राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग (इंग्लिश: national commission for Women - NSW) ही भारताच्या संविधानातील तरतुदीनुसार भारत सरकारने १९९२ मध्ये स्थापन केलेली वैधानिक संस्था आहे. १९९० च्या राष्ट्रीय महिला आयोग कायद्याद्वारे तिची स्थापना करण्यात आली भारतीय महिला आयोगाने विविध कक्षाची स्थापना केली आहे यामध्ये अनिवासी भारतीय कक्ष, ईशान्य भारत कक्ष, महिला कल्याण कक्ष, महिला सुरक्षा कक्ष आहेत.

आयोगाची रचना

महिलांसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम १९९० (भारत सरकारचा १९९० च्या अधिनियमा सं. 20) अंतर्गत जानेवारी १९९२ मध्ये 'वैधानिक ' निकाय म्हणून केले गेले होते .

आयोगाच्या स्थापनेसंबंधी कायद्यानुसार. आयोगात एक अध्यक्ष (चेअरपर्सन) आणि पाच सदस्य असतात. चेअरपर्सन आणि सदस्य हे तीन वर्ष कमाल मुदतीसाठी केंद्र सरकारमार्फत नियुक्त केले जातात. या विषयात आस्था आणि कार्य केलेल्यांची नियुक्ती यासंदर्भात केली जाते. पाचपैकी किमान एक सदस्य अनुसूचित जाती आणि एक अनुसूचित जमाती तून नियुक्त केला जातो. एक सदस्य सचिव ही आयोगावर केंद्र सरकारमार्फत नियुक्त केला जातो. सदस्य सचिव हा नागरी सेवा किंवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही नागरी सेवेतील व्यक्ती असतो आयोगाची कार्यकक्षा जम्मू आणि काश्मीरचे राज्य वगळता संपूर्ण भारत आहे. आयोगाला जरूरीनुसार कार्यालय, कर्मचारीवर्ग आणि इतर सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाचे मुख्य कार्यालय नवी दिल्लीत आहे. सध्या श्रीमती रेखा शर्मा या आयोगाच्या अध्यक्ष आहेत. २०१४ पासून २०१८ पर्यंत ललिता कुमारमंगलम या अध्यक्षा होत्या.

आयोगाची कार्ये

आयोगाच्या कार्याची पुढील महत्त्वाची वैशिष्ट्ये आहेत.

1. महिलांसाठी संवैधानिक आणि विधीविषयक सुरक्षा उपायांचा आढावा घेणे.
2. कायदेमंडळाला उपायांबद्दल शिफारस करणे.
3. गाऱ्हाणी दूर करण्याचा मार्ग सुकर करणे.
4. महिलांना प्रभावित करणाऱ्या सर्व धोरणात्मक बाबींवर सरकारला सल्ला देण

आयोगाने वर्कशॉप / कंसल्टेशन, महिलांचे आर्थिक सशक्तीकरण, विशेषज्ञ कमेटीची स्थापना, लैंगिक जागरुकता, कार्यशाळा / सेमिनार आयोजित करणे आणि स्त्री भ्रूण हत्या, महिला हिंसा, इत्यादी जन आंदोलन चालवणे, यासाठी या सामाजिक दुष्कर्मांविरुद्ध समाज जागरूकता केली . आयोगाने लक्षद्वीप वगळता सर्व राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांचे दौरे केले आणि 'जेंडर प्रोफाइल' तयार केल्याबद्दल महिला व त्यांचे सशक्तीकरण मूल्यांकन केले.आयोगाच्या स्थापनेसाठी आणि इतर कायदे अंतर्गत महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी संबंधित प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली आहे.

स्थापना - भारतीय संसदेने 1990 मध्ये रा.म.आ. कायदा, 1990 संमत केला.

1992 मध्ये वैधानिक दर्जा देऊन स्थापन केला.

रा.म. आयोग 'राष्ट्र महिला' नावाची वृत्तपत्रिका दर महिन्याला हिंदी आणि इंग्रजी मध्ये प्रसिद्ध करते.  

आयोगाची रचना -

एक अध्यक्ष व पाच सदस्य.

अध्यक्षाची नेमणूक केंद्र सरकार करते.

पाच सदस्यापैकी एक सदस्य अनुसूचित जाती व एक सदस्य अनुसूचित जमातीपैकी असणे आवश्यक आहे.

आयोगाचा  उद्देश

बलात्कारपीडित महिलांना मदत व पुनर्वसनासाठी करण्यात आलेल्या कायद्यात आयोगाची महत्त्वाची भूमिका.

एन.आर.आय. भारतीयांकडून पत्नींवर होणारे जुलूम फसवणूक तसेच परित्यक्ता महिलांना कायदेशीर मदत देण्यात मोठे योगदान.

भारतीय महिलांच्या हक्कांचे प्रतिनिधित्व करणेसाठी आणि त्यांचे मुद्दे व समस्यांविरुद्ध आवाज उठवणे.

