ईशान्य परिषद

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
ईशान्य भारतीय विभागीय परिषद गडद निळ्या रंगात दर्शविली

ईशान्य विभागीय परिषद ही ईशान्य विभागीय परिषद कायदा १९७१ च्या अंतर्गत स्थापन केलेली एक वैधानिक सल्लागार संस्था आहे आणि हि परिषद ७ नोव्हेंबर १९७२ रोजी शिलाँग येथे अस्तित्वात आली.[१] ईशान्य भारताची आठ राज्ये उदा. अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, त्रिपुरा आणि सिक्कीम हे या परिषदेचे सदस्य आहेत, त्यांचे संबंधित मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल त्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. २००२ साली सिक्किमची परिषदेत भर पडली.[२] परिषदेचे मुख्यालय शिलाँग येथे असून भारत सरकारच्या पूर्वोत्तर प्रदेश विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करतात.

भूमिका[संपादन]

प्रारंभी या परिषदेची सल्लागार मंडळा म्हणून स्थापना केली गेली होती पण आता २००२ पासून या परिषदेला प्रादेशिक नियोजन समिती म्हणून मान्यता देण्यात आली. आता या परिषदेत ईशान्येकडील राज्यांमध्ये समान हितसंबंध असणार्‍या कोणत्याही विषयावर चर्चा करतात आणि अशा कोणत्या विषयावर कार्यवाही करायची याचा निर्णय घेतात. या राज्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक नियोजनाची काळजी घेण्यासाठी तसेच आंतरराज्यीय वादात मध्यस्थी व्हावी म्हणून हे केले गेले.[३]

निधी[संपादन]

या परिषदेला दिलेला निधी मुख्यत्वे केंद्र सरकारकडे असून ऐतिहासिक रित्या ५६% राज्य सरकारे आणि उर्वरित केंद्र सरकारच्या खात्यांनी दिले आहेत.[३] २०१७ मध्ये जारी केलेल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात, २५०० कोटींचा , केंद्र सरकारकडून ४०% आणि उर्वरित ६०% नॉन-लास्पेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्स (एनएलसीपीआर) कडून मिळण्याचा अंदाज आहे.

प्रभाव[संपादन]

आर्थिक संसाधनांचे वितरण परिवहन व दळणवळणात 47%, शेतीत 14%, मानव संसाधन विकास आणि शिक्षणात 11%, शक्ती 9%, आरोग्यामध्ये 4%, पर्यटनामध्ये 3% आणि वित्तीय वर्षात 3% उद्योगांवर आहे. वर्ष 2017.[३] ईशान्येकडील राज्यांमध्ये वीज, शिक्षण, महामार्ग आणि पूल विकासाच्या तरतूदीमध्ये परिषदेने महत्त्वपूर्ण कामगिरी दाखविली आहेत. कौन्सिलने मोठे महामार्गपूल बांधण्याचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत आणि अनेक अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालये यासाठी निधी खर्च केला आहे. पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा राज्यावरील या क्षेत्राचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सुमारे२५० मेगावॅट वीजनिर्मिती प्रकल्पांना परिषदेने अर्थसहाय्य दिले आहे.   [ <span title="This claim needs references to reliable sources. (May 2020)">उद्धरण आवश्यक</span> ]

हे सुद्धा पहा[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ "Establishment of North Eastern Council".
  2. ^ "Sikkim becomes eighth state under NEC".
  3. a b c "NEC Final plan 2017" (PDF). Archived from the original (PDF) on 24 October 2018. 20 December 2017 रोजी पाहिले.


बाह्य दुवे[संपादन]