"वस्तू व सेवा कर (भारत)" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

Content deleted Content added

Inline

२१:११, ७ एप्रिल २०२१ ची आवृत्ती

The President Launching Goods and Services Tax (GST) on 1st July 2017

संपूर्ण देशामध्ये एकसमान (वस्तू व सेवा कर - एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार) अप्रत्यक्ष करपद्धतीकरिता वस्तु व सेवा कर प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय केंद्र व राज्यशासनांनी एकमताने घेतला. वस्तु व सेवा कराच्या अंमलबजावणी करिता संविधानात बदल करण्याची आवश्यकता होती .त्यानुसार बदल करण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले ,व लोकसभेने संविधान ( एकशे बावीसवी सुधारणा ) विधेयक २०१४ दिनांक ६ मे २०१५ रोजी संमत केले , लोकसभेने पारित केलेले विधेयक संमतीकरिता राज्यसभेकडे पाठविण्यात आले ,राज्यसभेने काही बदलासहित वस्तू व सेवा कर विधयेक २०१४ दि. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी पारित केले , व बदलासह विधेयक लोकसभेकडे पाठविण्यात आले, व बदलांसह विधेयक लोकसभेकडे पाठविण्यात आले व राज्यसभेने सुचवलेले बदल लोकसभेने दि . ८ ऑगस्ट २०१६ रोजी स्वीकृत केले व संविधान सुधारणा विधेयक संमत करण्यात आले वस्तू व सेवा कर {जीएसटी(GST)}: भारतात एक जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी^[१]) हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून ही करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली. जीएसटी लागू करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत १२२ वी घटनादुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.

'गुड्स ॲन्ड सर्व्हिसेस काउन्सिल' ही मध्यवर्ती वैधानिक संस्था जीएसटीचे नियमन करते. केंद्रीय अर्थमंत्री हे या काउन्सिलचे प्रमुख आहेत.

जीएसटी लागू करण्यासाठी ३० जून २०१७ च्या रात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन झाले. त्यात राष्ट्रपतींनी मध्यरात्रीच्या सुमारास जीएसटी लागू झाल्याची अधिकृत घोषणा केली.^[२] सर्व वस्तू आणि/ किंवा सेवा यांची विक्री, हस्तांतर, वस्तुविनिमय, भाड्याने देणे किंवा आयात व्यवहारांवर जीएसटी लागू करण्यात येईल ^[३] असे प्रसारमाध्यमांतून त्यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले होते.

जीएसटी अंतर्गत १ जुलै २०१७ पासून ०%, ५%,१२%,१८%, व २८% असे कर दर ठरविण्यात आले आहेत.

CGST, SGST आणि IGST म्हणजे काय?

भारत हे एक संघराज्य लोकशाही आहे, याचा अर्थ असा आहे की त्याच्या घटनेत राज्ये आणि केंद्र यांच्यात सत्ता, जबाबदारी आणि महसूल संकलनाबद्दल स्पष्टपणे सीमांकन आहे.

उदाहरणार्थ, कायदा व सुव्यवस्था ही राज्याच्या अखत्यारीत येते, तर देशाचा बचाव ही केंद्राची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर जीएसटीमध्येही अशा स्पष्ट तरतुदी आहेत, जेणेकरून या केंद्र व राज्याबाबत कोणतेही वाद होणार नाहीत आणि दोघेही त्यांच्या पद्धतीने महसूल गोळा करू शकतील.

CGST (सेंट्रल-जीएसटी)- यामध्ये केंद्राच्या कर संकलनाचा समावेश होतो.

SGST (स्टेट जीएसटी)- यामध्ये कर आकारण्याची जबाबदारी राज्याची असते. यामध्ये केंद्र हस्तक्षेप करत नाही.

IGST (इंटिग्रेटेड जीएसटी)- यामध्ये कर संकलन भारतीय संघराज्याच्या अखत्यारीत येते. ते केंद्रीय सरकार गोळा करते, परंतु नंतर ते राज्यांमध्ये हस्तांतरित केले जाते.

