राज्य मराठी विकास संस्था

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

राज्य मराठी विकास संस्था (लघुरूप: रामविसं) ही मराठी भाषेच्या विकासाकरता प्रयत्‍न करणारी महाराष्ट्र शासनपुरस्कृत संस्था आहे. "मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास" हे संस्थेचे बोधवाक्य आहे.

विविध क्षेत्रात मराठीचा होणारा वापर अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण होत जावा यासाठी प्रयत्नशील राहावे व मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीची प्रक्रिया नियोजनपूर्वक गतिमान करावी ही  या संस्थेच्या स्थापनेमागील दोन मुख्य उद्दिष्टे आहेत.

या उद्दिष्टांनुसार सर्व स्तरांवर मराठीचा विकास साधण्यासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेच्या वतीने स्वतंत्रपणे उपक्रम हाती घेण्यात येतात. भाषा व संस्कृती या क्षेत्रांत मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीसाठी काम करणाऱ्या विविध शासकीय तसेच अशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय राखून त्या संस्थांच्या साहाय्यानेही काही उपक्रम पार पाडण्यात येतात.

राज्य मराठी विकास संस्थेची मुद्रा[संपादन]

राज्य मराठी विकास संस्थेची मुद्रा ही आकाराने पिंपळपनासारखी असून ती मराठी वर्णमाला वापरून तयार करण्यात आली आहे. या संस्थेचे बोधवाक्य मराठीचा विकास:महाराष्ट्राचा विकास हे मुद्रेखाली असून बोधवाक्यच ह्या संस्थेचा पाया आहे.

मुद्रा

संस्थेच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी[संपादन]

महाराष्ट्र शासनाद्वारे दिनांक २५ जून १९७९ रोजी मुंबई येथे `महाराष्ट्र राज्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रमात व प्रशासनात मराठी भाषेचे स्थान' या विषयावर एक परिषद घेण्यात आली होती. त्या परिषदेत मराठी भाषेसाठी एक राज्यस्तरीय संस्था स्थापण्यात यावी, अशी सूचना करण्यात आली. या सूचनेचा विचार करण्यासाठी

१) अशी संस्था असावी का, आणि

२) असायची तर कशा स्वरूपाची असावी,

याविषयी विस्तृत टिप्पणी करण्यासाठी एक अनौपचारिक अभ्यासगट निर्माण करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या अभ्यासगटाचे निमंत्रक म्हणून प्रा. वसंत बापट आणि अन्य सदस्य म्हणून प्रा. मे.पुं. रेगे, प्रा. वसंत दावतर, डॉ. अशोक केळकर आणि प्रा. मं.वि. राजाध्यक्ष यांची नियुक्ती करण्यात आली. अभ्यासगटाच्या सदस्यांनी एक टिप्पणीवजा आराखडा तयार केला. त्या आराखड्यात सारांशरूपाने पुढील मुद्दे मांडण्यात आले होते.[१]

मराठी भाषा विकासासाठी एका स्वतंत्र राज्यस्तरीय संस्थेची आवश्यकता असून तिला तिचे स्वतंत्र कार्यक्षेत्र असेल. अन्य राज्यांत अशा संस्था आहेत. संस्थेचे नाव ‘राज्य मराठी विकास संस्था' (स्टेट इन्स्टिट्यूट फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ मराठी) असे असावे. संस्था सरकारशी संलग्न परंतु बर्‍याच अंशी स्वायत्त असावी. या संस्थेचे काम विद्वत्सुलभ म्हणजे ‘अकॅडेमिक’ पद्धतीने चालावे. तसे झाल्यास तिने केलेल्या योजनाबद्ध कामांची फळे कालांतराने पण निश्चितपणे चाखावयास मिळतील.[१]

दिनांक १ मे १९९२ रोजी राज्य मराठी विकास संस्थेची स्थापना करण्यात आली . ‘संस्था नोंदणी अधिनियम, १८६०’ आणि ‘ सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५०’ यांअन्वये दिनांक २ जानेवारी १९९३ रोजी संस्थेची धर्मादाय आयुक्त, मुंबई यांच्याकडे स्वायत्त संस्था म्हणून नोंदणी करण्यात आली.[१]

उद्दिष्टे[संपादन]

'राज्य मराठी विकास संस्था' मराठी भाषेच्या संवर्धनार्थ काम करते. संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर केल्याप्रमाणे संस्थेची प्रमुख उद्दिष्टे याप्रकारे आहेत:

  • महाराष्ट्राची व्यवहारभाषा, प्रशासनिक भाषा आणि ज्ञानभाषा या तिन्ही स्तरांवर मराठी भाषेचा सर्वांगीण वापर वाढविण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्‍न करणे.
  • कृषी, वैद्यक, उद्योग, व्यापार, विज्ञान, तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यमे इ.व्यवहारक्षेत्रांत मराठी भाषेचा वापर वाढविण्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री विकसित करणे; तसेच भाषेशी संबंधित असलेल्या तंत्रविद्यांचा विकास करणे.
  • वेळोवेळी भाषिक पाहणीचे कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून व मराठीच्या विविध व्यवसायक्षेत्रांतील स्थितिगतीचे निरीक्षण करून त्यांचे समाज भाषावैज्ञानिक अहवाल शासनाला सादर करणे.
  • शासनव्यवहाराच्या प्रशासन, कायदा, न्याय, जनसंपर्क अशा विविध शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांमध्ये मराठी भाषेचा लोकाभिमुख आणि सुलभ वापर वाढविण्यासाठी भाषिक उपक्रम हाती घेणे व उपकरणे निर्माण करणे.
  • शिष्टाचार, औपचारिक भाषाव्यवहार व भावाभिव्यक्ती समृद्ध करण्यासाठी भाषिक नमुने निर्माण करणे व उपलब्ध करणे.
  • मराठी भाषेतून नव्या ज्ञानाची निर्मिती होण्यासाठी परिभाषेची घडण, निरनिराळया ज्ञानस्रोतांची उपलब्धी, भाषेचा सृजनशील वापर वाढविणारे कृतिकार्यक्रम यांना प्रोत्साहन देणे.
  • बहुजनांच्या बोलीभाषा आणि प्रमाण मराठी यांच्यातील अभिसरण वाढवून त्यांच्या समवर्ती संबंधातून मराठी भाषा अधिकाधिक लोकाभिमुख व समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्‍न करणे.
  • लेखनविषयक नियम, वर्णमाला, भाषिक वापराची यांत्रिक उपकरणे, संगणकीय आज्ञावली यांच्या वापरात सुसूत्रता व सुबोधता आणण्यासाठी शासनाला मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध करून देणे. माहिती तंत्रज्ञानविषयक गरजा लक्षात घेऊन मराठीत अनुरूप आज्ञावली विकसित करणे. मराठी भाषेतील माहिती व निधी पाया विस्तृत करणे.

नियामक मंडळ[संपादन]

संस्थेचे कामकाज नियामक मंडळाच्या सल्ल्यानुसार चालते. नियामक मंडळ पदसिद्ध सदस्य आणि अशासकीय सदस्यांचे बनलेले असते. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री नियामक मंडळाचे पदसिद्ध 'अध्यक्ष' असतात, तर महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री पदसिद्ध 'उपाध्यक्ष' असतात. राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक मंडळाचे 'मुख्य सचिव' असतात. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळातर्फे भरणारे साहित्य संमेलन, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेतर्फे भरणारे नाट्य संमेलन व मराठी विज्ञान परिषदेतर्फे भरणारे विज्ञान संमेलन या तिन्ही संमेलनाचे अध्यक्ष हे विशेष निमंत्रित सदस्य असतात. याखेरीज मराठीच्या अभिवृद्ध्यर्थ सहभाग आवश्यक असलेल्या व्यक्तींना/ समूहांच्या प्रतिनिधींना नियामक मंडळात नामनिर्देशित केले जाते.

उपक्रम[संपादन]

मराठीच्या गुणवत्तासंवर्धनासाठी शिक्षक, शासकीय कर्मचारी, पत्रकार आदींच्या कार्यशाळा व चर्चासत्रे आयोजिणे, कोशनिर्मिती प्रकल्प राबवणे इत्यादी उपक्रम संस्थेमार्फत चालवले जातात.

प्रकाशने[संपादन]

शैक्षणिक[संपादन]

  • मराठी लेखन मार्गदर्शिका - यास्मिन शेख
  • शालेय मराठी शब्दकोश - वसंत आबाजी डहाके, गिरीश पतके

भाषाविषयक[संपादन]

  • आधुनिक भाषाविज्ञान: सिद्धांत आणि उपयोजन - मिलिंद मालशे
  • शिक्षण, शिक्षक व अभ्यासक्रम - वासुदेव बळवंत पटवर्धन
  • मराठी भाषा: वाढ आणि बिघाड - श्री. के. क्षीरसागर
  • भाषा आपली सर्वांचीच - अविनाश बिनीवाले
  • यंत्रालयाचा ज्ञानकोश - शंकर गोपाळ भिडे (संपादक)
  • वाचू आनंदे - बाल गट १ ते ४ - माधुरी पुरंदरे, नंदिता वागळे

बाह्य दुवे[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

  1. a b c https://rmvs.maharashtra.gov.in/aboutus.html