भारतीय राज्यघटना - कलम ३७०

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


कलम ३७० नुसार जम्मू काश्मीरची एक वेगळी राज्यघटना आहे. या कलमानुसार सुरक्षा, परराष्ट्र धोरण, अर्थ, दळणवळण या बाबी सोडल्या तर तिथे कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची संमती असावी लागते. त्यामुळे तिथल्या राहिवाशांसाठी नागरिकत्व, मालमत्तेची मालकी, मूलभूत हक्क या विषयीच्या तरतुदी संपूर्णपणे वेगळ्या आहेत. जम्मू काश्मीर वगळता भारतातल्या इतर कोणत्याही राज्यातील लोक इथे मालमत्ता विकत घेऊ शकत नाही.

कलम ३७० मधल्या महत्त्वाच्या तरतुदी[संपादन]

कलम ३७० नुसार केंद्र जम्मू काश्मीरमध्ये आर्थिक आणीबाणी लादू शकत नाही. बाह्यशक्तींनी काही हल्ला केल्यासच तिथे आणीबाणी लागू होऊ शकते. त्यामुळे अंतर्गत समस्यांमुळे राज्यात अशांतता पसरली असेल किंवा धोका निर्माण झाला असेल तर विधानसभेच्या संमतीनंतर तिथे केंद्र सरकारला आणीबाणी लागू करता येते. केंद्रीय सुचीत किंवा समवर्ती सुचीत ज्या बाबींचा समावेश आहे त्याच बाबी संसदेच्या कार्यक्षेत्रात येतात. तिथे राज्यसुचीतील तरतुदी लागू होत नाही.
इतर राज्यांच्या बाबतीत कायदा करण्याचे सर्वोच्च अधिकार संसदेचे असतात. मात्र जम्मू काश्मीरमध्ये हे अधिकार विधानसभेकडे सुरक्षित आहेत. फुटीरतावादी कृत्य किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला जिथे धोका असतो ती परिस्थिती या तरतुदीला अपवाद आहेत. प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेचे (अशांतता पसरते आहे असे लक्षात आल्यास काही संशयितांना किंवा समाजकंटकांना अटक करण्यात येते. त्याला प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता असं म्हणतात.) नियम करण्याचे अधिकार जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेचे आहेत. त्यामुळे या संदर्भात भारताच्या इतर भागात लागू असलेले नियम इथे लागू होत नाही.
राज्यघटनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्यं जम्मू काश्मीरमध्ये लागू होत नाही. विधानसभेने हे कलम रद्द करण्याचा प्रस्ताव संमत केला तरच हे कलम रद्द होऊ शकतं.

कलम ३७० चा थोडक्यात इतिहास[संपादन]

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरला सार्वभौम राज्य म्हणून विशेष दर्जा देण्यात आला आहे. १९४७ मध्ये भारताच्या फाळणीनंतर जम्मू काश्मीरचे राजा हरिसिंग यांना स्वतंत्र राहण्याची इच्छा होती नंतर त्यांनी भारतात विलीनीकरणासाठी मंजुरी दिली. जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिले हंगामी सरकार स्थापन केल्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनी भारतीय संविधानाच्या बाहेर राहण्याची शिफारस केली. भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा या कलमाला विरोध होता.
डॉ. पी.जी. ज्योतिकर त्यांच्या (Visionary Dr. Babasaheb Ambedkar) व्हिजनरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या पुस्तकात त्यांनी केलेल्या विरोधाचा उल्लेख आहे. नंतर या कलमाचा मसूदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली १९५१ मध्ये एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली. नोव्हेंबर १९५६ मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. काश्मीर ला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता मात्र अजूनही हा दर्जा कायम होता. हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वाऱ्यावर झाली होती काश्मीरमध्ये काही मोठी समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येत असतो.

शेख अब्दुल्ला यांच्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तसेच पंतप्रधान नेहरू संयुक्त राष्ट्रांमध्ये गेले असल्यामुळे या कलमाची आणि काश्मीर भारतात यावे यासाठी काय पावले उचलावीत असा पेच निर्माण झाला होता. अशावेळी सरदार पटेल यांनी ‘इन्स्ट्रमेंट ऑफ ॲक्सेशन’ अर्थात ‘सामीलनामा’ ही संकल्पना मांडली. (अन्य संस्थानांबाबत ‘विलीननामा’ ही संकल्पना आहे.) आणि या पेचातून यशस्वी तोडगा काढला. काश्मीरी जनतेचे काही अधिकार अबाधित ठेवत तसेच त्यांच्या सार्वमताची हमी देत काश्मीर भारतात सामील झाले.

