अर्थसंकल्प

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभराचे आर्थिक समायोजन. ज्या संकल्पात आर्थिक धोरणे जाहीर होतात त्यास अर्थसंकल्प असे म्हणतात. प्रत्येक आस्थापन म्हणजे देश, राज्य ते नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतही आपला अ बजेट मध्ये शासनाच्या पुढील वर्षांच्या उत्पन्न आणि खर्च याचा लेखा मांडला जातो. शासनाचे खर्च तीन खात्यांमध्ये मध्ये विभागलेले असतात: १. भारताचे सामायिक खाते २. आपत्कालीन निधी खाते आणि

अर्थसंकल्पातील उत्पन्न आणि खर्चाचे दोन मुख्य भागात वर्गीकरण होते. १. रेव्हेन्यू उत्पन्न आणि खर्च २. भांडवली उत्पन्न आणि खर्च शासनाच्या रोजच्या व्यवहारातून येणारे उत्पन्न, जसे कर उत्पन्न हे रेव्हेन्यू उत्पन्न म्हणून धरले जाते. तसेच रोजच्या खर्चाला, जसे कर्जावरील व्याज, अनुदान याला रेव्हेन्यू खर्च असे म्हणतात. शासनाला रिझर्व बँक, जनता आणि इतर स्वरुपात मिळणाऱ्या कर्जाला भांडवली उत्पन्न असे म्हणतात. विशिष्ठ दीर्घकालीन योजनांवर होणार्या खर्चाला, ज्यात, मशीन घेणे इत्यादी भांडवली खर्च असे म्हणतात. डिमांड फॉर ग्रांट्स शासनाचे सर्व खर्च सामायिक खात्यातून करावयाचे असल्याने, त्या खर्चासाठी शासनाला संसदेकडे मागणी गरवी लागते. हि मागणी एप्रोप्र्रिएशन बिल च्या स्वर्पात केली जाते. बजेट मध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक मिनिस्ट्री आपापल्या डीपार्टमेंट ला लागणाऱ्या खर्चाचा आकडा देऊन त्याप्रमाणे मागणी संसदेपुढे मांडते. कर्जावरील व्याज ह्या सारखे काही खर्च नेहमीचे असल्याने (चार्ज्ड) त्यासाठी वेगळी मागणी करण्याची गरज नसते. मागणी करताना सुद्धा "चार्ज्ड" आणि "वोटेड" असे दोन भाग केले जातात हे डिमांड फॉर ग्रानट्स बजेट समवेत संसदेपुढे मांडले जातात. नंतर त्याची नियोजित (प्लान) आणि योजनेतर (नोन प्लान) , रेव्हेन्यू आणि भांडवली अशी विभागणी केली जाते, आणि त्यावर सविस्तर चर्चा होते. फायनान्स बिल प्रत्येक बजेट मध्ये कर विषयक तरतुदींमध्ये बदल केले जातात. ह्या तरतुदीमधील बदलही एका बिलाच्या स्वरूपातच संसदेसमोर मांडले जातात त्याला फायनान्स बिल असे म्हणतात. इतर कुठल्याही कायद्याच्या बिलाप्रमाणे ह्या बिलावर चर्चा होते, मतदान केले जाते आणि फायनन्स बिल मंजूर केले जाते.मात्र फायनान्स बिल हे मनी बिल असल्यामुळे त्यावर राज्यसभेला चर्चा करून मत देत येते. ते मत लोकसभेस बांधील नसते. त्यानंतर त्या त्या करांच्या कायद्यात (आयकर कायदा, सेवाकर कायदा इ.) बदल केले जातात. वोट ऑन अकाउंट्स एप्रोप्रिएशन बिलाद्वारे संसदेने खर्चांना मान्यता देईपर्यंत काही काळ जातो. या दरम्यान शासनाला खर्च करावे लागतातच. त्यासाठी संसद काही ठराविक रक्कम अगोदरच शासणासाठी मंजूर करून ठेवते. याला वोट ऑन अकाउंट्स म्हणतात. हेही अर्थात एप्रोप्रिएश्न बिलाद्वारेच मंजूर केले जाते. बजेट मंजुरी प्रक्रिया बजेट हे ११० अन्वये "मनी बिल" आहे. त्यामुळे त्यावर चर्चा करण्याचा आणि मतदान करण्याचा अधिकार केवळ लोकसभेलाच असतो. राज्यसभा केवळ त्यातील तरतुदींवर चर्चा करू शकते.


भारतीय सरकारी अर्थसंकल्प[संपादन]

भारतात केंद्रीय अर्थमंत्री दर वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतात. फेब्रुवारीनंतर येणाऱ्या एप्रिल ते मार्च या कालावधीत किती महसूल गोळा होईल व देशाला वर्षभरात किती खर्च करावा लागेल, याचा अंदाज या अर्थसंकल्पात मांडला जातो. कर प्रणालीतील बदल यात सुचीत केले जातात. संरक्षण, शिक्षण, संशोधन व विकास आदींबाबत तरतूद यात् केली जाते.अर्थसंकल्पाची तारीख एक महिना अलीकडे आनत 1 फेब्रुवारी केली आहे जेणेकरून आर्थिक वर्ष सुरवातीलाच निधी उपलद्ध होईल

प्रकार[संपादन]

अंतरिम अर्थसंकल्प[संपादन]

हंगामी अर्थसंकल्प[संपादन]

तुटीचा अर्थसंकल्प[संपादन]

ज्या अर्थसंकल्पात मिळकत कमी व खर्च जास्त असतो त्याला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. तुटीच्या अर्थसंकल्पाने महागाई वाढते.

आर्थिक धोरण[संपादन]

दर दोन महिन्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आर्थिक धोरण जाहीर करतात. यात गरजेनुसार गृहकर्जाचे व्याजदर कमी जास्त केले जातात.

शेती प्रधान अर्थसंकल्प[संपादन]

संस्थेचा अर्थसंकल्प[संपादन]

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.