आयोगाचे अभियान प्रामुख्याने हंडा, राजकीय, धार्मिक आणि नोकरीच्या ठिकाणच्या महिलांचे प्रतिनिधित्व तसेच श्रमासाठी महिलांचे होणारे शोषण यांचा समावेश आहे. याबरोबरच पोलिसांकडून होणारे महिलांवर अत्याचार आणि वाईट वर्तणूक याचाही समावेश आहे.

आयोगाची कार्ये :-

• महिलांसाठी घटनेतील तसेच इतर कायद्यातील उपलब्ध सुरक्षा उपयांची तपासणी व परीक्षण करणे. तसेच वरील तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारला शिफारशी करणे.
• उपरोक्त तरतुदीत सुधारणेसाठी शिफारशी करणे, तसेच अशा कायद्यात त्रुटी, कमतरता असल्यास ती दूर करण्यास सुचवणे.  
• तक्रारींकडे लक्ष देण्याबरोबरच महिलांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित रहावे लागते आहे, अशी बाब संबंधित सक्षम अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास आणून देणे.  भेदभाव व महिलांकरिता अत्याचारांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या यावरील उपाययोजनेवर येणाऱ्या अडथळ्यांवर शिफारशी करणे.
• महिलांच्या सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी योजनानिर्मित्ती प्रक्रियेत सहभागी होणे आणि सल्ला देणे तसेच योजनांतील प्रगतीचे मूल्यांकन करणे, याबरोबरच, तुरूंग, रिमांडगृह, (सुधारगृह) अशा ज्या ठिकाणी महिलांना ठेवले जाते, अशा ठिकाणांचे वेळोवेळी निरीक्षण करणे व आवश्यकता असल्यास उपचारात्मक कार्यवाहीची मागणी करणे.
• आयोगास घटनात्मक तसेच इतर कायद्यांतर्गत महिला सुरक्षा संबंधित उपायांशी असलेल्या घटनांची चौकशी/अन्वेषण करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त आहेत.

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा

1. जयंती पटनाईक
2. डॉ. व्ही. मोहिनी गिरी
3. विभा पार्थसारथी
4. डॉ पूर्णिमा अडवाणी
5. डॉ गिरिजा व्यास (दोनवेळा : 2006-08 व 2008-11)
6. ममता शर्मा
7. ललिता कुमारमंगलम ( 2014 -2018)
8. रेखा शर्मा (2018 पासून)

• प्रथम पुरुष सदस्य - अलोक रावत
• राष्ट्रीय महिला आयोगाचे प्रकाशन "राष्ट्र महिला" (मासिक)

संविधान

केंद्र सरकार शक्ती प्रदान करणे आणि या अधिनियमान्वये निर्दिष्ट कार्ये संपादित करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग म्हणून एक संस्था बनवेल.

आयोगामद्धे ;

(ए) महिलांच्या हितासाठी  समर्पित एक अध्यक्ष, जे केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत केले जाईल

(ब ) पाच सदस्य, ज्यांना केंद्र सरकार ने मनोनीत केले पाहिजे, जे योग्य, एकीकृत आणि अस्थायी आणि कायदे किंवा विधान, व्यापार संघ, महिलांचे उद्योजकता व्यवस्थापन, महिला स्वयंसेवी संस्था (महिला कार्यकर्ते समावेश), प्रशासन, आर्थिक विकास, आरोग्य, शिक्षण आणि समाज कल्यानाचा अनुभव असावा . .

क ० केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत एक मेम्बर-सेक्रेटरी, जोः -

व्यवस्थापन, संस्थात्मक संरचना किंवा साशाशास्त्रीय क्रियाकलाप,ii. एक अधिकारी जो युनियन  सिविल सर्व्हिस किंवा अखिल भारतीय सेवा सभासद असेल किंवा जो योग्य अनुभव असेल त्या अंतर्गत युनियन अंतर्गत सिविल पोस्ट असेल.

बाह्य दुव

आयोगाच्या कामांमध्ये संविधान आणि इतर कायदे अंतर्गत महिलांसाठी उपबंधित सुरक्षा तपासणी आणि तपासणी करणे आवश्यक असते . तसेच त्यांच्या प्रभावी कारवाईच्या उपाययोजनांवर सरकारची शिफारस करणे आणि इतर कायदे प्रभावित करणे आणि इतर कायदे आहेत..विभाजन आणि स्त्रिया प्रति अत्याचारकरणाऱ्या विशिष्ट अडचणी किंवा परिस्थितीची ओळख, अडथळे, महिलांची सामाजिक आर्थिक विकासाची भागीदारी आणि सल्ला देणे, आणि मूल्यांकन केले जाणे.ही  प्रमुख कार्ये आहेत.

संदर्भ आणि नोंदणी

1. [अडचणींवर विचार करणे तसेच महिला अधिकारां संबंधित बाबींमधील आपले लक्ष देणे आणि योग्य विषयांसह संबंधित अधिकाऱ्यांसह काम करणे.http://ncw.nic.in/ राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अधिकृत
2. संकेतस्थळ