ईशान्य क्षेत्र (पुनर्रचना) कायदा, १९७१
ईशान्य क्षेत्र (पुनर्रचना) कायदा, १९७१ ही भारताच्या ईशान्येकडील प्रदेशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सीमांची एक मोठी सुधारणा होती.
बदलांचा प्रभाव
[संपादन]स्रोत:[१]
- मणिपूर आणि त्रिपुरा राज्यांची स्थापना. ते पूर्वी केंद्रशासित प्रदेश होते.
- मेघालय राज्याची स्थापना. हे पूर्वी आसामचे एक स्वायत्त भाग होता.
- मिझोरम आणि अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेशांची स्थापना.
- वरील बदलांमुळे आसाम राज्याच्या क्षेत्रफळात घट.
- नव्याने तयार झालेल्या प्रांतांसाठी लोकसभा आणि राज्यसभा जागांचा वाटप.
- नव्याने तयार झालेल्या प्रदेशांच्या विधानसभांसाठी जागा वाटप.
- मेघालय, मणिपूर आणि त्रिपुरासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालये तयार करणे.
- उर्वरित सुधारित प्रदेशांसाठी नवीन, संयुक्त उच्च न्यायालय तयार करणे.
नंतरचे बदल
[संपादन]- १९८६ मध्ये मिझोरम शांती संवाद मिझोरम यांना १९८८ मध्ये पूर्ण राज्य देण्यात आले.[२]
- अरुणाचल प्रदेश अधिनियम १९८६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशला संपूर्ण राज्यत्व देण्यात आले.[३]
हे सुद्धा पहा
[संपादन]- राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६
- पंजाब पुनर्रचना कायदा, १९६६
- बिहार पुनर्रचना कायदा, २०००
- मध्य प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०००
- उत्तर प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०००
- आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०१४
- जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९
- भारताची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश
- भारताचे संविधान
संदर्भ
[संपादन]- ^ "The North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971" (PDF). www.indiacode.nic.in. 30 December 1971. 24 December 2020 रोजी पाहिले.
- ^ Hazarika, S. (30 September 2016). "'There is Peace in Mizoram Because of Its Brutal Past'". The Wire. 24 December 2020 रोजी पाहिले.
- ^ "State of Arunachal Pradesh Act, 1986". liiofindia.org. 24 December 1986. 2021-07-29 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 24 December 2020 रोजी पाहिले.