"देवयानी खोब्रागडे प्रकरण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) नवीन पान: ==अमेरिकेची मग्रुरी== न्यूयॉर्क शहरात खोब्रागडे त्यांच्या मुली... खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
Sandesh9822 (चर्चा | योगदान) No edit summary खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन |
||
| ओळ २: | ओळ २: | ||
[[न्यूयॉर्क]] शहरात खोब्रागडे त्यांच्या मुलीला शाळेत पोचवावयास जात असताना पोलिसांनी खुलेआम बेड्या ठोकून अटक केली होती. आपल्या घरातल्या मोलकरणीला त्यांनी कायद्यानुसार दरमहाचे वेतन दिले नसल्याचा आरोप ठेवून त्यांची ही अटक झाली. आंतरराष्ट्रीय [[जिनेव्हा]] करारानुसार राजदूतावासातल्या वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना राजकीय संरक्षण असते. त्यांना कोणत्याही देशाचे सरकार अटक करू शकत नाही. अमेरिकेने मात्र भारताच्या परराष्ट्र खात्याशी कसलाही संपर्क न साधताच, देवयानी खोब्रागडे यांना अटक तर केलीच, पण त्यांचा पोलीस ठाण्यात छळ केल्याचेही प्रकरण उघडकीस आले. पोलीस ठाण्यात त्यांना सामान्य कैद्यासारखे बेड्या ठोकून नेण्यात आले. त्यांना व्यसनी आणि गुंड मवाली गुन्हेगारांच्याबरोबर पोलीस कोठडीत डांबले गेले. त्यापेक्षाही अत्यंत संतापजनक बाब म्हणजे, त्यांची पोलीस ठाण्यातच अंगझडती घेतली गेली. अमेरिकेच्या भारतातल्या राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांना परराष्ट्र खात्याने बोलावून घेऊन देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटकेचा जाब विचारल्यावरही, अमेरिकन प्रशासनाने या प्रकरणी आपली चूक कबूल केली नाही. खोब्रागडे यांची पोलीस ठाण्यात घेतलेली अंगझडती ही कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच असल्याचा अमेरिकन परराष्ट्र खात्याचा खुलासा केला . आमच्या नागरिकांना आणि परराष्ट्र खात्याच्या अधिकार्‍यांना जगातल्या सर्व देशात सन्मानाची वागणूक मिळायला हवी. त्यांच्या गंभीर गुन्ह्याबद्दलही संबंधित देशांनी कारवाई करता कामा नये, असे अमेरिकेचे धोरण आहे. दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानातल्या अमेरिकन दूतावासातल्या अधिकार्‍याला एका खुनाच्या प्रकरणात, तिथल्या पोलिसांनी अटक केली, तेव्हा अमेरिकेने मोठे आकांडतांडव केले होते. खुनाच्या गुन्ह्यासाठीही अमेरिकन अधिकार्‍याला अटक करायचा अधिकार पाकिस्तान सरकारला नाही, असे अमेरिकन सरकार तेव्हा सांगत होते. अमेरिकन सरकारने दबाव आणून शेवटी त्या खुनी अमेरिकन अधिकार्‍याला अमेरिकेत पाठवणे [[पाकिस्तान]] सरकारला भाग पाडले होते. आता मात्र याच अमेरिकन सरकारने देवयानी खोब्रागडे यांच्याशी तिथल्या पोलिसांनी केलेल्या अशिष्ट व असंस्कृत वर्तनाचे समर्थन केले . |
