चीन-भारतीय सीमा विवाद

चीन आणि भारत यांच्यात दोन तुलनेने मोठ्या आणि काही छोट्या प्रदेशांवर सार्वभौमत्व लढवले गेले आहे. अक्साई चिन एकतर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लडाख किंवा चीनी स्वायत्त प्रदेश झिनजियांग आणि तिबेटमध्ये आहे. झिनजियांग-तिबेट महामार्गाने जोडलेली ही नापिका आणि निर्जन अशी अतीउंचावरील जगा आहे. अन्य विवादित प्रदेश मॅकमोहन लाइनच्या दक्षिणेस आहे. पूर्वी यास नॉर्थ् ईस्ट (ईशान्य) फ्रन्ट एजन्सी म्हणून संबोधले जात असे ज्याला आता अरुणाचल प्रदेश म्हणून ओळखले जाते. मॅकमोहन लाइन ब्रिटिश भारत आणि तिबेट दरम्यान १९१४ च्या सिमला अधिवेशनाचा एक भाग होता ज्यात चीनचा समवेश नव्हता करण तेव्हा तिबेट चीनने बळकावला नव्हता.

भारताने मॅकमोहन लाईनला कायदेशीर सीमा म्हणून कायम मान्य केले आहे, तर तिबेट कधीही स्वतंत्र नव्हता असे सांगून चीनने कधीही सीमा स्वीकारली नाही. १९६२ च्या सुमारास, चिनी सैन्याने मॅकमोहन लाइन ओलांडली आणि एका महिन्याच्या युद्धादरम्यान, सध्याच्या "नियंत्रण रेषे" पर्यंत पुढे सरसावले. १९६७ मध्ये सीमा संघर्ष वाढला ज्याची परिणिती दुसऱ्या युद्धामध्ये झाली, ज्या शेवटी भारताने असे म्हणले होते की त्यांनी नवीन “वास्तविक नियंत्रण रेखा” स्थापन केली आहे. १९८७ and २०१३ मध्ये वास्तविक नियंत्रण रेषे जवळ संभाव्य संघर्ष राजनैतिक वाटाघाटीत यशस्वीरित्या निवळला.

२०१७ मधे भूतान आणि चीन यांच्या सीमेवर भूतान-नियंत्रित क्षेत्राशी निगडित झालेला संघर्ष राजनैतिक वाटाघाटीत यशस्वीरित्या निवळला. त्यात भारत आणि चीनचे सैनिक जखमी झाले होते.

२०२० मधे भारत अणि चीन मध्ये प्रथमच रक्तलान्छित चकमक झाली त्यात भारताकडील २० अणि चीन कडील २० पेक्षा जास्त (चीनने अधिकृत आकडेवारी प्रकाशित नाही केली) सैनीकांना मरण आले.

१९६२ चेचीन-भारत युद्ध या दोन्ही वादग्रस्त भागात लढले गेले. १९९६ मध्ये वादाच्या निराकरणासाठीच्या करारामध्ये "आत्मविश्वास वाढवण्याच्या उपाययोजना" आणि परस्पर मान्य केलेल्या [अयशस्वी सत्यापन] वास्तविक नियंत्रण रेषाचा समावेश होता. २००६मध्ये, भारतातील चिनी राजदूताने विविध लष्करी तळ उभारताना असा दावा केला की, अरुणाचल प्रदेश हा संपूर्ण चीनचा प्रदेश आहे. त्या वेळी, दोन्ही देशांनी सिक्कीमच्या उत्तरेकडील टोकाजवळ एक किलोमीटर अंतरावर आक्रमणांचा दावा केला. २००९ मध्ये भारताने सीमेवर अतिरिक्त सैन्य दलात तैनात करण्याची घोषणा केली. २०१४ मध्ये, चीनने सीमा विवाद सोडविण्यासाठी चीनने “वन इंडिया” धोरण स्वीकारले पाहिजे असा प्रस्ताव भारताने दिला होता.