भारतातील महानगरपालिका
महानगरपालिका, नगर निगम, शहर निगम किंवा नगर सभा हे भारतातील स्थानिक प्रशासन (सरकार) असते. हे दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरी क्षेत्राचे व्यवस्थापन करते. भारतातील विविध शहरांमध्ये वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरणास स्थानिक प्रशासकीय संस्थेची आवश्यकता आहे. ही स्थानिक संस्था राज्य सरकारकडून मालमत्ता कर आणि निश्चित अनुदान गोळा करून आरोग्यसेवा, शैक्षणिक संस्था, घरबांधणी, सार्वजनिक वाहतूक इत्यादींंसारखी समाजासाठी आवश्यक असणारी सेवा पुरविण्यासाठी काम करू शकते. भारताच्या ७४ व्या घटनादुरुस्तीत शहरी स्थानिक स्वराज्याबाबत संबंधित तरतुदी करण्यात आल्या.[१]
ज्या मोठ्या शहराची लोकसंख्या तीन लाखांहून अधिक असते तेथील नगरपालिका या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे रूपांतर यथावकाश महानगरपालिका या वरच्या दर्जाच्या संस्थेत केले जाते. महानगरपालिकेला इंग्रजीत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मध्य प्रदेश राज्यात नगर पालिका निगम आणि अन्य हिंदी भाषक राज्यांत नगर निगम म्हणतात. महानगरपालिका या लांबलचक शब्दाऐवजी मराठीत या संस्थेचा उल्लेख महापालिका या सुटसुटीत नावाने होतो. इ.स. २०१६पर्यंत, महाराष्ट्रातील खालील शहरांत महानगरपालिका अस्तित्वात आल्या आहेत :-
महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिका[संपादन]
- अकोला महानगरपालिका
- अमरावती महानगरपालिका
- अहमदनगर महानगरपालिका
- उल्हासनगर महानगरपालिका
- औरंगाबाद महानगरपालिका
- कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका
- कोल्हापूर महानगरपालिका
- चंद्रपूर महानगरपालिका
- जळगाव महानगरपालिका
- ठाणे महानगरपालिका
- धुळे महानगरपालिका
- नवी मुंबई महानगरपालिका
- नागपूर महानगरपालिका
- नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका
- नाशिक महानगरपालिका
- पनवेल महानगरपालिका
- परभणी महानगरपालिका
- पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका
- पुणे महानगरपालिका
- भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका
- मालेगाव महानगरपालिका
- मीरा-भाईंदर महानगरपालिका
- बृहन्मुंबई महानगरपालिका
- लातूर महानगरपालिका
- वसई-विरार शहर महानगरपालिका
- सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका
- सोलापूर महानगरपालिका
संदर्भ[संपादन]
- ^ "THE CONSTITUTION (AMENDMENT) (इंग्रजी मजकूर)". indiacode.nic.in. ३ डिसेंबर २०१६ रोजी पाहिले.
या
लेखात वापरलेल्या स्रोतांंमधील मजकूर सार्वजनिक अधिक्षेत्रात आहे.
या
लेखात वापरलेल्या स्रोतांंमधील मजकूर