अर्थसंकल्प

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभराचे आर्थिक समायोजन. ज्या संकल्पात आर्थिक धोरणे जाहीर होतात त्यास अर्थसंकल्प असे म्हणतात. प्रत्येक आस्थापन म्हणजे देश, राज्य ते नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतही आपला अर्थसंकल्प सादर करत असते. यात निधी, खर्च, लेखे, तूट, मागण्या, विनीयोजन याचे आर्थिक नियोजन करण्याची रुपरेखा मांडली जाते आणि खर्च आवक याचा ताळ्मेळ कसा राहील याचा आडाखा बांधला जातो. अर्थसंकल्प हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ११२ अन्व्यये जाहीर केला जातो. अनुच्छेद ११२ अन्वये अर्थसंकल्प म्हणजे देशाचे वर्षभराचे आर्थिक समायोजन दर वर्षी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कार्यालयीन दिवशी मांडले जाते. इस. २००० पर्यंत बजेट संध्याकाळी ५. ०० वाजता मांडले जायचे. ही ब्रिटीशकालीन पद्धती होती. २००१ साली भाजप चेच शासन असताना यशवंत सिंह अर्थमंत्री असताना ही प्रथा बदलून सकाळी ११.०० वाजता बजेट मांडण्याची प्रथा सुरु झाली. बजेट अर्थात देशाचे वित्त मंत्री मांडतात. अरुण जेठली यांनी २०१४-१५ चे बजेटही मांडले होते, मात्र मे महिन्यात मोदी शासन निवडून आल्यामुळे ते पूर्ण वर्षाचे बजेट नव्हते. आत्ताचे २०१५-१६ साठीचे बजेट हे मोदी शासनाचे पूर्ण वर्षाचे पहिले बजेट होते. बजेट संसदेमध्ये मांडण्याच्या एक आठवडा अगोदर त्याचे प्रिंटींग पूर्ण होते. ह्यामध्ये असलेले सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी वृंद एका आठवड्यासाठी दिल्लीच्या नॉर्थ ब्लॉक मध्येच असतो. त्यांना कोणालाही भेटता येत नाही. यासाठी प्रिंटींग च्या अगोदर "हलवा" ही गोड डिश बनवून सर्वांना वाटली जाते. बजेट मध्ये शासनाच्या पुढील वर्षांच्या उत्पन्न आणि खर्च याचा लेखा मांडला जातो. शासनाचे खर्च तीन खात्यांमध्ये मध्ये विभागलेले असतात: १. भारताचे सामायिक खाते २. आपत्कालीन निधी खाते आणि ३. सार्वजनिक खाते १. शासनाला मिळणारे सर्व उत्पन्न, कर्ज भारताच्या सामायिक खात्यात जमा होतात आणि होणारे सर्व खर्च भारताच्या सामायिक खात्यातून केले जातात. या खात्यातून काहीही पैसा काढण्यासाठी "एप्रोप्रिएशन बिल" बनवून संसदेची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. मात्र राष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष, उपसभापती, आर्थिक लेखाअधिकारी इत्यादी अधिकाऱ्यांचे पगारही यातूनच दिले जातात. त्यांना 'चार्ज' खर्च म्हणतात. त्यासाठी संसदेच्या परवानगीची गरज नसते. २. आपत्कालीन स्थितीमध्ये खर्च करण्यासाठी आपत्कालीन निधी खाते बनवले गेले आहे. हे राष्ट्रपतींच्या अधिपत्याखाली असते. आपत्कालीन परीश्ठीमध्ये यातून खर्च करण्याची परवानगी राष्ट्रपती देऊ शकतात. नंतर संसदेकडून सामायिक खात्यातून पैसे काढण्याची परवानगी मिळवून ते ह्या खात्यात भरले जातात आणि खाते पूर्वव्रत होते. सध्या ह्या खात्यात रु. ५०० कोटी आहेत. ३. प्रोवीडंड फंड, विमा यासारख्या माध्यमातून मिळणारा पैसा जो पुन्हा जनतेला द्यायचा आहे, त्यासाठी "सार्वजनिक खाते" तयार करण्यात आले आहे. या पैशावर शासनाचा अधिकार नसतो आणि त्यासाठी संसदेची परवानगी काढण्याची गरज नसते. मात्र कधीकधी समाजोपयोगी काही कामांसाठी लागणारा पैसा शासन संसदेची परवानगी मिळवून सामायिक खात्यातून काढून य्ह्या खात्यात टाकते. अर्थसंकल्पातील उत्पन्न आणि खर्चाचे दोन मुख्य भागात वर्गीकरण होते. १. रेव्हेन्यू उत्पन्न आणि खर्च २. भांडवली उत्पन्न आणि खर्च शासनाच्या रोजच्या व्यवहारातून येणारे उत्पन्न, जसे कर उत्पन्न हे रेव्हेन्यू उत्पन्न म्हणून धरले जाते. तसेच रोजच्या खर्चाला, जसे कर्जावरील व्याज, अनुदान याला रेव्हेन्यू खर्च असे म्हणतात. शासनाला रिझर्व बँक, जनता आणि इतर स्वरुपात मिळणाऱ्या कर्जाला भांडवली उत्पन्न असे म्हणतात. विशिष्ठ दीर्घकालीन