विकिपीडिया:(छाया)चित्र, माध्यम संचिकांचे प्रताधिकार, उचित वापर अपवाद, परीघ आणि जोखीम

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
(विकिपीडिया:जोखीम या पानावरून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search


लघुपथ:
विकिपीडिया:जोखीम



प्रताधिकार कायद्यांतर्गत जोखीम केव्हा नाही[संपादन]

  • जेव्हा (छाया)चित्र अथवा माध्यम संचिका संपूर्णतया तुमची स्वत:ची निर्मिती आहे आणि तुमच्या स्वत:च्या पूर्ण मालकीची आहे, त्या संचिकेस तुम्ही सुयोग्य परवान्याने प्रताधिकार मुक्त घोषित करण्याची सूचना देता. (आणि कॉपीराईट ऑफीसला विहीत नमुन्यात सूचीत करता)
  • भारतीय कायद्यांतर्गत (छाया)चित्र अथवा माध्यम संचिकेचा प्रताधिकार कायद्यांनी सांगितलेला वैधानीक प्रताधिकार कालावधी संपलेला आहे.[१]
  • जेव्हा संचिका दुसऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेच्या निर्मात्याची मालकीची आहे, त्यांनी (एका पेक्षा अधिक मालक असल्यास सर्व मालकांनी मिळून) संचिका प्रताधिकार मुक्त करण्याची पब्लिक नोटीस देऊन विहीत नमुन्यात कॉपीराईट ऑफीसला तसे सूचीत केले आहे. अशी संचिका प्रताधिकार मुक्त केली जातानाच्या अटींच्या अधीन राहून आणि संबंधीत मूळ निर्मात्याचा उल्लेख करून तुम्ही ती संचिका वापरत असल्यास.


  • टिप (इतर काही कायद्यांतर्गत जोखीम कायम असू शकते का ते त्या त्या कायद्यांवर अवलंबून असेल)
  • विकिपीडियाचे इतर निकष आणि सुयोग्य परवान्यांची निवड आवश्यक ठरते.

पूर्ण अथवा आंशिक जोखीम[संपादन]


  • भारतीय प्रताधिकार कायद्याच्या कलम ५२ अन्वये समीक्षण, टिका अथवा सद्यवृत्त देतानासाठी काही उचित वापर अपवाद उपलब्ध असले तरी ते विकिपीडियावर लोगो,ट्रेडमार्क, पोस्टर छायाचित्रे, व्यक्ती छायाचित्र चढवण्यास आणि वापरण्यास कितपत लागू होतात हे साशंकीत असल्यामुळे अशा संबंधीत प्रताधिकार मालकाचा परवाना न घेतलेल्या कोणत्याही वापरात वापरणाऱ्यास अंशत: अथवा पूर्ण जोखीम असू शकते.
  • लोगो,ट्रेडमार्कच्या बाबतीत ट्रेडमार्क कायद्यातील सध्याचा गूडफेथ क्लॉज केवळ बहुधा ट्रेडमार्क मालकाचे ज्यांच्याशी काँट्रॅक्ट आहे त्यांच्या साठी म्हणून बनवलेला आहे. लोगो,ट्रेडमार्कच्या बाबतीत कॉपीराईट कायदा अथवा ट्रेडमार्क कायद्यात विकिपीडियासारख्या प्रकल्पांना उपयूक्त पडू शकतील अशा सुस्पष्ट उचित वापर निकषांची उपलब्धता दिसत नाही. न्यायालयांचे काही निर्णय तुम्हाला कायद्यात परवानगी शिवाय सुस्प्ष्ट संरक्षण नसल्यास परवानगी घ्या, पळवाट शोधू नका असे अप्रत्यक्षपणे सुचवताना दिसतात.
  • तिच बाब सिने नाटकादी पोस्टर्सची आहेच शिवाय हि बाब इतरही कायद्यांच्या कक्षेत येऊ शकते शिवाय इतर पद्धतीने जोखीमीची होऊ शकते. उदाहरणार्थ समजा पोस्टर बनवतानाचा एखाद्या कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास, केवळ कायद्या विषयीच्या अनास्थेने दोषींच्या यादीत अजून एका दोषीचे नाव जोडले जाण्याची शक्यताही संभवू शकते.
  • व्यक्ती विषयक छायाचित्रांचे अधिकार समजणे क्लिष्ट अवघड असू शकते. पैसे देऊन काढून घेतलेल्या छायाचित्राचे कॉपीराईट लेखकत्व छायाचित्र काढणाऱ्याकडे पण कॉपीराईटची मालकी छायाचित्र विकत घेणाऱ्या कडे अशा विवीध परिस्थिती संभवतात. त्या शिवाय कॉपीराईट मालकाने छायाचित्र मुक्त पब्लीक डॉमेन मध्ये टाकेलेले नसल्यास. तुम्ही आर्थीक फायदा मिळवत नसला तरी कॉपीराईट मालकाचे आर्थीक नुकसान होते आणि कॉपीराईट मालकाचे नुकसान जेवढे आधीक जोखीम तेवढी अधीक हे लक्षात घेतले पाहीजे.

तात्कालीक कालापव्यय जोखीम[संपादन]

  • (विकिपीडिया शिवाय) इतर काही वेबसाईट्सवरून इतरत्रची चित्रे आणि छायाचित्रे एंबेडकरून वापरू देतात, यात लोंगोंचा असा (एंबेडकरून) इतर कुणी चुकीचा वापर केल्यास ट्रेडमार्क आणि प्रताधिकार मालकी असलेल्या कंपन्या, अवैधता जाणीवपुर्वक झाल्याचे सिद्ध करण्यासाठी विकिप्रकल्पातून लोगो चढवणारी व्यक्ती आणि एंबेड करणारी व्यक्ती एकच नाहीना याची खात्री करण्यासाठी कायदे विषयक प्रक्रीयेचा आधार घेऊ शकतात, अशी प्रतिमा विकिप्रकल्पातून चढवणारी व्यक्तीचा संबंध नसल्याचे काळाच्या ओघात सिद्ध जरी झाले तरी तो पर्यंत संबंधीत कायदेविषयक प्रक्रीयेत होणारा वेळेचा आणि वकीलादी सल्लागारांची गरज पडल्यास खर्च तात्कालीक स्वरूपात होऊ शकतो. असे होईल असे नाही/ होऊ नये पण जोखीमीची माहिती असावयास हवी.

जोखीम अंशत: हलकी करु शकणारे मुद्दे[संपादन]

  • हे मुद्दे नोंदवण्याचा उद्देश केवळ सजगता आहे. विकिपीडिया कायद्यांच्या कोणत्याही उल्लंघनांना प्रोत्साहन देत नाही. आणि या मुद्द्यांमुळे जोखीम कमी होईलच असे निश्चितपणे सांगताही येत नाही. खालील गोष्टींमुळे जोखीम कमी होत असू शकते, संपत नाही, (जोखीम संपली हे केसटू केस केवळ न्यायालयच सांगू शकते)
  • विकिपीडियावर उचित उपयोग संचिका चढवताना चढवणाऱ्या व्यक्तीस कोणताही आर्थीक लाभ होत नाही.
मर्यादा: कायद्यानुसार प्रताधिकार उल्लंघन उल्लंघनच राहते, आर्थीक फायदा घेतला नसणे याने उल्लंघनाने निर्माण होणारी जोखीम अंशत: कमी होते संपत नाही (जोखीम संपली हे केसटू केस केवळ न्यायालयच सांगू शकते), या भूमिकेची मर्यादा, पळवाट म्हणून कुणी या कडे पाहणे असे करणाऱ्यास जोखिमीचे असू शकते.
  • विकिपीडियावर उचित उपयोग संचिका चढवताना चढवणारी व्यक्ती कॉपीराईट मालकाशी स्पर्धेत नाही.
मर्यादा: कायद्यानुसार प्रताधिकार उल्लंघन उल्लंघनच राहते, कॉपीराईट मालकाशी स्पर्धेत नसणे याने उल्लंघनाने निर्माण होणारी जोखीम अंशत: कमी होते संपत नाही (जोखीम संपली हे केसटू केस केवळ न्यायालयच सांगू शकते), या भूमिकेची मर्यादा, पळवाट म्हणून कुणी या कडे पाहणे असे करणाऱ्यास जोखिमीचे असू शकते. खासकरून कॉपीराईट मालकाचे आर्थीक नुकसान झाले असेल अथवा होत असेल.
  • नो मलाईस, नो बॅडफेथ
मर्यादा: कायद्याच्या दृष्टीने नो मलाईस, नो बॅडफेथ म्हणजे गूडफेथ असे नव्हे, परवानगी शिवाय दुसऱ्याच्या शेतात जाऊन गवत उपटणे मलाईस आणि बॅडफेथ नसेल तरीही कायद्याचे उल्लंघन उल्लंघनच राहते, कायद्यानुसार प्रताधिकार उल्लंघन उल्लंघनच राहते, उल्लंघनाने निर्माण होणारी जोखीम नो मलाईस, नो बॅडफेथ ने अंशत: कमी होईल संपत नाही.
'परवानगी शिवाय दुसऱ्याच्या शेतात जाऊन गवत उपटणे' हा गुन्हा असल्याचा कायदा आहे हे माहित नाही, कायद्याच आणि त्यातील नियमांची माहिती नसणे हे गूडफेथ मध्ये कव्हर होत नाही. शेताच्या मालकाने नौकराला/इतरकुणाला अबक प्रकारचे गवत उपटण्याची परवानगी दिली वेगळे गवत अबक सारखे दिसत होते ते चुकीने (जाणीवपुर्वक नव्हे) उपटले गेले तर त्या साठी गुडफेथ प्रोव्हीजन आहे, कायद्याचे उल्लंघन करण्यासाठी, होऊ देण्यासाठी गूडफेथ प्रोव्हीजन नसते.