[[न्यूयॉर्क]] शहरात खोब्रागडे त्यांच्या मुलीला शाळेत पोचवावयास जात असताना पोलिसांनी खुलेआम बेड्या ठोकून अटक केली होती. आपल्या घरातल्या मोलकरणीला त्यांनी कायद्यानुसार दरमहाचे वेतन दिले नसल्याचा आरोप ठेवून त्यांची ही अटक झाली. आंतरराष्ट्रीय [[जिनेव्हा]] करारानुसार राजदूतावासातल्या वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना राजकीय संरक्षण असते. त्यांना कोणत्याही देशाचे सरकार अटक करू शकत नाही. अमेरिकेने मात्र भारताच्या परराष्ट्र खात्याशी कसलाही संपर्क न साधताच, देवयानी खोब्रागडे यांना अटक तर केलीच, पण त्यांचा पोलीस ठाण्यात छळ केल्याचेही प्रकरण उघडकीस आले. पोलीस ठाण्यात त्यांना सामान्य कैद्यासारखे बेड्या ठोकून नेण्यात आले. त्यांना व्यसनी आणि गुंड मवाली गुन्हेगारांच्याबरोबर पोलीस कोठडीत डांबले गेले. त्यापेक्षाही अत्यंत संतापजनक बाब म्हणजे, त्यांची पोलीस ठाण्यातच अंगझडती घेतली गेली. अमेरिकेच्या भारतातल्या राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांना परराष्ट्र खात्याने बोलावून घेऊन देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटकेचा जाब विचारल्यावरही, अमेरिकन प्रशासनाने या प्रकरणी आपली चूक कबूल केली नाही. खोब्रागडे यांची पोलीस ठाण्यात घेतलेली अंगझडती ही कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच असल्याचा अमेरिकन परराष्ट्र खात्याचा खुलासा केला . आमच्या नागरिकांना आणि परराष्ट्र खात्याच्या अधिकार्‍यांना जगातल्या सर्व देशात सन्मानाची वागणूक मिळायला हवी. त्यांच्या गंभीर गुन्ह्याबद्दलही संबंधित देशांनी कारवाई करता कामा नये, असे अमेरिकेचे धोरण आहे. दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानातल्या अमेरिकन दूतावासातल्या अधिकार्‍याला एका खुनाच्या प्रकरणात, तिथल्या पोलिसांनी अटक केली, तेव्हा अमेरिकेने मोठे आकांडतांडव केले होते. खुनाच्या गुन्ह्यासाठीही अमेरिकन अधिकार्‍याला अटक करायचा अधिकार पाकिस्तान सरकारला नाही, असे अमेरिकन सरकार तेव्हा सांगत होते. अमेरिकन सरकारने दबाव आणून शेवटी त्या खुनी अमेरिकन अधिकार्‍याला अमेरिकेत पाठवणे [[पाकिस्तान]] सरकारला भाग पाडले होते. आता मात्र याच अमेरिकन सरकारने देवयानी खोब्रागडे यांच्याशी तिथल्या पोलिसांनी केलेल्या अशिष्ट व असंस्कृत वर्तनाचे समर्थन केले . |
||
==काय आहे हे प्रकरण== |
|||
