चंद्रकांत बच्चू पाटील

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
Imbox content.png
ह्या लेखाला एकही संदर्भ दिला गेलेला नाही. विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखातील माहितीची पडताळणी करण्यात मदत करा. संदर्भ नसल्याने प्रस्तुत लेखाची उल्लेखनीयता ही सिद्ध होत नाही. संदर्भहीन मजकूराची पडताळणी करता येत नसल्याने व उल्लेखनीयता सिद्ध होत नसल्याने हा लेख काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. संदर्भ कसे निवडावेत याची माहिती येथे मिळेल तर संदर्भ कसे जोडायचे याची माहिती आपल्याला येथे मिळेल.


चंद्रकांतदादा पाटील

प्रदेशाध्यक्ष (महाराष्ट्र, भारतीय जनता पक्ष)
विद्यमान
पदग्रहण
जुलै २०१९
मागील माजी मंत्री, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम (सा.उ. वगळून) महाराष्ट्र शासन

विधानसभा सदस्य
कोथरुड साठी

जन्म १० जून १९५९
राष्ट्रीयत्व भारतीय
राजकीय पक्ष भारतीय जनता पक्ष
निवास कोल्हापूर
शिक्षण राजा शिवाजी महाविद्यालय, किंग जॉर्ज, दादर
धर्म हिंदू मराठा
संकेतस्थळ https://chandrakantdadapatil.in/

[१]चंद्रकांतदादा पाटील (जन्म: १० जून १९५९) हे जुलै २०१६ पासून ते ८ नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात महसूल, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) या खात्यांचे मंत्री होते. ते जुलै २०१९ पासून भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष देखील आहेत. सार्वजनिक जीवनात त्यांना सर्वजण दादा या नावाने ओळखतात. नोहेंबर २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक एकमताने मंजूर करुन, त्याचा कायदा होण्यात चंद्रकांत पाटील यांची महत्त्वाची भूमिका होती.

वैयक्तिक जीवन[संपादन]

जीवन आणि शिक्षण- चंद्रकांत पाटील यांचा जन्म १० जून १९५९ साली एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील बच्चू पाटील हे मिल कामगार होते. मुंबईमधील प्रभुदास चाळीमध्ये त्यांचे लहानपण गेले. त्यांचे शालेय शिक्षण मुंबईमधील दादर येथील राजा शिवाजी विद्यालय म्हणजेच किंग जॉर्ज शाळेत झाले. फोर्ट येथील सिद्धार्थ महाविद्यालयातून १९८५ साली त्यांनी पदवी प्राप्त केली. प्रेमाने सर्वजण त्यांना दादा असे म्हणतात.

सामाजिक जीवन[संपादन]

सामाजिक जीवन बी.कॉमचे शिक्षण घेत असतानाच, चंद्रकांत दादा पाटील यांचा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे तत्वचिंतक यशवंतराव केळकर यांच्याशी आला. चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यातील नेतृत्व गुण यशवंतराव यांनी ओळखले. अन् त्यांच्या आवाहनावरून १९७८ साली चंद्रकांतदादा हे विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यालयात राहण्यासाठी आले. आणीबाणीचा कालखंड संपलेला होता. राज्यभर राष्ट्रवादी चळवळ अधिक आवेशात सक्रिय होत होत्या. याच आवेशात चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यात स्वतःला झोकून दिले. या कालखंडात मा. यशवंतराव केळकर आणि मा. बाळासाहेब आपटे विद्यार्थी चळवळीला दिशा देत होते. त्यांच्या सुचनेनुसार १९८० सालच्या ऑगस्ट महिन्यात जालन्याच्या प्रचार अभ्यास वर्गात चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या नावाची पूर्णवेळ प्रचारक म्हणून घोषणा झाली, आणि जळगाव जिल्ह्याला पूर्णवेळ कार्यकर्ता मिळाला.

१९८० सालच्या ऑगस्ट महिन्यात चंद्रकांतदादा पाटील जळगाव येथे दाखल झाले. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांसोबत मैत्री करणे, काळजी घेणे आणि मित्रांची जोपासना करणे हे चंद्रकांतदादा पाटील यांचे बलस्थान. त्यामुळेच त्यांच्याभोवती आजही मित्रांचे मोहोळ असते. मित्रच नव्हे तर सगळीच माणसे चंद्रकांतदादा पाटील यांना दादा म्हणतात. चंद्रकांतदादा पाटील यांचा कार्यकर्त्यांसोबत संपर्क थेट चुलीपर्यंत आहे असे म्हटले जाते. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील घराघरात चंद्रकांतदादा पाटील यांना आई, बाबा, आजी, काका, भाऊ या नात्यांनी भरलेले भले मोठे कुटुंब लाभले आहे. आपल्या कुटुंबातील प्रत्येकाशी दादांचा आजही संपर्क आणि संवाद आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती माननीय भवरलालजी जैन हे दादांच्या सुसंवादामुळेच विद्यार्थी परिषदेचे कायमचे हितचिंतक झाले.