योजनांवर होणार्या खर्चाला, ज्यात, मशीन घेणे इत्यादी भांडवली खर्च असे म्हणतात. डिमांड फॉर ग्रांट्स शासनाचे सर्व खर्च सामायिक खात्यातून करावयाचे असल्याने, त्या खर्चासाठी शासनाला संसदेकडे मागणी गरवी लागते. हि मागणी एप्रोप्र्रिएशन बिल च्या स्वर्पात केली जाते. बजेट मध्ये सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक मिनिस्ट्री आपापल्या डीपार्टमेंट ला लागणाऱ्या खर्चाचा आकडा देऊन त्याप्रमाणे मागणी संसदेपुढे मांडते. कर्जावरील व्याज ह्या सारखे काही खर्च नेहमीचे असल्याने (चार्ज्ड) त्यासाठी वेगळी मागणी करण्याची गरज नसते. मागणी करताना सुद्धा "चार्ज्ड" आणि "वोटेड" असे दोन भाग केले जातात हे डिमांड फॉर ग्रानट्स बजेट समवेत संसदेपुढे मांडले जातात. नंतर त्याची नियोजित (प्लान) आणि योजनेतर (नोन प्लान) , रेव्हेन्यू आणि भांडवली अशी विभागणी केली जाते, आणि त्यावर सविस्तर चर्चा होते. फायनान्स बिल प्रत्येक बजेट मध्ये कर विषयक तरतुदींमध्ये बदल केले जातात. ह्या तरतुदीमधील बदलही एका बिलाच्या स्वरूपातच संसदेसमोर मांडले जातात त्याला फायनान्स बिल असे म्हणतात. इतर कुठल्याही कायद्याच्या बिलाप्रमाणे ह्या बिलावर चर्चा होते, मतदान केले जाते आणि फायनन्स बिल मंजूर केले जाते.मात्र फायनान्स बिल हे मनी बिल असल्यामुळे त्यावर राज्यसभेला चर्चा करून मत देत येते. ते मत लोकसभेस बांधील नसते. त्यानंतर त्या त्या करांच्या कायद्यात (आयकर कायदा, सेवाकर कायदा इ.) बदल केले जातात. वोट ऑन अकाउंट्स एप्रोप्रिएशन बिलाद्वारे संसदेने खर्चांना मान्यता देईपर्यंत काही काळ जातो. या दरम्यान शासनाला खर्च करावे लागतातच. त्यासाठी संसद काही ठराविक रक्कम अगोदरच शासणासाठी मंजूर करून ठेवते. याला वोट ऑन अकाउंट्स म्हणतात. हेही अर्थात एप्रोप्रिएश्न बिलाद्वारेच मंजूर केले जाते. बजेट मंजुरी प्रक्रिया बजेट हे ११० अन्वये "मनी बिल" आहे. त्यामुळे त्यावर चर्चा करण्याचा आणि मतदान करण्याचा अधिकार केवळ लोकसभेलाच असतो. राज्यसभा केवळ त्यातील तरतुदींवर चर्चा करू शकते. १. बजेटच्या दिवशी अर्थमंत्री बजेट चे भाषण (ढोबळ मानाने बजेट मधील तरतुदी) मांडतात. त्यानंतर संपूर्ण बजेट लोकसभेसमोर ठेवले जाते. २. चार पाच दिवस त्यावर चर्चा होते. नंतर लोकसभा काही काळासाठी तहकुब केली जाते. ३. मधल्या काळात लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांची एक कमिटी डिमांड फोर ग्रांट वर चर्चा करते आणि आपला अहवाल मांडते. ४. लोकसभा पुन्हा बसल्यानंतर एकएक करून डिमांड फोर ग्रांट वर चर्चा होते. मागितलेल्या मागण्यांवर चर्चा होऊन खर्च मंजूर केला जातो व रक्कम कमी करून मंजूर केली जाते. यासाठी मतदान केले जाते. राज्यसभेला डिमांड फॉर ग्रांट वर फक्त चर्चा करता येते. मतदान करता येत नाही. ५. डिमांड फोर ग्रांट मंजूर झाल्यावर शासन एप्रोप्रिएशन बिल अनु त्याद्वारे सदर मानूर खर्च भारताच्या सामायिक खात्यातून करण्याची परवानगी मागते. हा कायदा पास झाल्याशिवाय शासनाला खर्च करता येत नाही. त्यामुळे मधल्या काळातील तरतुदीसाठी वोट फॉर अकाऊन्ट मागितले जाते. ६. यानंतर संसदेमध्ये फायनान्स बिल मंजूर केले जाते. बजेट मधील काही महत्वाच्या बाबी: १. खर्चाचे दोन प्रकार: नियोजित आणि योजनेतर २. बजेट चे दोन प्रकार:- रेव्हेन्यू आणि भांडवली ३. ग्रोस डोमेस्टीक प्रोडक्ट म्हणजे ढोबळ उत्पन्न, ज्यात भारतात बनणाऱ्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्यात रुपांतर केले जाते. मागील वर्षीचे ढोबळ उत्पन्न आणि ह्या वर्षीचे ढोबळ उत्पन्न याला आर्थिक विकास दर म्हणतात. ४. रेव्हेन्यू तूट: देशाचे रेव्हेन्यू उत्पन्न आणि रेव्हेन्यू खर्च यातील तुट म्हणजे रेव्हेन्यू तुट . ५. फिस्कल तुट: देशाचे एकूण उत्पन्न (रेव्हेन्यू आणि भांडवली मात्र कर्ज वगळून ) आणि देशाचा एकूण खर्च यातील तुट म्हणजे फिस्कल तुट.

