महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
विकिपीडियाचा दर्जा राखण्यासाठी या लेखास किंवा विभागास विकिकरणाची गरज आहे.
उपयुक्त विकिदुवे देऊन या लेखाचे विकिकरण करण्यास कृपया मदत करा.
महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण प्रकाशन

कला आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रातील सर्व शासकीय सक्रियता आणि उपक्रमांविषयीचे नियमन आणि दिशादर्शन ज्याद्वारे केले जाऊ शकते असा सार्वजनिक धोरणाचा दस्त म्हणजे सांस्कृतिक धोरण असे थोडक्यात म्हणता येईल. इसवी सन २००९ मध्ये महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्याचे सांस्कृतिक धोरण ठरवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण ठरवण्याचा प्रयत्न प्रथमच करण्यात आला.

सदस्य[संपादन]

महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण मसुदा समितीचे अध्यक्ष आ.ह. साळुंखे तर उपाध्यक्ष दत्ता भगत आहेत. राज्याच्या सांस्कृतिक खात्याचे सचिव अजय अंबेकर समितीचे सदस्य सचिव आहेत. याशिवाय, उपाध्यक्ष दत्ता भगत, उल्हास पवार, डॉ. सिसिलिया काव्‍‌र्हालो, वि. वि. करमरकर, डॉ. अरुण टिकेकर, अशोक नायगावकर, गिरीश गांधी, शफाअत खान सदस्यांचा समितीवर समावेश होता.

या समितीने जानेवारी २०१० मध्ये, तिला यासाठी दिलेली मुदत पूर्ण होण्याआधीच, सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा तयार करून राज्य शासनाला सादर केला. त्यानंतर तो खुला करण्यात आला आहे. त्याची पीडीएफ स्वरूपातली प्रत महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर चर्चेकरिता उपलब्ध करण्यात आली . सांस्कृतिक जीवनाशी निगडित शक्यतो सर्व बाबींचा समावेश या मसुद्यात करण्यात आला असल्याची माहिती मसुद्यात सुरवातीलाच देण्यात आली आहे. मसुद्यानुसार या धोरणाची १४ पायाभूत तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत.

सांस्कृतिक जगताशी निगडित शक्यतो सर्व बाबींचा समावेश या धोरणात करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. हे धोरण तयार करताना या संदर्भात शासनाने आयोजित केलेल्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे, वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध झालेल्या सूचना, व्यक्तीगत, संस्थांच्या सूचना तसेच विविध माध्यमाद्वारे समितीकडे व्यक्त करण्यात आलेल्या अपेक्षा यांचाही विचार करण्यात आला [१]

सोमवार, ७ जून, २०१० रोजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला.

मसुदा[संपादन]

महाराष्‍ट्र राज्‍य सांस्‍कृतिक धोरण मसुदा जानेवारी २०१०

अनुक्रम

१. भूमिका २. धोरणाची पायाभूत तत्‍त्‍वे ३. अग्रक्रम ४. भाषा आणि साहित्य ५. प्राच्यविद्या ६. कला -

  1. प्रयोगात्मक
  2. दृश्यात्मक
  3. चित्रपट

७. स्‍मारके आणि पुरस्कार ८. महिलाविषयक सांस्कृतिक दृष्टिकोण ९. क्रीडासंस्कृती १०. संकीर्ण ११. फेरआढावा १२. परिशिष्टे

१. भूमिका[संपादन]

कोणत्याही समाजाच्‍या प्रतिभेचा सर्वांगीण असा सामूहिक आविष्‍कार त्या समाजाच्‍या सांस्‍कृतिक मूल्‍यांमधून होत असतो. प्रकृतीवर म्‍हणजेच निसर्गाकडून जे काही प्राप्‍त झालेले असते त्‍यावर आपल्‍या विविधांगी सर्जनशीलतेच्‍या आधारे संस्‍कार करून मानव जे काही निर्माण करतो, ती त्‍याची संस्‍कृती होय. प्रत्‍येक व्‍यक्‍तीची संस्‍कृती ही दुसऱ्या व्‍यक्‍तीच्‍या संस्‍कृतीहून काही प्रमाणात का होईना वेगळी आणि स्‍वतंत्र असते. असे असले तरी कोणाही एका व्‍यक्‍तीची/व्‍यक्तिसमूहाची संस्‍कृती इतरांपासून साकल्याने अलग असू शकत नाही. अर्थात, विशिष्‍ट भूप्रदेश, नैसर्गिक वारसा, जीवनशैली, विचारसरणी, कला, भाषा इ. समान धाग्‍यांनी परस्‍परांशी जोडल्‍या गेलेल्‍या विविध व्‍यक्‍तींनी/जनसमूहांनी केलेल्‍या नवनिर्मितीमध्‍ये परस्‍परभिन्‍नतेबरोबरच अनेक समाईक घटकही आढळतात. भिन्‍नता आणि समानता यांच्‍या मिलाफातून सर्वांची एक सामूहिक संस्‍कृती बनते. ही संस्‍कृती जितकी विलोभनीय, हितकारक, उमदी, विविध अंगांनी समृद्ध आणि इष्‍ट दिशेने प्रवाहशील असेल, तितकी ती प्रगत आणि प्रसन्‍न होत जाते. महाराष्‍ट्रीय जनसमूहाच्‍या कित्‍येक पिढ्यांच्‍या प्रयत्‍नांतून आणि काळाच्या ओघात समाजजीवनात प्रविष्ट झालेल्या अनिष्ट गोष्टी दूर करण्यासाठी करण्‍यात आलेल्‍या संघर्षांतून एक विशेष संस्‍कृती विकसित झाली आहे.

समृद्ध संस्कृतीमध्येही कालानुरूप बदल करणे, तसेच तिच्‍यातील इष्‍ट बाबींचे जतन आणि विकसन करणे आवश्यक असते. हे सर्व आपोआप होऊ शकत नसल्‍यामुळे त्‍यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्‍न करावे लागतात. असे प्रयत्‍न करणाऱ्या व्‍यक्‍ती आणि व्‍यक्‍तींचे छोटे-मोठे समूह प्रत्‍येक समाजात आपापल्‍या परीने प्रयत्‍न करीत असतातच. तरीही त्‍या त्‍या समाजाचे विविध अंगांनी प्रतिनिधित्‍व करणारी सर्वांत प्रभावी अशी संस्‍था असलेले शासन या बाबतीत कार्य करण्‍याच्‍या दृष्‍टीने सर्वांत अधिक समर्थ असते. स्‍वाभाविकच, समाजाच्‍या निकोप समृद्धीसाठी नानाविध प्रयत्‍न करणे, हे त्‍या त्‍या समाजाच्‍या शासनाचे कर्तव्‍य असते.

महाराष्ट्राने यापूर्वी वेळोवेळी अनेक क्षेत्रांत अग्रेसर राहून भारतीय समाजाला मोठे योगदान दिले आहे. नव्या काळातही आपली ही भूमिका अबाधित राहावी, महाराष्ट्राच्या विविध क्षेत्रांतील उच्च गुणवत्तेचा र्‍हास न होता तिचा आलेख चढताच राहावा आणि सध्या ज्या क्षेत्रांत महाराष्ट्र नेत्रदीपक कामगिरी करीत आहे ती टिकून राहावी व वृद्धिंगत व्हावी, या दृष्टीने महाराष्ट्रीय समाजातील व्यक्ती, संस्था, कला, साहित्य, विचारधारा इत्यादींच्या विकासासाठी सतत जागरूक राहणे आवश्यक आहे. हा विकास साधण्‍याचे प्रयत्‍न करीत असताना, जात, संप्रदाय, धर्म, आर्थिक स्‍तर इ. प्रकारच्‍या विशिष्‍ट कारणाने कोणताही जनसमूह समग्र समाजापासून वा अन्‍य समाजघटकापासून तुटणे, हे व्‍यापक सामाजिक हिताच्‍या दृष्‍टीने हानिकारक असते, हे विसरता कामा नये. तसेच, आपण दुसऱ्याने केलेला अन्‍याय सहनही करायचा नाही आणि दुसऱ्यावर अन्‍याय करायचाही नाही, हे न्‍याय्य समाजव्‍यवस्‍थेचे जे अधिष्‍ठान असते, तेही बळकट करण्‍याची गरज आहे. त्‍याबरोबरच समाजातील मोजक्‍या व्‍यक्‍ती विविध अंगांनी अत्‍याधिक कर्तृत्‍ववान होणे ही बाब स्‍वागतार्ह असली, तरी अधिकाधिक व्‍यक्‍ती वैचारिकदृष्‍ट्या विवेकी, भावनिकदृष्‍ट्या परिपक्‍व आणि सर्जनशीलतेच्‍या दृष्‍टीने प्रफुल्लित होणे, हे समाजाच्‍या संतुलित संपन्‍नतेचे आणि सांस्‍कृतिक समृध्‍दीचे महत्‍त्‍वाचे लक्षण असते, याचे भान ठेवणेही आवश्‍यक आहे. महाराष्ट्र शासन त्याबाबतीतील आपली जबाबदारी पार पाडू पाहात आहे.

अ) महाराष्‍ट्र राज्‍य निर्मितीनंतरच्‍या काळात पुन्‍हा एकदा नव्‍याने सांस्‍कृतिक पायाभरणी करण्‍याबरोबरच सामाजिक समस्‍या जाणून घेण्‍याचे आणि त्‍या सोडविण्‍याचे प्रयत्‍न झाले. आता पन्‍नास वर्षानंतर या समस्‍यांवर प्रभावी रितीने कायमची मात करीत समाजाच्‍या अधिक प्रगल्‍भतेचा विचार करणे महत्त्वाचे वाटते. महाराष्‍ट्र राज्‍य निर्मितीच्‍या सुवर्ण महोत्‍सवी वर्षात हे सर्वसमावेशक तसेच सर्वसमन्‍वयी सांस्‍कृतिक धोरण जाहीर करतांना या धोरणाच्‍या अंमलबजावणीने पूर्णपणे निर्दोष आणि आदर्श समाजरचना साधेल, असा शासनाचा दावा नाही. शिवाय, ‘आदर्श समाज’ ही सतत बदलत जाणारी संकल्‍पना आहे. तरीही आदर्शचा पाठपुरावा करीतच आदर्शाच्‍या अधिकाधिक जवळ जाता येते. त्‍यामुळे, भारतीय संविधानात नमूद केलेले ‘न्‍यायाधिष्ठित समाजरचने’चे उदिष्‍ट गाठणे आणि समाजाची वाटचाल अधिक प्रगल्‍भतेकडे व्‍हावी यासाठी प्रयत्‍नशील राहणे, हे आपणा सर्वांचे कर्तव्‍य आहे.

