अर्थसंकल्प

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

अर्थसंकल्प म्हणजे देशाचे वर्षभराचे आर्थिक समायोजन. ज्या संकल्पात आर्थिक धोरणे जाहीर होतात त्यास अर्थसंकल्प असे म्हणतात. प्रत्येक आस्थापन म्हणजे देश, राज्य ते नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतही आपला अर्थसंकल्प सादर करत असते. यात निधी, खर्च, लेखे, तूट, मागण्या, विनीयोजन याचे आर्थिक नियोजन करण्याची रुपरेखा मांडली जाते आणि खर्च आवक याचा ताळ्मेळ कसा राहील याचा आडाखा बांधला जातो.

भारतीय अर्थसंकल्प[संपादन]

भारतात केंद्रीय अर्थमंत्री दर वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतात. फेब्रुवारीनंतर येणाऱ्या एप्रिल ते मार्च या कालावधीत किती महसूल गोळा होईल व देशाला वर्षभरात किती खर्च करावा लागेल, याचा अंदाज या अर्थसंकल्पात मांडला जातो. कर प्रणालीतील बदल यात सुचीत केले जातात. संरक्षण, शिक्षण, संशोधन व विकास आदींबाबत तरतूद यात् केली जाते.

प्रकार[संपादन]

अंतरिम अर्थसंकल्प[संपादन]

हंगामी अर्थसंकल्प[संपादन]

तुटीचा अर्थसंकल्प[संपादन]

ज्या अर्थसंकल्पात मिळकत कमी व खर्च जास्त असतो त्याला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. तुटीच्या अर्थसंकल्पाने महागाई वाढते.

आर्थिक धोरण[संपादन]

दर दोन महिन्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आर्थिक धोरण जाहीर करतात. यात गरजेनुसार गृहकर्जाचे व्याजदर कमी जास्त केले जातात.

शेती प्रधान अर्थसंकल्प[संपादन]

संज्ञा[संपादन]

महाराष्ट्र शासनाने या संज्ञा दिल्या आहेत.[१] काही महत्त्वाच्या संज्ञांचे अर्थ १) राज्याचा एकत्रित निधी (राज्यघटनेचा अनुच्छेद २६६/१) : राज्याला विविध मार्गातून मिळणारा संपूर्ण महसूल, राज्याद्वारे उभारलेले सर्व कर्ज आणि कर्ज परताव्यामध्ये राज्याला मिळणारे सर्व उत्पन्न म्हणजे राज्याचा एकत्रित निधी होय. शासनाच्या विविध कार्यावर होणारा खर्च या एकत्रित निधीतून भागविला जातो.

२) आकस्मिता निधी ( राज्यघटनेचा अनुच्छेद २६७/२) :अर्थसंकल्पात तरतूद न केलेले अकस्मात उद्भवलेले अत्यंत महत्त्वाचे खर्च भागविण्याकरिता किंवा अनेकदा केलेली तरतूद अपुरी असल्यामुळे आणि खर्च मात्र अत्यावश्यक असल्यास असा खर्च भागविण्याकरिता या आकस्मिता निधीची तरतूद केली जाते. हा खर्च पुढे पूरक मागण्यांच्या रूपात विधानमंडळात मंजुरीकरिता मांडण्यात येतो व त्याकरिता पुनर्विनियोजन करण्यात येते.

३) लोकलेखा (राज्यघटनेचा अनुच्छेद २६६/२) : यामध्ये एकत्रित निधीमध्ये अंतर्भूत केलेल्या रकमा वगळून शासनाला किंवा शासनाच्यावतीने मिळालेल्या इतर सर्व रकमा जमा करण्यात येतात. यातील व्यवहार बँकिंग व समायोजनाच्या स्वरूपाचे असल्याने यातून खर्च करण्यासाठी विधानमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते. म्हणजेच लेखांच्या बाबतीत राज्यशासन बँकरची भूमिका करीत असते आणि ज्यावर व्याज देत असते व परत करण्याची जबाबदारी राज्यशासनाची असते असा निधी अथवा लेखे.