भारतीय परराष्ट्र सेवेत उच्चाधिकारी असलेल्या देवयानी खोब्रागडे यांनी न्यूयॉर्कमध्ये आपल्या घरी काम करायसाठी भारतातून संगीता रिचर्ड यांना मोलकरीण म्हणून नेले होते. दरवर्षाला तीस हजार डॉलर्स पगार द्यायचा करारही खोब्रागडे यांनी संगीताशी केला होता. जून २०१२ ते डिसेंबर २०१२ अखेर संगीता खोब्रागडे यांच्या घरी काम करीत होती. पण तिने दरमहा दहा हजार डॉलर्स वेतन मिळावे, अशी मागणी केली. ती मान्य करायची कुवतच नसल्यामुळे त्या संगीताच्या दबावापुढे झुकल्या नाहीत. गेल्या वर्षी संगीता ही देवयानी खोब्रागडे यांना न सांगताच घरातून निघून गेली. देवयानी खोब्रागडे यांनी पोलिसात आपली मोलकरीण बेपत्ता झाल्याची आणि तिने आपली फसवणूक केेल्याची तक्रारही दाखल केली. त्या तक्रारीचा तपास करायच्याऐवजी संगीताच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत, न्यूयॉर्क पोलिसांनी देवयानी खोब्रागडे यांच्यावरच गंभीर आरोप ठेवले आहेत. मॅनहटनमधले भारतीय वंशाचे सरकारी वकील प्रीत भरारा यांनी त्यांच्यावर अठरा पानी आरोपपत्र ठेवून पोलिसांना अटक करायला लावली. न्यूयॉर्कच्या न्यायालयाने देवयानी खोब्रागडे यांची अडीच लाख डॉलर्सच्या जामिनावर मुक्तता केली असून त्यांच्यावर खटला चालवायची प्रक्रिया अमेरिकन सरकारने सुरू केली. देवयानी खोब्रागडे यांना अटक होताच, भारतीय परराष्ट्र खात्याने तीव्र आक्षेप घेऊन, भारतातल्या अमेरिकन राजदूताला समज देऊनही, काही उपयोग झाला नाही. आता पोलीस ठाण्यात देवयानी खोब्रागडे यांना गुंड मवाल्यासारखी वागणूक देणारे अमेरिकन पोलीस आणि अमेरिकन सरकार मवालीपणानेच वागत असल्याचे उघड झाले.. अमेरिकन कायद्यानुसार घरातल्या मोलकरणीला दरमहा साडे चार हजार डॉलर्स पगार द्यायला हवा, असे त्या सरकारचे म्हणणे आहे. पण प्रत्यक्षात खुद्द देवयानी खोब्रागडे यांनाच दरमहा चार हजार एकशेवीस डॉलर्स पगार मिळत असताना, आपल्यापेक्षा जास्त पगार त्या मोलकरणीला कोठून देणार याचा विचार मात्र अमेरिकन पोलिसांनी आणि कायदा खात्यातल्या वरिष्ठ वकिलांनी केलेला नाही. मालकालाच कमी पगार असल्यास, नोकराला त्यापेक्षा अधिक पगार कसा देता येईल, याचा विचार अमेरिकन पोलीस करायला तयार नव्हते. देवयानी खोब्रागडे यांना अवमानास्पद, रानटी, क्रूर वागणूक देणारे अमेरिकन पोलीस आपल्याच देशातल्या कायद्यावर बोट ठेवून उद्दामपणे वागत आहेत आणि त्यांना अमेरिकन सरकारने चाप लावलेला नाही. तो लावायची त्यांची तयारीही नसल्याचे या घटनेनंतर उघडही झाले.. पारपत्र आणि परवाना द्यायचा अधिकार भारत सरकारचा असताना, अमेरिकन सरकारने हा अधिकार आपला असल्याचा दावा केला.. हा खटला अमेरिकन न्यायालयात चालल्यास आणि देवयानी खोब्रागडे दोषी ठरल्यास त्यांना दहा ते पंधरा वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते. केंद्र सरकारने या प्रकरणाची अतिगंभीर दखल घेतली, हे योग्य झाले. देवयानी खोब्रागडे यांची पोलीस ठाण्यात अंगझडती घेतल्याचे समजताच, लोकसभेच्या सभापती मीरा कुमार, केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, काँग्रेसचे उपाध्यक्ष [[राहुल गांधी]] यांनी भारतात आलेल्या अमेरिकन काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाची भेट घ्यायला नकार देऊन, या प्रकरणात केंद्र सरकार आक्रमक असल्याचे दाखवून दिले आहे. अमेरिकेच्या मुजोरीला फक्त निषेध खलित्याने नव्हे, तर कृतीनेच उत्तर द्यायला हवे.<ref>http://www.dainikaikya.com/20131218/5010859028062289678.htm</ref> |
