कलम ३७०

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search


Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अनुमोदनाने गृहमंत्री अमित शहा यांनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारताच्या राज्यघटनेतून कलम ३७० काढून टाकण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत मांडला. दोन्ही सदनां मधून बहुमताने या कलमाचे उच्चाटन व्हावे यावर बहुमताने शिक्कामोर्तब झाले.

या कलमामुळे काश्मीरला स्वत:ची राज्यघटना, स्वत:चा वेगळा झेंडा, स्वत:चे पंतप्रधान आणि त्याच्या संमतीने राज्यपालाच्या ऐवजी सदर-इ-रियासत हे पद नेमायचा अधिकार आणि वेगळे नागरिकत्व मिळालेले होते. 14 मे 1954 रोजी तात्कालिक पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी शेख अब्दुल्ला यांच्याशी संगनमत करून राष्ट्रपतींचा आदेश मिळवला आणि कलम 370 म्हणून तो लागू केला होता. वास्तविक या कलमाच्या स्वीकारार्हयतेबद्दल शंका असल्यामुळे कुठल्याही सदनात याची चर्चा घडवली गेली नवती.  कलम ३७० आणि त्याला जोडलेल्या कलम ३५ अ अन्वये काश्मीरमध्ये कोणत्याही भारतीयाला जमीन वा घर विकत घेता येत नसे आणि उद्योगधंदा सुरू करता येत नसे. काश्मिरी मुलीने काश्मीरबाहेरच्या मुलाशी लग्न केले, तर तिच्या मुलांना वडिलोपार्जित संपत्तीत कुठलाही वाटा मिळत नसे. ३५ अ अन्वये, जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसलेला त्या राज्याच्या विद्यापीठात शिकू शकत नसे, त्याला कोणतीही सरकारी शिष्यवृत्ती मिळत नसे, किंवा कोणत्याही सरकारी कल्याणकारी योजनेचा फायदा घेता येत नसे. भारतीय संसदेने पास केलेले कोणतेही कायदे जम्मू-काश्मीरला लागू होत नसत.

कलम ३७०[संपादन]

भारताचे संविधान[संपादन]

(भाग २१ - अस्थायी, संक्रमणकालीन व विशेष तरतुदी)
कलम ३७०. जम्मू व काश्मीर राज्याबाबत अस्थायी तरतूद
(१). या संविधानात काहीही असले तरी -
(क). अनुच्छेद २३८च्या तरतुदी, जम्मू व काश्मीर राज्याच्या संबंधात लागू असणार नाहीत.
(ख). उक्त राज्याकरिता कायदे करण्याचा भारतीय संसदेचा अधिकार पुढील बाबींपुरता मर्यादित असेल :-
(एक). एखादे संस्थान डोमिनिअन ऑफ इंडियात सामील होण्याबाबत नियमन करणाऱ्या सामीलनाम्यात, ज्याच्यासंबंधी डोमिनिअनच्या विधानमंडळाला त्या संस्थानाकरिता कायदे करता येतील अशा बाबी म्हणून ज्या बाबी विनिर्दिष्ट केलेल्या असतील त्या बाबींशी ज्या समरूप असल्याचे राष्ट्रपतीने राज्याच्या शासनाचा विचार घेऊन घोषित केले आहे, अशा संघसूचीतील व समवर्ती सूचीतील बाबी; आणि
(दोन). त्या राज्याच्या सहमतीने राष्ट्रपती आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा उक्त सूचीतील अन्य बाबी.
स्पष्टीकरण :- या अनुच्छेदाच्या प्रयोजनार्थ, 'राज्याचे शासन' याचा अर्थ, 'राष्ट्रपतीने जम्मू व काश्मीरचा महाराजा म्हणून त्या त्या वेळी मान्यता दिलेली, महाराजांच्या दिनांक ५ मार्च १९४८च्या उद्‌घोषणेनुसार त्या त्या वेळी अधिकारारूढ असलेल्या मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याने काम करणारी व्यक्ती' असा आहे.
(ग). अनुच्छेद १ च्या व या अनुच्छेदाच्या तरतुदी त्या राज्याच्या संदर्भात लागू असतील.
(घ). या संविधानाच्या अन्य तरतुदींपैकी, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा तरतुदी, असे विनिर्दिष्ट अपवाद व फेरबदल यांसह त्या राज्याच्या संदर्भात लागू असतील.
परंतु असे की, उपखंड (ख) च्या परिच्छेद (१) मध्ये निर्देशिलेल्या संस्थानाच्या सामीलनाम्यातील विनिर्दिष्ट बाबींशी संबंधित असेल असा कोणताही आदेश, त्या राज्याच्या शासनाचा विचार घेतल्याखेरीज काढला जाणार नाही.
परंतु आणखी असे की, लगतपूर्व परंतुकात निर्देशिलेल्या बाबींहून अन्य बाबींशी संबंधित असेल असा कोणताही आदेश, त्या शासनाची सहमती असल्याखेरीज काढला जाणार नाही.
(२). जर खंड (१) च्या उपखंड (ख) परिच्छेद (दोन) मध्ये किंवा त्या खंडाच्या उपखंड (घ) मधील दुसऱ्या परंतुकात निर्देशिलेल्या राज्याच्या शासनाची सहमती, त्या राज्याचे संविधान तयार करण्यासाठी संविधानसभा आमंत्रित केली जाण्यापूर्वी देण्यात आली असेल तर, अशा संविधानसभेने त्या सहमतीसंबंधी निर्णय घ्यावा, यासाठी ती तिच्यासमोर ठेवली जाईल.
(३). या अनुच्छेदाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी, राष्ट्रपतीला, तो विनिर्दिष्ट करील अशी दिनांकापासून हा अनुच्छेद प्रवर्तनात असण्याचे बंद होईल किंवा तेव्हापासून विनिर्दिष्ट अशाच अपवादांसह व फेरबदलांसह प्रवर्तनात राहील, असे जाहीर अधिसूचनेनुसार घोषित करता येईल :
परंतु असे की, राष्ट्रपतीने अशी सूचना काढण्यापूर्वी, खंड (२) मध्ये निर्देशिलेल्या राज्याच्या संविधानसभेची शिफारस आवश्यक असेल.