उदा. अल्पबचतचे पैसे, प्रॉव्हिडंट फंडाचे पैसे, राज्यमार्ग निधी, शिक्षण उपकरनिधी इ. लोकलेखा स्वतंत्रपणे सांभाळला जातो आणि तो राज्याच्या एकत्रित निधीचा भाग असत नाही.

४) दत्तमत खर्च : राज्याच्या एकत्रित निधीतून करावयाच्या खर्चाच्या पै अन् पैची मान्यता ही विधानसभेतून घ्यावी लागते. यातील काही बाबी सोडल्या तर सर्व खर्च हा दत्तमत असतो म्हणजे ज्याला मतदानाने मंजुरी मिळवावी लागते. याचा अर्थ असा की विभागाच्या खर्चाच्या मागण्या या विधानसभेत मतदानाला टाकाव्या लागतात आणि त्या मतदानाने मान्य होतात.

५) भारित खर्च : हा खर्च मतदानाला टाकला जात नाही तर हा राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असतो. त्यामुळे विधानसभा याला नाकारू शकत नाहीत. उदा. मा. न्यायमूर्ती, मा. राज्यपाल, मा. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा, मा. सभापती व उपसभापती विधानपरिषद यांचे पगार, भत्ते आदींचा खर्च शासनाच्या कर्जावरील व्याजाचा खर्च, न्यायालयाच्या आदेशान्वये भागवायचा खर्च इत्यादी.

६) योजनांतर्गत खर्च : राज्याच्या वार्षिक योजनेअंतर्गत असलेला खर्च. हा खर्च संपूर्णपणे विकासात्मक खर्च असतो.

७) योजनेतर खर्च : योजनेतर खर्चात सर्वसाधारणपणे राज्याचे सर्व विकासेतर खर्च भागविले जातात. उदा. कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन, कायदा सुव्यवस्था व करवसुली यावर येणारा खर्च, सामान्य प्रशासनावर येणारा खर्च इत्यादी.

८) महसुली लेखे : हे दोन प्रकारचे असतात. A. महसुली जमा : राज्यशासनाचे सर्व प्रकारचे कर, सेस, शुल्क या माध्यमातून येणारे उत्पन्न, केंद्रीय कर व शुल्कातील राज्याला मिळणारा हिस्सा व करेतर उत्पन्न जसे की प्राप्त होणारे व्याज, फी, शास्तीचे उत्पन्न तसेच केंद्र शासनाकडून मिळणारी विविध अनुदाने याला महसुली जमा असे म्हणतात.

B. महसुली खर्च : राज्यप्रशासन, राज्य विधानमंडळ, करवसुली यावर होणारा खर्च, कर्ज परतफेड आणि व्याज प्रदान करणे. पेन्शन तसेच विविध संस्थांना अनुदाने देणे व शासनाच्या विविध विभागांतर्गत प्रशासकीय खर्च करणे.

९) भांडवली लेखे : हे खालील प्रकारचे असतात.

अ . महसुली लेखा बाहेरील भांडवली खर्च : शासनाने कायमस्वरुपी मत्ता निर्माण करण्याकरिता अथवा प्राप्त करण्याकरिता केलेले खर्च. जमीन अधिग्रहीत करणे, रस्ते अथवा पुलांचे बांधकाम, पाटबंधारे अथवा ऊर्जा निर्मिती वरील खर्च, वरील खर्च, कर्ज रोख्यातील गुंतवणूक, खाद्यान्नाची भांडारे इत्यादी भांडवली खर्चाचे प्रकार आहेत.

ब. भांडवली उत्पन्न : साधारणपणे शासनाच्या मत्तेच्या विक्रीतून प्राप्त झालेले उत्पन्न.