महाराष्‍ट्र राज्‍याचे सांस्‍कृतिक धोरण निश्चित करण्‍याचा शासनाचा निर्णय म्‍हणजे त्‍या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आणि त्‍याबाबतीतील जबाबदारी पार पाडण्याविषयीची वचनबद्धता होय. महाराष्ट्रासारख्‍या विशाल, समृद्ध सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या आणि पुरोगामी राज्याच्या शासनाला संस्‍कृतीसारखे अत्‍यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्र उन्‍नत आणि सतत विकसनशील ठेवण्‍यासाठी आपल्‍या भावी वाटचालीचे पूर्वनियोजन करण्‍याची निकड जाणवणे स्‍वा‍भाविक आहे. महाराष्‍ट्र राज्‍याचे प्रस्तुत सांस्‍कृतिक धोरण म्‍हणजे राज्‍य शासनाच्‍या या बाबतीतील गंभीर दृष्टिकोणाचे फलित होय.

२. धोरणाची पायाभूत तत्‍त्‍वे[संपादन]

महाराष्‍ट्र राज्‍याच्‍या स्‍थापनेला यंदा पन्‍नास वर्षे पूर्ण होत आहेत. राज्यस्थापनेपासूनच या संपूर्ण कालखंडात महाराष्ट्र शासनाने विविध सांस्कृतिक उपक्रम राबविले आहेत. तरीही सांस्‍कृतिक क्षेत्रात आतापर्यंत झालेल्‍या महाराष्‍ट्राच्‍या प्रवासाचा आढावा घेणे आणि भावी वाटचालीचे नियोजन करणे, या दृष्‍टीने हा क्षण निर्णायक महत्त्वाचा आहे. हे महत्त्व ध्यानात घेऊन आणि राज्‍यस्‍थापनेच्या सुवर्णमहोत्‍सवी वर्षाचे औचित्य साधून महाराष्ट्र शासनाने राज्याचे सांस्कृतिक धोरण निश्चित केले आहे.

प्रस्तुत सांस्‍कृतिक धोरण[संपादन]

१. भारतीय संविधानाची मूळ उद्दिष्टे साध्य होतील, अशा रितीने आखण्यात आले आहे. २. सर्व समाजघटकांना आपापल्या विधायक सांस्कृतिक जीवनमूल्यांची जपणूक करण्यासाठी स्वातंत्र्य देणारे व साहाय्य करणारे आहे परंतु त्याबरोबरच आपल्यापेक्षा वेगळी सांस्कृतिक मूल्ये मानणाऱ्या समाजघटकांशी सुसंवाद साधणे आणि त्यांना समजावून घेणे हे स्वतःला अधिक परिपूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे, ही जाणीव वृद्धिंगत करणारे आहे. ३. महाराष्ट्राच्या सर्व सांस्कृतिक अंगांना सामावून घेणारे आहे. ४. सर्व उपक्रमांमध्ये शासनाचे प्रोत्साहन, साहाय्य इत्यादी देताना समाजाच्या विविध घटकांना आणि त्या त्या घटकांतील महिलांना उपक्रमांच्या स्वरूपानुसार यथोचित प्रतिनिधित्व देण्यासाठी बांधील आहे. ५. राज्याच्या सर्व भागांतील जनतेला लाभदायक ठरणारे आहे. ६. समाजाच्या सर्व घटकांतील आणि संस्कृतीच्या सर्व क्षेत्रांतील गुणवत्तेचा शोध घेण्यासाठी व विकास साधण्यासाठी यथोचित उपक्रम राबविणारे आहे. ७. सर्वांना आत्माविष्काराच्या सुयोग्य संधी देणारे आहे. ८. महाराष्ट्रातील स्थानिक पातळीवरील विविध सांस्कृतिक घटकांबरोबरची नाळ तुटू न देता समग्र भारतीय संस्कृतीबरोबरचे नाते दृढ करणारे आहे. ९. जागतिकीकरणाचा वेध घेत, भारताबाहेरील समाजांच्या संस्कृतींशी आदानप्रदान करीत विज्ञाननिष्ठा आणि मानवतावादी विचारांवर भर देणारे आहे. १०. महाराष्ट्राच्या परंपरेतील सध्याच्या काळात अभिमानास्पद ठरणाऱ्या उज्ज्वल वारशाची जोपासना करणारे, तसेच नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देणारे आहे. ११. व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व समाजाचे हित यांच्यामध्ये संतुलन साधून त्यांना परस्परपूरक बनविणारे आहे. १२. केवळ नियम/कायदे करण्यावर विसंबून राहण्यापेक्षा समाजात इष्ट परिवर्तन व विकास घडविण्याचे उद्दिष्ट बाळगून लोकांची मानसिकता बदलण्यासाठी प्रभावी उपक्रम राबविण्यावर भर देणारे आहे. १३. राज्यशासन सध्या राबवीत असलेले व विद्यमान काळाशी सुसंगत असे उपक्रम अधिक परिणामकारकरीत्या कसे राबविता येतील आणि वरील सर्व उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी या उपक्रमांमध्ये समन्वय कसा साधता येईल, याचा या धोरणात विचार करण्यात आला आहे. तसेच, विविध उपक्रमांची नव्याने भरही घालण्यात आली आहे. १४. हे धोरण योग्‍य त्‍या क्रमाने व टप्‍प्‍या-टप्‍प्‍याने राबविण्‍यात येईल.

३. अग्रक्रम[संपादन]