भारतीय सरकारी अर्थसंकल्प[संपादन]

भारतात केंद्रीय अर्थमंत्री दर वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करतात. फेब्रुवारीनंतर येणाऱ्या एप्रिल ते मार्च या कालावधीत किती महसूल गोळा होईल व देशाला वर्षभरात किती खर्च करावा लागेल, याचा अंदाज या अर्थसंकल्पात मांडला जातो. कर प्रणालीतील बदल यात सुचीत केले जातात. संरक्षण, शिक्षण, संशोधन व विकास आदींबाबत तरतूद यात् केली जाते.अर्थसंकल्पाची तारीख एक महिना अलीकडे आनत 1 फेब्रुवारी केली आहे जेणेकरून आर्थिक वर्ष सुरवातीलाच निधी उपलद्ध होईल

प्रकार[संपादन]

अंतरिम अर्थसंकल्प[संपादन]

हंगामी अर्थसंकल्प[संपादन]

तुटीचा अर्थसंकल्प[संपादन]

ज्या अर्थसंकल्पात मिळकत कमी व खर्च जास्त असतो त्याला तुटीचा अर्थसंकल्प म्हणतात. तुटीच्या अर्थसंकल्पाने महागाई वाढते.

आर्थिक धोरण[संपादन]

दर दोन महिन्यांनी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आर्थिक धोरण जाहीर करतात. यात गरजेनुसार गृहकर्जाचे व्याजदर कमी जास्त केले जातात.