सदर कलमाच्या ‘अधिकारक्षेत्रात’ वेळोवेळी बदल झाले. मात्र भारतीय संविधानातील नागरिकत्व, मूलभूत हक्क, राज्यातील उच्च न्यायालयाची कार्यकक्षा, निवडणूक प्रक्रिया आदी बाबी काही अपवादात्मक तरतुदींद्वारे या राज्यास लागू होतात. राष्ट्रपती- संसद यांचे अधिकार, निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती, महालेखापालांचे कार्यक्षेत्र (कॅग), सर्वोच्च न्यायालयाची अधिकार व्याप्ती या बाबी भारताच्या मूळ राज्यघटनेत ‘जशा आहेत तशा’ स्थितीत काश्मीरलाही लागू होतात. [१]

मात्र, राज्य लोकसेवा, राज्यांतर्गत आणीबाणी लागू करणे, राज्याच्या सीमांमध्ये बदल करणे, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असे राज्यघटनेतील मुद्दे काश्मीरला ‘जसेच्या तसे’ लागू होत नाहीत. म्हणजे नेमके काय तर, अशा मुद्यांचा अवलंब करण्यापूर्वी काश्मीरच्या राज्य विधानसभेची सहमती घेणे अनिवार्य होते.[२]

काश्मीरमधून ३७० कलम हद्दपार[संपादन]

जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या विशेष दर्जाचा आधार असलेला ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचे ऐतिहासिक विधेयक राज्यसभेनंतर लोकसभेत ३५१ विरुद्ध ७२ मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. यावेळी जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचं विधेयकही ३६६ विरुद्ध ६६ मतांनी मंजूर करण्यात आलं.

अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा तसेच ३७०नुसार केलेल्या सर्व अन्य दुरुस्त्या गैरलागू करण्याच्या शिफारशीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला गेला होता मात्र, त्याआधीच राष्ट्रपतींनी अधिसूचना काढली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत विधेयक मांडत ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करत असल्याची माहिती दिली होती. राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते लोकसभेत मांडण्यात आले. यावेळी मोठ्या फरकाने ते लोकसभेतही मंजूर झाले आणि काश्मीरमधून ३७० कलम हद्दपार झाले.

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अधिसूचना जारी करीत ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केले. अनुच्छेद ३७० पूर्णत: संपुष्टात आणलेले नाही. त्यातील उपकलम १ कायम असून त्याद्वारे या अनुच्छेदातील अन्य सर्व विशेष लाभ राष्ट्रपतींनी विशेषाधिकारानुसार रद्द करण्यात केले आहेत. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याने याच अनुच्छेदाचा आधार घेऊन १९५४मध्ये लागू केलेला अनुच्छेद ३५-अ देखील आता घटनाबाह्य़ ठरला. त्यामुळे राज्याबाहेरील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करता येणार आहे. आर्थिक दुर्बलांसाठी लागू होणारे दहा टक्के आरक्षणही आपोआप लागू होईल.

अनुच्छेद रद्द करण्याच्या प्रस्तावाबरोबरच जम्मू-काश्मीरचे विभाजन आणि हा संपूर्ण भूप्रदेश केंद्रशासित करणारे विधेयकही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडले. हे विधेयक १२५ विरुद्ध ६१ मतांनी संमत करण्यात आले. जम्मू-काश्मीर तसेच, लडाखला दहा टक्के आर्थिक आरक्षण लागू करणारे विधेयकही आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले होते. [२][१]

अनुच्छेद ३७०[संपादन]

अनुच्छेद ३७० हे राज्यघटनेत १७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी समाविष्ट करण्यात आले. या कलमानुसार भारताची राज्यघटना काही कलमांचा अपवाद वगळता काश्मीरला लागू होत नाही, त्यामुळे काश्मीरला स्वत:ची राज्यघटना तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली. केंद्राचा कायदा राज्याला लागू करण्यासाठी राज्य सरकारशी सल्लामसलत आवश्यक करण्यात आली, तर राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे लागू करण्यासाठी सल्लामसलत सक्तीची करण्यात आली.

