Jump to content

खाजगीकरण

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

वाणिज्यात खाजगीकरण हे शासकीय उद्योगाचे किंवा जाहीरपणे व्यापार केलेल्या कंपनींचे खाजगी कंपनी किंवा कंपन्यांकडून करण्यात आलेले अधिग्रहण. खाजगीकरण झाल्यावर कंपनीचे शेअर्स बाजारात सामान्यांना विकले जात नाहीत.

दुसऱ्या प्रकारचे खाजगीकरण हे भागीत कंपनी अभागीत होऊन तिचे संयुक्त भांडवली कंपनी मध्ये रूपांतर होण्याची प्रक्रिया होय.[] पहिल्यांदा 'खाजगीकरण' (इंग्रजीत प्रायव्हेटायझेशन) हा शब्द द इकॉनॉमिस्ट ह्या मासिकाने १९३० च्या दशकात नाझी जर्मनीच्या आर्थिक नीतींचे वर्णन करण्यासाठी वापरला होता.[][]

प्रकार

[संपादन]

खाजगीकरणाच्या मुख्य ५ पद्धती आहेत:

  1. शेअर वाटप खाजगीकरण : शेअर मार्केटवर शेअर्स विकायला ठेवले जातात.
  2. संपत्ती विक्री खाजगीकरण: संपत्तीची गुंतवणूकदाराकडे विक्री, मुख्यतः लिलावातून किंवा ट्रिवहंड माॅडेलद्वारे.
  3. व्हाउचर खाजगीकरण: व्हाउचर, जे कंपनीची मालकी संबोधतात, त्यांची नागरिकांमध्ये मोफत वाटप किंवा खूप कमी किंमतीत विक्री.
  4. मुळातून खाजगीकरण: नव्या खाजगी उद्योगांची सुरुवात (समाजवादी देशांमध्ये अशा प्रकारचे खाजगीकरण करण्यात आले होते/येते).
  5. व्यवस्थापनास किंवा नोकरांस विक्री करून खाजगीकरण: कंपनीचे शेअर्स तेथील व्यवस्थापनास किंवा नोकरांस मोफत किंवा कमी किंमतीत विकणे.

खाजगीकरणाच्या विषयावरील प्रसिद्ध वितर्क खाली दिलेले, आहेत.

खाजगीकरणाच्या बाजूने

[संपादन]

संशोधनांप्रमाणे, खाजगीकरण झालेली बाजारे व आर्थिक व्यवस्था खुल्या बाजाराच्या स्वरूपामुळे जास्त कार्यक्षमतेने वस्तू व सुविधा पुरवतात. वेळासोबत ह्यामुळे किमतींमध्ये घट, दर्जामध्ये वाढ, जास्त पसंती, इत्यादी गोष्टी समोर येतात. काही अभ्यासक असे मत मांडतात की सर्व बाजार खाजगी नाही झाले पाहिजे, कारण त्याने बाजारात घट व एकाधिकार होण्याची संभावना राहते. पण अराजक भांडवलदार मानतात की शासनाचे प्रत्येक कार्य खाजगी असावे.[]

खाजगीकरणाच्या बाजूची अभ्यासक मंडळी खालील मत मांडते :

  • कार्यक्षमतेत वाढ
  • विशेषीकरण : खाजगी उद्योगांकडे काही विशेष कार्य करण्यासाठी लागणारे कामगार वर्ग व आर्थिक संसाधने ऊपलब्ध असतात.
  • भ्रष्टाचार : शासनाद्वारे उद्योगांवर नियंत्रण आणल्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो.
  • नागरी स्वातंत्र्याविषयी चिंता : शासन नियंत्रित उद्योग हे सामान्य व्यक्ती, जो शासनाच्या धोरणांविरोधी आहे, त्याच्यासाठी नागरी हक्कांचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे.
  • ध्येय : शासन नियंत्रण असलेली अर्थव्यवस्था आर्थिक ध्येय न धरता राजकीय ध्येय धरून कामकाज चालवते.
  • रोजगार निर्मिती : खाजगी उद्योगांना जास्तीत जास्त नफा झाल्यामुळे खाजगी भांडवलाचे निर्माण होते, ज्यामुळे जास्त पगाराचे व संख्येतसुद्धा जास्त रोजगार निर्माण होतात.

खाजगीकरणाच्या विरोधी

[संपादन]

खाजगीकरण-विरोधी गट असे मानतो की काही सामाजिक वस्तू व सेवा ह्या मुख्यतः शासनाच्या हातात असाव्या, जेणेकरून प्रत्येकाला त्यांचा लाभ मिळेल (जसे की - कायद्याची अंमलबजावणी, आरोग्य सेवा, व मूलभूत शिक्षण).

एक लोकशाहीद्वारे निवडलेले शासन हे लोकांच्या गरजा एका संविधानाद्वारे किंवा विधानमंडळाद्वारे लक्षात घेऊन अंमलात आणते. लोकशाहीद्वारे निवडलेले असल्यामुळे सर्व नफा, किंवा भांडवल हे समाजातील सर्वांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरण्यात येतात, व वर दिलेल्या सगळ्या मुद्द्यांना, एक प्रत्युत्तर म्हणून सादर करण्यात येते.[]

संदर्भ

[संपादन]
  1. ^ [१] : Musselburgh co-op in crisis as privatisation bid fails
  2. ^ The Pursuit of Reason: The Economist 1843–1993. Harvard Business School Press. p. 946. ISBN 0-87584-608-4.
  3. ^ Compare Bel, Germà (2006). "Retrospectives: The Coining of 'Privatisation' and Germany's National Socialist Party". Journal of Economic Perspectives. 20 (3
  4. ^ "संग्रहित प्रत" (PDF). 2018-10-01 रोजी मूळ पान (PDF) पासून संग्रहित. 2017-12-11 रोजी पाहिले.
  5. ^ "संग्रहित प्रत". 2014-06-04 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2017-12-11 रोजी पाहिले. Unknown parameter |आर्काईव्ह दुवा= ignored (सहाय्य); Unknown parameter |आर्काईव्ह दिनांक= ignored (सहाय्य)