शेती प्रधान अर्थसंकल्प[संपादन]

संज्ञा[संपादन]

महाराष्ट्र शासनाने या संज्ञा दिल्या आहेत.[१] काही महत्त्वाच्या संज्ञांचे अर्थ १) राज्याचा एकत्रित निधी (राज्यघटनेचा अनुच्छेद २६६/१) : राज्याला विविध मार्गातून मिळणारा संपूर्ण महसूल, राज्याद्वारे उभारलेले सर्व कर्ज आणि कर्ज परताव्यामध्ये राज्याला मिळणारे सर्व उत्पन्न म्हणजे राज्याचा एकत्रित निधी होय. शासनाच्या विविध कार्यावर होणारा खर्च या एकत्रित निधीतून भागविला जातो.

२) आकस्मिता निधी ( राज्यघटनेचा अनुच्छेद २६७/२) :अर्थसंकल्पात तरतूद न केलेले अकस्मात उद्भवलेले अत्यंत महत्त्वाचे खर्च भागविण्याकरिता किंवा अनेकदा केलेली तरतूद अपुरी असल्यामुळे आणि खर्च मात्र अत्यावश्यक असल्यास असा खर्च भागविण्याकरिता या आकस्मिता निधीची तरतूद केली जाते. हा खर्च पुढे पूरक मागण्यांच्या रूपात विधानमंडळात मंजुरीकरिता मांडण्यात येतो व त्याकरिता पुनर्विनियोजन करण्यात येते.

३) लोकलेखा (राज्यघटनेचा अनुच्छेद २६६/२) : यामध्ये एकत्रित निधीमध्ये अंतर्भूत केलेल्या रकमा वगळून शासनाला किंवा शासनाच्यावतीने मिळालेल्या इतर सर्व रकमा जमा करण्यात येतात. यातील व्यवहार बँकिंग व समायोजनाच्या स्वरूपाचे असल्याने यातून खर्च करण्यासाठी विधानमंडळाच्या मंजुरीची आवश्यकता नसते. म्हणजेच लेखांच्या बाबतीत राज्यशासन बँकरची भूमिका करीत असते आणि ज्यावर व्याज देत असते व परत करण्याची जबाबदारी राज्यशासनाची असते असा निधी अथवा लेखे.

उदा. अल्पबचतचे पैसे, प्रॉव्हिडंट फंडाचे पैसे, राज्यमार्ग निधी, शिक्षण उपकरनिधी इ. लोकलेखा स्वतंत्रपणे सांभाळला जातो आणि तो राज्याच्या एकत्रित निधीचा भाग असत नाही.

४) दत्तमत खर्च : राज्याच्या एकत्रित निधीतून करावयाच्या खर्चाच्या पै अन् पैची मान्यता ही विधानसभेतून घ्यावी लागते. यातील काही बाबी सोडल्या तर सर्व खर्च हा दत्तमत असतो म्हणजे ज्याला मतदानाने मंजुरी मिळवावी लागते. याचा अर्थ असा की विभागाच्या खर्चाच्या मागण्या या विधानसभेत मतदानाला टाकाव्या लागतात आणि त्या मतदानाने मान्य होतात.

५) भारित खर्च : हा खर्च मतदानाला टाकला जात नाही तर हा राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असतो. त्यामुळे विधानसभा याला नाकारू शकत नाहीत. उदा. मा. न्यायमूर्ती, मा. राज्यपाल, मा. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विधानसभा, मा. सभापती व उपसभापती विधानपरिषद यांचे पगार, भत्ते आदींचा खर्च शासनाच्या कर्जावरील व्याजाचा खर्च, न्यायालयाच्या आदेशान्वये भागवायचा खर्च इत्यादी.

६) योजनांतर्गत खर्च : राज्याच्या वार्षिक योजनेअंतर्गत असलेला खर्च. हा खर्च संपूर्णपणे विकासात्मक खर्च असतो.

७) योजनेतर खर्च : योजनेतर खर्चात सर्वसाधारणपणे राज्याचे सर्व विकासेतर खर्च भागविले जातात. उदा. कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन, कायदा सुव्यवस्था व करवसुली यावर येणारा खर्च, सामान्य प्रशासनावर येणारा खर्च इत्यादी.