प्रस्तुत सांस्कृतिक धोरणात अंतर्भूत करण्यात आलेल्या सर्वच बाबी आपापल्या परीने महत्त्वाच्या असल्यामुळे त्यांच्या संदर्भातील कार्यवाही लवकरात लवकर करण्यात येईल. तथापि या समग्र धोरणाची अंमलबजावणी योग्य त्या कार्यक्षमतेने करण्याच्या दृष्टीने सांस्कृतिक क्षेत्रातील काही मूलभूत बाबींच्या पूर्ततेकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. अशा काही बाबींची नोंद या धोरणाच्या प्रारंभी अग्रक्रम म्हणून करण्यात आली असून शासन त्यांची अंमलबजावणी तत्परतेने करील. १. चार टक्के रक्कम राखीव - सांस्कृतिक क्षेत्रातील योजनांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या चार टक्के रक्कम राखून ठेवण्यात येईल. राज्य शासनाच्या आधीपासून कार्यान्वित असलेल्या सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी आणि या धोरणात नमूद करण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ही रक्कम उपयोगात आणली जाईल. २. राज्य सांस्कृतिक निधी - अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या जोडीने राज्य शासनाचा स्वतंत्र असा एक 'राज्य सांस्कृतिक निधी' स्थापन करण्यात येईल. हा निधी उभारण्यासाठी शासकीय अर्थसाहाय्याच्या जोडीने लोकसहभागाचेही स्वागत करण्यात येईल. लोकसहभागामुळे लोकांच्या सर्जनशीलतेला वाव मिळेल आणि त्यांना सांस्कृतिक क्षेत्राला योगदान देण्याची संधी लाभेल. असा निधी उभारण्यासाठी आणि विविध योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी समाजातील विविध घटकांचे सहकार्य घेण्यात येईल. एरव्ही केवळ शासकीय तरतुदींमधून सहजरीत्या राबविता न येणाऱ्या योजना/ उपक्रम या निधीतून राबविले जातील. ३. सांस्कृतिक संस्था- स्वावलंबनातून विकास - शासकीय अनुदान घेणाऱ्या संस्‍थांनी आपले कार्य आणि विश्‍वसनीयता यांच्‍या जोरावर उत्‍पन्‍नाचे शासकीय अनुदानाखेरीज अन्‍य स्रोत निर्माण करावेत आणि शक्‍य तितके स्‍वावलंबी होऊन आपल्‍या संस्‍थांचा विकास करावा, अशी सूचना संबंधित संस्‍थांना करण्‍यात येईल. ४. भाषाभवन - भाषा आणि साहित्यविषयक उपक्रम एकत्रित राबविण्यासाठी मुंबईत 'रंगभवन' येथे 'भाषाभवन' उभारण्यात येईल. राज्य शासनाची भाषा व साहित्य यांच्याशी संबंधित सर्व कार्यालये या 'भाषाभवना'त असतील. शिक्षण, प्रशिक्षण, जतन, संशोधन आदि कार्यांसाठी या भवनात वेगवेगळी दालने व आवश्यक त्या सोयी-सुविधा असतील. ५. भाषा सल्लागार मंडळ - भाषा संचालनालयासाठीचे भाषा सल्लागार मंडळ त्वरित स्थापन करण्यात येईल. मराठी भाषेशी संबंधित अशा अस्तित्वात असलेल्या व प्रस्तावित सर्व शासकीय/निमशासकीय संस्था (राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी बोली अकादमी, मराठी प्रमाण भाषा कोश मंडळ, मराठी शब्द व्युत्पत्ती कोश मंडळ, इ. संस्था) यांनाही हे मंडळ सल्‍ला देईल. ६. महाराष्ट्र विद्या – प्राच्यविद्या (ओरिएंटॉलॉजी) आणि भारतविद्या (इंडॉलॉजी) यांच्या धर्तीवर ‘महाराष्‍ट्रविद्या’ (महाराष्ट्र स्टडीज) अशी एक ज्ञानशाखा विकसित होत आहे. त्‍यासाठी ‘महाराष्‍ट्र प्रगत अध्‍ययन केंद्र’ या नावाची एक स्वायत्त संस्था स्‍थापन करण्‍यात येईल. या केंद्रात महाराष्‍ट्रविषयक सर्वांगीण अध्ययनाबरोबरच इतर राज्‍यांशी असलेल्‍या महाराष्‍ट्राच्‍या संबंधांचे संशोधन, अध्‍ययन इ. करण्‍याचीही व्‍यवस्‍था असेल. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल. ७. दक्षिण आशिया संशोधन संस्था - गेल्या ५० वर्षांत केंद्र शासनाच्या साहाय्याने अन्य काही राज्यांत प्रगत संशोधन संस्था निर्माण झाल्या असल्या, तरी महाराष्ट्रात अशा संस्था निर्माण झालेल्या नाहीत, हे वास्तव ध्यानात घेऊन दक्षिण आशिया मधील (‘सार्क’ राष्ट्रांचा) विविधांगी अभ्यास करणारी एखादी संस्था महाराष्ट्रात निर्माण करावी, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येईल आणि अशी संस्था स्थापन होण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. ८. प्रमाण भाषा कोश - मराठीसाठी प्रमाण भाषा कोश नाही. अशा प्रकारचा प्रमाण भाषा कोश तयार करण्यासाठी 'प्रमाण भाषा कोश मंडळ' स्थापन करण्यात येईल. मराठी प्रमाण भाषेच्या समृद्धीसाठी मराठी प्रमाण भाषेमध्ये प्राकृत, संस्कृत इत्यादी भाषांसह मराठी भाषेच्या विविध बोलींतील निवडक शब्दांचाही आवर्जून समावेश करण्यात येईल. याशिवाय भारतातील अन्य भाषांतून आणि विदेशी भाषांतून स्वीकारण्यात आलेले आणि आता मराठीत रुळलेले शब्दही विचारात घेतले जातील. ९. मराठी बोली अकादमी - राज्याच्या वेगवेगळ्या भागांत मराठीच्या विविध बोली बोलल्या जातात. या बोलींचे अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, कोशनिर्मिती, साहित्यनिर्मिती तसेच या बोलींतून होणाऱ्या कलांच्या सादरीकरणाचे संवर्धन इत्यादींसाठी एक स्वतंत्र ‘मराठी बोली अकादमी’ स्थापन करण्यात येईल. काही बोली या परप्रांतीय वा परकीय भाषांच्या प्रभावातूनही तयार झालेल्या आहेत. अशा बोलींविषयींचे प्रकल्पही या अकादमीमार्फत राबविण्यात येतील. पहिल्या वर्षी अकादमीसाठी रू. दहा कोटी राखून ठेवण्यात येतील. या रकमेच्या व्याजातून अकादमी काम करील. त्याशिवाय आवश्यकतेनुसार आवर्ती खर्चासाठी शासन दरवर्षी काही रक्कम अनुदान देईल. १०. लेखनपद्धती/वाक्प्रयोग-पुनर्विचार - गेल्या ५० वर्षांत भाषिक आणि एकूण सामाजिक परिस्थितीत घडलेले बदल, तसेच माहिती तंत्रज्ञानामुळे विकसित झालेली संपर्कसाधने इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन मराठी भाषेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या देवनागरी लिपीच्या लेखनपद्धतीमध्ये काही बदल करणे ही काळाची गरज बनली आहे. हा बदल करताना पूर्वापार मराठी लेखनपद्धतीमधील काळानुरूप स्वीकारार्ह भाग कायम ठेवून मराठी भाषा व्यवहारोपयोगी आणि अधिक समृद्ध करण्याकरिता लेखनपद्धतीचे नियम अधिक तर्कसंगत आणि अधिक लवचिक करण्यात येतील. लेखनपद्धतीच्या संदर्भात जुन्या विचारांचे योग्य भान ठेवून नवीन प्रवाहांचे स्वागत करणारे अभ्यासक/ तज्ज्ञ यांच्या अभ्यासगटामार्फत लेखनपद्धतीचे नवे नियम ठरविण्यात येतील, तसेच, मराठीतील विशिष्ट शब्द, वाक्प्रयोग इत्यादींचा वापर करण्याच्या बाबतीतही पुनर्विचार केला जाईल. या अभ्यासगटापुढे विचारार्थ ठेवण्यात यावयाची काही उदाहरणे परिशिष्ट क्रमांक 1 मध्ये देण्यात आली आहेत. ११. केंद्रीय आस्‍थापनांमध्‍ये मराठी अधिकारी – केंद्र शासनाच्‍या महाराष्‍ट्रातील संस्‍था, बँका, तसेच विविध मंडळे/महामंडळे इ. आस्‍थापनांवर हिंदी अधिकाऱ्यांप्रमाणेच मराठी अधिकारी नियुक्‍त करण्‍यात यावेत या पदांसाठी तसेच केंद्र शासनाच्‍या आकाशवाणी / दूरदर्शन या प्रसारमाध्‍यमांमधील कार्यक्रमविषयक व वृत्तविषयक पदांसाठी मराठी विषयात पदवी प्राप्‍त केलेले अधिकारी नियुक्‍त केले जावेत, यासाठी केंद्र शासनाकडे आग्रह धरण्‍यात येईल आणि त्‍यासाठी आवश्‍यक ते प्रयत्‍न करण्‍यात येतील. १२. कलासंकुल - प्रयोगात्म व दृश्यात्मक कलांच्या संवर्धनासाठी विभागीय पातळीवर प्रत्येक महसुली विभागात 'कलासंकुल' उभारण्यात येईल. या संकुलांमध्ये नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला, छायाचित्रकला, लोककला, आदिवासी लोककला, हस्तकला इत्यादींसाठी प्रशिक्षण, तालीम आणि सादरीकरण इ. साठी सोयी असतील. या सोयी भाडेतत्त्वावर कलाकार आणि सांस्कृतिक संस्था यांना उपलब्ध असतील. अशी संकुले उभारण्यासाठी शासन प्रत्येक विभागीय महसूल आयुक्तालयाला निधी उपलब्ध करून देईल. १३. खुले नाट्यगृह - प्रत्येक तालुक्यात एक खुले नाट्यगृह (ऍम्फी थिएटर) आणि जिल्हा पातळीवर एक छोटेखानी, सुमारे ३५० ते ५०० आसनक्षमतेचे नाट्यगृह खाजगी सहभागाने बांधण्यात येईल. ते मुख्यत्वे सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी वापरले जाईल. १४. शास्‍त्रीय संगीतासाठी प्रोत्‍साहन योजना - मराठी रंगभूमी आणि लोककला यांच्‍यासाठी राज्‍य शासनाने अलिकडेच दोन स्वतंत्र प्रोत्‍साहन योजना (पॅकेज) जाहीर केल्या आहेत. त्‍याच धर्तीवर शास्‍त्रीय संगीतासाठी अनेक उपक्रमांचा समावेश असलेली शास्त्रीय संगीत प्रोत्‍साहन योजना अमलात आणली जाईल. शिष्‍यवृत्‍ती, सन्‍मानवृत्‍ती, जीवन गौरव पुरस्‍कार, संगीतसभांना (‘म्‍युझिक सर्कल्‍स’ना) अनुदान, महाविद्यालयीन पातळीवर शास्त्रीय संगीताचे कार्यक्रम आयोजित करण्‍यासाठी अर्थसाहाय्य इ. उपक्रमांचा या योजनेत समावेश असेल. १५. ललित कला अकादमी – केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात दृश्यात्मक कलेसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थेची गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र ललित कला अकादमी स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्‍यात येईल. अकादमीच्या अंतर्गत सुयोग्य ठिकाणी कलाग्राम स्‍थापन करण्‍यात येईल. त्‍यामध्‍ये पुढील सुविधा असतील- धातू ओतशाळा (मेटल फाउंड्री), ग्राफिक्‍स स्‍टुडिओ, सिरॅमिक फाउंड्री, प्रदर्शनासाठी कलादालन, कार्यशाळा (वर्कशॉप शेड), भाडेतत्त्वावर आवश्यक तितके स्‍टुडिओ, खुले नाट्यगृह (ऍम्‍फी थिएटर), अतिथिगृह इत्यादी. १६. संतपीठ - पैठण येथे स्‍थापन झालेल्‍या संतपीठाचे कार्य तांत्रिक अडचणी दूर झाल्‍यानंतर त्‍वरित सुरू करण्‍यात येईल. हे संतपीठ सर्व धर्मांतील व जातींतील मानवतावादाचा पुरस्‍कार करणाऱ्या संतांच्‍या विचारांचे व कार्याचे अध्‍ययन आणि अभ्‍यास करणारे केंद्र म्‍हणून विकसित करण्‍यात येईल. शिक्षक व अन्‍य शासकीय कर्मचारी, तसेच सर्वसामान्‍य जिज्ञासू यांच्‍यासाठी लघुमुदतीच्‍या अभ्‍यासक्रमांचे केंद्र, संतांच्‍या विचारांवर संशोधन करणाऱ्या विद्यापीठ पातळीवरील विद्यार्थ्‍यांसाठी संदर्भालय आणि विविध धर्मांतील व जातींतील संतांच्‍या विचारांचा/कार्याचा तुलनात्‍मक अभ्‍यास करण्‍यासाठी महत्त्वाचे केंद्र म्‍हणून सदर संतपीठ विकसित करण्‍यात येईल. १७. परदेशात अध्यासने - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने कोलंबिया विद्यापीठात (अमेरिकेत) आणि महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांच्या नावाने ऑक्सफर्ड विद्यापीठात (ब्रिटनमध्ये) अध्यासन निर्माण करण्यासाठी राज्य शासन पुढाकार घेईल. ही अध्यासने शासनाच्या आर्थिक सहभागाबरोबरच त्‍या दोन्‍ही देशांतील तसेच आपल्‍या देशातील लोकांच्‍या सहकार्यातून निर्माण करण्‍याचे प्रयत्न करण्यात येतील. १८. सहजीवन शिक्षण - स्त्री-पुरुषांनी परस्परांना नीट समजावून घ्यावे, त्यांनी एकमेकांचा आदर करावा आणि एकमेकांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्यासाठी पोषक ठरावे, असे सहजीवनाविषयीचे प्रबोधनात्मक शिक्षण शालेय व महाविद्यालयीन स्तरावरील विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना देण्यात येईल. यासाठी मानसशास्त्र, वैद्यकशास्त्र इत्यादी क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व परिपक्व व्यक्तींकडून/शिक्षकांकडून असे शिक्षण देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. १९. लोकप्रतिनिधींसाठी प्रशासन प्रशिक्षण – ग्रामपंचायती, पंचायत समित्‍या, जिल्‍हा परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तसेच विधिमंडळामध्‍ये निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना शासकीय योजना, संसदीय प्रणाली, प्रशासकीय व्यवस्था अशा राज्यव्यवहाराच्या सर्वांगीण माहितीबरोबरच महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक जगताची माहिती व्हावी, यासाठी ‘यशदा’सारख्या प्रशिक्षण संस्थेत अल्पकालीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील. २०. प्रसारमाध्यम अवलोकन समिती - वृत्तपत्रे, तसेच इलेक्ट्रॉनिक व अन्य प्रसारमाध्यमे यांचे आविष्कारस्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या माध्यमांची अभिरुचिसंपन्नता व विश्वसनीयता टिकून राहावी आणि वृद्धिंगत व्हावी, त्यांनी व्यवस्थेतील अनिष्ट बाबी समाजाच्या निदर्शनाला आणण्याबरोबरच समाजात घडणाऱ्या विधायक घडामोडींचे दर्शन घडवावे, अशी अपेक्षा असते. या दृष्टीने, त्यांच्याद्वारे प्रकाशित होणारा मजकूर/जाहिराती यांचे नियमित अवलोकन होणे अत्यावश्यक बनले आहे. याकरिता एका समितीचे गठन करण्याची गरज आहे. प्रत्येक प्रकारच्या माध्यमाच्या प्रतिनिधींनी आपणहून स्वयंशासनाच्या उद्देशाने अशी समिती स्थापन करावी, हे इष्‍ट ठरेल. काही कारणाने असे घडण्यात अडचणी येत असतील, तर शासन अशा प्रकारची समिती स्थापन करील. या समितीत माध्यमांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी, न्यायपालिकेचे प्रतिनिधी, माध्यमतज्ज्ञ, वाचक व प्रेक्षक यांचे प्रतिनिधी आणि शासनाचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्‍याबाबत दक्षता घेण्‍यात येईल. एखाद्या प्रसारमाध्यमातून जाणता-अजाणता सामाजिक सौहार्द बिघडेल अथवा शांतताभंग होईल अशा प्रकारचा अथवा इतर काही दृष्टींनी समाजविघातक मजकूर/दृश्ये प्रकाशित/प्रसारित झाल्यास समिती स्वतःहून अथवा कोणी ती बाब समितीच्या निदर्शनास आणल्यास त्याची दखल घेईल आणि भविष्यात या प्रकारची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी संबंधित प्रकाशनाचे मालक/ संपादक यांच्या नजरेस आणून देईल. या समितीच्या कार्याचे स्वरूप सल्लागार समितीसारखे असेल. याशिवाय, पत्रकारांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि उद्बोधनासाठी चर्चासत्रे, व्याख्याने, प्रकाशने असे उपक्रम समितीतर्फे आयोजित करण्यात येतील. पत्रकारांच्या संस्था/संघटना असे उपक्रम आयोजित करीत असतील, तर शासन त्याकरिता आर्थिक मदत देईल. तसेच, राज्य व राष्ट्र यांच्या हिताच्या विविध बाबी पत्रकारांच्या नजरेस आणून देण्याचे कार्य या समितीतर्फे वेळोवेळी करण्यात येईल. तसेच, विविध प्रसारमाध्यमांतून दिल्या जाणाऱ्या बातम्या आणि सादर केले जाणारे वेगवेगळे उपक्रम यांची वस्तुनिष्ठता, ग्राह्याग्राह्यता, गुणवत्ता, विधायकता, अभिरुची इत्यादी बाबींचे योग्य आकलन व मूल्यमापन करण्याची क्षमता विकसित व्हावी, म्हणून माध्यमांचे वाचक, श्रोते व प्रेक्षक यांच्यासाठी या समितीमार्फत उपक्रम राबविले जातील. असे उपक्रम राबविणाऱ्या अन्य व्यक्तींना/संस्थांना प्रोत्साहन/साहाय्य दिले जाईल. २१. कार्यालये व विभाग हस्तांतरण - शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले भाषा संचालनालय, मराठी भाषेच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेली राज्य मराठी विकास संस्था, उर्दू भाषेसाठी कार्य करणारी उर्दू अकादमी, तसेच महाराष्ट्राबाहेरील मराठी/बृहन्महाराष्ट्र मंडळ वा तत्सम संस्था यांना साहाय्य करणे हे विषय सध्या सामान्य प्रशासन विभागाचे आहेत. ग्रंथालय संचालनालय उच्च शिक्षण विभागाकडे आहे. तसेच, महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरित्र साधनांसाठीच्या समित्याही याच विभागाकडे आहेत. लोकसाहित्य समिती शालेय शिक्षण विभागांतर्गत येते. या सर्व विषयांचा सांस्कृतिक कार्य विभागाशी जास्त जवळचा संबंध आहे. याकरिता हे सर्व विषय यापुढे पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे असतील. तसेच, दृश्यात्मक कलांच्‍या शिक्षणाविषयीचा भाग उच्च शिक्षण विभागाकडे ठेवून त्या कलांविषयींच्या अन्य बाबी कला संचालनालयाकडे असतील आणि कला संचालनालय हे पर्यटन व सांस्‍कृतिक कार्य विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येईल. दृश्यात्मक कलाविषयक संवर्धन, प्रशिक्षण, जतन, संस्थांना अनुदान, वयोवृद्ध कलाकार मानधन, पारितोषिके, प्रदर्शने, जीवन गौरव व अन्य पुरस्कार इत्यादी अन्य योजनांसाठी कला संचालनालय कार्य करील. उपरोक्त सर्व विषय व कार्यालये आर्थिक तरतूद व मंत्रालयीन प्रशासकीय यंत्रणेसह पर्यटन व सांस्कृतिक विभागाकडे वर्ग करण्यात येतील. २२. सांस्कृतिक समन्वय समिती - साहित्य व सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी कार्य करणाऱ्या राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या विविध समित्या, मंडळे, महामंडळे, संचालनालये यांच्या कार्यात एकवाक्यता आणि समन्वय असावा, यासाठी या संस्था आणि कार्यालये यांच्या प्रमुखांची पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत ‘राज्य सांस्कृतिक समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात येईल. या समितीची दर तीन महिन्यांतून एकदा बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत त्या संस्थांचे सुरू असलेले उपक्रम, प्रस्तावित उपक्रम, प्राधान्यक्रम इ. बाबत चर्चा होईल आणि माहितीची देवाण-घेवाण करण्यात येईल. तसेच झालेल्‍या कामांचा आढावा घेण्‍यात येईल. ही समिती समन्वयाच्या दृष्टीने आवश्यक ते निर्णय घेईल. २३. समित्यांवरील नियुक्त्या - सांस्‍कृतिक कार्य, भाषा व साहित्‍य, दृश्यात्‍मक कला, शिक्षण, उच्‍च शिक्षण आदि क्षेत्रांतील योजनांसाठी शासनाकडून नियुक्‍त करण्‍यात येणाऱ्या समित्‍या सर्वसमावेशक असतील. समितीचा कालावधी तीन वर्षे वा त्यापेक्षा कमी असल्यास त्या समितीवर कोणत्याही अशासकीय सदस्‍याची/अध्यक्षाची नियुक्ती जास्तीत जास्त दोन वेळा आणि तो कालावधी तीन वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास फक्त एकदाच करण्यात येईल. २४. नियमित आढावा - सांस्‍कृतिक धोरणात समाविष्‍ट करण्‍यात आलेल्‍या सर्व बाबींच्‍या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्‍यात येऊन कार्यवाहीला योग्‍य ती गती देण्‍यासाठी पावले उचलण्‍यात येतील. यासाठी माननीय मुख्यमंत्र्यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली समिती नियुक्‍त करण्‍यात येईल. या समितीत संबंधित विभागाचे मंत्री व राज्यमंत्री, तसेच काही अशासकीय सदस्य व मुख्‍य सचिव यांच्यासह वित्‍त (व्‍यय), पर्यटन व सांस्‍कृतिक कार्य, शालेय व क्रीडा, उच्‍च व तंत्रशिक्षण इ. विभागांच्‍या सचिवांचा समावेश असेल. समितीची बैठक ३ महिन्‍यांतून एकदा होईल.

४. भाषा आणि साहित्य[संपादन]

ज्ञानाचे संचयन आणि संक्रमण स्थलकालांच्या मर्यादा ओलांडू शकते, ते प्रामुख्याने भाषेमुळेच होय. संगीतनृत्यांपासून ते चित्रशिल्पांपर्यंत नानाविध कलांना अधिक आस्वाद्य बनविण्याचे कार्यही भाषा नक्कीच करते. ती एकीकडे व्याकरणाच्या आणि लेखनपद्धतीच्या नियमांचा मानहि राखते आणि दुसरीकडे काळाच्या ओघात त्या नियमांच्या संहितेला वेगळे वळण देऊन आशयाला सतत ताजेपणाही देत राहते. ती ललित साहित्यापासून ते गंभीर विवेचनापर्यंत विविध मार्गांनी अंतर्बाह्य सृष्टीला अभिव्यक्त करते. भाषेचे हे अंगभूत सामर्थ्य ओळखून मराठी भाषेला अधिक विकसित करणे आवश्यक आहे. शब्दसृष्टी आणि साहित्य यांच्या बाबतीत पूर्वीपासूनच समृद्ध असलेली मराठी भाषा आधुनिक काळाची आव्हाने पेलण्यासाठी सर्व अंगांनी सतत विकास पावत संपन्न अशी ज्ञानभाषा व्हायला हवी. मराठी भाषा आणि देशातील व विदेशांतील भाषा यांच्यामध्ये परस्पर साहित्य-व्यवहार वृद्धिंगत झाल्यास मराठीची समृद्धी होण्याबरोबरच महाराष्ट्राची संस्कृती सर्वदूर पोहचण्यास मदत होईल. शिवाय, आशयाच्या संपन्नतेबरोबरच मराठीची लेखनपद्धती तर्कशुद्ध, सुलभ आणि गतिमान करणेही गरजेचे झाले आहे. या सर्व बाबी ध्यानात घेऊन शासन मराठी भाषा व साहित्य यांच्या विकासासाठी विविध उपक्रम अमलात आणेल.

