आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०१४
Act of the Parliament of India, creating Telangana | |||||
| माध्यमे अपभारण करा | |||||
| प्रकार |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ह्याचा भाग |
| ||||
| स्थान |
| ||||
| कार्यक्षेत्र भाग | |||||
| भाग |
| ||||
| अधिकृत संकेतस्थळ | |||||
| |||||
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०१४ ज्याला सामान्यतः तेलंगणा कायदा म्हणून ओळखले जाते, हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे ज्याने आंध्र प्रदेश राज्याचे तेलंगणा आणि अवशिष्ट आंध्र प्रदेश राज्य असे विभाजन केले.[१] तेलंगणा चळवळीचा परिणाम म्हणून ह्या कायद्याने दोन राज्यांच्या सीमा परिभाषित केल्या, मालमत्ता आणि दायित्वे कशी विभागली जावी हे निर्धारित केले आणि नवीन तेलंगणा राज्याची कायमची राजधानी आणि आंध्र प्रदेश राज्याची तात्पुरती राजधानी म्हणून हैदराबादची स्थिती निश्चित केली.[२][३]
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०१३ या विधेयकाची पूर्वीची आवृत्ती ३० जानेवारी २०१४ रोजी आंध्र प्रदेश विधानसभेने नाकारली होती.[४] २०१४ चे विधेयक १८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी लोकसभेत आणि २० फेब्रुवारी २०१४ रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले.[५] भारताचे राष्ट्रपती, प्रणव मुखर्जी यांनी १ मार्च २०१४ रोजी हे विधेयक प्रमाणित केले आणि २ मार्च २०१४ रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित केले, जेथे अधिनियमानुसार २ जून २०१४ हा 'नियुक्त दिवस' ठरला,[६] व नवीन राज्यांची निर्मिती २ जून २०१४ रोजी झाली.[७]

संदर्भ
[संपादन]- ↑ "On eve of GoM meet, Minister says Bill on Telangana is ready". 2 December 2013. 2 April 2014 रोजी पाहिले.
- ↑ "Govt may give Telangana, AP special status under Article 371-D". Firstpost. 5 June 2014 रोजी पाहिले.
- ↑ "Andhra Pradesh bifurcation: GoM for special status to both states". The Times of India. 5 June 2014 रोजी पाहिले.
- ↑ "Andhra Pradesh assembly rejects the Bill for separate Telangana". Biharprabha News. IANS. 30 January 2014 रोजी पाहिले.[permanent dead link]
- ↑ PRS, Legislative Research. "PRS Bill Track". 8 July 2017 रोजी पाहिले.
- ↑ "President rule in Andhra Pradesh, assent to Telangana bill". The Times of India. 1 March 2014. 3 March 2014 रोजी पाहिले.
- ↑ "Gazette Notification of commencement" (PDF). Government of India. 5 March 2014 रोजी पाहिले.