ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालय हे भारताचे एक सरकारी मंत्रालय आहे. मंत्रालयाचे नेतृत्व कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री करतात. हे मंत्रालय प्रमुख मंत्रालयापैकी एक आहे.
विभाग
[संपादन]मंत्रालय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग आणि ग्राहक व्यवहार विभाग अशा दोन विभागांमध्ये विभागले गेले आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग
[संपादन]विभागाचे उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणे आहे:
- शेतकऱ्यांना मोबदला देणारे दर.
- सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे वाजवी दरात अन्नधान्याचा पुरवठा.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली
[संपादन]भारतीय सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ही एक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा प्रणाली आहे जी भारतातील गरिबांना अनुदानित अन्न वितरित करते. प्रमुख वस्तूंमध्ये गहू, तांदूळ, साखर आणि रॉकेल यांचा समावेश होतो. वाढीव पीक उत्पन्न ( हरितक्रांती आणि चांगल्या पावसाळी हंगामाचा परिणाम म्हणून) अन्नधान्याच्या अतिरिक्ततेचे व्यवस्थापन फूड कॉर्पोरेशन कायदा १९६४ द्वारे स्थापित भारतीय अन्न महामंडळाद्वारे केले जाते. ही प्रणाली शेतमालाची किंमत समर्थन, ऑपरेशन्स, खरेदी, साठवणूक, जतन, आंतर-राज्य चळवळ आणि वितरण यासाठी राष्ट्रीय धोरण लागू करते. PDS कडे सुमारे ४,७८,००० रास्त भाव दुकानांचे (FPS) नेटवर्क आहे, हे कदाचित जगातील सर्वात मोठे वितरण नेटवर्क आहे, जे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांद्वारे चालवले जाते.
ग्राहक व्यवहार विभाग
[संपादन]विभाग ग्राहक सहकारी संस्थांसाठी धोरणे, किंमत निरीक्षण, जीवनावश्यक वस्तूंची उपलब्धता, ग्राहकांची हालचाल आणि भारतीय मानक ब्युरो (BIS) आणि वजन आणि मापे यासारख्या वैधानिक संस्थांचे नियंत्रण प्रशासित करतो. [१]
विभाग यासाठी जबाबदार आहे: [१]
- राष्ट्रीय चाचणी घर
- वजन आणि मापांची मानके
- भारतीय मानक ब्युरो
- ग्राहक सहकारी संस्था
- फॉरवर्ड मार्केट कमिशन, मुंबई
- जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आणि उपलब्धतेचे निरीक्षण
- ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९
- ग्राहक कल्याण निधी
- अंतर्गत व्यापार
- आंतर-राज्य व्यापार: आध्यात्मिक तयारी (आंतर-राज्य व्यापार आणि वाणिज्य) नियंत्रण कायदा, १९५५ (१९५५चा ३९).
- फ्युचर्स ट्रेडिंगचे नियंत्रण: फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट्स (रेग्युलेशन) ऍक्ट, १९५२ (१९५२चा ७४).
विभाग उपलब्धतेचे नियमन करतो आणि यंत्रणा असुरक्षित लोकांच्या अन्न सुरक्षेसाठी कार्य करते हे पाहण्यासाठी उपाययोजना निर्धारित करते. हा हेतू प्रतिष्ठा, जबाबदारी, दृश्यमानता, सकारात्मक अभिमुखता आणि बदललेली मानसिकता वाढवण्याचा आहे.
- ^ a b "Dept of Consumer Affairs - Overview". Dept of Consumer Affairs. 12 December 2012 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 4 January 2013 रोजी पाहिले. चुका उधृत करा: अवैध
<ref>tag; नाव "Dept of Consumer Affairs - Overview" वेगवेगळ्या मजकूराशी अनेकदा जोडलेले आहे