सिक्‍युरिटीज अँड एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया

सिक्‍युरिटीज अॅन्ड एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ( सेबी ) ही भारतातील भांडवली बाजारावर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था आहे.

इतिहास

भारतीय भांडवल बाजाराचे नियंत्रण करण्यासाठी भारत सरकारने दोन कायदे संमत केले होते.

• कंपनी कायदा १९५६
• प्रतिभूती करार (विनियमन) कायदा १९५६ (SCRA 1956)

तरीसुद्धा भांडवल बाजारात अनेक दोष/उणीवा होत्या. १९८० नंतर भांडवल बाजाराचा विस्तार लक्षणीय होता परंतु शिस्तबद्ध नव्हता. म्हणून सरकारला भारतीय भांडवल बाजाराचे नियंत्रण व विकास घडवून आणण्यासाठी एक स्वतंत्र संस्था असावी अशी गरज भासत होती. त्यासाठी सेबीची स्थापना करण्यात आली.

स्थापना

जी.एस. पटेल समितीच्या शिफारसीच्या आधारावर एक अवैधानिक संस्था म्हणून १२ एप्रिल १९८८ रोजी सेबी ची स्थापना करण्यात आली. ३१ जानेवारी १९९२ रोजी सेबीला वैधानिक दर्जा व विस्तृत अधिकार देण्यासाठी राष्ट्रपतीचा वटहुकूम प्रसिद्ध करण्यात आला. कालांतराने 'सेबी बिल' संसदेत संमत करण्यात येऊन ३१ मार्च १९९२ पासून सेबीला स्वायत्त व वैधानिक दर्जा देण्यात आला. सेबीचे मुख्यालय मुंबईला असून कोलकाता, दिल्ली व चेन्नईला तिची विभागीय कार्यालये आहेत.

सेबीचे व्यवस्थापन सहा सदस्यीय संचालक मंडळामार्फत केले जाते.

निवृत्त पोलीस अधिकारी दत्तात्रेय शंकर सोमण हे सेबीचे काही काळ सल्लागार होते. आर्थिक गुन्हेगारी रोखण्यासाठी काय करता येईल याविषयी 'सेबी'ला त्यांनी सल्लागाराच्या भूमिकेत मदत केली. यामुळे 'सेबी' बळकट झाली आणि गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यात यशस्वी झाली.

सेबीची उद्दिष्टे

• कंपन्या / संस्था यांना आपल्या प्रतिभूतींच्या(शेअर्स,डिबेंचर्स इ.) विक्रीसाठी योग्य वातावरण निर्मिती करणे.
• गुंतवणूकदारांचे हितसंरक्षण करणे.
• सर्व रोखे बाजाराच्या व्यवस्थापनावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे.
• रोखे बाजारात व्यवहार करणाऱ्यांसाठी आवश्यक,योग्य व अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्रयत्नशील राहणे. तसेच रोखे बाजारांचा कारभार स्पर्धात्मक व व्यावसायिक तत्त्वांवर चालण्यासाठी वातावरण निर्मिती करणे.