महिलांसाठीचे कायदे

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

भारतातील कायदे[संपादन]

शासन मुलीच्या-महिलांच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे हे सर्वांचे कर्तव्य ठरते. महिलांच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे. समाजात महिलांना सन्मानाने जगता यावे व त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावर कायदयांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कायदयांचा एक आढावा -

  1. हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१- राज्यात २६ नोव्हेंबर हा दिवस ‘हुंडाबंदी दिन’ म्हणून साजरा केला जात असून हुंडा देणे आणि घेणे हा कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. प्रत्येक पोलीस स्टेशनला हुंडा प्रतिबंधक अधिकार्‍याची नियुक्ती, जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय समित्यांची स्थापना या कायद्यांतर्गत करण्यात आली आहे. हे कायदे महिलांना माहित असायला पाहिजे. आणि पुढे येवून हुंडा मागणाऱ्या विरुद्ध तक्रार सबंधित यत्रनेकडे केली पाहिजे . हुंडा म्हणजे लगणा मध्ये मुलीला दिलेले सर्व वस्तू , चीजवस्तू , कपडे ,रोख पैसे ,सोने इत्यादी.
  2. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा - या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. या कायद्यान्वये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, प्रांतअधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी यांना संरक्षण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. राज्यभरातील ही संख्या ३,६२५ इतकी असून यामध्ये २५७ महिला आहेत. या कायद्याची अंमलबजावणी करतांना महिलांसाठी ७२ आश्रय गृहे तर ८२ संस्थांना सर्व्हिस प्रोव्हायडर म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या कायद्यांतर्गत आतापर्यंत १६४ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. ‘राज्य महिला आयोगा’ मार्फतही महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांची जपणूक केली जात आहे. २४ तासाच्या आत महिलाना मुलांचा तात्पुरता ताबा मिळू शकतो.सुरक्षित निवाराही मिळू शकतो.
  3. विशाखा गाईड लाईन्स - कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ होऊ नये म्हणून ‘विशाखा गाईड लाईन्स’ ची अंमलबजावणी राज्यात सुरु आहे. यासाठी राज्यभर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करण्यात आली असून महिला, मुली आणि बालकांचा अवैध मानवी व्यापार रोखण्यासाठी ‘राज्य कृतिदलाची’ स्थापना करण्यात आली आहे.
  4. देवदासी प्रतिबंधक कायदा - देवदासींचे आणि त्यांच्या मुलांचे पुनर्वसन, शिक्षण, आरोग्य आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे मार्ग प्रशस्त करण्याच्यादृष्टीने हा कायदा उपयुक्त ठरत आहे. या सर्व कार्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या स्वतंत्र योजना कार्यान्वित आहेत. कर्नाटक मध्ये मोठ्या प्रमाणावर देवदासी सोडण्याची प्रथा आहे.
  5. लिंग निदान प्रतिबंधक कायदा - मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या घटतांना दिसत आहे. याला प्रतिबंध घालण्यासाठी ‘गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक’ कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरु आहे. यातील सर्व गुन्हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र आणि नान कम्पोन्डोबल करण्यात आले आहेत. या कायद्यान्वये गर्भातील लिंग तपासणी करणार्‍या व्यक्तीला आणि अशी तपासणी करणार्‍या वैद्यकीय व्यावसायिकाला दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गर्भ लिग निदान करून मागणाऱ्या नातेवाईक आणि एजन्ट यांना हि दंड आणि शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गरोदर महीलेवर कोणताही गुन्हा या कायद्या ने दाखलहोत नाही. राज्य , जिल्हा आणि तालुका पातळीवर या कायद्याच्या अमलबजावणी ची यंत्रणा कायद्या मध्ये नमूद आहे. या कायद्याची अमलबजावणी आरोग्य विभागाकडे आहे. पोलिसाकडे हा गुन्हा दाखल होत नाही.
  6. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा - राज्यात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. बीड सह मराठवाडयात बाल विवाह हा प्रश्न गंभीर आहे. १८ वर्षाखालील मुलींचा विवाह सर्रास होताना दिसतात . यामागे मुलींची असुरक्षिता हे महत्त्वाचे कारण आहे. ग्राम बाल संरक्षण समिती मार्फत गाव पातळीवर बाल विवाह रोखण्याचे काम करण्यात येते. ग्रामसेवक ,आशाताई , अंगणवाडीताई, सरपंच , गावतील सामाजिक कार्यकर्ते , निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी , युवक , युवती यांचे एक एक प्रतिनिधी या सर्वांचा समावेश या समिती मध्ये आहे. या सर्वांची जबाबदारी आहे गावात एकही बालविवाह होणार नाही. प्रत्येक जिल्हयासाठी बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी नेमण्यात आला आहे.

यांसह अन्य महत्वाच्या कायदे -

  • स्त्रियांचे संवैधानिक अधिकार(भारतीय राज्य घटनेनुसार असलेले अधिकार)
  • मानवी हक्क संरक्षण कायदा १९९३
  • हिंदू विवाह कायदा १९५५
  • हिंदू विधवा पुनर्विवाह कायदा १८५६
  • आनंद विवाह कायदा १९०९
  • आर्य विवाह विधिवत कायदा १९३७
  • मुस्लीम विवाह कायदा
  • मुस्लीम स्त्री (घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा) १९८६
  • भारतीय ख्रिस्तीविवाह कायदा १८७२
  • पारसी विवाह व घटस्फोट कायदा १९३६
  • विशेष विवाह कायदा १९५४
  • विदेश विवाह कायदा १९६९
  • धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा १८६६
  • भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९
  • हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा १९५६
  • हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६
  • विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा १९५९
  • मुस्लीम स्त्रियांचा मालमत्ता व वारसा हक्काचा कायदा
  • ख्रिश्चन स्त्रियांचे मालमत्ता व वारसा हक्क
  • पारसी स्त्रियांचे मालमत्ता व वारसा हक्क
  • फौजदारी कायदे
  • भारतीय दंडविधान कायद्यातील स्त्रियांसंबंधित महत्वाची कलमे
  • स्त्रियांचे अश्लिल प्रदर्शन प्रतिबंधक कायदा १९८६
  • अनैतिक देह व्यापार प्रतिबंधक कायदा १९५६
  • वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९२९
  • सती प्रथा प्रतिबंध कायदा १९८७
  • मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा १९६१
  • कारखाने कायदा १९४८, खाण कायदा १९५२, करार मजूर (नियोजन व निर्मूलन कायदा) १९७०
  • किमान वेतन कायदा १९४८, वेतन प्रदान कायदा १९३६, समान वेतन कायदा १९७६
  • राज्य कामगार विमा कायदा १९४८
  • शेती-मळा लागवड कामगार कायदा १९५१
  • नागरी अधिकारांच्या संरक्षणासंबंधीचा कायदा १९५५
  • कुटुंब न्यायालये कायदा १९८४
  • हिंदू अज्ञानतत्व व पालकत्व कायदा १९५६
  • राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा १९९०
  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००६
  • विधि सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७
  • अर्भकासाठीचे कृत्रिम दुध व अन्य अन्न पदार्थ (निर्मिती,वाटप आणि पुरवठा नियमन) कायदा १९९२
  • अनाथालये व धर्मदाय गृहांसाठीचा (देखरेख व नियमन)कायदा १९६०