# लोकसंस्कृती[संपादन]

१. लोकसाहित्य समिती - लोकसाहित्याचे संकलन व प्रकाशन करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या लोकसाहित्य समितीला अधिक आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच या समितीचे कार्य अधिक व्यापक करण्यात येईल. २. आदिवासी कोश - महाराष्ट्रातील आदिवासींचा सामाजिक-सांस्कृतिक-मानववंशशास्त्रीय दृष्ट्या समग्र अभ्यास करून त्याचा कोश तयार करण्यात येईल. यासाठी वेगळे स्वतंत्र मंडळ नेमण्यात येईल अथवा हे कार्य पुणेस्थित आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राकडे किंवा अशा प्रकारच्या संशोधनाचे कार्य करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संस्थांकडे/ विद्यापीठांकडे सोपविण्यात येईल. ३. जाती-जमाती कोश - महाराष्ट्रातील विविध जातींचा आणि आदिवासींखेरीज इतर जमातींचा सामाजिक-सांस्कृतिक-मानववंशशास्त्रीय दृष्ट्या समग्र अभ्यास करून त्याचा कोश तयार करण्यात येईल. यासाठी वेगळे स्वतंत्र मंडळ नेमण्यात येईल अथवा 'महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा'कडे हे काम सोपविण्यात येईल किंवा अशा प्रकारच्या संशोधनाचे कार्य करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संस्थांकडे/ विद्यापीठांकडे हे कार्य सोपविण्यात येईल. ४. ग्रामीण जीवन कोश - शेती व तत्संबंधित पारंपरिक ग्रामीण जीवनाशी व व्यवसायांशी तसेच अन्य कारागिरांच्या व्यवसायांशी निगडित अनेक संज्ञा, संकल्पना आणि वस्तू काळाच्या ओघात लोप पावत चालल्या आहेत. अशा संज्ञा व संकल्पना यांचा सचित्र स्वरूपातील कोश तयार करण्यासाठी प्रकल्प राबविण्यात येईल. हे कार्य ‘लोकसाहित्य समिती’ वा तत्सम संस्था यांच्याकडे सोपविण्यात येईल. ५. स्थित्यंतरांचा इतिहास - एकोणिसाव्या शतकाच्या प्रारंभापासून आतापर्यंत महाराष्‍ट्रात झालेल्‍या सामाजिक-सांस्‍कृतिक स्थित्यंतरांचा इतिहास लिहिण्‍यात येईल. ‘राज्य साहित्य संस्कृती मंडळा’मार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येईल. ६. फुले-शाहू-आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन मंडळ - महात्‍मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे चरित्र, कार्य आणि लेखन याबाबतची सामग्री प्रकाशित करण्यासाठी सध्या अस्थायी स्वरूपात तीन समित्‍या कार्यरत आहेत. या तिन्ही महामानवांच्या कार्यांत व विचारांत एकवाक्यता आहे. म्हणून तिन्ही समित्यांच्या कार्यात समन्वय असणे व्यवहार्य ठरेल. शिवाय, या समित्यांचे कार्य अधिक गतिमान करणे, या कार्यात एकसूत्रता आणणे आणि त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतुदीसह व्यापक स्वरूपाची स्वतंत्र व स्थायी प्रशासकीय व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यासाठी ‘फुले-शाहू-आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन मंडळ’ स्थापन करण्‍यात येईल. या मंडळाच्या तीन समित्या मंडळाच्या अंतर्गत पण स्वतंत्रपणे कार्य करतील. त्‍यासाठी दरवर्षी गरजेनुसार स्‍वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्‍यात येईल. ७. सण कोश - राज्‍यामध्‍ये वर्षभरात विविध सण साजरे केले जातात. काही सणांना विशिष्‍ट गाव, शहर, प्रादेशिक विभाग इ. ठिकाणचे स्‍थानिक वेगळेपण व महत्त्व असते. एकच सण वेगवेगळ्या ठिकाणी व वेगवेगळ्या नावाने साजरा केला जातो, असेही घडते. हे सण हा सांस्‍कृतिक जीवनाचा महत्त्वाचा घटक आहे. म्‍हणून अशा सणांची माहिती कोशरुपाने प्रकाशित केली जाईल. हे कार्य ‘लोकसाहित्‍य समिती’कडे सोपविले जाईल. ८. जत्रा आदींचे माहिती प्रकाशन - राज्‍यात गावोगाव विविध जत्रा, यात्रा, मेळे, उरूस, शीख समाजाचा हल्लाबोल, फेस्ता, फेअर इत्यादींचे आयोजन केले जात असते. या आयोजनांच्‍या प्रसंगी वैशिष्ट्यपूर्ण असे अनेक सांस्‍कृतिक उपक्रम राबविले जातात. अशा प्रकारचे उपक्रम हे महाराष्‍ट्राच्‍या सांस्‍कृतिक जीवनाचे एक महत्त्वाचे अंग आहे. अशा जत्रा आदींचा परिचय करून देणाऱ्या जिल्हावार माहिती पुस्तिका प्रसिद्ध करण्‍यात येतील. या पुस्तिकांच्‍या आधारे त्‍यांचा राज्‍य पातळीवरील कोश तयार करण्‍यात येईल. हे कार्य ‘लोकसाहित्‍य समिती’कडे सोपविले जाईल. ९. जाती-जमाती भाषा कोश/संशोधन - महाराष्ट्रातील ज्या जाती-जमातींच्या मातृभाषा प्रमाण मराठीपेक्षा, मराठी बोलींपेक्षा अथवा हिंदी, गुजराती, कन्नड, तेलुगू इत्यादी आधुनिक/अभिजात भाषांपेक्षा वेगळ्य़ा आहेत, त्यांच्या भाषांसाठी लिपी निश्चित करणे, कोश तयार करणे, तसेच त्यांचे मौखिक व लिखित साहित्य, रूढी, मिथके इत्यादींचे अध्ययन/संशोधन करणे इत्यादी उद्देशांनी कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना/संस्थांना अर्थसाहाय्य दिले जाईल. १०. अन्य साहित्य संमेलने अनुदान - मुख्य मानल्या गेलेल्या प्रवाहापेक्षा वेगळ्या प्रवाहातील जनसमूहांच्या आणि उपेक्षित वर्गांच्‍या मराठी साहित्य संमेलनांनाही त्या त्या संमेलनाच्या एकंदर स्वरूपावर आधारित अनुदान देण्यात येईल. ‘राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’ या संदर्भात प्रस्ताव तयार करील. ११. ग्रामीण विद्यार्थी मार्गदर्शन - ग्रामीण भागांतून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शहरी भागात वावरताना भेडसावणाऱ्या समस्यांची माहिती देणारे आणि त्या समस्यांवर मात करण्याविषयी, तसेच त्‍या विद्यार्थ्‍यांच्‍या अंगभूत क्षमतांचा विकास आणि गुणवत्‍तेचा आविष्‍कार करण्‍याविषयी मार्गदर्शन करणारे प्रशिक्षण आवश्यक असते. शैक्षणिक वर्षाच्या प्रारंभी अशा प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्याविषयी शैक्षणिक संस्थांना सांगण्यात येईल. १२. अप्रयोगार्ह शब्द सूची - पूर्वी प्रचलित असलेले काही शब्‍द, वाक्प्रचार, म्‍हणी वगैरेंची प्रयोगार्हता आता वेगवेगळया कारणांनी कालबाह्य झाली आहे. आपले सार्वजनिक जीवन न्यायाधिष्ठित, संघर्षरहित, निकोप व अभिरुचिसंपन्न ठेवण्‍याच्‍या दृष्‍टीने असे वाक्प्रयोग टाळता यावेत म्हणून शिक्षक, पत्रकार, साहित्यिक, कलावंत, राजकीय नेते वगैरेंना अशा शब्‍दांची माहिती असणे आवश्‍यक आहे. त्‍यासाठी अशा शब्‍दांची सूची तयार करण्‍यात येईल. ‘यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी’ सारख्या (‘यशदा’सारख्या) संस्थेमार्फत अशी सूची तयार करण्यात येईल. इतिहास, समाजशास्‍त्र, भाषाशास्‍त्र इत्‍यादी स्वरूपाच्या लेखनामध्‍ये अशा शब्‍दांचा निर्देश करणे अपरिहार्य असल्‍यास तो निर्देश अपवाद म्‍हणून आणि निकोप हेतूने केला जावा, अशी अपेक्षा असेल. अप्रयोगार्ह शब्‍दांची काही उदाहरणे परिशिष्ट क्रमांक २ मध्ये दिली आहेत.

# ग्रंथसंस्कृती[संपादन]

१. कोश-आवृत्त्या - विषयवार परिभाषा कोशांच्या सुधारित व संवर्धित आवृत्त्या प्रकाशित करण्यात येतील आणि त्या मराठी भाषकांना सहज प्राप्त होतील, अशी व्यवस्था करण्यात येईल. सर्व अनुदानित सार्वजनिक ग्रंथालयांना तसेच शाळा / महाविद्यालये / विद्यापीठे यांना हे कोश विकत घेणे बंधनकारक करण्यात येईल. २. विश्वकोश प्रकल्पाला चालना – २.१ विश्वकोशाचे जे नियोजित खंड अद्याप प्रकाशित झालेले नाहीत, ते लवकरच प्रकाशित केले जातील. २.२ विश्वकोश मंडळाचे सर्व खंड युनिकोडमध्ये टंकलिखित करून संकेतस्‍थळावर (वेबसाईटवर) उपलब्ध करून देण्यात येतील. विश्वकोशातील माहिती अद्ययावत करण्यासाठी सूचना करण्याची अभ्यासकांना मुभा असेल. पण ही माहिती विश्वकोश मंडळाने मंजूर केल्यानंतरच अधिकृत स्वरूपात समाविष्ट केली जाईल. २.३ पूर्वी प्रकाशित झालेल्‍या खंडांच्‍या नव्‍या आवृत्त्या तयार करताना त्‍यांच्‍यामध्‍ये नव्‍याने समाविष्‍ट करावयाच्‍या नोंदींची सूची करण्‍यासाठी योग्‍य ती यंत्रणा निर्माण करण्‍यात येईल. २.४ विश्वकोश निर्मिती मंडळासाठी लेखन करणाऱ्या लेखकांच्या/अभ्यागत संपादकांच्या /करारपद्धतीवरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात येईल. नोंदींचे काम तसेच प्रशासकीय काम करारपद्धतीने करून घेण्याची मंडळाला मुभा असेल. तसेच, आवश्यक असणारी व रिक्त असलेली स्थायी पदे त्वरित भरण्यात येतील. या सर्व बाबींसाठी शासन विश्वकोशाला भरीव स्वरूपात आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देईल.