१९८० ते १९८३ या कालखंडात चंद्रकांतदादा पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्यात गावोगावी संघटना रुजविल्या नंतर त्यांच्यावर परिषदेची महाराष्ट्र संघटन महामंत्री म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात आली आणि त्याचे केंद्र मुंबई झाले. असे असले तरी त्यांचे जळगाव जिल्ह्याशी असलेले स्नेहसंबंध तसेच टिकून राहिलें. अवघा महाराष्ट्र हा दादांचे कार्यक्षेत्र झाल्यानंतर संघटन कौशल्याच्या विलक्षण छटा महाराष्ट्रभर उमटू लागल्या. परिसर सक्रियता ही त्यांनी परिषदेला दिलेली मोठी देणगी आहे. रचनात्मक कार्याबरोबर रचनात्मक आंदोलनावर त्यांनी भर दिला. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच महाविद्यालयात विद्यार्थी चळवळ अधिक सक्रिय होऊ लागल्या.

सन १९८८-८९ हे वर्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी संघर्षपर्व जाहीर केले होते. राज्यस्तरापासून शाखा स्तरापर्यंत पर्यंत त्यांनी अशी रचना तयार केली होती. केवळ महाविद्यालयातील निवडणुकांचे नव्हे, तर कॉलेज कॅम्पस मध्ये होणाऱ्या विविध कार्यक्रमात त्यांनी विद्यार्थ्यांना अधिक सक्रिय केले. त्यामुळेच विद्यार्थी परिषदेचे झेंडे विद्यार्थी संसदेवर फडकू लागले. मुंबई विद्यापीठाची देशभर गाजलेली निवडणूक त्यांच्यामुळेच अविस्मरणीय ठरली. या संघर्ष पर्वातच चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कॅम्पस कल्चर हा नवा आयाम परिषदेला दिला.

विद्यार्थी संघर्ष करीत असतानाच स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन करण्यासोबतच त्यांनी उपक्रम शीलतेवर खूप भर दिला. तंत्रशिक्षण, विद्यार्थी परिषद डिपेक्स , कृषिशिक्षण विद्यार्थी परिषद यासारखे नवनवीन आयाम त्यांच्यामुळेच विकसित होऊ लागले. प्रत्येक आयामासाठी समर्थ कार्यकर्ते त्यांनी उभे केले. आज हे सर्व आयाम स्वतंत्र चळवळी म्हणून उदयास आले आहेत. परिषदेच्या नावाने चंद्रकांतदादा पाटील स्वतः एक चालती बोलती इन्स्टिटयूट आहे. या इन्स्टिटयूटचा मुख्य आधार म्हणून फक्त कार्यकर्त्यांना ओळखले जाते.

दादांची विद्यार्थी परिषदेचे क्षेत्रीय संघटनमंत्री आणि महामंत्री म्हणून कारकीर्द अविस्मरणीय अशीच राहिली. सामाजिक समरसता सारख्या संवेदनशील विषयावर त्यांनी महामंत्री सुटताना देशाच्या कानाकोपऱ्यात त्यांनी प्रवास करून विभिन्न प्रदेशातील परिस्थिती समजून घेतली. त्यांच्या देशव्यापी आभासातून तयार झालेला अहवाल सामाजिक परिवर्तनाची लढाई अधिक व्यापक करणाऱ्या चळवळीला दिशा देणारा ठरला. राष्ट्रीय प्रश्नांची जाण असलेल्या या विद्यार्थी नेत्याच्या नेतृत्वाखाली परिषदेने या सीमावर्ती भागात जाऊन संघर्ष केला.

बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध करण्यात आलेल्या देशव्यापी आंदोलनात ‘तीन बिघा’ चे संघर्षांचे स्थान अधिक महत्वाचे आणि अधिक मोलाचे आहे. पूर्वोत्तर राज्यातील ‘आंतर छात्र जीवन दर्शन’ या प्रकल्पालाही दादांनी आगळे वेगळे स्थान प्राप्त करून दिले आहे.

सन १९९० मध्ये पूर्णवेळ प्रचारकीय जीवनातून परतून त्यांनी सामान्य जीवन जगण्यास सुरुवात केली. यावेळी त्यांनी आपलं मूळ गाव कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी तालुक्यातील खानापूरमध्ये स्थायिक होण्याचा निर्णय घेतला. जवळपास पाच वर्ष सामाजिक जीवनात काम करत जनसंपर्क तयार केला. त्यांना शेतीची प्रचंड आवड असल्याने उदरनिर्वाहासाठी काजू प्रक्रिया उद्योग सुरु केला. विद्यार्थी परिषदेतील काम थांबवले असले, तरी सामाजिक जीवनातील त्यांचे काम सतत सुरुच होते. सन १९९५ मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कामात सक्रीय होऊन, संघकामास सुरुवात केली. सन १९९५ ते १९९९ मध्ये कोल्हापूर विभागाचे कार्यवाह म्हणून त्यांनी काम पाहिले.

