चंद्रकांत बच्चू पाटील

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
Imbox content.png
ह्या लेखाला एकही संदर्भ दिला गेलेला नाही. विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखातील माहितीची पडताळणी करण्यात मदत करा. संदर्भ नसल्याने प्रस्तुत लेखाची उल्लेखनीयता ही सिद्ध होत नाही. संदर्भहीन मजकूराची पडताळणी करता येत नसल्याने व उल्लेखनीयता सिद्ध होत नसल्याने हा लेख काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. संदर्भ कसे निवडावेत याची माहिती येथे मिळेल तर संदर्भ कसे जोडायचे याची माहिती आपल्याला येथे मिळेल.
चंद्रकांत बच्चू पाटील

मंत्री, महसूल, मदत व पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम (सा.उ. वगळून) महाराष्ट्र शासन
विद्यमान
पदग्रहण
३१ ऑक्टोबर २०१४

जन्म १० जून १९५९
राष्ट्रीयत्व भारतीय
राजकीय पक्ष भारतीय जनता पक्ष
निवास कोल्हापूर
धर्म हिंदू
संकेतस्थळ https://chandrakantdadapatil.in/

चंद्रकांत दादा पाटील (जन्म: १० जून १९५९) हे जुलै २०१६ पासून महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात महसूल, कृषी व फलोत्पादन, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) आणि मदत व पुनर्वसन या खात्यांचे मंत्री आहेत. ते भारतीय जनता पक्षाचे एक नेते असून कोल्हापूर आणि जळगाव या जिल्ह्यांचे ते पालकमंत्री आहेत. नोहेंबर २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करुन, त्याचा कायदा होण्यात चंद्रकांत पाटील यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

जीवन आणि शिक्षण[संपादन]

चंद्रकांत पाटील यांचा जन्म १० जून १९५९ साली एका ध्यम मध्यमवर्गीय मराठा कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील बच्चू पाटील हे मिल कामगार होते. मुंबईमधील प्रभुदास चाळीमध्ये त्यांचे लहानपण गेले. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईमधील दादर येथील राजा शिवाजी विद्यालय म्हणजेच किंग जॉर्ज शाळेत झाले. फोर्ट येथील सिद्धार्थ महाविद्यालयातून १९८५ साली त्यांनी पदवी प्राप्त केली. प्रेमाने सर्वजण त्यांना दादा असे म्हणतात.

राजकीय कारकीर्द[संपादन]

चंद्रकांत बच्चू पाठील यांनी वयाच्या १८ व्या वर्षी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमध्ये काम करायला सुरुवात केली. १९८० सालापासून ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे पूर्ण वेळ काम पाहू लागले. १९८२ साली त्यांची प्रदेश मंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. विद्यार्थी आणि युवा वर्गाच्या प्रश्नांवर लक्ष दिल्याने त्यांची १९८५ साली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदमध्ये क्षेत्रीय संघटन मंत्री म्हणून निवड झाली. १९९० मध्ये दादांची अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमध्ये अखिल भारतीय मंत्री म्हणून निवड झाली. याचवेळी त्यांनी विविध सामाजिक प्रश्नांवर जनजागृती केली, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील समस्या आणि युवा वर्गाचे प्रश्न यासंबंधी संबोधित करत भारतातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये दौरे केले.

२००४ साली चंद्रकांत पाटील भारतीय जनता पक्षामध्ये सामील झाले, २०१३ साली ते पक्षाचे उपाध्यक्ष झाले व जून २०१४ साली महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेवर निवडून गेले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये ते कॅबिनेट मंत्री झाले. जुलै २०१६ पासून ते महसूल, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) आणि मदत व पुनर्वसन या खात्यांचे मंत्री आहेत. तसेच राज्याचे दिवंगत कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे कृषी खात्याचा कार्यभार दिला.


मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका[संपादन]

आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमलेल्या नारायण राणे समितीने निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले. पण या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली. यानंतर राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी एकूण ५७ मोर्चे निघाले. त्यामुळे जनभावनेचा विचार करुन राज्य सरकारने सुरुवातीला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन, तसा अध्यादेश काढला. मात्र या अध्यादेशालाही न्यायालयात आव्हान दिल्याने, सरकारने २७०० पानांचं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर करुन, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडली. मात्र न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. त्यानुसार ४ जानेवारी २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे-पाटील यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. आयोगाच्या स्थापनेनंतर तात्काळ मराठ समाज मागास असल्याबाबतची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. मात्र सप्टेंबर महिन्यात म्हसे यांचे निधन झाले. त्यानंतर २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. समितीने १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर करुन मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली.

एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला घटनेच्या चौकटीत बसणारे, संवैधानिक पातळीवर टिकणारे आरक्षण देण्याची भूमिका घेऊन मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण सोपवले. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत त्यातील सोईसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी मराठा समाजातील तळमळीचे नेते म्हणून चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नियुक्त करुन दादाकडे यासंदर्भातील संपूर्ण कार्यवाहीची जबाबदारी सोपवली. या उपसमितीमध्ये शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक बांधकाम उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर आदी सदस्य होते. दादांनी दुसऱ्या दिवसापासून मराठा आरक्षणापूर्वी मराठा समाजातील तरुण-तरुणींच्या शैक्षणिक, नोकऱ्यांमध्ये भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी काम हातात घेतले. मंत्रिमंडळ उपसमितीची दुसऱ्या दिवशीच (५ ऑक्टोबर २०१७) बैठक घेऊन मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक सोईसुविधा मिळाव्यात; यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची व्यापत्ती वाढवली. या  योजनेअंतर्गत मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या जास्तीत जास्ती संधी मिळाव्यात, यासाठी एकूण ६०५ कोर्सेसाठी ही योजना लागू केली. तसेच, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गुणवत्तेची मर्यादाही शिथिल करुन ६० वरुन ५० टक्के करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, यासाठी कुटुंबाची आर्थिक मर्यादा ८ लाखावरुन ६ लाख करण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही दादांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला. या निर्णयामुळे मराठा तरुणांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची नवी दारे खुली झाली. याशिवाय, अनेक गरीब कुटुबांतील मुलांना एमबीबीएस, बीडीएस सारख्या अभ्यासक्रमांमधून शिक्षण घेण्याची इच्छा मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढे येत होती. कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे या अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणाचा खर्च समाजातील अनेक मुलांना परवडत नव्हता. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांसाठी देखील शिष्यवृत्ती योजना लागू करुन शैक्षणिक सोईसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या. तसेच, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय तथा इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेण्यासाठी निम्मे शुल्क भरुन प्रवेश देण्याचे आदेश राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना दिले.


मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासोबतच त्यांच्या निवाऱ्याची व्यवस्थाही चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी केली. यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेची मर्यादा ६ लाखावरुन ८ लाख केली. विशेष म्हणजे, केवळ हा निर्णय घेऊन थांबले नाहीत, तर मराठा समाजातील तरुणांसाठी १० जिल्ह्यात वसतिगृह सुरु केले.

सारथी संस्था स्थापनेसाठी पुढाकार[संपादन]

याशिवाय तरुणांनी पारंपरिक शिक्षणापेक्षा व्यावसायिक शिक्षणाला प्राधान्य दिले पाहिजे, यासाठी ‘बार्टी’च्या धर्तीवर सारथीची स्थापना करण्याचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. या निर्णयाला गती देण्याचे काम चंद्रकांत दादांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून केले. या संस्थेच्या निर्मितीचा कार्यअहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या संस्थेसाठी संचालक मंडळाची नियुक्ती केली. तसेच, या संस्थेची कंपनी कायद्याअंतर्गत दि. २५ जून २०१८ रोजी नोंदणी केली. राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून दि. २६ जून २०१८ रोजी सारथी संस्थेचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते केले. त्यानंतर संस्थेला ५ कोटीचा निधी उपलब्ध करुन दिला. या संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने कामकाज लवकरच सुरु करण्यात येणार असून, मराठा समाजाला या संस्थेचा भविष्यात फार मोठा लाभ होणार असून, यातून समाजाचा सर्वांगिण विकास होण्यास मदत होणार आहे.

मराठा तरुणांसाठी विशेष कर्ज परतावा योजना[संपादन]

“मराठा तरुण हा नोकऱ्या मागणारा नव्हे, तर नोकऱ्या देणारा व्हावा”, असा नेहमीच दादांचा आग्रह असतो. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी पहिले आत्मबलिदान दिलेल्या स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांच्या नावाने सुरु असलेल्या महामंडळाला बळकटी दिली. मराठा तरुणांनी उद्योजक व्हावे, यासाठी कर्ज परताव्याच्या योजना सुरु करण्याचा निर्णय दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेतला. या योजनेच्या कार्यान्वयासाठी शासन स्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा समन्वयकाची नेमणूक केली. तर मराठा संघटनांनी समाजातील तरुणांनी उद्योजक व्हावे, यासाठी तरुणांचे काऊन्सिलिंग करुन या योजनेचा लाभ अधिकाधिक तरुणांनी घ्यावा, असे आवाहन केले. दुसरीकडे बँकांनीही मराठा तरुणांना उद्योजक होण्यासाठी सहकार्य करावे, अन् तात्काळ कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, अशा सूचना बँक अधिकाऱ्यांना केल्या. पण यात एक अडथळा होता, तो म्हणजे कोणतीही बँक कर्ज देताना एखाद्या प्रतिष्ठीत व्यक्तीची हमी मागते. जेणेकरुन संबंधित व्यक्ती कर्ज बुडवणार नाही, याची बँकेला शाश्वती वाटेल. नव उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या अनेक तरुणांना कुणी हमी देण्यास तयार नसल्याने, अनेकांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत होते. त्यामुळे मराठा तरुण उद्योजक बनण्यासाठी निर्माण झालेला हा अडसर दूर करण्यासाठी शासनाने त्यांची सर्व जबाबदारी घ्यावी, असा निर्णय दादांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेतला. यामुळे तरुणांना कर्ज मिळणे सुलभ झाले. तसेच, समाज हितासाठी महामंडळ कार्यक्षमतेने चालावे, यासाठी स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांचे पुत्र नरेंद्र पाटील यांची महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. तर उपाध्यक्षपदी संजय पवार यांची नियुक्ती केली. तसेच, महामंडळाला आर्थिक चणचण भासू नये, म्हणून ४०० कोटी रुपयाची निधी मंजूर असून, त्यापैकी ७० कोटीचा निधी उपलब्ध करुन दिला आहे.