जपानमधील संशोधन आणि विकास

जपानी अर्थव्यवस्थेसाठी संशोधन आणि विकास खाते अधिकाधिक महत्त्वाचे झाले होते. १९७० आणि १९८० च्या दशकात जपानी सरकारकडून यासाठी महत्त्वपूर्ण समर्थन प्राप्त झाले.

आर&डी वाढ

१९७० आणि १९८० च्या दशकात जपानची अर्थव्यवस्था परिपक्व झाली. जपानने परदेशी संशोधनावर अवलंबून राहणे हळूहळू कमी केले. जपानची स्वतंत्र संशोधन आणि विकास करण्याची क्षमता देशाच्या स्पर्धात्मकतेला चालना देण्यासाठी निर्णायक घटक बनली. १९८० च्या सुरुवातीला, जपान विज्ञान आणि तंत्रज्ञान एजन्सीने, एक घटक कांटेई (पंतप्रधान कार्यालय), "जपानच्या तांत्रिक स्वातंत्र्याच्या युगाची सुरुवात" केली.

युनायटेड स्टेट्सच्या तुलनेत १९८६ पर्यंत जपानने आपल्या जीएनपी पेक्षा संशोधन आणि विकासाचा वाटा वाढवला होता. १९८९ मध्ये जवळपास ७ लाख जपानी संशोधन आणि विकासात गुंतले होते. या संशोधकांची संख्या फ्रेंच, ब्रिटिश आणि, पश्चिम जर्मन यांच्या एकत्रित संखेपेक्षा जास्त होती. ते युनायटेड स्टेट्स आणि सोव्हिएत युनियन वगळता इतर कोणत्याही देशापेक्षा अधिक अभियंते तयार करतात. भांडवली संसाधनांच्या वापरामध्येही अशीच प्रवृत्ती दिसून येते. १९८७ मध्ये जपानने ३९.१ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स सरकारी आणि खाजगी संशोधन आणि विकासावर खर्च केले. जे त्यांच्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.९ टक्के होते. हे जगातील सर्वात जास्त प्रमाण आहे. अमेरिकेने १९८७ मध्ये संशोधन आणि विकासावर सुमारे १०८.२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स खर्च केले असले तरी, त्याच्या उत्पन्नाच्या केवळ २.६ टक्के होते.

यामुळे जपानी कल्पकतेची प्रतिष्ठाही वाढली. स.न. २०२१ मध्ये एकूण ३.४ मिलियन पेटंट जगभरात नोंदणीकृत झाले होते. त्यातील ८ टक्के जपान देशातून होते. जपानी नागरिकांनी अमेरिकेत केलेल्या १,२०,००० पेटंट अर्जांपैकी १९ टक्के अर्ज केले होते. १९८७ मध्ये अमेरिकेतील सुमारे ३३ टक्के संगणक-संबंधित पेटंट्स जपानी होते. ३० टक्के विमान वाहतूक- संबंधित पेटंट आणि २६ टक्के दळणवळण पेटंट सुद्धा जपानी होते.

सरकारी उपक्रम

तांत्रिक संशोधन आणि विकासातील प्रगती आणि उपयोजित संशोधनासाठी त्याची प्रमुख वचनबद्धता असूनही, जपानने मूलभूत वैज्ञानिक संशोधनात इतर विकसित राष्ट्रांना लक्षणीयरीत्या मागे टाकले. १९८९ मध्ये जपानी संशोधन आणि विकास निधीपैकी सुमारे १३ टक्के निधी मूलभूत संशोधनासाठी समर्पित करण्यात आला होता. मूळ संशोधन खर्चाचे प्रमाणही जपानमध्ये युनायटेड स्टेट्सच्या तुलनेत खूपच कमी होते. १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात, जपानी सरकारने शाळांमध्ये व्यापक "मौलिकता" मोहीम राबवून, संशोधनाला उदारपणे निधी दिला. तसेच विविध क्षेत्रात खाजगी सहकार्याला प्रोत्साहन देऊन मूलभूत संशोधनातील राष्ट्रीय कमतरता दूर करण्याचा प्रयत्न केला.

बहुतेक संशोधन आणि विकास हे खाजगी होते. सरकार विद्यापीठे आणि प्रयोगशाळा उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात समर्थन आणि मदत करते. १९८६ मध्ये खाजगी उद्योगाने संशोधन आणि विकासासाठी ७६ टक्के निधी उपलब्ध करून दिला. हा निधी विद्युत यंत्रणा (संशोधन खर्चाचे प्रमाण एकूण विक्रीत ५.५ टक्के १९८६ मध्ये), अचूक उपकरणे (४.६ टक्के), रसायने (४.३ टक्के) आणि वाहतूक उपकरणे (३.२ टक्के) या विभागात दिला गेला.

१९८० च्या दशकात राज्य सरकार संशोधन आणि विकास, राष्ट्रीय बांधिलकी अधिक संरक्षण खर्च संरक्षण संबंधित संशोधन आणि विकासात वाढ झाली. दरम्यान, सरकार मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक तंत्रज्ञानाला पाठिंबा देण्यापासून दूर गेले, जसे की जहाजबांधणी आणि स्टील. 1980 च्या दशकात संशोधनावर भर देण्यात आला होता पर्यायी ऊर्जा, माहिती प्रक्रिया, जीवन विज्ञान, आणि आधुनिक औद्योगिक साहित्य आणि पुरवठा.

सध्याची परिस्थिती

स.न. २०१६ मध्ये, जपानमध्ये आर अँड डी वर एकूण खर्च US$१६५.७ billion होता. तो त्यांच्या देशाच्या जीडीपी पीपीपीच्या सुमारे ३% होता.

संदर्भ

• संशोधकांसाठी सामाजिक संशोधन सहकार्य साधन
• या लेखात या स्त्रोतापासून मजकूर समाविष्ट आहे, जो सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहे. फेडरल संशोधन विभाग. - Dolan, R. E. & Worden, R. L. (१९९२) जपान: एक देश अभ्यास. वॉशिंग्टन, डी.सी.: फेडरल रिसर्च डिव्हिजन, काँग्रेस लायब्ररी: दस्तऐवज अधीक्षक, यू.एस. सरकारच्या विक्रीसाठी. छापा. बंद. [पीडीएफ] लायब्ररी ऑफ काँग्रेस, https://www.loc.gov/item/91029874/ मधून पुनर्प्राप्त.