नेपाळच्या संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व

नेपाळच्या संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्वाचा आकडा संविधान सभेमध्ये वाढला आहे. या मुळे नेपाळच्या भविष्यातील संविधानाच्या मसुद्यावर परिणाम होऊ शकतो.

संक्षिप्त राजकीय इतिहास

नेपाळमध्ये निरंकुश राणा राजवट सुमारे १०४ वर्षे (१८४६ ते १९५१) चालली आणि त्यानंतर १९५९ ते १९६० मध्ये संसदीय लोकशाहीचा १८ महिन्यांचा संक्षिप्त कालावधी होता. तथापि, दिवंगत राजा महेंद्र यांनी संसद बरखास्त केली आणि राज्याची सर्व सत्ता स्वतः कडे घेतली आणि पक्षविरहित पंचायत व्यवस्था सुरू केली, जी ३० वर्षे चालली. १९९० मध्ये, लोकशाही समर्थक चळवळीने दिवंगत राजा बीरेंद्र यांना एक पक्षीय व्यवस्था विसर्जित करण्यास, राजकीय पक्षांवरील बंदी उठवण्यास आणि लोकांना सार्वभौमत्व परत करण्यास भाग पाडले. नेपाळच्या राज्यघटनेच्या अंतर्गत नेपाळने पुन्हा एकदा बहुपक्षीय संसदीय प्रणाली स्वीकारली. पण पुन्हा एकदा, २२ मे २००२ रोजी त्या व्वेळेसचे तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र आणि २००५ सालामध्ये त्यांच्या अध्यक्षतेखाली थेट शासन लागू केले. २००६ सालामध्ये नेपाळी लोकांच्या दुसऱ्या यशस्वी चळवळीनंतर, २००८ मध्ये, नेपाळच्या संविधान सभा (सीए) निवडणुकांनी शेवटी नेपाळला संघीय लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित केले. २८ मे २००८ रोजी बऱ्याच शतकांपासून चालत अलेली राजशाही शेवटी संपुष्टात आली. नेपाळमध्ये आत्तापर्यंत चार सार्वत्रिक संसदीय निवडणुका झाल्या. त्या १९५९, १९११, १९९४ आणि १९९९ मध्ये घेण्यात आल्या. स.न. २००८ मध्ये संविधान सभा (सीए) निवडणुका झाल्या.

राजकारणात महिलांचा सहभाग

पूर्वीपासून नेपाळी महिलांचा राजकीय नेतृत्वात मर्यादित वाटा होता. त्या वेळोवेळी सक्रिय झाल्या आणि नेपाळमध्ये राजकीय बदल घडवून आणण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले होते. नेपाळी राजकारणात महिलांचा सहभाग १९५१ मध्ये राणा राजवटीविरोधात होता १९६० च्या अलोकतांत्रिक शाही घोषणेच्या निषेधार्थ महिला संघटनांच्या एका गटाने जाहीर मिरवणुकीत काळे झेंडे दाखवले होते. त्या महिलांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. १९९० च्या लोक चळवळीमधील राजकारणात महिलांचा सक्रिय सहभाग नोंदला गेला होता. या चळवळीत विविध प्रदेश आणि विचारधारेतील महिलांनी एक पक्षीय व्यवस्था रद्द करण्यासाठी आणि देशात बहुपक्षीय लोकशाही व्यवस्था प्रस्थापित करण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्याचप्रमाणे २००६ मध्ये शेकडो हजारो महिलांनी एकत्रितपणे दुसऱ्या लोक चळवळीत भाग घेतला आणि परिणामी राजेशाही नष्ट झाली. यामुळे नेपाळला संघीय लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करता आले.

चार संसदीय निवडणुकांच्या अंतर्गत संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व

स.न. १९५९ च्या पहिल्या संसदीय निवडणुकीत सगळेच ६ महिला उमेदवार निवडणूक हरले. १९९० च्या संविधानाच्या अनिवार्य तरतुदीचा परिणाम म्हणून प्रतिनिधी सभेच्या निवडणुकीत किमान पाच टक्के महिलांची उमेदवारी आवश्यक असल्याची नोंद होती. १९९१, १९९४ आणि १९९९ मध्ये झालेल्या तीन संसदीय निवडणुकांमध्ये महिला उमेदवारांची संख्या हळूहळू वाढताना दिसली होती. यात अनुक्रमे ८१ (पक्षाचे उमेदवार ७३ आणि ८ अपक्ष), ८६ (पक्षाचे उमेदवार ७४ आणि १२ अपक्ष) आणि १४३ (पक्षाचे उमेदवार ११७ आणि २६ अपक्ष) या संख्येने वाढली. परंतु एकूण २०५ जागांपैकी १९९१, १९९४ आणि १९९९ मध्ये अनुक्रमे ६ (२.९%,), ७ (३.४%), आणि १२ (५.८%) इतक्याच महिला निवडल्या गेल्या होत्या.