इतर मुद्दे[संपादन]

  • क्षेत्राधिकाराधिकारक्षेत्र (jurisdiction): कॉपीराईट विषयक एखादी केस कोणत्या कोर्टाच्या हद्दीत येते हा विषय न्यायालयीन प्रक्रीयेच्या सुरवातीस महत्वाचा समजला जातो. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ चे कलम ७४ Registrar of Copyrights and Copyright Board ला संपुर्ण भारतभरासाठी क्षेत्राधिकाराधिकारक्षेत्र देते. कलम ६२ दिवाणी दाव्यासंबंधी दावा दाखल करणारी व्यक्ती त्याच्या रहिवास अथवा व्यवसाय असलेल्या ठिकाणच्या जिल्हा न्यायालयास (Code of Civil Procedure, 1908 मध्ये किंवा इतर कायद्यात काही अपवादाची प्रोव्हीजन असल्याचे सोडता) क्षेत्राधिकाराधिकारक्षेत्र प्राप्त होते असे नमुद करते, फौजदारी दावे केवळ Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of a the First Class किंवा वरीष्ठ न्यायालयांना क्षेत्राधिकाराधिकारक्षेत्र देतात, कलम ७१, ७२, ७३ अपील क्षेत्राधिकाराधिकारक्षेत्र नमुद करतात.


एकपेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय पक्ष असल्यास, हा विषय अंशत: जटील होऊन हे ठरवताना न्यायालये विभीन्न गोष्टी विचारत घेऊ शकतात. जिथे आंतरराष्ट्रीय केस असेल त्यात एक उपविषय 'कायद्याची निवड' (choice of law) असा असतो, खास करून एकपेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय पक्ष आपापसातील विशीष्ट कराराने बद्ध असतील किंवा स्वत:ची अट लादण्याची संधी असेल तर टर्म्स ऑफ यूजच्या माध्यमातून केले जाताना दिसते, विवाद झाल्यास तो कोणत्या देशातील कायद्यान्वये आणि क्षेत्राधिकाराधिकारक्षेत्रात व्हावा या बद्दल अशा करारात नेमके काय नमुद केले आहे अथवा काहीही नमुद केले नाही याची नोंद न्यायालये घेतात. वादी आणि प्रतिवादी कोणत्या देशातील डोमीसाईल आहेत, उल्लंघन अथवा तक्रार कोणत्या देशात निर्मित झाली आहे, आंतरजालाच्या बाबतीत ॲक्सेस कोणकोणत्या देशातून केला गेला, नियमभंग असेल तर नियमभंग कोणकोणत्या देशातून केले गेले अशा अनेक बाबी असतात. प्रत्येक देशाच्या कायद्यांच्या आणि न्यायालयीन प्रक्रीयेतील बारकाव्यांनुसार आणि सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्यांमुळे थोडाफार फरक पडतोच परंतु बौद्धीक संपदा कायद्यांची रचना सर्वसाधारण पणे आंतरराष्ट्रीय करारांना अनुसरून असते त्यामुळे वादी अथवा प्रतिवादींनी मनावर घेतल्यास (कालापव्यय झाला तरी) दावा कोणत्या न कोणत्या न्यायालयापुढे येऊ शकतोच. [ संदर्भ हवा ]
जिथ पर्यंत विकिमिडीया फाऊंडेशनचा संबंध आहे त्यांच्या वापरण्याच्या अटीत नमुद केले त्या प्रमाणे state or federal court located in San Francisco County, California. आणि विकिमिडीया फाऊंडेशन शक्यतोवर तेथील कायद्यांच्या कक्षेत येतील असे सहाजिकच नमुद केलेले आहे. परंतु हि बाब विकिमिडीया फाऊंडेशनच्या स्वत:च्याच बाबतीत आहे. विकिमिडीयाची साईट्स वापरणाऱ्यांनी स्वत:च्या देशातील कायदे लक्षात घेत वापरावी वेबसाईट वापरकर्त्यांना स्वत:च्या देशातले कायदे मोडण्यात प्रोत्साहन देत नाहीच त्या शिवाय विकिमिडीया फाऊंडेशनची प्रताधिकार परवाना निती स्थानिय प्रकल्प निती वेबसाईट मुख्यत्वे ज्या देशातून ॲक्सेस केले जाते तेथील कायद्यास जुळणारी असावी असे सुस्पष्ट म्हणते. त्यामुळे मराठी भाषी विकिप्रकल्पांना सहाजिकपणे भारतीय आणि महाराष्टृ राज्यातील कायदे आणि भारतीय न्यायालयांचे निर्णय लागू होतात.


  • भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ चे कलम १६ भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ मध्ये नमुद नसलेल्या गोष्टींवर प्रताधिकार लागणार नाही असे नमुद करते. चित्रे, छायाचित्रे, लेखन इत्यादींचा प्रताधिकार कायद्यात सुस्प्ष्ट समावेश असल्यामुळे त्यासाठीच्या बचावासाठी कलम १६चा आधार घेता येण्याची शक्यता सर्वसाधारणपणे कमी असावी. परंतु फॉण्ट्स आणि टाईपफेसेसवर कॉपीराईट लागणार की नाही, तसेच केवळ फॉण्ट्स आणि टाईपफेसेस वर आधारीत लोगोंच्या कॉपीराईट लागेल का नाही या बद्दल कलम १६ चा निकष महत्वाचा ठरतो.
  • भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ : अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अनुच्छेदांशिवाय, अनुच्छेद २१ ची व्याप्ती भारतीय न्यायालयीन प्रक्रीयेने वाढवून त्यात माहितीचा अधिकाराचा समावेश खालील शब्दात केला असला तरीही माहिती देणाऱ्यांच्या जबाबदार वर्तनाचे महत्वही अधोरेखीत केले आहे ज्यात अस्तीत्वातील कायद्यांच्या प्रक्रीयेच्या पालनाचा समावेश होऊ शकतो शिवाय हे प्रोव्हीजन भारतीय न्यायालये शब्दांची व्याख्या नव्याने करताना आढळून येतात पण कायदा बनवण्याच्या संसदेच्या कार्यक्षेत्रात आपल्याकडून हस्तक्षेप होत नाही आहे हे ही पहात असतात म्हणून हे प्रोव्हीजन भारतीय प्रताधिकार कायदा, १९५७ चे कलम १६ आणि भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ मध्ये न्यायालयांनी अनुस्यूत धरलेल्या खाजगीपणाच्या आधिकारांची ची दखल घेऊन वाचलेले बरे पडू शकते.

What is good for public आणि what public feels to be good यात न्यायालये फरक करतात पब्लीक गूड साठी अथवा कायद्यास अभिप्रेत प्रक्रीया करूनही माहिती देणे शक्य होत नसेल तर खालील प्रोव्हीजनच्या संदर्भात न्यायालयांना विनंती केली जाऊ शकते. कोणत्याही छायाचित्र किंवा कामाच्या बाबतीत प्रथम संबधीत मालकास परवानगी मागणे न मिळाल्यास कॉपीराईट बोर्डाकडे केस दाखल करणे आणि नंतर हायकोर्ट आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालय आणि जिथे कायद्यात बदल करून हवा आहे तेथे कायदा मंडळे आणि शासनाच्या संबंधीत प्रक्रीयेतून विनंती करण्यास पळवाट म्हणून खालील माहितीच्या अधिकाराचे प्रोव्हीजन किती वापरता येईल हे नक्की सांगता येत नाही.