३. मराठी शब्द व्युत्पत्ती कोश - अनेकदा शब्दांमध्ये सामाजिक/सांस्कृतिक इतिहास अप्रकट स्वरूपात पिढया-न्-पिढया टिकून राहिलेला असतो. अलिकडच्या काळात मराठीमध्ये विविध मार्गांनी अनेक शब्दांची भर पडली आहे. तसेच, भाषाशास्त्र, व्युत्पत्तिशास्त्र इ. क्षेत्रांत झालेल्या संशोधनामुळे शब्दांच्या नव्या व्युत्पत्ती समोर येऊ लागल्या आहेत. समाजातील ज्या घटकांच्या बोलींकडे पूर्वी फारसे लक्ष जात नव्हते, अशा घटकांच्या बोलींमधील शब्दांच्या व्युत्पत्तींचा शोध घेण्याचीही गरज निर्माण झाली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मराठी भाषेतील शब्दांच्या व्युत्पत्ती देणारा एक अद्ययावत असा ‘मराठी शब्द व्युत्पत्ती कोश’ तयार करण्यात येईल. त्यासाठी एक मंडळ नेमून ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा’मार्फत ही कार्यवाही करण्यात येईल. ४. दुर्मिळ ग्रंथ संचयिका - महाराष्ट्रातील संस्थांना/सार्वजनिक ग्रंथालयांना ३१ डिसेंबर १९०० या दिवशी अथवा त्यापूर्वी प्रकाशित झालेले ग्रंथ ग्रंथालय संचालनालयाच्या संमतीशिवाय निकालात काढता येणार नाहीत. जे ग्रंथ विशिष्ट कारणाने महत्त्वपूर्ण असतील, ते ग्रंथ निकालात काढण्याची परवानगी देण्यात येणार नाही. त्या ग्रंथांचे जतन करण्यासाठी ‘दुर्मिळ ग्रंथ संचयिका’ स्थापन करण्यात येईल. ही कार्यवाही करण्यासाठी ग्रंथालय संचालनालय तज्ज्ञांची समिती नेमेल. ५. दुर्मिळ ग्रंथ सूची - महाराष्ट्रात शंभर वर्षांपूर्वी स्थापन झालेली सुमारे सव्वाशे ग्रंथालये आहेत. या ग्रंथालयांमध्ये आणि इतरही काही ग्रंथालयांमध्ये १ जानेवारी १९०१ पूर्वी प्रकाशित झालेली अनेक पुस्तके आहेत. या ग्रंथालयांकडे/ व्यक्तिगत संग्रहांमध्ये असलेल्या अशा पुस्तकांचे तपशील मागवून घेण्यात येतील. महाराष्ट्राच्या बाहेर मराठी भाषकांनी उभारलेली ग्रंथालये व इतर संस्था यांच्याकडे अशी पुस्तके उपलब्ध असतील, तर त्यांचाही तपशील मागवून घेण्यात येईल. ग्रंथालय संचालनालयामार्फत अशा ग्रंथांची सूची संशोधकांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येईल. ६. दुर्मिळ मराठी ग्रंथ संकेतस्‍थळावर - स्‍वामित्‍व अधिकाराची मुदत संपलेले अनेक मराठी ग्रंथ सध्‍या उपलब्‍ध होत नाहीत. अशा दुर्मिळ आणि महत्त्वाच्या ग्रंथांची सूची महाराष्‍ट्र राज्‍य साहित्‍य आणि संस्‍कृती मंडळामार्फत तयार करण्‍यात येईल. हे ग्रंथ स्‍वतंत्र संकेतस्‍थळावर सहज उपलब्‍ध होतील, अशी व्‍यवस्‍था करण्‍यात येईल. ७. शासकीय प्रकाशने, छपाई व विक्री - ‘राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’, ‘विश्वकोश निर्मिती मंडळ’, ‘भाषा संचालनालय’, ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ यांना तसेच ग्रंथ प्रकाशित करणाऱ्या राज्य शासनाच्या कोणत्याही इतर यंत्रणेला सध्या शासकीय मुद्रणालयामधूनच ग्रंथ छापून घेण्याचे आणि या ग्रंथांची विक्री शासकीय ग्रंथविक्री भांडाराद्वारेच करण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे या ग्रंथांची आवश्यक तेव्हा छपाई करून मिळत नाही तसेच, जनतेला हे ग्रंथ सुलभतेने मिळत नाहीत. या सर्व संस्थांना आपले ग्रंथ खाजगीरीत्या छापून घेण्याची आणि त्यांच्या विक्रीसाठी स्वतःची यंत्रणा उभारण्याची मुभा असेल. ८. शासकीय ग्रंथ पुनर्निर्मिती – ‘राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’, ‘विश्वकोश निर्मिती मंडळ’, ‘भाषा संचालनालय’, ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ वा अन्य शासकीय संस्था यांनी प्रकाशित केलेल्या ग्रंथांची पुनर्निर्मिती करण्याचे अधिकार या संस्थांना असतील. या संस्था अशा ग्रंथांची पुनर्निर्मिती करणार नसतील आणि लोकांकडून अशा ग्रंथांची मागणी असेल, तर या संस्था हे ग्रंथ खाजगी प्रकाशकांना प्रकाशित करण्यासाठी देऊ शकतील. ९. ग्रंथांची शासकीय खरेदी – महाराष्ट्रात प्रकाशित होणाऱ्या पुस्तकांच्या खरेदीसाठी ग्रंथालय संचालनालय राज्यातील ग्रंथालयांना अनुदान देते, त्याचप्रमाणे स्वतः ग्रंथ खरेदी करून ते ग्रंथालयांना वितरित करते. त्यासाठी ग्रंथ निवड समिती नियुक्त करण्यात येते. या निवड समितीच्या रचनेत आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यात येईल. मान्यताप्राप्त ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदान देण्यात येते, त्यातून ५० टक्के खर्च वेतनावर व ५० टक्के खर्च वाचनसाहित्यासह वेतनेतर बाबींवर करण्यात येतो. या अनुदानाच्या रकमेत दरवर्षी ५ टक्के वाढ करण्यात येईल. १०. ग्रंथोत्सव – राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात दरवर्षी ग्रंथोत्सव आयोजित करण्यात येईल. स्थानिक साहित्य संस्था आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या सहकार्याने जिल्हाधिकारी ग्रंथोत्सवाचे आयोजन करतील. प्रकाशक आणि ग्रंथविक्रेते यांना ग्रंथविक्रीसाठी आणि ग्रंथप्रेमींना एकाच ठिकाणी विविध ग्रंथ प्राप्त व्हावेत यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या आयोजनाचा मुख्य उद्देश असेल. शिवाय, या ग्रंथोत्सवाच्या अंतर्गत साहित्यविषयक उपक्रमही आयोजित करण्यात येतील. ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा’मार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना अनुदान देण्यात येईल. महाराष्ट्राबाहेरील महत्त्वाच्या शहरांमध्येही मंडळ स्वतः अशा उपक्रमांचे आयोजन करील. ११. ग्रंथसंस्कृती जोपासना - राज्यात ग्रंथसंस्‍कृती वृद्धिंगत करण्‍याचे प्रयत्‍न केले जातील. महिन्यातून एकदोनदा एकत्र जमून ग्रंथचर्चा, ग्रंथसमीक्षण, साहित्यविषयक चर्चा इ. उपक्रम राबविणाऱ्या संस्‍थांना राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळामार्फत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्‍यात येईल. राज्‍यात अशा संस्‍थांचे एक जाळेच निर्माण व्‍हावे, असे प्रयत्‍न केले जातील. १२. वाङ्मय पुरस्कार निवड सुधारणा- राज्य शासनाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या वाङ्मय पुरस्कारांसाठीच्या सध्याच्या निवडप्रक्रियेनुसार निवड समितीच्या अध्यक्षांच्या सल्ल्याने प्रत्येक लेखनप्रकारासाठी एक परीक्षक नेमला जातो आणि हा परीक्षक त्या लेखनप्रकारातील उत्कृष्ट पुस्तकांची निवड करतो. या निवडी त्या लेखनप्रकारासाठी परीक्षक म्हणून नेमलेल्या एका व्यक्तीच्या दृष्टीकोणापुरत्या मर्यादित राहू नयेत, म्‍हणून निवड समितीच्या अध्यक्षांसह समितीतील अन्य ५ ते ६ परीक्षकांनी सर्व पुरस्कारांची अंतिम निवड करावी, याकरिता निवडप्रक्रियेत सुधारणा करण्यात येईल. १३. इंग्रजी भाषेतील ग्रंथांना पुरस्कार – मराठी मातृभाषा असलेल्या व्यक्तींनी इंग्रजीमध्ये स्वतंत्ररीत्या लिहिलेल्या उत्कृष्ट ग्रंथांना वाङ्मय पुरस्कार देण्यात येतील. जागतिक स्तरावर इंग्रजी भाषेतील ग्रंथव्यवहाराचे वाढलेले प्रमाण लक्षात घेऊन हा उपक्रम राबविण्‍यात येईल. १४. भारतीय भाषांतील ग्रंथांना पुरस्कार - मराठी मातृभाषा असलेल्या व्यक्तींनी इंग्रजीखेरीज अन्य भारतीय भाषांमध्ये स्वतंत्ररीत्या लिहिलेल्या सर्जनशील व वैचारिक उत्कृष्ट ग्रंथांना वाङ्मय पुरस्कार देण्यात येतील. १५. अमराठी लेखकाला पुरस्कार - मराठीपेक्षा वेगळी मातृभाषा असलेल्या देशी/परदेशी लेखकांनी/संशोधकांनी मराठीत किंवा महाराष्ट्रविषयक लिहिलेल्या उत्कृष्ट ग्रंथांना वाङ्मय पुरस्कार देण्यात येतील. १६. ‘महाराष्ट्र’ वार्षिकी - केंद्र शासनाच्या ‘इंडिया’ या वार्षिकीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांचा आढावा घेणारी वार्षिकी दरवर्षी प्रकाशित करण्यात येईल. या वार्षिकीत शासनाच्या विभागांशी संबंधित मूलभूत आकडेवारी आणि महत्त्वाच्या योजना यांची माहिती देण्यात येईल. त्याशिवाय जिल्हावार पुस्तिका नियमितपणे प्रकाशित करण्यात येतील. १७. ‘लोकराज्य’-प्रादेशिक विभागांचा आढावा - ‘लोकराज्य’ या मासिकाचे स्वरूप महाराष्ट्राचे विविध विभाग, समाजाचे विविध स्तर, सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनाची विविध क्षेत्रे इत्यादी अंगांनी सर्वसमावेशक करण्यात येईल. या मासिकात महाराष्ट्राच्या विविध भागांतील घडामोडींचा आणि घटनांचा विभागवार आढावा घेण्यात येईल. सर्व प्रादेशिक विभागांतील वाचकांना सर्व विभागांचा आढावा वाचता येईल, या पद्धतीने तो प्रत्येक अंकाच्या सर्व प्रतींतून प्रसिद्ध करण्यात येईल. ‘लोकराज्य’चे विशेषांक अधिक प्रमाणात प्रकाशित करण्यात येतील.

# बृहन्महाराष्ट्र[संपादन]

१. बृहन्महाराष्ट्र परिचय पुस्तिका - बृहन्महाराष्ट्रातील तसेच विदेशांतील मराठी भाषकांच्या संस्थांचे स्वरूप, उद्दिष्टे, कार्य इत्यादींचा परिचय करून देणारी पुस्तिका प्रकाशित करण्यात येईल. ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ यासाठी योजना तयार करील व राबवील. २. बृहन्महाराष्ट्र मंडळे साहाय्य - महाराष्ट्राबाहेर अन्य राज्यांत मराठी भाषा, साहित्य आणि महाराष्ट्रीय संस्कृती या संदर्भात कार्य करणाऱ्या मान्यताप्राप्त संस्थांना तसेच महाराष्ट्राबाहेर मराठी ग्रंथ प्रकाशनाचे दर्जेदार कार्य करणाऱ्या संस्थांना अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. ३. संस्‍कृती परिचय अभ्यासक्रम - अलिकडच्‍या काळात महाराष्‍ट्रीय व्‍यक्‍ती शिक्षण, नोकरी, व्‍यवसाय, वास्‍तव्‍य, पर्यटन इ. उद्देशांनी परप्रांतांत वा परदेशांत मोठया संख्‍येने जाऊ लागल्या आहेत. अशा उद्देशांनी प्रवास करणाऱ्या व्‍यक्‍तींना त्‍या त्‍या ठिकाणची सांस्‍कृतिक मूल्‍ये, शिष्‍टाचार, कायदेकानून, वेशभूषा, संभाषणशैली, आहार, हवामान इत्यादींची योग्य ती माहिती असणे आवश्‍यक असते. तसेच, महाराष्ट्रीय आणि भारतीय संस्कृतीविषयीही मूलभूत आणि वस्तुनिष्ठ माहिती असणे आवश्यक असते. सांस्कृतिक देवाण-घेवाण विधायक रितीने होण्यासाठी आणि तिथल्या वास्तव्यात समायोजन होण्यासाठी अशी दोन्ही प्रकारची माहिती उपकारक ठरते. अशा प्रकारे अन्‍यत्र जाऊ इच्छिणाऱ्या महाराष्ट्रीय/मराठी व्‍यक्‍तींना या बाबतीत मार्गदर्शन करण्‍यासाठी विद्यापीठ पातळीवर लघुमुदतीचे अभ्‍यासक्रम सुरू करण्‍यात येतील.

