शिरपूर पॅटर्न

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

शिरपूर पॅटर्न हा जलसंधारणाचा धुळे जिल्ह्यात २००६ सालापासून राबवला गेलेला एक कार्यक्रम आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेतील निवृत्त भूवैज्ञानिक सुरेश खानापूरकर याचे निर्माते आहेत.

शिरपूर येथे अमरीशभाई पटेल या आमदारांतर्फे खानापूरकरांनी हा कार्यक्रम राबवला.

शिरपूर आणि परिसरात काळ्या मातीच्या थरानंतर रेतीचा थर आणि त्या खाली पिवळ्या मातीचा थर आहे. पिवळी माती पाण्याचा निचरा खाली होऊ देत नाही. त्यामुळे पावसाचे पाणी खोलवर मुरत नाही. बंधारे नसल्यामुळे पावसाचे पाणी वाहून जाऊन तापी नदीत मिळते. पावसाळ्याचे दोन महिन्यांनतर पुन्हा पाणीटंचाई होते. खानापूरकर यांचा जलसंधारणाचा शिरपूर पॅटर्न हा यावरचा कायमस्वरूपी उपाय ठरला.

बंधार्‍यांचे बांधकाम[संपादन]

शिरपूर तालुक्यात राबविला गेलेल्या या जलसंधारण कार्यक्रमाअंतर्गत विविध नाल्यांमध्ये दीडशेपेक्षा जास्त बंधारे बांधण्यात आले. दोन बंधार्‍यांमध्ये ५०० मीटरचे अंतर ठेवले गेले. एका नाल्यातील पाणी १८ ते २० ठिकाणी बंधारे बांधून पाणी अडविण्यात आले. बंधार्‍याची जाडी सुमारे पाच फूट, रुंदी सुमारे २० ते ३० फूट आणि खोली ४० फुटापेक्षा अधिक होती.

या बंधार्‍याचा उपयोग शेतकरी नाल्याच्या या काठावरून त्या काठावर जाण्यासाठी रस्ता म्हणून करतात. पावसाचे पाणी पहिल्या बंधार्‍यात अडल्यानंतर तो भरल्यावरच दुसर्‍या बंधार्‍यात जाते. अशा प्रकारे सर्व बंधारे भरण्यास भरपूर वेळ लागतो आणि नाल्यातील पाणी नदीत वाहून जात नाही. ते पूर्णपणे जमिनीत आणि शेतात मुरते. परिणामी शेतातील पाणी शेतात आणि गावातील पाणी गावात राहते. जमिनीची भूक भागवली गेली की पाणी शिल्लक राहते. ४० फूट खोल बंधार्‍यात कोट्यवधी लिटर पाणी साचून राहाते. या पद्धतीमुळे परिसरातील कोरड्या झालेल्या विहिरी आणि ट्यूब वेल्सना पाणी उपलब्ध झाले. या बंधार्‍यांना दरवाजा आणि सांडवाही नसतो.

बंधार्‍यांमुळे झालेली पाण्याची उपलब्धी[संपादन]

शिरपुरातील बहुतांश बंधार्‍यांमध्ये भर उन्हाळ्यातही १५ ते २० फुटांपेक्षा अधिक पाणी उपलब्ध असते. या पाण्यावर शेतकर्‍यांचे ओलित सुरू असते. गुरांसाठीही पाणी असते. ग्रामीण भागातील महिला याच पाण्याने कपडे धूत असतात. पाऊस लांबला तर ट्यूब वेल्सच्या माध्यमातून पिकांना पाणी देणे सुरू होते. शिरपूर पॅटर्नमुळे कुणीही वापरा असे पाणी फुकट उपलब्ध झाले आहे. तसेच गावातील विहिरींना मुबलक पाणी आले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात अजूनही पावसाचा पत्ता नसताना शिरपूर परिसरात मुबलक पाणी उपलब्ध आहे,

खानापूरकर यांनी शिरपूरमध्ये लोकसंख्येच्या दीडपट कडूनिंबाची झाडे लावली आहेत. गावाची लोकसंख्या ८० हजार असताना एक तेथे १ लाख २० हजार झाडे त्यांनी लावली. ती सर्व झाडे जगली आहेत.

१० वर्षात जलसंधारणाच्या कामावर ३० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. शिरपूर परिसरातील शेतकरी वर्षात दोन ते तीन पिके घेऊ लागले. दोन एकरातील काकडी शेतकर्‍याला तीन महिन्यात तीन लाख रुपये मिळतात. दोन एकरातील भेंडी ४ लाख रुपये देते. त्यामुळे शेतकर्‍याची एकही आत्महत्या या भागात नाही.