विलीनीकरण पत्रिको (सामीलनामा) भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ ब्रिटिशांनी केलेल्या फाळणीनंतर अस्तित्वात आला. स्वातंत्र्यानंतर स्वायत्तता राखून सहाशे संस्थानांचे विलीनीकरण झाले. त्या वेळी त्यांना भारतात सामील होणे किंवा पाकिस्तानात जाणे असे दोन पर्याय देण्यात आले होते. त्यासाठी कुठलाही आराखडा निश्चित केला नव्हता. त्यामुळे जी संस्थाने भारतात विलीन होण्यास तयार होती त्यांना त्यांच्या अटी मांडण्याची मुभा होती. जर अटींचे उल्लंघन झाले तर विलीन राज्ये पूर्वस्थिती धारण करतील, असे सांगण्यात आले होते. [३]

कलम ३५ (अ) काय आहे[संपादन]

भारतीय राज्यघटनेतील कलम १२ ते ३५ सर्व मुलभूत अधिकारासंबंधी आहेत राज्यघटनेतील भाग ३ मध्ये कोठेही कलम ३५ दिसत नाही परिशिष्ट मध्ये या कलमाचा समावेश १९५४ मध्ये झाला. जून १९५४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद यांनी एक अधिसूचना काढून हे कलम परिशिष्ट मध्ये समाविष्ट केले इतकेच नव्हे तर त्यांचा संबंध भारतीय राज्यघटनेतील कलम ३७० लावण्यात आला कलम ३५ (अ) नुसार जम्मू-काश्मीरमधील निवासींना काही विशेष अधिकार दिले गेले होते.
कलमाअंतर्गत जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेला जम्मू-काश्मीरचे स्थायी निवासी कोण याची व्याख्या करण्याचा अधिकार होता. त्याचबरोबर हे काही नागरिक वगळता उर्वरित लोकांना जम्मू-काश्मीरच्या नागरिकत्व पासून परावृत्त करण्याचे मूलभूत अधिकार तेथील विधानसभेला देण्यात आले होते.
कलम तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी १४ मे १९५४ रोजी राजी केलेल्या आदेशाद्वारेलागू करण्यात आले. भारत सरकार व जम्मू व काश्मीर यांच्यामध्ये झालेल्या दिल्ली करार १९५२ अन्वये राष्ट्रपतींचा आदेश जारी करण्यात आला होता. राष्ट्रपतींच्या या आदेशाच्या आधारे भारताच्या संविधानात एक नवीन कलम ३५ (अ) जोडण्यात आले. कलम ३५ अ, कलम ३७० चाच हिस्सा आहे. [४]

कलम ३५ अ नुसार, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. इतर राज्यातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही. [५]

पाकिस्तानकडून भारतासोबतची टपाल सेवा बंद[संपादन]

पाकिस्तानने जम्मू काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्याच्या निषेधार्थ भारताबरोबरची टपाल सेवा बंद केली असून, पाकिस्तानने भारतातून आलेले टपाल २७ ऑगस्ट २०१९पासून स्वीकारलेले नाही व तेथूनही टपाल पाठवलेले नाही. केंद्रीय दूरसंचार व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी सांगितले, की पाकिस्तानने टपाल सेवा बंद करण्याचा निर्णय एकतर्फी घेतला असून, त्याची पूर्वसूचना भारताला दिली नाही. या निर्णयाने आंतरराष्ट्रीय निकषांचे उल्लंघन झाल्याची टीका भारताने केली आहे. पाकिस्तानच्या या निर्णयाने दोन्ही देशातील संबंध आणखी खालच्या पातळीवर आले आहेत.

संबंधित ग्रंथ[संपादन]


बाह्य दुवे[संपादन]

विकिस्रोत
भारतीय राज्यघटना - कलम ३७० हा शब्द/शब्दसमूह
विकिस्रोत, या ऑनलाईन मुक्त मराठी ग्रंथालयात पाहा.

==हेही पहा :

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

  1. a b "Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3". The Gazette of India. Government of India. 5 August 2019. (आधीच्या मूळ आवृत्तीत त्रूटी जाणवल्याने विदागारातील आवृत्ती दिनांक 5 August 2019 रोजी मिळविली). 6 August 2019 रोजी पाहिले. 
  2. a b K. Venkataramanan (5 August 2019). "How the status of Jammu and Kashmir is being changed". The Hindu. 
  3. ^ बाबा साहेब ने कहा था- अनुच्छेद 370 भारत के साथ विश्‍वासघात
  4. ^ "Origin of Jammu and Kashmir: Analysis of Article 370 in Present Scenario". LexHindustan. 2017-03-22 रोजी पाहिले. 
  5. ^ राशिद, डी॰ ए॰. "‘If Article 35A goes, all Presidential Orders from 1950-75 will go’". ग्रेटर कश्मीर. (आधीच्या मूळ आवृत्तीत त्रूटी जाणवल्याने विदागारातील आवृत्ती दिनांक 23 March 2017 रोजी मिळविली). 22 मार्च 2017 रोजी पाहिले.