भारताची सध्याची कर रचना फारच जटिल आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार वस्तूंच्या विक्रीवर कर लादण्याचा अधिकार आणि वस्तूंच्या उत्पादन व सेवांवर कर आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. यामुळे, देशात विविध प्रकारचे कर लागू आहेत, ज्यामुळे देशातील सध्याची कर प्रणाली अत्यंत जटिल बनली आहे. कंपन्या आणि छोट्या व्यवसायांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर कायद्याचे पालन करणे अवघड जात आहे. म्हणून GST त्यावरील उपाय आहे, असे सांगितले जाते.

इतिहास

१९८६ मध्ये विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी अप्रत्यक्ष करव्यवस्थेची सुधारणा प्रक्रिया- सुधारित मूल्यवर्धित कर (एमओडीव्हीएटी) सुरू केली.^[४]

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कर, केंद्रीय अबकारी कर, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार, राज्यस्तरावरील मूल्यवर्धित कर आणि जकात व इतर कर जे सध्याच्या आंतर-राज्य परिवहन वाहतुकीवर लागू आहेत, तेदेखील जीएसटी नियमांत नष्ट होण्याची शक्यता आहे.

जीएसटीने खालील कर एकत्र केले जातील:

केंद्रीय उत्पादन शुल्क
व्यवसाय कर
मूल्यवर्धित कर (VAT)
अन्न कर
केंद्रीय विक्री कर (सीएसटी)
परिचय
करमणूक कर
प्रवेश कर
खरेदी कर
लक्झरी टॅक्स
जाहिरात कर

विक्री, हस्तांतरण, खरेदी, वस्तुविनिमय, भाडेपट्टी किंवा वस्तू व/किंवा सेवांच्या आयातीसारख्या सर्व व्यवहारांवर जीएसटी आकारला जाईल. भारत दुहेरी जीएसटी मॉडेल घेईल, म्हणजेच प्रत्येक केंद्र आणि राज्य सरकारांना कराचा वाटा दिला जातो. एका राज्यामध्ये केलेल्या व्यवहारांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)द्वारां त्या राज्याच्या सरकारद्वारे सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी)ला लागतील(?). आंतरशालेय (?) व्यवहार आणि आयात केलेल्या वस्तू किंवा सेवांसाठी, केंद्र सरकारद्वारा एकच एकीकृत जीएसटी (आयजीएसटी) लावला जाईल. जीएसटी हा खर्चावर आधारित कर आहे, त्यामुळे ज्या राज्यामध्ये वस्तू किंवा सेवा वापरल्या जात नाहीत त्या राज्यात ज्या उत्पादनांचा उपयोग केला जात नाही अशा राज्यांना कराचा वाटा दिला जातो. आयजीएसटीने केंद्र सरकारकडून थेट करदात्यांकडून कर वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारने गुंतागुंतीची करवसुली केली आहे. आधीच्या यंत्रणेनुसार, राज्याला कर महसूल गोळा करण्यासाठी केवळ एका सरकारशी व्यवहार करणे आवश्यक आहे(?).^[३]

प्रभाव

जीएसटीच्या प्रभावापासून राज्यांना महसूल राखण्याचे आश्वासन दिले आहे, आणि अपेक्षित असे आहे की, पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पादनांवर जीएसटी लावला जाईल. केंद्र सरकारने जीएसटीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.^[५]

कायदे

प्रस्तावित जीएसटी कायद्यानुसार २१ सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.^[६] राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता^[७] भारताच्या सर्व राज्यांद्वारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे पारित करण्यात आले होते. करसवलत सुलभ करण्यासाठी सिक्युरिटीज विक्री आणि खरेदीवर जीएसटी नसेल. सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) चालू राहील. /55643968.cms?</ref>

२०११ साली माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सर्वात आधी वस्तू व सेवा कराचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला व २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात त्याची अंमलबजावणी झाली.

जीएसटीसंबंधी पुस्तके

GST सर्वांसाठी (लेखक - सतीश शेवाळकर)
जी. एस. टी. वस्तू आणि सेवा कर कायदा- एक परिचय - लेखक : प्रा. प्रवीण कामथे, प्रा. मेघना पाटील ( मुदिराज), साई ज्योति पब्लिकेशन, नागपूर.

