चर्चा:महाभियोग

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

माझ्या माहितीप्रमाणे सरकारच्या कोणत्याही सर्वोच्च पदावर (ज्याला वरिष्ठ अधिकारी नाही) असलेल्या पदाधिकार्‍याविरुद्धच्या खटल्याला महाभियोग म्हणतात. यात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्राध्यक्ष, इ.चा समावेश होतो. तसेच महाभियोग खटला सामान्य न्यायालयात न चालवला जाता विशिष्ट सभेत चालवला जातो (भारतात राज्यसभा, अमेरिकेत सेनेट आणि हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह्ज, इ).

अभय नातू १३:२०, १८ ऑगस्ट २०११ (UTC)

वेगवेगळ्या संसदेत वेगवेगळे कायदे आहेत.आपल्या येथे मुख्य न्यायधिश यांचेवर खटला चालविल्या जातो त्यास महाभियोग म्हणत नाहीत.फक्त सर्वोच्च पदावरील व्यक्तिंसाठीच 'महाभियोग' असतो. वि. नरसीकर (चर्चा • योगदान) १३:४२, १८ ऑगस्ट २०११ (UTC)


राष्ट्रपती वरील महाभियोगाची पध्दत भारतीय राज्यघटना कलम ६१ मध्ये राष्ट्रपती वर महाभियोग लावून त्यांना पदमुक्त करण्याची पद्धत दिलेली आहे. महाभियोग केवळ 'घटना भंग' या एकाच कारणावरून लावता येतो.मात्र घटनेत 'घटना भंग' या संज्ञेचा अर्थ स्पस्ट करण्यात आलेला नाही. १)राष्ट्रपतीवर महाभियोग लावण्यासाठी घटना भंगाचा दोषारोप संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून करण्यात येऊ शकतो. २)राष्ट्रपतीवरील दोषारोपचा प्रस्ताव ठरावाच्या स्वरूपात मांडावा लागतो. ३)असा ठराव मांडयाण्यापूर्वी पुढील अट पूर्ण करावी लागते-ठराव मांडण्याचा हेतू दर्शवणारी त्या सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या किमान १/४ सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेली लेखी नोटीस किमान 14 दिवस आधी सभागृहात मांडावी. ४)त्यानंतर दोषारोपचा प्रस्ताव असलेला ठराव त्या सभागृहांमध्ये एकूण सदस्य संख्येच्या २/३ बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते. ५)त्यांनंतर दुसरे सभागृह त्या दोषारोपचे अन्वेषण करते किंवा त्याची व्यवस्था करते.राष्ट्रपतीस अश्या वेळेस हजर राहण्याचा व प्रतिनिधींमार्फत आपली बाजू मांडण्याचा हक्क असतो. 6)अन्वेषण करणाऱ्या सभागृहाने अन्वेषणाअंती राष्ट्रपतीच्या विरुध्द करण्यात आलेला दोषारोप सिद्ध झाला आहे अशी घोषणा करणारा ठराव त्याच्या एकूण सदस्य संख्येच्या २/३ बहुमताने पारित केल्यास ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून व तेव्हापासून त्यांना पदावरून दूर केले जाते.

आतापर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतीवर महाभियोग चालविण्यात आलेला नाही.👍

महाअभियोग=इम्पीचमेन्ट[संपादन]

भारतीय राज्यघटनेची कलमे: Section 7. Impeachment of state officers

All State officers shall, for crime, incapacity, or negligence, be liable to be removed from office, either by impeachment by the House of Representatives, to be tried by the Senate, or by a joint resolution of the General Assembly; two-thirds of the members elected to each branch voting, in either case, therefor.

Section 8. Impeachment of other officers

All State, county, township, and town officers, may be impeached, or removed from office, in such manner as may be prescribed by law.

....J १४:३१, १९ ऑगस्ट २०११ (UTC)

इम्पिचमेंट(महाभियोग)चा सर्वसाधारण अर्थ असा, की मोठ्या आधिकाऱ्याला चौकशीसाठी न्यायासनासमोर आणणे. भारतात संबंधित न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्यासाठी ही कारवाई केली जाते. ह्या कारवाईस 'इम्पिचमेंट' असे सरसकट संबोधले जात असले, तरी भारताच्या राज्यघटनेमधील न्यायाधीशांच्या संदर्भातील तरतुदींमध्ये इम्पिचमेंट हा शब्द वापरलेला नाही, तर 'पदावरून दूर करणे' (removed from his office) असा शब्दप्रयोग तेथे केलेला आहे. राष्ट्रपतींच्या संदर्भातील घटनेच्या अनुच्छेद ६१मधील तरतुदींमध्ये मात्र इम्पिचमेंट हा शब्द वापरलेला आहे. न्यायाधीशांबाबत ही कारवाई 'सिद्ध झालेली गैरवर्तणूक' व 'असमर्थता' (proved misbehaviour or incapacity) ह्या दोनच कारणांनी करता येते. ह्यासंबंधीच्या तरतुदी अनुच्छेद १२४ (४)मध्ये आहेत. -- संतोष दहिवळ (चर्चा) २१:४९, १४ एप्रिल २०१८ (IST)

महाभियोग[संपादन]

राष्ट्रपती वरील महाभियोगाची पध्दत भारतीय राज्यघटना कलम ६१ मध्ये राष्ट्रपती वर महाभियोग लावून त्यांना पदमुक्त करण्याची पद्धत दिलेली आहे. महाभियोग केवळ 'घटना भंग' या एकाच कारणावरून लावता येतो.मात्र घटनेत 'घटना भंग' या संज्ञेचा अर्थ स्पस्ट करण्यात आलेला नाही. १)राष्ट्रपतीवर महाभियोग लावण्यासाठी घटना भंगाचा दोषारोप संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून करण्यात येऊ शकतो. २)राष्ट्रपतीवरील दोषारोपचा प्रस्ताव ठरावाच्या स्वरूपात मांडावा लागतो. ३)असा ठराव मांडयाण्यापूर्वी पुढील अट पूर्ण करावी लागते-ठराव मांडण्याचा हेतू दर्शवणारी त्या सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या किमान १/४ सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेली लेखी नोटीस किमान 14 दिवस आधी सभागृहात मांडावी. ४)त्यानंतर दोषारोपचा प्रस्ताव असलेला ठराव त्या सभागृहांमध्ये एकूण सदस्य संख्येच्या २/३ बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते. ५)त्यांनंतर दुसरे सभागृह त्या दोषारोपचे अन्वेषण करते किंवा त्याची व्यवस्था करते.राष्ट्रपतीस अश्या वेळेस हजर राहण्याचा व प्रतिनिधींमार्फत आपली बाजू मांडण्याचा हक्क असतो. 6)अन्वेषण करणाऱ्या सभागृहाने अन्वेषणाअंती राष्ट्रपतीच्या विरुध्द करण्यात आलेला दोषारोप सिद्ध झाला आहे अशी घोषणा करणारा ठराव त्याच्या एकूण सदस्य संख्येच्या २/३ बहुमताने पारित केल्यास ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून व तेव्हापासून त्यांना पदावरून दूर केले जाते.

आतापर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतीवर महाभियोग चालविण्यात आलेला नाही.👍 YUVRAJ H SANGALE (चर्चा) १०:२१, २४ फेब्रुवारी २०२० (IST)