१०) महसुली तूट आणि महसुली शिल्लक : राज्याच्या अर्थसंकल्पात ज्यावेळी एकूण महसुली जमेपेक्षा महसुली खर्च अधिक असतो त्यावेळी त्याला महसुली तूट मानले जाते. परंतु ज्यावेळी जमा होणारा महसूल हा महसुली खर्च भागवून उरतो अधिक असतो त्याला महसुली शिल्लक म्हणतात. ‘महसुली शिल्लक चांगले’ तर महसुली तूट ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत चिंताजनतक मानली जाते.

११) तुटीचा अर्थसंकल्प : महसुली व भांडवली लेखावरील एकूण उत्पन्नापेक्षा एकूण खर्च ज्यावेळी अधिक असतो त्यावेळी त्याला अर्थसंकल्पीय तूट असे म्हणतात.

१२) राजकोषीय तूट : वर उल्लेखित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तुटीत भांडवली उत्पन्नातील कर्ज व इतर दायित्व समाविष्ट केल्यावर जी रक्कम तयार होते तिला राजकोषीय तूट असे म्हणतात.

१३) मागण्या : प्रत्येक विभागाला आपल्या विभागांतर्गत जो खर्च अपेक्षित आहे तो अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला जातो व हा खर्च कशाकरिता करण्यात येणार आहे. याच्या स्पष्टीकरणासह मागणीच्या स्वरुपात तो विधानमंडळापुढे मंजुरीसाठी मांडावा लागतो.

१४) पूरक मागण्या : एखाद्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात अंदाजित केल्यापेक्षा अधिक खर्च एखाद्या बाबीवर होत असेल अथवा वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या खर्चाची कल्पना करण्यात आली नसेल असा नवीन बाबींवरील खर्च, अर्थसंकल्पात तरतूद न केलेला आकस्मिक स्वरुपाचा खर्च करावा लागला असेल तर तो आकस्मिता निधीतून केला जाते व मग पूरक मागण्यांच्या स्वरुपात त्याच्या स्पष्टीकरणासह विधानसभेसमोर मंजुरीकरिता मांडावा लागतो.

१५) अधिक खर्चाच्या मागण्या : या मागण्या पूरक मागण्यापेक्षा भिन्न असतात. कारण पूरक मागण्यांमधील चालू आर्थिक वर्षाकरिता मागणी असते तर यामध्ये मागील वित्तीय वर्षात झालेल्या अधिकच्या खर्चाकरिता मागणी असते.

१६) विनीयोजन विधेयक : सर्व विभागांच्या खर्चाच्या मागण्या एकत्रितपणे मतास टाकून मंजूर झाल्यावर त्याचे कायद्यात रुपांतर करावे लागते याला विनियोजन विधेयक म्हणतात आणि या मागण्या समवेत जो भारित खर्च आहे त्याचा अंतर्भाव करून राज्याच्या एकत्रित निधीतून हा खर्च भागविण्याचे अधिकार शासनास याद्वारे प्राप्त होतात.

17. पुनर्विनियोजन विधेयक : पूरक मागण्या संदर्भात जे विधेयक येते त्याला पुनर्विनियोजन विधेयक असे म्हणतात.

१८) वित्तीय विधेयक : राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना भाषणाच्या दुसऱ्या भागात वित्तमंत्री करासंबंधीचे प्रस्ताव मांडतात. याच प्रस्तावाचे विधेयकात रूपांतर करण्याकरिता विधानसभेसमोर वित्तीय विधेयक मांडले जाते. या विधेयकामुळे कर कमी किंवा अधिक होतो अथवा त्यात सूट मिळते किंवा त्यावरची शास्ती इ. वाढते व यामुळेच वस्तूंचे भाव कमी अधिक होतात. लौकिक अर्थाने नागरिकांना भाव कमी अधिक होणे म्हणजेच बजेट वाटते.

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
  1. https://www.mahanews.gov.in/Home/HomeDetails.aspx?str=Zmln3kGlNIA=