महाराष्ट्रातील आरक्षण

राज्यघटना तयार होताना संविधान सभेचे सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना 'मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?' असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, "अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यांत असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती - जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही."

महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी एकूण ५२% आरक्षण दिले आहे. ज्यामध्ये

• ओबीसी 19% +
• DT/VJ(A) 3% +
• NT(B) 2.5% +
• NT(2) 3.5 % +
• NT(3) 2% +
• SBC 2%.

ह्या सर्वांना मिळून 32 टक्के आरक्षण दिले आहे. तर अनुसूचित जातींना १३ टक्के आणि अनुसूचित जमातींना ७ टक्के आरक्षण दिलेले आहे.

एकूण ५२+१०+१०= ७२%

• मराठा समाज- १० टक्के
• आर्थिक दृष्टीने मागासवर्ग १०% EWS आरक्षण आहे.

मुस्लिमांमधील ३७ जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश आहे.

सामाजिक आरक्षण: विभागणी

महाराष्ट्रातील प्रवर्गनिहाय आरक्षण

प्रवर्ग	संक्षिप्त नाव	आरक्षण	जाती	लोकसंख्या
अनुसूचित जाती	SC	१३%	५९ यादी	१,३२,७५,८९८ (११.८१%)
अनुसूचित जमाती	ST	७%	४७ यादी	१,०५,१०,२१३ ( ९.३५%)
इतर मागास वर्ग	OBC	१९%	३४६ यादी	तेली, माळी, कुणबी
विशेष मागास प्रवर्ग	SBC	२%	७	गोवारी, कोष्टी, सुर्यवंशी कोळी
विमुक्त जाती	DT-A	३%	१४	बंजारा ईत्यादी
भटक्या जमाती	NT–१	२.५%	३७	गवळी,भोई, गोसावी,लोहार
भटक्या जाती-क	NT–C	३.५%	1	धनगर व तत्सम हटकर, शेगर ई.
भटक्या जाती(D)	NT–3	२%	1	वंजारी, लाड-वंजार
आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग	EWS	१०%	अनारक्षित वर्ग	शिल्लक
सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्गीय	SEBC	१०%	1	मराठा

समांतर आरक्षण: विभागणी

• अनाथ आरक्षण: सुरुवात

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासकीय नोकऱ्यात अनाथ व्यक्तिंसाठी समांतर असे १% आरक्षण लागू केले आहे.

1. महिला: ३०%
2. खेळाडू: ५%
3. दिव्यांग: ५%
4. प्रकल्पग्रस्त: ३%
5. भूकंपग्रस्त: १%
6. अंशकालीन पदवीधर: १०%

• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक

मराठा आरक्षण ईतिहास

इ.स. २०१४ मध्ये आघाडी सरकारने १६% मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश आणून आरक्षण लागु केले, परंतु तो अध्यादेश विधीमंडळात पारीत होऊ शकला नाही. नव्याने मराठा आरक्षणाचा कायदा आणताना उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार व राणे उप-समितीच्या शिफारशीने नोव्हेंबर-डिसेंबर इ.स. २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १३% आरक्षण दिले होते. तत्पूर्वी राज्यात एकूण ५२% आरक्षण होते.

मराठा आरक्षणाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ॲड. डॉ.जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली. सदरील याचिका त्यांचे पती ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी यशस्वीपणे लढली होती. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे सांगून त्यास अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने (५-०) हा निर्णय दिला होता.

मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करताना कोर्टाने खालील काही मुद्दे मांडले होते.

• मराठा समाजाला सामाजिकदृष्ट्या आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय समजणे, हे समानतेच्या सिद्धांताचे उल्लंघन आहे.
• न्या. मारोती गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळला. मराठा समाज मागास असल्याचे नाकारले, त्यामुळेच मराठा आरक्षण लागू करणे चूकीचे ठरते.
• मराठा समाजाचा ESBC प्रवर्गात समावेश चुकीचा म्हटला.
• संविधानाची १०२वी घटना दुरुस्ती वैध ठरवली.
• ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंतचे वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवले, तसेच आरक्षणांतर्गत झालेले शैक्षणिक प्रवेश व नोकर-भरती रद्द नाही.
• इंद्रा सहानी केसच्या पुनर्विचाराची मागणी चुकीची ठरवली.
• आरक्षणाची सीमा ५० टक्क्यांहून अधिकची असू नये.
• गायकवाड समिती आणि मुंबई उच्च न्यायालय हे दोघेही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठीचे, योग्य कारण सांगू शकले नाहीत.

हे सुद्धा पहा

• महाराष्ट्रातील मागास वर्गीय जातींची यादी
• मराठा आरक्षण