारी प्रयत्न[संपादन]

जलयुक्त शिवार आणि विकेंद्रित जलसंधारण योजना यांचा त्यात समावेश आहे. प्रधानमंत्री कृषिसिंचन योजनेखाली दहा लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणली जाईल असे सरकारने इस२०१६ मध्ये सांगितले. राज्य सरकारच्या या पुढाकाराला जनतेनी छान साथ दिलेली असुन, मोठ्या प्रमानावर कामे होत आहेत.

राज्य सरकारचा जलयुक्त शिवार अभियान हा कार्यक्रम टॅकर मुक्त गावे करण्यासाठी खूपच लाभदायी ठरला आहे.

वनीकरण[संपादन]

दुष्काळ निवारणासाठी पाणलोट क्षेत्र विकासात छोटी झाडे, गवत आणि झुडूपवर्गीय झाडांची लागवड इत्यादीआवश्यक असते. वनीकरण आाणि वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागतो. सामाजिक वनीकरण योजना विभागाच्यावतीने वनीकरण प्रयत्न सुरु केले आहेत. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम यासाठी अर्थ सहाय्य देते.[१] महाराष्ट्र शासन पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना राबवित आहे. त्या अंतर्गत शासकीय विभाग, स्वयंसेवी संस्था किंवा व्यक्तींना रोपे पुरवठ्याची कामे सुध्दा वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग करत आहे. या अनुसार इ.स.२०१६ पासून दोन कोटी वृक्ष लागवड केली जात आहे. यासाठी विविध शासकीय विभागांना वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट दिलेले आहे.[२]

पाऊस कमी होत आहे ज्यामुळे नेहमी दुष्काळ जन्य परीस्थिती दिसते. सर्व जण झाडे लावण्याचे काम करत आहे पण लावलेली झाडे जागवण्याची जबाबदारी कोणी घेत नाही. लावलेली झाडे जगवली तरच पावसाचे प्रमाण नक्की वाढेल. त्यामुळे आकडेवारीत न अडकता लावलेली झाडे जगवली पाहिजेत.

हेही पहा[संपादन]


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
  1. https://www.maharashtra.gov.in/site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/201601301752401519.pdf
  2. https://www.mahanews.gov.in/home/FrontMantralayDetails.aspx?str=CgMqgkgEGW0=