महाभियोग

कोणत्याही देशाच्या सर्वोच्च पदावर (भारतात-राष्ट्रपती, सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, इतर देशात-राष्ट्राध्यक्ष आदी) असणाऱ्या व्यक्तीवर ठेवलेल्या आरोपाच्या सुनवणीसाठी भरलेला खटला चालवण्याच्या प्रक्रियेस महाभियोग म्हणतात. भारतात हा खटला आधी राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत चालतो. यापूर्वी व्ही.रामस्वामी नावाच्या सरन्यायाधीशांवर असा अभियोग चालला होता. सभागृहाची निदान निम्मी उपस्थिती आणि किमान दोन तृतीयांश बहुमताने महाभियोगात ठेवलेला आरोप सिद्ध झाला असे मानले जाते. ऐतिहासिक काळात तत्कालीन हिंदुस्थानचे गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्ज यांच्यायावर ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये असा महाभियोग झाला होता.

सध्या(इ.स.२०११) मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्यावर असा सार्वजनिक पैशाच्या गैरवापरासाच्या आरोपावरून महाअभियोग दाखल करण्यात आला आहे. व्ही. रामस्वामींवरील महाअभियोग काँग्रेस सभासदांच्या लोकसभेमधील अनुपस्थितीमुळे बारगळला होता.

भारतामध्ये राष्ट्रपती वरील महाभियोगाची पद्धत

भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद ६१ मध्ये राष्ट्रपती वर महाभियोग (Impeachment) लावून त्यांना पदमुक्त करण्याची पद्धत दिलेली आहे. महाभियोग केवळ 'घटना भंग' या एकाच कारणावरून लावता येतो. मात्र घटनेत 'घटना भंग' या संज्ञेचा अर्थ स्पस्ट करण्यात आलेला नाही. त्यासंबंधीचा दोषारोप संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून करता येतो (लोकसभा किंवा राज्यसभा). महाभियोगाच्या प्रस्तावावर ज्या सभागृहात हा प्रस्ताव मांडायचा आहे, त्या सभागृहातील किमान एक चतुर्थांश सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेली पाहिजे. त्याची सूचना राष्ट्रपतींना दिली जाते आणि १४ दिवसांनंतर प्रस्ताव विचारार्थ घेतला जातो. राष्ट्रपतींवर महाभियोग करण्याचा ठराव त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यांच्या दोन तृतीयांश बहुमताने संमत करावा लागतो.

त्यानंतर हा प्रस्ताव दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवला जातो. पहिल्या सभागृहात केलेल्या आरोपांची चौकशी केली जाते यावेळी राष्ट्रपतीस हजर राहण्याचा व आपली बाजू मांडण्याचा अधिकार असतो. जर दुसऱ्या सभागृहामध्येही दोन तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने दोषारोप सिद्ध झाला तर तो ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून राष्ट्रपतींना पदावरून दूर केले जाते. राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेल्या संसद सदस्यांनाही महाभियोगाच्या प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपतींच्या महाभियोग प्रक्रियेत संसदेचे सर्व सदस्य (निर्वाचित तसेच नामनिर्देशित) सहभागी होतात. मात्र राज्यांना या प्रक्रियेत सहभागी होता येत नाही. भारतामध्ये आतापर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतीवर महाभियोग चालविण्यात आलेला नाही