तैनाती फौज

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

तैनाती फौज ही भारतातील संस्थानांवर ब्रिटिशांचा अधिकार वाढविण्यासाठी ब्रिटिश भारतातील गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेलस्ली याने इ.स. १७९८ मध्ये चालू केलेली एक योजना होती. तैनाती फौजेच्या अंतर्गत करार झालेल्या संस्थानांची जबाबदारी कंपनी घेत असे व त्याबदल्यात त्या संस्थानांकडून काही अटी मान्य करून घेतल्या जात.

तैनाती फौजेच्या अटी[संपादन]

  • संस्थानांचे विदेशी संबंध कंपनी पाहील.
  • संस्थानांनी परस्पर कोणतेही युद्ध करू नये व कुणाशीही परस्पर बोलणी करू नये.
  • तैनाती फौज स्विकारलेल्या संस्थानांना आपल्या राज्यात एक मोठी सेना इंग्रजांच्या नियंत्रणाखाली ठेवावी लागेल. ही सेना त्याठिकाणी शांतता प्रस्थापित करेल. या सेनेच्या बदल्यात संस्थानाने कंपनीला पैसा किंवा प्रदेश द्यावा.
  • संस्थानांना आपल्या राजधानीत एक इंग्रज वकील ठेवावा लागेल.
  • कंपनीच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही युरोपिय व्यक्तीला संस्थानांना सेवेत ठेवता येणार नाही.
  • कंपनी संस्थानांच्या अंतर्गत बाबीत हस्तक्षेप करणार नाही.
  • कंपनी संस्थानांचे प्रत्येक प्रकारच्या शत्रूकडून संरक्षण करेल.
  • आपापसांतील तंट्याचा निकाल इंग्रज करतील तो संस्थानिकांनी मान्य करावा[१]

तैनाती फौज आणि भारतीय संस्थाने[संपादन]

तैनाती फौजेच्या माध्यमातून कंपनीने मोठ्या प्रमाणात भारतात आपला राज्यविस्तार केला. तैनाती फौजेचा तह भारतात सर्वात अगोदर इ.स. १७९८ साली हैदराबादच्या निजामाने स्विकारला. हैदराबादच्या निजामाने परत इ.स. १८०० साली तह करून वर्‍हाड प्रांत कंपनीला दिला. इ.स. १८०० साली बडोद्याच्या गायकवाडांनी हा तह स्विकारला. म्हैसूरच्या वाडियार राजांनी इ.स. १७९९ साली तैनाती फौजेची पद्धत स्विकारली. तंजावरच्या राजाने सुद्धा इ.स. १७९९ ला तैनाती फौज स्विकारली. अवधच्या नवाबाने इ.स. १८०१ साली तर दुसर्‍या बाजीराव पेशव्याने इ.स. १८०३ साली वसईच्या तहाने तैनाती फौज स्विकारली. त्याचप्रमाणे नागपूरच्या भोसल्यांनी इ.स. १८०३ ला, शिंद्यांनी इ.स. १८०४ ला तसेच राजस्थानमधील जोधपूर, जयपूर, भरतपूर या संस्थानांनीसुद्धा तैनाती फौजेची पद्धत स्विकारली होती.

परिणाम[संपादन]

तैनाती फौजेच्या प्रकारामुळे संस्थानिकांचे स्वातंत्र्य नाहीसे झाले. इंग्रजांनी संस्थानिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेतल्यामुळे संस्थानिकांनी स्वतःची फौज ठेवणे बंद केल्यामुळे संस्थानात बंडाळी व लुटालूट वाढली. संस्थानातील जनतेला आणि उद्योगधंद्यांना असलेले संरक्षण नाहीसे झाले. संस्थानात ठेवलेली तैनाती फौज सर्व राज्यातील बंडाळीचा मोड करण्यास अपुरी होती. संस्थानातील राज्यकर्त्यांची कारभार करण्याची कार्यक्षमता कमी झाली.

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

  1. ^ "तैनाती फौज". २४ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ रोजी पाहिले. |ॲक्सेसदिनांक= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य)