८) महसुली लेखे : हे दोन प्रकारचे असतात. A. महसुली जमा : राज्यशासनाचे सर्व प्रकारचे कर, सेस, शुल्क या माध्यमातून येणारे उत्पन्न, केंद्रीय कर व शुल्कातील राज्याला मिळणारा हिस्सा व करेतर उत्पन्न जसे की प्राप्त होणारे व्याज, फी, शास्तीचे उत्पन्न तसेच केंद्र शासनाकडून मिळणारी विविध अनुदाने याला महसुली जमा असे म्हणतात.

B. महसुली खर्च : राज्यप्रशासन, राज्य विधानमंडळ, करवसुली यावर होणारा खर्च, कर्ज परतफेड आणि व्याज प्रदान करणे. पेन्शन तसेच विविध संस्थांना अनुदाने देणे व शासनाच्या विविध विभागांतर्गत प्रशासकीय खर्च करणे.

९) भांडवली लेखे : हे खालील प्रकारचे असतात.

अ . महसुली लेखा बाहेरील भांडवली खर्च : शासनाने कायमस्वरुपी मत्ता निर्माण करण्याकरिता अथवा प्राप्त करण्याकरिता केलेले खर्च. जमीन अधिग्रहीत करणे, रस्ते अथवा पुलांचे बांधकाम, पाटबंधारे अथवा ऊर्जा निर्मिती वरील खर्च, वरील खर्च, कर्ज रोख्यातील गुंतवणूक, खाद्यान्नाची भांडारे इत्यादी भांडवली खर्चाचे प्रकार आहेत.

ब. भांडवली उत्पन्न : साधारणपणे शासनाच्या मत्तेच्या विक्रीतून प्राप्त झालेले उत्पन्न.

१०) महसुली तूट आणि महसुली शिल्लक : राज्याच्या अर्थसंकल्पात ज्यावेळी एकूण महसुली जमेपेक्षा महसुली खर्च अधिक असतो त्यावेळी त्याला महसुली तूट मानले जाते. परंतु ज्यावेळी जमा होणारा महसूल हा महसुली खर्च भागवून उरतो अधिक असतो त्याला महसुली शिल्लक म्हणतात. ‘महसुली शिल्लक चांगले’ तर महसुली तूट ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत चिंताजनतक मानली जाते.

११) तुटीचा अर्थसंकल्प : महसुली व भांडवली लेखावरील एकूण उत्पन्नापेक्षा एकूण खर्च ज्यावेळी अधिक असतो त्यावेळी त्याला अर्थसंकल्पीय तूट असे म्हणतात.

१२) राजकोषीय तूट : वर उल्लेखित केलेल्या अर्थसंकल्पीय तुटीत भांडवली उत्पन्नातील कर्ज व इतर दायित्व समाविष्ट केल्यावर जी रक्कम तयार होते तिला राजकोषीय तूट असे म्हणतात.

१३) मागण्या : प्रत्येक विभागाला आपल्या विभागांतर्गत जो खर्च अपेक्षित आहे तो अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला जातो व हा खर्च कशाकरिता करण्यात येणार आहे. याच्या स्पष्टीकरणासह मागणीच्या स्वरुपात तो विधानमंडळापुढे मंजुरीसाठी मांडावा लागतो.

१४) पूरक मागण्या : एखाद्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात अंदाजित केल्यापेक्षा अधिक खर्च एखाद्या बाबीवर होत असेल अथवा वार्षिक अर्थसंकल्प तयार करताना ज्या खर्चाची कल्पना करण्यात आली नसेल असा नवीन बाबींवरील खर्च, अर्थसंकल्पात तरतूद न केलेला आकस्मिक स्वरुपाचा खर्च करावा लागला असेल तर तो आकस्मिता निधीतून केला जाते व मग पूरक मागण्यांच्या स्वरुपात त्याच्या स्पष्टीकरणासह विधानसभेसमोर मंजुरीकरिता मांडावा लागतो.

१५) अधिक खर्चाच्या मागण्या : या मागण्या पूरक मागण्यापेक्षा भिन्न असतात. कारण पूरक मागण्यांमधील चालू आर्थिक वर्षाकरिता मागणी असते तर यामध्ये मागील वित्तीय वर्षात झालेल्या अधिकच्या खर्चाकरिता मागणी असते.