संदर्भ व नोंदी

^ इंग्लिश लाँग फॉर्म = GOODS AND SERVICE TAX
^ http://www.thehindu.com/business/Economy/live-goods-and-services-tax-launch/article19185917.ece
^ ^a ^b "GST: The illustrative guide to how transactions will take place after tax reform". Money Control (इंग्लिश भाषेत). 10 May 2017 रोजी पाहिले.CS1 maint: unrecognized language (link)
^ "जीएसटी-अरूण जेटली" (इंग्लिश भाषेत).CS1 maint: unrecognized language (link)
^ "'States on Board, GST Launch from April '16'". newindianexpress.com (इंग्लिश भाषेत).CS1 maint: unrecognized language (link)
^ http://www.livemint.com/Politics/PC6MEiMyZ870VZveGuU3yJ/Rajya-Sabha-panel-to-hear-GST-concerns-on-16-June.html
^ http://indianexpress.com/article/business/economy/gst-rollout-all-except-jammu-kashmir-pass-state-gst-legislation-4716003/

[1] इंग्लिश लाँग फॉर्म = GOODS AND SERVICE TAX

[2] ttp://www.thehindu.com/business/Economy/live-goods-and-services-tax-launch/article19185917.ece

[:0-3] "GST: The illustrative guide to how transactions will take place after tax reform". Money Control (इंग्लिश भाषेत). 10 May 2017 रोजी पाहिले.CS1 maint: unrecognized language (link)

[4] "जीएसटी-अरूण जेटली" (इंग्लिश भाषेत).CS1 maint: unrecognized language (link)

[5] "'States on Board, GST Launch from April '16'". newindianexpress.com (इंग्लिश भाषेत).CS1 maint: unrecognized language (link)

[6] ttp://www.livemint.com/Politics/PC6MEiMyZ870VZveGuU3yJ/Rajya-Sabha-panel-to-hear-GST-concerns-on-16-June.html

[7] ttp://indianexpress.com/article/business/economy/gst-rollout-all-except-jammu-kashmir-pass-state-gst-legislation-4716003/

[१]

[२]

[३]

[४]

[५]

[६]

[७]