=[संपादन]

  1. अनुवाद ===

१. मराठीचा वापर व दुभाषांची मदत - राज्य शासनाचे मंत्री, प्रशासकीय प्रमुख, तसेच विभागप्रमुख इ. मान्यवरांनी शासकीय, सार्वजनिक कार्यक्रमांत बोलताना शक्यतो मराठी भाषेत बोलावे, अशी अपेक्षा ठेवण्यात येईल. अमराठी, विशेषत: परदेशांतील प्रतिनिधी यांच्या समवेत होणाऱ्या अधिकृत बैठका/ कार्यक्रम यांमध्ये संवाद साधताना मराठीचे भाषांतर करण्यासाठी दुभाषाची/ अनुवादकाची मदत घेण्यात येईल. त्यामुळे मराठीचे महत्त्वाचे स्थान अधोरेखित होईल, मराठी भाषकांचे अनुवादकौशल्य विकसित करण्यासाठी चालना मिळेल आणि मराठी भाषकांना अनुवादक म्हणून व्यवसायही प्राप्त होईल. २. अनुवाद प्रशिक्षण - मराठी-इंग्रजी, मराठी-हिंदी आणि इंग्रजी-मराठी, हिंदी-मराठी अशा अनुवादाच्या प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत सुरू करण्यात येतील. तसेच, अनुवादविषयक कार्यशाळा/ शिबिरे आयोजित करण्यात येतील. इतर भाषांच्या बाबतीतही आवश्यकतेनुसार शक्य तिथे असे प्रयत्न करण्यात येतील. ३. मराठी ग्रंथ अनुवाद प्रोत्साहन - मराठीतील उत्तम साहित्यकृती अन्य भारतीय भाषांमध्ये विशेषत: हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये अनुवादित होण्यासाठी उपक्रम राबविण्यात येईल. ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ’ / ‘मराठी भाषा विकास संस्था’ यांच्यामार्फत ग्रंथांतील मजकुराचा थोडक्यात सारांश आणि लेखकाचा परिचय हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये अखिल भारतीय स्तरावरच्या सर्व भाषांमधील महत्त्वाच्या प्रकाशकांना पाठविण्यात येईल. येथून पुढे ज्या ग्रंथांना शासनातर्फे पुरस्कार देण्यात येतील, ते ग्रंथ यासाठी निवडले जातील. ४. संतवचनांचे अनुवाद - महाराष्ट्रातील संतांच्या निवडक वचनांचे अनुवाद देशातील भाषांमध्ये, तसेच परदेशांतील काही महत्त्वाच्या भाषांमध्ये प्रकाशित करण्यात येतील. महाराष्ट्राबाहेरील भारतीय संतांच्या निवडक वचनांचे अनुवाद मराठी भाषेमध्ये प्रकाशित करण्यात येतील. ५. इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्‍व – सध्‍या इंग्रजी भाषेला वेगवेगळया कारणांनी जागतिक पातळीवर पूर्वीपेक्षाही अधिक महत्त्वाचे स्‍थान प्राप्‍त झाले आहे. विविध क्षेत्रात जगभर होणारे अत्‍याधुनिक संशोधन आणि इतर घडामोडी यांची माहिती त्‍वरित उपलब्‍ध होण्‍यासाठी, ती माहिती तत्‍परतेने मराठीमध्‍ये भाषांतरित करण्‍यासाठी, तसेच नोकरी, व्‍यवसाय इ. बाबतीत यश मिळविण्‍यासाठी मराठी भाषकांना इंग्रजी उत्‍तम रितीने अवगत होणे गरजेचे झाले आहे. त्‍यांना लिखित व मौखिक इंग्रजीचे नीट आकलन, तसेच इंग्रजीमध्‍ये प्रभावी लेखन आणि प्रवाही संभाषण या मार्गांनी इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्‍व प्राप्‍त करता यावे, यासाठी राज्‍य शासन विविध उपक्रम राबवील. शालेय आणि महाविद्यालयीन स्‍तरांवरील अध्‍यापनाबरोबरच बहिःशाल स्‍वरुपात इंग्रजीचे शिक्षण उपलब्‍ध करून देण्‍यासाठी संभाषणाचे वर्ग, अनुवादाच्‍या कार्यशाळा इ. उपक्रमांना शासन अर्थसाहाय्य देईल.

# अमराठी भाषकांसाठी उपक्रम[संपादन]

१. अन्य भाषांसाठी अकादमी - महाराष्ट्र शासनाने हिंदी, गुजराती, सिंधी आणि उर्दू भाषांतील साहित्यासाठी चार स्वतंत्र अकादमी स्थापन केल्या आहेत. यांपैकी प्रत्येक अकादमीला दरवर्षी आवश्यकतेनुसार पुरेशी आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येईल. या अकादमींची माहिती गुजरात शासनाला कळविण्यात येईल. गुजरात राज्याची मातृभाषा असलेल्या गुजराती भाषेची अकादमी महाराष्ट्रात स्थापन करण्यात आलेली आहे, त्याच धर्तीवर गुजरात राज्याने मराठी अकादमीची स्थापना करावी, अशी विनंती गुजरात शासनाला करण्यात येईल. याच पद्धतीने हिंदी मातृभाषा असलेल्या राज्य शासनांना या अकादमींची माहिती कळवून त्यांना त्यांच्या त्यांच्या राज्यात मराठी अकादमीची स्थापना करण्याची विनंती करण्यात येईल. २. अमराठी भाषकांसाठी प्रकाशने - मराठी भाषेखेरीज एखादी अन्य भारतीय/विदेशी भाषा ही ज्यांची मातृभाषा असेल, त्यांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी आवश्यक अशा पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती करणाऱ्या व्यक्तींना/संस्थांना अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. तसेच, त्या भाषांतील शब्दांचे मराठी अर्थ देणाऱ्या आणि मराठी भाषेतील शब्दांचे त्या भाषांतील अर्थ देणाऱ्या शब्दकोशांची निर्मिती करणाऱ्या व्यक्तींना/संस्थांना अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी आवश्यकता असल्यास परदेशस्थ महाराष्ट्रीय व्यक्तींचा/संस्थांचा आर्थिक व अन्य प्रकारचा सहभाग मिळविण्यात येईल. यासाठी आवश्यक ती योजना ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ किंवा ‘राज्‍य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’ तयार करील. ३. अमराठी भाषकांसाठी व्यवहारोपयोगी मराठी – अमराठी भाषकांसाठी व्यवहारोपयोगी मराठी शिकविण्याची सोय उपलब्ध करून देणाऱ्या व्यक्तींना/संस्थांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.

# लेखन[संपादन]

१. युनिकोडचा अधिकृत वापर – संगणक माध्यमात देवनागरी लिपीच्या उपयोगाबाबत सर्वत्र एकवाक्यता नसल्याने मराठीतून संगणकीय संवाद साधण्यास मर्यादा येतात. म्‍हणून, जागतिक पातळीवर सर्व प्रमुख संस्थांनी एकत्र येऊन युनिकोडच्या अंतर्गत विकसित केलेल्या देवनागरी लिपीच्या प्रमाणित संस्करणाचा शासनव्यवहारात अधिकृत वापर करणे बंधनकारक करण्यात येईल. त्यामुळे सर्वसामान्य जनता आणि शासन यांना संगणकाच्या माध्यमातून परस्परांशी संवाद साधणे सोपे होईल. आवश्यकता असल्यास संबंधितांकडून युनिकोडमधील त्रुटी दूर करण्यात येतील. २. ‘शुद्ध’ नव्हे, ‘प्रमाण’ लेखन - लेखनाच्या बाबतीत सर्वत्र आणि विशेषत: अध्ययन-अध्यापन या क्षेत्रात प्रमाण लेखनाला शुद्धलेखन संबोधले जाते. त्याऐवजी प्रमाण लेखन असे संबोधण्यात येईल. ३. मुद्द्यांच्या मांडणीसाठी वर्णक्रम - लेखनामध्‍ये एखाद्या मुद्द्याच्‍या मांडणीचे विशिष्‍ट पद्धतीने वर्गीकरण करताना क्रमशः ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ इत्यादी अक्षरांचा उपयोग करून उपमुद्द्यांची मांडणी करण्‍याची पद्धत आपल्‍याकडे बरीच रूढ झाली आहे. ही अक्षरे इंग्रजी भाषेतील ‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’ इ. वर्णांचा क्रम व उच्‍चार यांना अनुसरणारी आहेत. मराठी भाषेमध्‍ये लेखन करताना अशा प्रकारे इंग्रजी वर्णमालेतील वर्णांचा क्रम अनुसरण्‍याऐवजी मराठी वर्णमालेनुसार ‘अ’, ‘आ’, ‘इ’, ‘ई’ इत्यादी अक्षरांचा उपयोग करण्‍याची पद्धत स्‍वीकारण्‍यात येईल. ४. कार्यक्रमफलक मराठीत - राज्य शासनाच्या सर्व कार्यक्रमांत मंचावर दर्शनी भागात लावण्यात येणाऱ्या माहितीफलकावरील कार्यक्रमविषयक मजकूर प्रथम ठळक अक्षरात मराठीमध्ये असेल आणि त्यानंतर आवश्यकतेनुसार अन्य भाषेत/भाषांत असेल. ५. सूचनाफलक लेखन - शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे इ. ठिकाणी मराठी भाषेतून विविध सूचना देणारे फलक लावले जात असतात. अशा फलकांवरील सूचनांचे लेखन प्रमाण मराठी भाषेच्‍या नियमांचे पालन करणारे असावे, अशी अपेक्षा असते. या सूचना फलकांवर लिहिण्‍यापूर्वी त्‍या बिनचूक असल्‍याची खातरजमा जाणकार व्यक्तींकडून करून घेण्‍याविषयी संबंधितांना सांगण्‍यात येईल. सूचनाफलक लावण्‍याच्‍या प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक म्‍हणून या बाबीकडे पाहिले जाईल.