१६) विनीयोजन विधेयक : सर्व विभागांच्या खर्चाच्या मागण्या एकत्रितपणे मतास टाकून मंजूर झाल्यावर त्याचे कायद्यात रुपांतर करावे लागते याला विनियोजन विधेयक म्हणतात आणि या मागण्या समवेत जो भारित खर्च आहे त्याचा अंतर्भाव करून राज्याच्या एकत्रित निधीतून हा खर्च भागविण्याचे अधिकार शासनास याद्वारे प्राप्त होतात.

17. पुनर्विनियोजन विधेयक : पूरक मागण्या संदर्भात जे विधेयक येते त्याला पुनर्विनियोजन विधेयक असे म्हणतात.

१८) वित्तीय विधेयक : राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना भाषणाच्या दुसऱ्या भागात वित्तमंत्री करासंबंधीचे प्रस्ताव मांडतात. याच प्रस्तावाचे विधेयकात रूपांतर करण्याकरिता विधानसभेसमोर वित्तीय विधेयक मांडले जाते. या विधेयकामुळे कर कमी किंवा अधिक होतो अथवा त्यात सूट मिळते किंवा त्यावरची शास्ती इ. वाढते व यामुळेच वस्तूंचे भाव कमी अधिक होतात. लौकिक अर्थाने नागरिकांना भाव कमी अधिक होणे म्हणजेच बजेट वाटते.

काही महत्त्वपूर्ण माहिती[संपादन]

  1. आर के शन्मुखम शेट्टी यांनी २६, नोव्हेंबर, १९४७ मध्ये स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प संसदेत मांडला. अर्थसंकल्पाचे पेपर हे अर्थमंत्रालयाच्या प्रेसमध्ये छापले जातात.
  2. अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक आठवड्याआधी प्रेसमधील कर्मचारी मंत्रालयातच थांबून काम करतात आणि या काळात त्यांचा बाहेरच्या जगाशी काहीही संपर्क नसतो.
  3. १९९१-९२मधली अंतिम आणि अंतरिम बजेट वेगवेगळ्या पक्षांच्या दोन अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. यशवंत सिंह यांनी अंतरिम बजेट संसदेत मांडला. तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांनी सादर केला.
  4. १९६५-६६ या वर्षांतील अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच काळ्या पैशांविरोधातील धोरण मांडण्यात आले. #१९५८-५९मध्ये अर्थमंत्रालयाच्या आयोजनानंतर अर्थसंकल्प मांडणारे पंडित जवाहरलाल नेहरु हे पहिले पंतप्रधान होते
  5. सर्वात जास्त १० वेळा बजेट सादर करण्याचा मान मोरारजी देसाई यांनी मिळाला. यामध्ये पाच वार्षिक आणि त्यांच्या पहिल्याच कार्यकाळात एक अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. त्यानंतर दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी तीन अंतिम आणि १ अंतरिम बजेट सादर केला. देसाई त्यावेळी अर्थमंत्री आणि उपपंतप्रधान होते.
  6. मोरारजी देसाई यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच दोन्ही बजेट सादर केले. देसाईंनी १९६४-६८ सालच्या लीप ईयर अर्थात २९ फेब्रुवारी रोजी बजेट मांडला. आर. वेंकटरमन हे एकमेव अर्थमंत्री होते, ज्यांना भारताचे राष्ट्रपती होण्याचा मान मिळाला.
  7. ९०च्या दशकात तीन अंतरिम बजेट मांडण्यात आले. यशवंत सिंह यांनी १९९१-९२ आणि १९९८-९९साठीचा अर्थसंकल्प मांडला. तर मनमोहन सिंह यांनी१९९६-९७ साठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. पी.चिंदबरम वाणिज्य मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी भारताचं आयात-निर्यात धोरण सलग आठ तास न थांबता पुन्हा लिहिले.

संस्थेचा अर्थसंकल्प[संपादन]

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]


Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
  1. https://www.mahanews.gov.in/Home/HomeDetails.aspx?str=Zmln3kGlNIA=