@@ ओळ १: / ओळ १: @@
 [[File:GST India.png|thumb|वस्तू व सेवा कर (भारत)]][[File:The President Launching Goods and Services Tax (GST) on 1st July 2017.webm|thumb|The President Launching Goods and Services Tax (GST) on 1st July 2017]]
-संपूर्ण  देशामध्ये  एकसमान( वस्तू व सेवा कर - एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार) अप्रत्यक्ष  करपद्धतीकरिता  वस्तु  व  सेवा  कर प्रणालीचा  अवलंब   करण्याचा  निर्णय  केंद्र  व  राज्यशासनानी  एकमताने घेतला. वस्तु व सेवा कराच्या  अंमलबजावणी करिता संविधानात  बदल करण्याची आवश्यकता होती .त्यानुसार बदल करण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले ,व लोकसभेने संविधान ( एकशे बावीसवी सुधारणा ) विधेयक २०१४  दिनांक ६ मे २०१५ रोजी संमत  केले ,   लोकसभेने  पारित केलेले विधेयक  संमतीकरिता  राज्यसभेकडे  पाठविण्यात आले ,राज्यसभेने  काही  बदलासहित  वस्तू व सेवा कर विधयेक २०१४  दि. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी पारित केले , व बदलासह विधेयक लोकसभेकडे पाठविण्यात आले, व बदलांसह विधेयक  लोकसभेकडे पाठविण्यात आले  व राज्यसभेने  सुचवलेले बदल लोकसभेने  दि . ८ ऑगस्ट २०१६  रोजी   स्वीकृत  केले व संविधान सुधारणा  विधेयक  संमत  करण्यात आले
+संपूर्ण  देशामध्ये  एकसमान (वस्तू व सेवा कर - एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार) अप्रत्यक्ष  करपद्धतीकरिता  वस्तु  व  सेवा  कर प्रणालीचा  अवलंब   करण्याचा  निर्णय  केंद्र  व  राज्यशासनांनी  एकमताने घेतला. वस्तु व सेवा कराच्या  अंमलबजावणी करिता संविधानात  बदल करण्याची आवश्यकता होती .त्यानुसार बदल करण्याचे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले ,व लोकसभेने संविधान ( एकशे बावीसवी सुधारणा ) विधेयक २०१४  दिनांक ६ मे २०१५ रोजी संमत  केले ,   लोकसभेने  पारित केलेले विधेयक  संमतीकरिता  राज्यसभेकडे  पाठविण्यात आले ,राज्यसभेने  काही  बदलासहित  वस्तू व सेवा कर विधयेक २०१४  दि. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी पारित केले , व बदलासह विधेयक लोकसभेकडे पाठविण्यात आले, व बदलांसह विधेयक  लोकसभेकडे पाठविण्यात आले  व राज्यसभेने  सुचवलेले बदल लोकसभेने  दि . ८ ऑगस्ट २०१६  रोजी   स्वीकृत  केले व संविधान सुधारणा  विधेयक  संमत  करण्यात आले
 '''वस्तू व सेवा कर {जीएसटी(GST)}:'''  [[भारत|भारतात]]  एक जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी<ref>इंग्लिश लाँग फॉर्म = GOODS AND SERVICE TAX</ref>) हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून ही करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली. जीएसटी लागू करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत १२२ वी घटनादुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.
@@ ओळ ४०: / ओळ ४०: @@
 * जाहिरात कर
-विक्री, हस्तांतरण, खरेदी, वस्तुविनिमय, भाडेपट्टी किंवा वस्तू व/किंवा सेवांच्या आयातीसारख्या सर्व व्यवहारांवर जीएसटी आकारला जाईल. भारत दुहेरी जीएसटी मॉडेल घेईल, म्हणजेच प्रत्येक केंद्र आणि राज्य सरकारांना कराधान (?) दिले जाते. एका राज्यामध्ये केलेल्या व्यवहारांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)द्वारे त्या राज्याच्या सरकारद्वारे सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी)ला लागतील(?). आंतरशालेय (?) व्यवहार आणि आयात केलेल्या वस्तू किंवा सेवांसाठी, केंद्र सरकारद्वारा एकच एकीकृत जीएसटी (आयजीएसटी) लावला जाईल. जीएसटी हा खर्चावर आधारित कर आहे, त्यामुळे ज्या राज्यामध्ये वस्तू किंवा सेवा वापरल्या जात नाहीत त्या राज्यात ज्या उत्पादनांचा उपयोग केला जात नाही अशा राज्यांना कर दिले जाते.(???) आयजीएसटीने केंद्र सरकारकडून थेट करदात्यांची (?) कर वसूल करण्यासाठी (???) त्यांना राज्य सरकारने कर संग्रह (?) गुंतागुंतीचा केला आहे. आधीच्या यंत्रणेनुसार, राज्याला कर महसूल गोळा करण्यासाठी केवळ एका सरकारशी व्यवहार करणे आवश्यक आहे(?).<ref name=":0">{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=http://www.moneycontrol.com/news/business/economy/gst-the-illustrative-guide-to-how-transactions-will-take-place-after-2274785.html|title=GST: The illustrative guide to how transactions will take place after tax reform|संकेतस्थळ=Money Control|accessdate=10 May 2017|भाषा=इंग्लिश}}</ref>