  • माहितीचा अधिकार
"....Right to Know is a basic right which citizens of a free country aspire in the broader horizon of the right to live in this age in our land under Article 21 of our Constitution. That right has reached new dimensions and urgency. That right puts greater responsibility upon those who take upon the responsibility to inform. ...."
* संदर्भ Reliance Petrochemicals Ltd vs Proprietors Of Indian Express ... on 23 September, 1988 Equivalent citations: 1989 AIR 190, 1988 SCR Supl. (3) 212
  • मार्च २००३च्या J.P. Bansal vs State Of Rajasthan & Anr on 12 March, 2003 केस आपण वाचली आहे का ?
२०११ मध्ये निकाल दिलेली Super Cassettes Industries ... vs Mr Chintamani Rao & Ors ह्या कॉपीराइट विषयक केसमध्ये J.P. Bansal vs State Of Rajasthan & Anr चे परिच्चेद उधृत केले आहेत :
"14. Where, however, the words were clear, there is no obscurity, there is no ambiguity and the intention of the legislature is clearly conveyed, there is no scope for the court to innovate or take upon itself the task of amending or altering the statutory provisions. In that situation the Judges should not proclaim that they are playing the role of a law-maker merely for an exhibition of judicial valour. They have to remember that there is a line, though thin, which separates adjudication from legislation. That line should not be crossed or erased. This can be vouchsafed by "an alert recognition of the necessity not to cross it and instinctive, as well as trained reluctance to do so". (See: Frankfurter, Some Reflections on the Reading of Statutes in "Essays on Jurisprudence", Columbia Law Review, P.51.)"
"16. Where, therefore, the "language" is clear, the intention of the legislature is to be gathered from the language used. What is to be borne in mind is as to what has been said in the statute as also what has not been said. A construction which requires, for its support, addition or substitution of words or which results in rejection of words, has to be avoided, unless it is covered by the rule of exception, including that of necessity, which is not the case here. (See: Gwalior Rayons Silk Mfg. (Wvg.) Co. Ltd. v. Custodian of Vested Forests (AIR 1990 SC 1747 at p. 1752); Shyam Kishori Devi v. Patna Municipal Corpn. (AIR 1966 SC 1678 at p. 1682); A.R. Antulay v. Ramdas Sriniwas Nayak (1984) 2 SCC 500, at pp. 518, 519)]. Indeed, the Court cannot reframe the legislation as it has no power to legislate. [See State of Kerala v. Mathai Verghese (1986) 4 SCC 746, at p. 749); Union of India v. Deoki Nandan Aggarwal (AIR 1992 SC 96 at p.101)"
सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ चा माहितीच्या अधिकारासंदर्भात विस्तार केला आहे पण असा विस्तार करणारे सर्वोच्च न्यायालय, कायद्याचे अर्थ लावताना नवीन कायदा बनवण्याची मुलत: संसदेची असलेली जबाबदारी न अंगिकारण्या बद्दल दक्ष आहे असे आपणास वाटते का ?



  • "....The expression `Property' in Art.300A confined not to land alone, it includes intangibles like copyrights and other intellectual property and embraces every possible interest recognised by law. ..." परिच्छेद ११० (K.T. Plantation Pvt. Ltd. & Anr vs State Of Karnataka on 9 August, 2011) [२] Article 300A:Persons not to be deprived of property save by authority of law. निकालाचा परिच्छेद १२२ मधून ".... At this stage, we may clarify that there is a difference between "no" compensation and "nil" compensation..."; ".... A law seeking to acquire private property for public purpose cannot say that "no compensation shall be paid". However, there could be a law awarding "nil" compensation...." सोबत पहा परिच्छेद "१४२ Let the message, therefore, be loud and clear, that rule of law exists in this country even when we interpret a statute, which has the blessings of Article 300A...." १४३ (e) "....and the right to claim compensation is also inbuilt in that Article 300A..."[३] अशा केसेसमध्ये जिथे एकदा प्रताधिकार उल्लंघन झाल्याचे न्यायालय स्विकारते तेथे न्यायालयाचा दृष्टीकोण एकवेळ सौम्य होऊ शकेल पण जोखीम पुर्णत्वाने संपणार नाही असे वाटते का ?