|||
==हे सुद्धा पहा== |
==हे सुद्धा पहा== |
||
१२:४३, १२ मार्च २०१८ ची आवृत्ती
अमेरिकेची मग्रुरी
न्यूयॉर्क शहरात खोब्रागडे त्यांच्या मुलीला शाळेत पोचवावयास जात असताना पोलिसांनी खुलेआम बेड्या ठोकून अटक केली होती. आपल्या घरातल्या मोलकरणीला त्यांनी कायद्यानुसार दरमहाचे वेतन दिले नसल्याचा आरोप ठेवून त्यांची ही अटक झाली. आंतरराष्ट्रीय जिनेव्हा करारानुसार राजदूतावासातल्या वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना राजकीय संरक्षण असते. त्यांना कोणत्याही देशाचे सरकार अटक करू शकत नाही. अमेरिकेने मात्र भारताच्या परराष्ट्र खात्याशी कसलाही संपर्क न साधताच, देवयानी खोब्रागडे यांना अटक तर केलीच, पण त्यांचा पोलीस ठाण्यात छळ केल्याचेही प्रकरण उघडकीस आले. पोलीस ठाण्यात त्यांना सामान्य कैद्यासारखे बेड्या ठोकून नेण्यात आले. त्यांना व्यसनी आणि गुंड मवाली गुन्हेगारांच्याबरोबर पोलीस कोठडीत डांबले गेले. त्यापेक्षाही अत्यंत संतापजनक बाब म्हणजे, त्यांची पोलीस ठाण्यातच अंगझडती घेतली गेली. अमेरिकेच्या भारतातल्या राजदूत नॅन्सी पॉवेल यांना परराष्ट्र खात्याने बोलावून घेऊन देवयानी खोब्रागडे यांच्या अटकेचा जाब विचारल्यावरही, अमेरिकन प्रशासनाने या प्रकरणी आपली चूक कबूल केली नाही. खोब्रागडे यांची पोलीस ठाण्यात घेतलेली अंगझडती ही कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच असल्याचा अमेरिकन परराष्ट्र खात्याचा खुलासा केला . आमच्या नागरिकांना आणि परराष्ट्र खात्याच्या अधिकार्‍यांना जगातल्या सर्व देशात सन्मानाची वागणूक मिळायला हवी. त्यांच्या गंभीर गुन्ह्याबद्दलही संबंधित देशांनी कारवाई करता कामा नये, असे अमेरिकेचे धोरण आहे. दोन वर्षांपूर्वी पाकिस्तानातल्या अमेरिकन दूतावासातल्या अधिकार्‍याला एका खुनाच्या प्रकरणात, तिथल्या पोलिसांनी अटक केली, तेव्हा अमेरिकेने मोठे आकांडतांडव केले होते. खुनाच्या गुन्ह्यासाठीही अमेरिकन अधिकार्‍याला अटक करायचा अधिकार पाकिस्तान सरकारला नाही, असे अमेरिकन सरकार तेव्हा सांगत होते. अमेरिकन सरकारने दबाव आणून शेवटी त्या खुनी अमेरिकन अधिकार्‍याला अमेरिकेत पाठवणे पाकिस्तान सरकारला भाग पाडले होते. आता मात्र याच अमेरिकन सरकारने देवयानी खोब्रागडे यांच्याशी तिथल्या पोलिसांनी केलेल्या अशिष्ट व असंस्कृत वर्तनाचे समर्थन केले .