५. प्राच्यविद्या[संपादन]

पौर्वात्य देशांच्या सर्वांगीण अभ्यासासाठी विकसित करण्यात आलेली ज्ञानशाखा म्हणजे प्राच्यविद्या. भारतविषयक अशाच अभ्यासासाठी असलेल्या ज्ञानशाखेला भारतविद्या म्हणतात. प्राचीन/प्राचीनोत्तर भूतकालीन पदार्थ व घटना यांचे अध्ययन इ. करणारी पुरातत्त्वविद्या, महत्त्वाच्या कागदपत्रांसाठी असलेले पुराभिलेखागार इत्यादींचा अंतर्भाव प्राच्यविद्येच्या क्षेत्रात होतो. प्राचीन वास्तू , उत्खननात सापडलेल्या वस्तू , शिलालेख, ताम्रपट, हस्तलिखिते, इतर महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे इत्यादींचे संकलन व संशोधन हे आपला समग्र वारसा नीट रितीने कळण्यासाठी आवश्यक असते. महाराष्ट्राची संस्कृती ही भारतीय संस्कृतीचे एक अत्यंत महत्त्वाचे व अविभाज्य अंग आहे. शिवाय, प्राच्यविद्येच्या दृष्टीने पाहता महाराष्ट्राला अत्यंत समृद्ध व अभिमानास्पद वारसा लाभला आहे. मराठी लोकांना या वारशाचे यथार्थ भान लाभावे आणि महाराष्ट्राबाहेरील संशोधक, पर्यटक इत्‍यादींना त्याचा यथोचित परिचय व्हावा, यासाठी राज्यशासन विविध उपक्रम राबवील.

१. ऐतिहासिक दस्तावेज सल्लागार समिती - महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी विखुरलेली आणि अद्याप प्रकाशात न आलेली ऐतिहासिक कागदपत्रे संकलित होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, वाङ्मयीन अशा समग्र इतिहासाच्या लेखनासाठी या साधनांची जपणूक व्हावी आणि ही साधने अभ्यासकांना उपलब्ध व्हावीत, म्हणून ती शोधून काढणे आणि मिळवणे गरजेचे आहे. या संदर्भात राज्य शासनाच्या अभिलेखागाराच्या अंतर्गत ‘महाराष्ट्र ऐतिहासिक दस्तावेज सल्लागार समिती’ स्थापन करण्यात येईल. ही समिती न्यायालयीन निवाडे, पत्रव्यवहार, दैनंदिनी, छायाचित्रे, हिशोबाच्या वह्या इत्यादी कागदपत्रे मिळवेल. ज्या खाजगी संस्था अथवा व्यक्ती यांच्याकडे अशी ऐतिहासिक महत्त्वाची साधने असतील, ती त्या व्यक्तींनी/संस्थांनी दिल्यास ती पुराभिलेख संचालनालयामार्फत स्वीकारून त्यांचे जतन करण्याची व्यवस्था केली जाईल. ही कागदपत्रे मूळ स्वरूपात मिळविण्यात येतील अथवा आवश्यकता वाटल्यास ती संगणकीय (डिजिटाईज्ड) स्वरूपात मिळविण्यात येतील.
२. जिल्हा/तालुका वस्तुसंग्रहालये - सांस्कृतिक महत्त्व असलेल्या परंतु विस्मृतीत चाललेल्या वस्तू उत्खनन वगैरे करताना सार्वजनिक ठिकाणी प्राप्त झाल्यास किंवा कोणा व्यक्तींनी उपलब्ध करून दिल्यास त्या वस्तूंची संग्रहालये त्या परिसरातच जिल्हा/तालुका पातळीवर उभी करण्यात येतील. या वस्तू त्या परिसरातून अन्यत्र नेण्यास परवानगी असणार नाही. अशी संग्रहालये उभी करण्यास या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या संस्थांना पुरातत्त्व संचालनालयामार्फत प्रोत्साहन देण्यात येईल.
३. संस्कृत, पाली व अर्धमागधी भाषा–प्रोत्साहन - संस्कृत, पाली आणि अर्धमागधी या भाषांतील उत्तम ग्रंथांचा मराठी भाषेत अनुवाद करणाऱ्या व्यक्तींना/संस्थांना अनुवाद प्रकाशित करण्यासाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येईल. तसेच, अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, कोशनिर्मिती इ. बाबतीत या भाषांच्या व्यासंगाला प्रोत्साहन व आवश्यक ते अर्थसाहाय्य दिले जाईल. यासाठी ‘राज्य मराठी विकास संस्था’ किंवा ‘साहित्य आणि संस्कृती मंडळ’ योजना तयार करील व अमलात आणेल.
४. अमूर्त वारशाची जोपासना - किल्‍ले, गड, शस्‍त्र, चित्र या मूर्त गोष्‍टींशिवाय मौखिक परंपरा, लोकपरंपरा, भाषांच्या बोली, पारंपरिक विधी, उत्सव, पारंपरिक प्रयोगात्म कला इत्यादी विविध अमूर्त सांस्‍कृतिक परंपरा हे प्रत्‍येक समाजाचे वैशिष्‍ट्य असते. युनेस्‍को या जागतिक संघटनेने अशा पारंपरिक सांस्‍कृतिक बाबींचे जतन करण्‍यासाठी साहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अशा बाबींची निवड करण्यासाठी मोहीम हाती घेतली आहे. महाराष्‍ट्राच्या सांस्कृतिक जीवनात अशा पारंपरिक वारशाच्‍या अनेक बाबी आहेत. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्‍या समितीमार्फत त्या निश्चित करण्‍यात येतील. त्‍यासाठी युनेस्‍कोचे साहाय्य मिळविण्याबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्‍यात येईल.
५. स्थलवैशिष्ट्ये-माहिती पुस्तिका - महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक संचिताचे ज्ञान योग्य रितीने एकत्र प्राप्त व्हावे म्हणून महाराष्ट्रातील किल्ले, इतर ऐतिहासिक स्थळे, विविध धर्मांची/संप्रदायांची तीर्थक्षेत्रे, लेणी, विख्यात व्यक्तींच्या चरित्राशी संबंधित स्थाने, नैसर्गिक वैशिष्ट्ये असलेली स्थळे, वस्तुसंग्रहालये, प्राणिसंग्रहालये, अभयारण्ये, आधुनिक काळातील महत्त्वाचे विकासप्रकल्प इत्यादी महत्त्वपूर्ण स्थानांची तपशीलवार माहिती देणारे नकाशे व माहितीपुस्तिका मराठीबरोबरच हिंदी व इंग्रजी भाषांमधून तयार केल्या जातील, तसेच त्या त्या ठिकाणी स्थलवैशिष्ट्ये सांगणारे फलक मराठीमध्ये ठळकपणे आणि त्यासोबत हिंदी व इंग्रजी या भाषांमधूनही लावण्यात येतील. ही कार्यवाही महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळामार्फत केली जाईल. त्या स्थानांच्या नोंदींबरोबरच त्यांचे योग्य रितीने जतन, तेथील परिसराचा विकास, तेथे जाण्यासाठी योग्य रस्त्यांची निर्मिती इ. बाबतीतही राज्य शासन आवश्यक ती पावले उचलेल.
६. दिशानिर्देशक व नामफलक - महाराष्ट्रात भौगोलिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या महत्त्वाची अनेक स्थळे आहेत. अशा स्थळांच्या जवळून जाणाऱ्या प्रमुख मार्गांवर त्या स्थळांचा नामोल्लेख करणारे आणि दिशा, अंतर इत्यादींचा निर्देश असणारे फलक लावण्यात येतील. तसेच, महाराष्ट्रात नद्यांवर ज्या ठिकाणी पूल बांधण्यात आलेले आहेत, त्या ठिकाणी पुलांवरून जाणाऱ्या प्रवाशांना ठळकपणे दिसेल अशा रितीने त्या त्या नदीचे नाव लिहिलेले फलक लावण्यात येतील. हे फलक आधी मराठीत आणि नंतर हिंदी व इंग्रजी भाषांमध्‍ये असतील.
७. पर्यटन मार्गदर्शन उद्बोधन - समाजाच्‍या विविध अंगांचा जो इतिहास लिहिला जात असतो, त्‍याचे नवनव्‍या संशोधनाच्‍या आधारे पुनर्लेखन करण्‍याची प्रक्रिया अखंडपणे चालू असते. अशा संशोधनामुळे ऐतिहासिक तथ्‍यांच्‍या मांडणीमध्‍ये बदल करणे आवश्‍यक असते. विविध पर्यटनस्‍थळी कार्य करणाऱ्या शासनमान्‍य मार्गदर्शकांचे इतिहासविषयक ज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी उद्बोधनवर्ग आयोजित करण्‍यात येतील. कोणी मार्गदर्शक पर्यटकांना चुकीची वा पूर्वग्रहदूषित माहिती देणार नाही, याची दक्षता घेण्‍यात येईल. याबाबतचे उपक्रम पर्यटन विकास महामंडळाच्या सहकार्याने पुरातत्त्व अथवा पुराभिलेख संचालनालयामार्फत राबविण्यात येतील.
८. पुराभिलेखागारांचे आधुनिकीकरण - राज्य शासनाच्‍या पुराभिलेखागारांचे कालानुरूप आधुनिकीकरण करण्‍यात येईल.
९. मोडी लिपी, फार्सी-अरबी भाषा शिक्षण - महाराष्ट्राच्या इतिहासाच्या नोंदी मोडी लिपीत तसेच फार्सी आणि अरबी या भाषांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहेत. म्हणून मोडी लिपी तसेच फार्सी व अरबी भाषा शिकण्यासाठी अधिक प्रमाणात चालना देण्यात येईल. आवश्यकतेप्रमाणे शिष्यवृत्ती देण्यात येतील. त्याबरोबरच त्यांच्यामधील साहित्याचे अनुक्रमे देवनागरीत लिप्यंतर आणि मराठीमध्ये भाषांतर करण्याच्या योजना कार्यान्वित केल्या जातील.

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ महान्यूज संकेतस्थळ ८ जून २०१० सायंकाळी पाचवाजता जसे दिसले[मृत दुवा] विदागारातील आवृत्ती

बाह्य दुवे[संपादन]

१. महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण मसुदा २०१० (पीडीएफ)

हे सुद्धा पहा[संपादन]