कोरड्या विहिरीत वरून पाणी[संपादन]

तापी आणि पूर्णा नदीचा भाग हा गाळाचा प्रदेश आहे. पावसाचे पाणी अथवा धरण भरल्यानंतर वाया जाणारे पाणी शुद्ध करून, गाळून ते पाणी जर या भागांमधील कोरड्या विहिरीत वरून टाकले तर या विहिरींद्वारे ते पाणी जमिनीत जाऊन पाण्याची पातळी वाढू शकते. हे धुळे जिल्ह्यात सिद्ध झाले. सुरेश खानापूरकर यांनी शिरपूरमध्ये राबवलेल्या या पद्धतीनुसार कोरड्या विहिरीजवळ १० बाय १० फूट या आकाराचे २ टाके बांधले.. पहिले टाके रिकामे ठेवून व दुसर्‍या टाक्यात तळाशी गोल गोटे, त्यावर जाड रेती व नंतर बारीक रेती असे थर दिले.. पहिल्या टाक्यात पाणी आल्यावर त्याठिकाणी गाळ खाली बसला आणि ते पाणी दुसर्‍या टाक्यात गेले.. तेथे ते गाळले जाऊन टाक्याच्या तळाशी असलेल्या पाईपमधून विहिरीत गेले. या पद्धतीमुळे ६० हजार लिटर प्रतितास या वेगाने पाणी विहिरीत जाते, पण विहीर भरत नाही. या पद्धतीत १८ गावांमधील अजिबात पाणी नसलेल्या ५९ विहिरी निवडण्यात आल्या. पावसाळ्यात वाया जाणारे पाणी या विहिरींमध्ये टाकण्यात आले. सतत दोन महिने हा प्रयोग केल्यानंतर सुमारे २ किलोमीटर अंतरावरील कूपनलिका आणि विहिरींची पाण्याची पातळी शंभर ते दीडशे फूट वाढली.

बारा महिने पाणी[संपादन]

शिरपूर तालुक्यात दीडशे गावांमध्ये हे काम सुरू आहे. जलसंधारणाच्या शिरपूर पॅटर्नमुळे बसाल्ट असलेल्या दगडातील पाण्याची पातळी जमिनीपासून २५ फुटावर आली. तापीच्या गाळाच्या प्रदेशातील २८० फुटावर असलेली पाण्याची पातळी ११० फुटावर आली. धरणाचे पाणी तर नाहीच आणि पावसाच्या पाण्याची हमी नाही, अशा कात्रीत सापडलेल्या शेतकर्‍याला तंत्रआधारित जलसंधारणाच्या माध्यमातून बारमाही पाणी उपलब्ध झाले.

शिरपूर पॅटर्नवरील टीका[संपादन]

शिरपूर पॅटर्नवर तज्ज्ञांकडून टीका झालेली आहे. पाणी अडविण्याची कामे माथ्यापासून पायथ्याकडे व्हावी लागतात. अन्यथा पावसात पुन्हा वरचा गाळ खाली येऊन साचतो. जेसीबीने केलेले खोलीकरण नदी व पर्यावरणासाठी घातक ठरू शकेल का, याचा पण अभ्यास व्हायला हवा. याबद्दल जलयुक्त शिवार आणि नदी व नाले खोलीकरण अंतर्गत तज्ज्ञांची मते आणि शासनाच्या समितीचे अहवाल व सूचना प्रसिद्ध झाल्या आहेत [१].

घारे समितीचा अहवाल[संपादन]

शिरपूर पॅटर्नचे अध्ययन करून त्याबाबत अहवाल सादर करण्याकरिता काही वर्षांपूर्वी शासनाने सुप्रसिद्ध भूजलतज्ज्ञ व भूगर्भ वैज्ञानिक (दिवंगत) मुकुंद घारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीत सौरभ गुप्ता (केंद्रीय भूजल मंडळ) आणि सुरेश खंडाळे (जीएसडीए, पुणे) यांचा समावेश होता. या समितीने शासनाकडे २०११ साली सादर केलेल्या अहवालात या उपक्रमासंबंधी आक्षेप नोंदवलेले आहेत. या समितीने निदर्शनास आणून दिले, की शिरपूर पॅटर्नच्या उपयुक्ततेची माहिती अतिशयोक्त आहे आणि खर्च याच प्रकारच्या इतर सरकारी कामांपेक्षा जास्त झाला आहे. या समितीने डिझाईन, तांत्रिक बाबी आणि अन्य बाबतीत प्रश्न उपस्थित केले. तसेच जिथे शिरपूर पॅटर्नचा प्रयोग झाला त्या तापी खोऱ्यात झालेल्या प्रतिकूल परिणामांची पण नोंद केली आहे. नाले खणून उघड्या पडलेल्या पाणी साठ्यांमधून होणाऱ्या बाष्पीभवनाबद्द्ल प्रश्न उपस्थित केले आणि भूजलपातळीत ३०-४० मीटर वाढ झाल्याचा कुठलाही शास्त्रीय पुरावा नसल्याचे सांगितले. घारे समितीच्या अहवालाचे पुढे काही झाले नाही आणि नंतर सरकारने जीएसडीए संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन समिती बसवली. या समितीने २० एप्रिल २०१३ ला त्यांचा अहवाल सादर केला व त्या आधारावर शासनाने ९ मे २०१३ रोजी या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या. त्या शासकीय अध्यादेशात तीन मीटर खाली खोदू नका, टणक दगड खोदू नका, नदीपात्राला हात लावायचा नाही, फक्त पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील नाल्यांचेच खोलीकरण करायचे, अशा स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत तरी देखील नाला खोलीकरण, रुंदीकरण, व सरळीकरणाचे काम त्या परिसराचा अभ्यास न करता व शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन न करता चालू आहे. बऱ्याच ठिकाणी तिसऱ्या टप्प्यातील नदी व नाल्यांमध्ये तीन मीटर पेक्षा जास्त खोदाई झाली आहे.


पहा : जलयुक्त शिवार आणि नदी व नाले खोलीकरण

संदर्भ[संपादन]