काय आहे हे प्रकरण
भारतीय परराष्ट्र सेवेत उच्चाधिकारी असलेल्या देवयानी खोब्रागडे यांनी न्यूयॉर्कमध्ये आपल्या घरी काम करायसाठी भारतातून संगीता रिचर्ड यांना मोलकरीण म्हणून नेले होते. दरवर्षाला तीस हजार डॉलर्स पगार द्यायचा करारही खोब्रागडे यांनी संगीताशी केला होता. जून २०१२ ते डिसेंबर २०१२ अखेर संगीता खोब्रागडे यांच्या घरी काम करीत होती. पण तिने दरमहा दहा हजार डॉलर्स वेतन मिळावे, अशी मागणी केली. ती मान्य करायची कुवतच नसल्यामुळे त्या संगीताच्या दबावापुढे झुकल्या नाहीत. गेल्या वर्षी संगीता ही देवयानी खोब्रागडे यांना न सांगताच घरातून निघून गेली. देवयानी खोब्रागडे यांनी पोलिसात आपली मोलकरीण बेपत्ता झाल्याची आणि तिने आपली फसवणूक केेल्याची तक्रारही दाखल केली. त्या तक्रारीचा तपास करायच्याऐवजी संगीताच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत, न्यूयॉर्क पोलिसांनी देवयानी खोब्रागडे यांच्यावरच गंभीर आरोप ठेवले आहेत. मॅनहटनमधले भारतीय वंशाचे सरकारी वकील प्रीत भरारा यांनी त्यांच्यावर अठरा पानी आरोपपत्र ठेवून पोलिसांना अटक करायला लावली. न्यूयॉर्कच्या न्यायालयाने देवयानी खोब्रागडे यांची अडीच लाख डॉलर्सच्या जामिनावर मुक्तता केली असून त्यांच्यावर खटला चालवायची प्रक्रिया अमेरिकन सरकारने सुरू केली. देवयानी खोब्रागडे यांना अटक होताच, भारतीय परराष्ट्र खात्याने तीव्र आक्षेप घेऊन, भारतातल्या अमेरिकन राजदूताला समज देऊनही, काही उपयोग झाला नाही. आता पोलीस ठाण्यात देवयानी खोब्रागडे यांना गुंड मवाल्यासारखी वागणूक देणारे अमेरिकन पोलीस आणि अमेरिकन सरकार मवालीपणानेच वागत असल्याचे उघड झाले.. अमेरिकन कायद्यानुसार घरातल्या मोलकरणीला दरमहा साडे चार हजार डॉलर्स पगार द्यायला हवा, असे त्या सरकारचे म्हणणे आहे. पण प्रत्यक्षात खुद्द देवयानी खोब्रागडे यांनाच दरमहा चार हजार एकशेवीस डॉलर्स पगार मिळत असताना, आपल्यापेक्षा जास्त पगार त्या मोलकरणीला कोठून देणार याचा विचार मात्र अमेरिकन पोलिसांनी आणि कायदा खात्यातल्या वरिष्ठ वकिलांनी केलेला नाही. मालकालाच कमी पगार असल्यास, नोकराला त्यापेक्षा अधिक पगार कसा देता येईल, याचा विचार अमेरिकन पोलीस करायला तयार नव्हते. देवयानी खोब्रागडे यांना अवमानास्पद, रानटी, क्रूर वागणूक देणारे अमेरिकन पोलीस आपल्याच देशातल्या कायद्यावर बोट ठेवून उद्दामपणे वागत आहेत आणि त्यांना अमेरिकन सरकारने चाप लावलेला नाही. तो लावायची त्यांची तयारीही नसल्याचे या घटनेनंतर उघडही झाले.. पारपत्र आणि परवाना द्यायचा अधिकार भारत सरकारचा असताना, अमेरिकन सरकारने हा अधिकार आपला असल्याचा दावा केला.. हा खटला अमेरिकन न्यायालयात चालल्यास आणि देवयानी खोब्रागडे दोषी ठरल्यास त्यांना दहा ते पंधरा वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते. केंद्र सरकारने या प्रकरणाची अतिगंभीर दखल घेतली, हे योग्य झाले. देवयानी खोब्रागडे यांची पोलीस ठाण्यात अंगझडती घेतल्याचे समजताच, लोकसभेच्या सभापती मीरा कुमार, केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी भारतात आलेल्या अमेरिकन काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाची भेट घ्यायला नकार देऊन, या प्रकरणात केंद्र सरकार आक्रमक असल्याचे दाखवून दिले आहे. अमेरिकेच्या मुजोरीला फक्त निषेध खलित्याने नव्हे, तर कृतीनेच उत्तर द्यायला हवे.[१]