राजकीय जीवन[संपादन]

विद्यार्थी परिषदेतील संघटनात्मक बांधणीचे त्यांच्यातील गुणवैशिष्ट्य हेरून भारतीय जनता पक्षाचे नेते प्रमोद महाजन गोपीनाथ मुंडे आणि नितीन गडकरी यांनी त्यांना पक्षाचे काम सुरु करण्यास सांगितले. त्यानुसार, राजकीय जीवनात प्रवेश करुन त्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे काम करण्यास सुरुवात केली. सन २००४ मध्ये त्यांनी प्रदेश सरचिटणीस पदी नियुक्ती झाली. सन २००९ मध्ये पक्षाने त्यांना पुणे पदवीधर मतदार संघातून निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारी दिली. या निवडणुकीत शरद पाटील यांचा मोठ्या मताधिक्याने पराभव करुन विधान परिषदेत प्रवेश केला.

सन २०१३ रोजी त्यांची पक्षाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष पदी नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर २०१४ मध्ये झालेल्या पुणे पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीत त्यांनी पुन्हा विजय संपादन करत, विधान परिषदेत पुन्हा प्रवेश केला. सन २०१४ च्या विधान सभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने दणदणीत विजय मिळवत, सरकार स्थापन केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडे सहकार, पणन, सार्वजानिक बांधकाम आदी विभागाची सूत्रे सोपवण्यात आली. २०१६ पासून ते महसूल, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) या खात्यांचे मंत्री आहेत. तसेच राज्याचे दिवंगत कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे कृषी खात्याचा कार्यभार सोपवला होता. जुलै २०१९ मध्ये त्यांची भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष पदी नियुक्ती झाली.

मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका[संपादन]

आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमलेल्या नारायण राणे समितीने निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले. पण या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली. यानंतर राज्यात मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीने जोर धरला. राज्यात मराठा आरक्षणासाठी एकूण ५७ मोर्चे निघाले. त्यामुळे जनभावनेचा विचार करुन राज्य सरकारने सुरुवातीला मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन, तसा अध्यादेश काढला. मात्र या अध्यादेशालाही न्यायालयात आव्हान दिल्याने, सरकारने २७०० पानांचं प्रतिज्ञापत्र कोर्टात सादर करुन, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतची सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडली. मात्र न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. त्यानुसार ४ जानेवारी २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करून माजी न्यायमूर्ती संभाजीराव म्हसे-पाटील यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. आयोगाच्या स्थापनेनंतर तात्काळ मराठ समाज मागास असल्याबाबतची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. मात्र सप्टेंबर महिन्यात म्हसे यांचे निधन झाले. त्यानंतर २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. समितीने १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर करुन मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याची प्रक्रिया सुलभ केली.

एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला घटनेच्या चौकटीत बसणारे, संवैधानिक पातळीवर टिकणारे आरक्षण देण्याची भूमिका घेऊन मागासवर्ग आयोगाकडे हे प्रकरण सोपवले. तर दुसरीकडे मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत त्यातील सोईसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी मराठा समाजातील तळमळीचे नेते म्हणून चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नियुक्त करुन दादाकडे यासंदर्भातील संपूर्ण कार्यवाहीची जबाबदारी सोपवली. या उपसमितीमध्ये शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सार्वजनिक बांधकाम उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर आदी सदस्य होते. दादांनी दुसऱ्या दिवसापासून मराठा आरक्षणापूर्वी मराठा समाजातील तरुण-तरुणींच्या शैक्षणिक, नोकऱ्यांमध्ये भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी काम हातात घेतले. मंत्रिमंडळ उपसमितीची दुसऱ्या दिवशीच (५ ऑक्टोबर २०१७) बैठक घेऊन मराठा समाजातील तरुणांना शैक्षणिक सोईसुविधा मिळाव्यात; यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची व्यापत्ती वाढवली. या  योजनेअंतर्गत मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या जास्तीत जास्ती संधी मिळाव्यात, यासाठी एकूण ६०५ कोर्सेसाठी ही योजना लागू केली. तसेच, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गुणवत्तेची मर्यादाही शिथिल करुन ६० वरुन ५० टक्के करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, यासाठी कुटुंबाची आर्थिक मर्यादा ८ लाखावरुन ६ लाख करण्याचा ऐतिहासिक निर्णयही दादांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला. या निर्णयामुळे मराठा तरुणांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची नवी दारे खुली झाली. याशिवाय, अनेक गरीब कुटुबांतील मुलांना एमबीबीएस, बीडीएस सारख्या अभ्यासक्रमांमधून शिक्षण घेण्याची इच्छा मराठा आंदोलनाच्या माध्यमातून पुढे येत होती. कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे या अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणाचा खर्च समाजातील अनेक मुलांना परवडत नव्हता. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांसाठी देखील शिष्यवृत्ती योजना लागू करुन शैक्षणिक सोईसुविधा उपलब्ध करुन दिल्या. तसेच, मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय तथा इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेण्यासाठी निम्मे शुल्क भरुन प्रवेश देण्याचे आदेश राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना दिले.


मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासोबतच त्यांच्या निवाऱ्याची व्यवस्थाही चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी केली. यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेची मर्यादा ६ लाखावरुन ८ लाख केली. विशेष म्हणजे, केवळ हा निर्णय घेऊन थांबले नाहीत, तर मराठा समाजातील तरुणांसाठी १० जिल्ह्यात वसतिगृह सुरु केले.

सारथी संस्था स्थापनेसाठी पुढाकार[संपादन]

याशिवाय तरुणांनी पारंपरिक शिक्षणापेक्षा व्यावसायिक शिक्षणाला प्राधान्य दिले पाहिजे, यासाठी ‘बार्टी’च्या धर्तीवर सारथीची स्थापना करण्याचा निर्णय माननीय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. या निर्णयाला गती देण्याचे काम चंद्रकांत दादांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या माध्यमातून केले. या संस्थेच्या निर्मितीचा कार्यअहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या संस्थेसाठी संचालक मंडळाची नियुक्ती केली. तसेच, या संस्थेची कंपनी कायद्याअंतर्गत दि. २५ जून २०१८ रोजी नोंदणी केली. राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून दि. २६ जून २०१८ रोजी सारथी संस्थेचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते केले. त्यानंतर संस्थेला पाच कोटीचा निधी उपलब्ध करुन दिला. या संस्थेच्या माध्यमातून मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टीने कामकाज लवकरच सुरु करण्यात येणार असून, मराठा समाजाला या संस्थेचा भविष्यात फार मोठा लाभ होणार असून, यातून समाजाचा सर्वांगिण विकास होण्यास मदत होणार आहे.

मराठा तरुणांसाठी विशेष कर्ज परतावा योजना[संपादन]

“मराठा तरुण हा नोकऱ्या मागणारा नव्हे, तर नोकऱ्या देणारा व्हावा”, असा नेहमीच दादांचा आग्रह असतो. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी पहिले आत्मबलिदान दिलेल्या स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांच्या नावाने सुरु असलेल्या महामंडळाला बळकटी दिली. मराठा तरुणांनी उद्योजक व्हावे, यासाठी कर्ज परताव्याच्या योजना सुरु करण्याचा निर्णय दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेतला.

या योजनेच्या कार्यान्वयासाठी शासन स्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा समन्वयकाची नेमणूक केली. तर मराठा संघटनांनी समाजातील तरुणांनी उद्योजक व्हावे, यासाठी तरुणांचे काऊन्सिलिंग करुन या योजनेचा लाभ अधिकाधिक तरुणांनी घ्यावा, असे आवाहन केले. दुसरीकडे बँकांनीही मराठा तरुणांना उद्योजक होण्यासाठी सहकार्य करावे, अन् तात्काळ कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, अशा सूचना बँक अधिकाऱ्यांना केल्या. पण यात एक अडथळा होता, तो म्हणजे कोणतीही बँक कर्ज देताना एखाद्या प्रतिष्ठीत व्यक्तीची हमी मागते. जेणेकरुन संबंधित व्यक्ती कर्ज बुडवणार नाही, याची बँकेला शाश्वती वाटेल.

नव उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या अनेक तरुणांना कुणी हमी देण्यास तयार नसल्याने, अनेकांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागत होते. त्यामुळे मराठा तरुण उद्योजक बनण्यासाठी निर्माण झालेला हा अडसर दूर करण्यासाठी शासनाने त्यांची सर्व जबाबदारी घ्यावी, असा निर्णय दादांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत घेतला. यामुळे तरुणांना कर्ज मिळणे सुलभ झाले.

कारकिर्दीतील महत्त्वपूर्ण टप्पे[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

बहाय्य दुव्वे[संपादन]

स्त्रोत[संपादन]

[२]

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ पाटील, चंद्रकांत. "व्यक्तिमत्व ओळख". https://chandrakantdadapatil.in/. 
  2. ^ पाटील, चंद्रकांत (१ ऑगस्ट २०१९). "संदर्भ". http://www.bolbhidu.com/chandrakantdada-patil-bjp/.