संविधान सभा निवडणुका, 2008 आणि महिला प्रतिनिधित्व

२००८ सालामध्ये झालेल्या संविधान सभेच्या (सी ए) निवडणुकीद्वारे विधिमंडळ (विधिमंडळ-संसद) मध्ये नेपाळी महिलांचे प्रतिनिधित्व नाट्यमयरितीने ३२.८% पर्यंत वाढवल्याचे दिसून आले. निवडणुकीत, ५७५ जागांपैकी १९१ महिला नेत्या (३३.२%) निवडल्या गेल्या, आणि मंत्रिमंडळाने २६ पैकी ६ महिलांना नामांकित केले, परिणामी विधानसभेत १९७ महिला सदस्यांची (३२.८%) निवड झाली. विधिमंडळ संसदेत महिला नेत्यांना पाठवण्यासाठी नेपाळ जागतिक स्तरावर १४ व्या स्थानावर आहे. महिलांच्या प्रतिनिधित्वात प्रचंड बदल होण्यामागील कारण नेपाळच्या अंतरिम संविधान, २००७ द्वारे प्रदान केलेल्या जागांचे आरक्षण हे आहे.

राजकीय वातावरण

निर्णय घेणाऱ्या संस्थांमध्ये महिलांच्या ठोस प्रतिनिधित्वासाठी वारंवार आवाज उठवला जात होता. परंतु ती मागणी फारशी जोर धरत नव्हती. दुसऱ्या लोक चळवळीनंतर मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आणि परिणामी ती बहाल झाली. २४ एप्रिल २००६ रोजी राष्ट्रीय घोषणेद्वारे तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र यांनी संसद विसर्जित केली मे २००६ मध्ये पुनर्संचयित संसदेने सर्व प्रकारचे भेदभाव संपवण्याचे आणि भविष्यात सर्वसमावेशक लोकशाही सुनिश्चित करण्याचे घोषित केले. सरकार आणि माओवादी यांच्यात २१ नोव्हेंबर २००६ रोजी एक शांतता करार करण्यात आला ज्यामुळे सर्वसमावेशक लोकशाहीचा पाया आणि राष्ट्रीय राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढला. यानंतर, ७ राजकीय पक्षांची युती आणि माओवादी यांच्यात २२ नोव्हेंबर २००६ रोजी झालेला बारा कलमी करार हा नेपाळमधील राजकीय आणि सामाजिक परिवर्तनाची नांदी मानला जातो.

अंतिम निकाल

संविधान निर्माण प्रक्रियेत महिलांसह समाजातील सर्व घटकांना आणण्याच्या प्रयत्नाचा परिणाम म्हणून, सीए निवडणुकीने नेपाळला सर्वसमावेशक राजकीय विकासाच्या नवीन परिमाणात प्रवेश करण्यास मदत केली. जरी, २४० जागांपैकी एफ.पी.टी.पी. प्रणालीद्वारे, फक्त ३० (१२.५%) महिला निवडल्या गेल्या, पी.आर. प्रणालीद्वारे ३३५ जागांपैकी १६१ (४८.०५%) महिला निवडल्या गेल्या होत्या. निवडण्यासाठी दिलेल्या लवचिकतेमुळे कोणत्याही पार्टीने एखाद्या पक्षाला जिंकल्यास केवळ एका सीटचे निकाल पूर्णपणे पन्नास/पन्नास टक्के नव्हते. परिणामी, १९७ महिला (जवळजवळ ३३%) आता संविधान बनवण्याच्या प्रक्रियेचा तसेच विधानसभेच्या सदस्याचा एक भाग आहेत. हा विजय महिलांच्या पलीकडे जातो कारण या महिला सदस्य विविध जातीय पार्श्वभूमी संस्कृती आणि नेपाळच्या भौगोलिक प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात.