"भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Appearance
Content deleted Content added
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
||
ओळ १: | ओळ १: | ||
'''भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना''' ही [[महाराष्ट्र शासन]]ाने २०१६-१७ मध्ये सुरु केलेली एक शैक्षणिक योजना आहे. इयत्ता अकरावी, बारावी आणि त्यानंतरच्या व्यावसायिक, तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या, परंतु कोणत्याही शासकीय किंवा महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या [[अनुसूचित जाती]] व [[नवबौद्ध]] विद्यार्थ्यांना आता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेत भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. |
'''भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना''' ही [[महाराष्ट्र शासन]]ाने २०१६-१७ मध्ये सुरु केलेली एक शैक्षणिक योजना आहे. इयत्ता अकरावी, बारावी आणि त्यानंतरच्या व्यावसायिक, तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या, परंतु कोणत्याही शासकीय किंवा महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या [[अनुसूचित जाती]] व [[नवबौद्ध]] विद्यार्थ्यांना आता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेत भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनचा आतापर्यंत (२०१८-१९) ३५,३३६ विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला असून त्यासाठी ११७.४२ कोटी इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. |
१६:३६, ३० ऑगस्ट २०१९ ची आवृत्ती
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही महाराष्ट्र शासनाने २०१६-१७ मध्ये सुरु केलेली एक शैक्षणिक योजना आहे. इयत्ता अकरावी, बारावी आणि त्यानंतरच्या व्यावसायिक, तसेच बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या, परंतु कोणत्याही शासकीय किंवा महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना आता भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ घेता येतो. या योजनेत भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनचा आतापर्यंत (२०१८-१९) ३५,३३६ विद्यार्थ्यांनी लाभ घेतला असून त्यासाठी ११७.४२ कोटी इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली आहे.