राष्ट्रीय महिला आयोग

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

राष्ट्रीय महिला आयोग (इंग्लिश: national commission for Women - NSW) ही भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार भारत सरकारने १९९२ मध्ये स्थापन केलेली वैधानिक संस्था आहे. १९९० च्या राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्याद्वारे तिची स्थापना करण्यात आली

आयोगाची रचन[संपादन]

महिलांसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम १९९० (भारत सरकारचा १९९० च्या अधिनियमा सं. 20) अंतर्गत जानेवारी १९९२ मध्ये संवैधानिक निकाय म्हणून केले गेले होते .

आयोगाच्या स्थापनेसंबंधी कायद्यानुसार. आयोगात एक अध्यक्ष (चेअरपर्सन) आणि पाच सदस्य असतात. चेअरपर्सन आणि सदस्य हे तीन वर्ष कमाल मुदतीसाठी केंद्र सरकारमार्फत नियुक्त केले जातात. या विषयात आस्था आणि कार्य केलेल्यांची नियुक्ती यासंदर्भात केली जाते. पाचपैकी किमान एक सदस्य अनुसूचित जाती आणि एक अनुसूचित जमातीतून नियुक्त केला जातो. एक सदस्य सचिवही आयोगावर केंद्र सरकारमार्फत नियुक्त केला जातो. सदस्य सचिव हा नागरी सेवा किंवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही नागरी सेवेतील व्यक्ती असतो आयोगाची कार्यकक्षा जम्मू आणि काश्मीरचे राज्य वगळता संपूर्ण भारत आहे. आयोगाला जरूरीनुसार कार्यालय, कर्मचारीवर्ग आणि इतर सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्लीत आहे. श्रीमती रेखा शर्मा या आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत. २०१४ पासुन ललिता कुमारमंगलम या अध्यक्षा आहेत.

आयोगाची कार्ये[संपादन]

आयोगाच्या कार्याची पुढील महत्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.

  1. महिलांसाठी संवैधानिक आणि विधीविषयक सुरक्षा उपायांचा आढावा घेणे.
  2. कायदेमंडळाला उपायांबद्दल शिफारस करणे.
  3. गाऱ्हाणी दूर करण्याचा मार्ग सुकर करणे.
  4. महिलांना प्रभावित करणाऱ्या सर्व धोरणात्मक बाबींवर सरकारला सल्ला देण

आयोगाने वर्कशॉप / कंसल्टेशन, महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण, विशेषज्ञ कमेटीची स्थापना, लैंगिक जागरुकता, कार्यशाळा / सेमिनार आयोजित करणे आणि स्त्री भ्रूण हत्या, महिला हिंसा, इत्यादि जन आंदोलन चालवणे, यासाठी या सामाजिक दुष्कर्मांविरुद्ध समाज जागरूकता केली . आयोगाने लक्षद्वीप वगळता सर्व राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांचे दौरे केले आणि 'जेंडर प्रोफाइल' तयार केल्याबद्दल महिला व त्यांचे सशक्तीकरण मूल्यांकन केले.आयोगाच्या स्थापनेसाठी आणि इतर कायदे अंतर्गत महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी संबंधित प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली आहे.

संविधान[संपादन]

केंद्र सरकार शक्ती प्रदान करणे आणि या अधिनियमान्वये निर्दिष्ट कार्ये संपादित करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग म्हणून एक संस्था बनवेल.

आयोगामद्धे ;

(ए) महिलांच्या हितासाठी  समर्पित एक अध्यक्ष, जे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत केले जाईल

(ब ) पाच सदस्य, ज्यांना केंद्र सरकार ने मनोनीत केले पाहिजे, जे योग्य, एकीकृत आणि अस्थायी आणि कायदे किंवा विधान, व्यापार संघ, महिलांचे उद्योजकता व्यवस्थापन, महिला स्वयंसेवी संस्था (महिला कार्यकर्ते समावेश), प्रशासन, आर्थिक विकास, आरोग्य, शिक्षण आणि समाज कल्यानाचा अनुभव असावा . .

क ० केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक मेम्बर-सेक्रेटरी, जोः -

व्यवस्थापन, संस्थात्मक संरचना किंवा साशाशास्त्रीय क्रियाकलाप,ii. एक अधिकारी जो युनियन  सिविल सर्व्हिस किंवा अखिल भारतीय सेवा सभासद असेल किंवा जो योग्य अनुभव असेल त्या अंतर्गत युनियन अंतर्गत सिविल पोस्ट असेल.

बाह्य दुव[संपादन]

आयोगाच्या कामांमध्ये संविधान आणि इतर कायदे अंतर्गत महिलांसाठी उपबंधित सुरक्षा तपासणी आणि तपासणी करणे आवश्यक असते . तसेच त्यांच्या प्रभावी कारवाईच्या उपाययोजनांवर सरकारची शिफारस करणे आणि इतर कायदे प्रभावित करणे आणि इतर कायदे आहेत..विभाजन आणि स्त्रिया प्रति अत्याचारकरणाऱ्या विशिष्ट अडचणी किंवा परिस्थितीची ओळख, अडथळे, महिलांची सामाजिक आर्थिक विकासाची भागीदारी आणि सल्ला देणे, आणि मूल्यांकन केले जाणे.ही  प्रमुख कार्ये आहेत.

संदर्भ आणि नोंदणी[संपादन]

  1. [अडचणींवर विचार करणे तसेच महिला अधिकारां संबंधित बाबींमधील आपले लक्ष देणे आणि योग्य विषयांसह संबंधित अधिकाऱ्यांसह काम करणे.http://ncw.nic.in/ राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अधिकृत
  2. संकेतस्थळ