महाभियोग

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

कोणत्याही देशाच्या सर्वोच्च पदावर (भारतात-राष्ट्रपती, सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, इतर देशात-राष्ट्राध्यक्ष आदी) असणाऱ्या व्यक्तीवर ठेवलेल्या आरोपाच्या सुनवणीसाठी भरलेला खटला चालवण्याच्या प्रक्रियेस महाभियोग म्हणतात. भारतात हा खटला आधी राज्यसभेत आणि नंतर लोकसभेत चालतो. यापूर्वी व्ही.रामस्वामी नावाच्या सरन्यायाधीशांवर असा अभियोग चालला होता. सभागृहाची निदान निम्मी उपस्थिती आणि किमान दोन तृतीयांश बहुमताने महाभियोगात ठेवलेला आरोप सिद्ध झाला असे मानले जाते. ऐतिहासिक काळात तत्कालीन हिंदुस्थानचे गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्ज यांच्यायावर ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये असा महाभियोग झाला होता.

सध्या(इ.स.२०११) मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्यावर असा सार्वजनिक पैशाच्या गैरवापरासाच्या आरोपावरून महाअभियोग दाखल करण्यात आला आहे. व्ही. रामस्वामींवरील महाअभियोग कॉंग्रेस सभासदांच्या लोकसभेमधील अनुपस्थितीमुळे बारगळला होता.

2nd edited

राष्ट्रपती वरील महाभियोगाची पध्दत

भारतीय राज्यघटना कलम ६१ मध्ये राष्ट्रपती वर महाभियोग लावून त्यांना पदमुक्त करण्याची पद्धत दिलेली आहे. महाभियोग केवळ 'घटना भंग' या एकाच कारणावरून लावता येतो.मात्र घटनेत 'घटना भंग' या संज्ञेचा अर्थ स्पस्ट करण्यात आलेला नाही.

१)राष्ट्रपतीवर महाभियोग लावण्यासाठी घटना भंगाचा दोषारोप संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाकडून करण्यात येऊ शकतो.

२)राष्ट्रपतीवरील दोषारोपचा प्रस्ताव ठरावाच्या स्वरूपात मांडावा लागतो.

३)असा ठराव मांडयाण्यापूर्वी पुढील अट पूर्ण करावी लागते-ठराव मांडण्याचा हेतू दर्शवणारी त्या सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येच्या किमान १/४ सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेली लेखी नोटीस किमान 14 दिवस आधी सभागृहात मांडावी.

४)त्यानंतर दोषारोपचा प्रस्ताव असलेला ठराव त्या सभागृहांमध्ये एकूण सदस्य संख्येच्या २/३ बहुमताने पारित होणे गरजेचे असते.

५)त्यांनंतर दुसरे सभागृह त्या दोषारोपचे अन्वेषण करते किंवा त्याची व्यवस्था करते.राष्ट्रपतीस अश्या वेळेस हजर राहण्याचा व प्रतिनिधींमार्फत आपली बाजू मांडण्याचा हक्क असतो.

6)अन्वेषण करणाऱ्या सभागृहाने अन्वेषणाअंती राष्ट्रपतीच्या विरुध्द करण्यात आलेला दोषारोप सिद्ध झाला आहे अशी घोषणा करणारा ठराव त्याच्या एकूण सदस्य संख्येच्या २/३ बहुमताने पारित केल्यास ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून व तेव्हापासून त्यांना पदावरून दूर केले जाते.

आतापर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतीवर महाभियोग चालविण्यात आलेला नाही