+विक्री, हस्तांतरण, खरेदी, वस्तुविनिमय, भाडेपट्टी किंवा वस्तू व/किंवा सेवांच्या आयातीसारख्या सर्व व्यवहारांवर जीएसटी आकारला जाईल. भारत दुहेरी जीएसटी मॉडेल घेईल, म्हणजेच प्रत्येक केंद्र आणि राज्य सरकारांना कराचा वाटा दिला जातो. एका राज्यामध्ये केलेल्या व्यवहारांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)द्वारां त्या राज्याच्या सरकारद्वारे सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी)ला लागतील(?). आंतरशालेय (?) व्यवहार आणि आयात केलेल्या वस्तू किंवा सेवांसाठी, केंद्र सरकारद्वारा एकच एकीकृत जीएसटी (आयजीएसटी) लावला जाईल. जीएसटी हा खर्चावर आधारित कर आहे, त्यामुळे ज्या राज्यामध्ये वस्तू किंवा सेवा वापरल्या जात नाहीत त्या राज्यात ज्या उत्पादनांचा उपयोग केला जात नाही अशा राज्यांना कराचा वाटा दिला जातो. आयजीएसटीने केंद्र सरकारकडून थेट करदात्यांकडून कर वसूल करण्यासाठी राज्य सरकारने गुंतागुंतीची करवसुली केली आहे. आधीच्या यंत्रणेनुसार, राज्याला कर महसूल गोळा करण्यासाठी केवळ एका सरकारशी व्यवहार करणे आवश्यक आहे(?).<ref name=":0">{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=http://www.moneycontrol.com/news/business/economy/gst-the-illustrative-guide-to-how-transactions-will-take-place-after-2274785.html|title=GST: The illustrative guide to how transactions will take place after tax reform|संकेतस्थळ=Money Control|accessdate=10 May 2017|भाषा=इंग्लिश}}</ref>
 ==प्रभाव==
-जीएसटीच्या प्रभावापासून राज्यांना महसूल राखण्याचे प्रस्तावित केले आहे (?) आणि अपेक्षित (?) आहे की, जीएसटी पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावला जाईल. केंद्र सरकारने जीएसटीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या नुकसानभरपाईची प्रतिपूर्ती म्हणून राज्य सरकारला योग्य नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले आहे.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=http://www.newindianexpress.com/business/news/States-on-Board-GST-Launch-from-April-16/2014/12/10/article2564347.ece|title='States on Board, GST Launch from April '16'|work=newindianexpress.com|भाषा=इंग्लिश}}</ref>
+जीएसटीच्या प्रभावापासून राज्यांना महसूल राखण्याचे आश्वासन दिले आहे, आणि अपेक्षित असे आहे की, पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पादनांवर जीएसटी  लावला जाईल. केंद्र सरकारने जीएसटीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|दुवा=http://www.newindianexpress.com/business/news/States-on-Board-GST-Launch-from-April-16/2014/12/10/article2564347.ece|title='States on Board, GST Launch from April '16'|work=newindianexpress.com|भाषा=इंग्लिश}}</ref>
 ==कायदे==
-प्रस्तावित जीएसटी कायद्यानुसार २१ सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.<ref>http://www.livemint.com/Politics/PC6MEiMyZ870VZveGuU3yJ/Rajya-Sabha-panel-to-hear-GST-concerns-on-16-June.html</ref>  राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता<ref>http://indianexpress.com/article/business/economy/gst-rollout-all-except-jammu-kashmir-pass-state-gst-legislation-4716003/</ref> भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे पारित करण्यात आले होते(?), जे १ जुलै २०१७पासून करसवलत सुलभ करण्यासाठी मार्ग तयार करतात(?) सिक्युरिटीज विक्री आणि खरेदीवर जीएसटी नसेल. सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी)द्वारे ते चालू राहील
+प्रस्तावित जीएसटी कायद्यानुसार २१ सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.<ref>http://www.livemint.com/Politics/PC6MEiMyZ870VZveGuU3yJ/Rajya-Sabha-panel-to-hear-GST-concerns-on-16-June.html</ref>  राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता<ref>http://indianexpress.com/article/business/economy/gst-rollout-all-except-jammu-kashmir-pass-state-gst-legislation-4716003/</ref> भारताच्या सर्व राज्यांद्वारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे पारित करण्यात आले होते.  करसवलत सुलभ करण्यासाठी सिक्युरिटीज विक्री आणि खरेदीवर जीएसटी नसेल. सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) चालू राहील.
 /55643968.cms?</ref>
-२०११ साली माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सर्वात आधी वस्तू व सेवा कराचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला व २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात याची अंमलबजावणी झाली.
+२०११ साली माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सर्वात आधी वस्तू व सेवा कराचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला व २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात त्याची अंमलबजावणी झाली.
 ==जीएसटीसंबंधी पुस्तके==
-* GST सर्वांसाठी (लेखक - सतीश शेवाळ कर)
+* GST सर्वांसाठी (लेखक - सतीश शेवाळकर)
-जी. एस. टी. वस्तू आणि सेवा कर कायदा- एक परिचय ( माध्यम मराठी) - ( लेखक : प्रा. प्रवीण  कामथे, प्रा. मेघना पाटील ( मुदिराज), साई ज्योति पब्लिकेशन, नागपूर.
+* जी. एस. टी. वस्तू आणि सेवा कर कायदा- एक परिचय  -  लेखक : प्रा. प्रवीण  कामथे, प्रा. मेघना पाटील ( मुदिराज), साई ज्योति पब्लिकेशन, नागपूर.
 ==संदर्भ व नोंदी==