भारतीय चित्रपट नियंत्रण कायदा
 | ह्या लेखाला एकही संदर्भ दिला गेलेला नाही. विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखातील माहितीची पडताळणी करण्यात मदत करा. संदर्भ नसल्याने प्रस्तुत लेखाची उल्लेखनीयता ही सिद्ध होत नाही. संदर्भहीन मजकूराची पडताळणी करता येत नसल्याने व उल्लेखनीयता सिद्ध होत नसल्याने हा लेख काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. |
भारतीय चित्रपट नियंत्रण कायदा हा भारत सरकारने इ.स. १९५२ साली लागू केलेला कायदा आहे. हा कायदा भारतात प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांचे नियंत्रण करतो. चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ ही संस्था या कायद्याधारे सुरू करण्यात आली. ह्या संस्थेचे सदस्य चित्रपटांचे त्यांच्या प्रसिद्धीपूर्वी अवलोकन करतात, त्यांत काटछाट/दुरुस्त्या सुचवतात आणि दुरुस्त केलेला चित्रपट दाखवण्यासाठी परवाना प्रदान करतात.
महाराष्ट्रात नाटकांसाठी असेच परिनिरीक्षण मंडळ आहे. त्याचे कार्यालय मुंबईत आहे. नाटकांखेरीज नृत्यादी अन्य करमणुकीच्या कार्यम्रमांसाठीही परिनिरीक्षण मंडळाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. राम जाधव हे २९-११-२०१३ ते ३१-३-२०१५ या कालावधीसाठी ह्या परिनिरीक्षण मंडळाचे अध्यक्ष होते, त्यानंतर १-४-२०१५ पासून अरुण नलावडे अध्यक्ष झाले आहेत. अध्यक्षास दरमहा पंधरा हजार रुपये मानधन मिळते. अध्यक्षांच्या मदतीसाठी एक मंडळ असते. मंडळाच्या सदस्यांमध्ये फैय्याज, नाट्य निर्माते प्रसाद कांबळी, अशोक समेळ, लेखिका विनीता पिंपळखरे, अश्विनी गिरी, विवेक आपटे आदी एकूण ३४ सदस्य आहेत.
सेन्सॉर बोर्डाने कायमचे रोखून धरलेले चित्रपट
[संपादन]- अनफ्रीडम
- गांडू
- द पिंक मिरर
- द पेन्टेड हाउस
- मोहल्ला अस्सी
- हवा आने दे, वगैरे.
 | हा लेख/विभाग स्वत:च्या शब्दात विस्तार करण्यास मदत करा. |