  • एखाद्याकडून प्रताधिकार कायद्याचे सरसकट उल्लंघन होत असेल तर पूर्ण जोखीम शिल्लक राहते.







टीपा[संपादन]

  1. Fair dealing यादी
  2. भारतीय कायद्याने मुख्यत्वे खासगी उपयोगाकरिता काही मर्यादीत परवानग्या दिलेल्या दिसतात,तर विकिपीडिया ही खासगी उपयोगाची जागा नाही. ना-नफा सांस्कृतिक कार्यक्रम/समारंभात आणि शैक्षणिक संस्थांना मर्यादीत प्रमाणात मोकळीक असावी इथपर्यंतच मर्यादित आहे असे दिसते, त्यात आंतरजालाचा समावेश होत नाही. विकिपीडिया शैक्षणिक उपयोगा करता वापला जात असेल पण शैक्षणिक उपयोगाच्या पलिकडे वापरला जात नाही असे नाही. (एखादे संकेतस्थळ पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्वरूपात केवळ शिक्षक आणि विद्दार्थ्यांशिवाय इतर कुणास उघडत नसेल तर काही बंधने शिथील होण्याची शक्यत असू शकेल पण विकिपीडिया या परिघात येणार नाही.विकिपीडियाची कुणी केवळ शैक्षणिक उपयोगाकरिता ऑफलाईन आवृत्ती काढली तर अशा आवृत्तीत मर्यादा कुठे कुठे शिथील होऊ शकतील हा वेगळ्या अभ्यासाचा विषय आहे) एकतर विकिपीडिया व्यक्तिगत टिका अथवा समिक्षण ओरिजीनल रिसर्च स्वरूपात, तसेच बातम्या स्विकारत नाही तसे केले तरी लिखित मजकुराबद्दल अंधूक स्वातंत्र्य लाभू शकते (कारण असे समिक्षण तेवढ्या मर्यादीत लेख/परिच्छेदापुरते मर्यादीत असेल) पण छाया/चित्रे आणि इतर माध्यम संचिका (media files) करता या परिघात स्वातंत्र्य मिळले का यबद्दल दाट शंका आहे कारण विकिपीडियावर चढवलेली संचिका कुणी "विशीष्ट लेख/परिच्छेदापलिकडे वापरणार नाही याची खात्री देता येत नाही तर कायद्दाने उपलब्ध मर्यादेचा लाभही घेता येत नाही.
  3. आणि *"Reproduction of work by a teacher in the course of teaching or examination or any educational purpose. However, in reference to this point, using of copyrighted images in a school magazine which is distributed free of cost to the students, may not come under the ambit of fair use as it is not restricted to educational purposes." - Nikita Hemmige - Images on the Internet: Who owns the copyright?
  4. मुद्दा ७७ १७) .....Section 52(1)(i), which permits the performance, in the course of the activities of an educational institution, inter alia, of a cinematographic film, if the audience is limited to the staff and students of the educational institution, the parents and guardians of the students, and persons directly connected with the activities of the institution. (That is not the case in hand. हा मुद्दा विकिपीडीयाच्या बाबतीतही लागू होऊ नये का ?) संदर्भ : Super Cassettes Industries ... vs Mr Chintamani Rao & Ors. on 11 November, 2011 हि दिल्ली हायकोर्टाने २०११ मध्ये निकाल दिलेली J.P. Bansal v. State of Rajasthan, (2003) 5 SCC 134, केस, (कॉपीराईट कायद्यातील २०१२च्या अमेंडमेंट्सच्या आधीची)
  5. आणि


हे सुद्धा पहा[संपादन]


विवीध कायद्यांतर्गत संबंधीत कलमे[संपादन]

न्यायालयीन निकालांचे दाखला अभ्यास[संपादन]

  • उत्तरदायकत्वास नकार लागू
क्रमांक केस शक्यतो ऑनलाईन दुव्यासहीत माननीय उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय वर्ष कायदा आणि कलम
(आणि उपलब्ध असल्यास दाखला मजकुर
(दाखला अभ्यास विश्लेषण असल्यास केवळ उचित संदर्भासहीत)
The Daily Calendar Supplying … vs The United Concern इंडीयनकानून.ऑर्ग दुवा Madras High Court on 16 January, 1964 उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
  1. http://copyright.lawmatters.in/2011/07/101-public-domain.html
  2. http://indiankanoon.org/doc/1524072/
  3. http://indiankanoon.org/doc/1524072/