स्वामीनाथन आयोग

एम.एस. स्वामिनाथन

स्वामीनाथन आयोग किंवा राष्ट्रीय शेतकरी (कृषक) आयोगची स्थापना हरित क्रांतीचे जनक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ नोव्हेंबर इ.स. २००४ रोजी शेती व शेतकर्‍यांच्या विविध प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी करण्यात आली.

या आयोगाने इ.स. २००६ पर्यंत एकूण ६ अहवाल सादर केले. शेवटचा अहवाल ४ ऑक्टोबर २००६ रोजी सादर केला. व या अहवालात आयोगाने शेतकर्‍यांचा दुरवस्थेची कारणे व त्यावर उपाय सुचविले.

देशाच्या एकूण उत्पादनात १४ टक्के वाटा हा शेतीचा आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५० ते ५५ टक्के लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे देशाच्या एकूण उत्पन्नात झालेली वाढ चांगली असली तरी रोजगार निर्मितीच्या बाबत भारत मागे आहे.

रचना

शेतकर्‍यांवरील पुनर्रचित राष्ट्रीय आयोगाची रचना खालील प्रमाणे आहे

• अध्यक्ष - एम.एस. स्वामीनाथन
• पूर्ण-वेळ सभासद - राम शेषन सिंह, श्री वाय.सी. नंदा
• अंशकालिक सदस्य - आर.एल. पितळेले, श्री जगदीश प्रधान, चंदा निंबकर (अद्याप सहभागी नाही.), अतुल कुमार अजन
• सदस्य सचिव - अतुल सिन्हा

उद्दिष्टे

1. अन्नसुरक्षा आणि पोषण यांसाठी नियोजन.
2. उत्पादन, नफ्याचे प्रमाण आणि टिकून राहणे या निकषांवर शेतीची व्यवस्था.
3. ग्रामीण भागातला थेट शेतीला होणारा पतपुरवठा वाढवणे.
4. कोरडवाहू आणि डोंगराळ भागातल्या शेतीसाठी योजना.
5. आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतींच्या चढउतारांमुळे होणार्‍याया आयातीचा कमीतकमी परिणाम देशातील शेतीवर होईल अशी यंत्रणा.
6. शेतमालाची गुणवत्ता आणि किंमत यांची जागतिक बाजाराशी सांगड घालून सक्षम बनवणे.
7. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देऊन त्यांच्याकडून शेतीपूरक पर्यावरण आणि जीवसंस्थांचं जतन आणि संवर्धन करणे.

आयोगाने सुचवलेल्या सुधारणा

1. सिलिंगप्रमाणे अतिरिक्त आणि उपजाऊ नसलेल्या जमिनीचे फेरवाटप करणे.
2. बागायती जमिनीचा आणि वनक्षेत्राचा वापर उद्योगांसाठी करण्यास प्रतिबंध करणे.
3. गवताळ जमिनीवर चराईचे अधिकार आणि वनसंपत्ती अधिकार आदिवासी आणि पशुपालकांना देणे आणि जंगलात जाण्याचे अधिकार देणे.
4. पर्यावरण आणि खनिज संपत्ती यांच्या अभ्यासातून जमिनीच्या योग्य वापरासाठी एक केंद्रीय जमीन वापर समिती निर्माण करणे.
5. शेती खरेदी करताना कोण कशासाठी आणि किती जमीन खरेदी करते आहे याचे नियमन करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभारणे.

आयोगाने सुचवलेल्या उपाययोजना

1. या क्षेत्रासाठी पुरेशा आणि कायमस्वरूपी पाण्याची व्यवस्था करणे.
2. पावसाच्या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर, जलस्रोरोत पुनर्भरणाची सक्ती. 'दशलक्ष विहिरी पुनर्भरण' योजना याच खासगी विहिरींना नजरेसमोर ठेवून आखण्यात आलेली आहे.
3. पंचवार्षिक योजनेत जास्तीत जास्त निधी सिंचनासाठी राखून ठेवून त्यातील जास्तीत जास्त खर्च हा लघुप्रकल्प, भूजलपातळी वाढ आणि पाणी जिरवण्यासाठी करणे.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना

1. माफक दरात आरोग्य विमा उपलब्ध करून द्यावा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्‍न करावेत. आत्महत्याबहुल क्षेत्रात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनला जास्त काम करायला लावणे आवश्यक आहे.
2. शेतकर्‍यांचा सहभाग असलेल्या शेतकरी आयोगाने सरकारी यंत्रणेचा त्वरित प्रतिसाद शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवायला मिळेल याची काळजी घेणे.
3. सूक्ष्मपतपुरवठा योजना सक्षम कराव्यात आणि त्याचा आवाका तंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रात वाढवावा.
4. मंडल किंवा ब्लॉक पद्धत प्रमाण न धरता गावाचे क्षेत्र प्रमाण धरून सगळ्या पिकांच्यासाठी विमा योजना राबवावी.
5. वृद्धांना आरोग्यविमा आणि इतर सुविधा पुरवायला सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा सक्षम करावी.
6. पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी आणि जलस्स्रोत पुनर्भरणाला उत्तेजन देणे. पाणी वापर आणि वाटप नियोजन गावपातळीवर करावे आणि प्रत्येक गावाला जल स्वराज्य मिळवणे आणि ग्रामसभा पाणी पंचायती म्हणून काम करतील अशी योजना राबवणे.
7. उच्च गुणवत्तेच्या बियाणांचा आणि इतर पूरक बाबींचा योग्य वेळेला, योग्य ठिकाणी आणि परवडेल अशा दरांत पुरवठा करावा.
8. कमी जोखमीचे आणि कमी किमतीचे तंत्रज्ञान पुरवण्यात यावे, जेणेकरून पीक हातातून गेले तरीही होणारा तोटा मर्यादेत राहील.
9. जिरा किंवा तत्सम पिके, जी कोरडवाहू भागात घेतली जातात, अशा पिकांच्या बाजारभावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, बाजारात हस्तक्षेप करण्यासाठी यंत्रणा उभारावी. सोबतच किमतीतले चढउतार सोसण्यासाठी किंमत स्थिरीकरण निधी उभारावा.
10. शेतमालाच्या आयातीवर आयातशुल्क लावण्यासाठी त्वरित उपाययोजना कराव्यात.
11. गरजेची माहिती शेतकर्‍यांना सहज उपलब्ध होण्यासाठी गावागावात माहिती केंद्र स्थापन करावीत.
12. आत्महत्या करण्याची प्रवृत्ती किंवा लक्षण इतर माणसांना समजण्यासाठी, उपाययोजना करण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवावी.

शेतीची उत्पादनक्षमता

जगभरातल्या शेतीचा विचार करता भारतीय शेतीची उत्पादन टक्केवारी इतर शेतीप्रधान देशांच्या तुलनेत बर्‍यापैकी कमी आहे. ती वाढवण्यासाठी उपाययोजना पुढीलप्रमाणे.

1. सिंचन, पाण्याचा निचरा, जमिनीचा पोत आणि गुणवत्ता सुधारणे, भूजलपातळी वाढवणे, जलस्रोत रक्षण, संशोधन आणि शेतमालाच्या वाहतुकीसाठी ग्रामीण रस्ते या शेतीशी निगडित पायाभूत सुविधांमध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक व्हावी.
2. राष्ट्रीय पातळीवर आधुनिक माती परीक्षण प्रयोगशाळांची साखळी उभारून मातीची तपासणी करून सूक्ष्म पोषण द्रव्यांची तपासणी करण्याची आणि सल्ला देण्याची सुविधा असावी.
3. मातीची गुणवत्ता टिकून राहायला मार्गदर्शन, लोकांना मातीची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रयत्‍न करायला प्रवृत्त करणे, पाण्याची शुद्धता टिकवण्यासाठी आणि जैवविविधता टिकवण्यासाठी प्रवृत्त करणे.

शिफारशी

1. शेतकर्‍यांच्या उत्पादनाला नफ्यातील ५० टक्के वाटा मिळायला हवा.
2. शेतकर्‍यांचे खर्च वजा जाऊन उत्पन्न सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे असावे.
3. शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता ५० % असावा.
4. शेतमालाची आधारभूत किमत लागू करण्याची पद्धत सुधारून गहू आणि इतर खाद्यान्न वगळता इतर पिकांना आधारभूत किंमत मिळायची व्यवस्था करावी
5. बाजाराच्या चढउतारापासून शेतकर्‍यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून ‘मूल्य स्थिरता निधी’ ची स्थापना करावी.
6. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणाम पासून शेतकर्‍यांचे संरक्षण करण्यासाठी इतर देशामधून येणार्‍या शेतमालाला आयात कर लावावा.
7. दुष्काळ व इतर आपत्तीपासून बचावासाठी ‘कृषी आपत्काल निधी’ ची स्थापना करावी.
8. कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा.
9. पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा.
10. हलाखीची स्थिती असेलेल्या क्षेत्रामध्ये नैसर्गिक आपत्ती वेळी, पूर्वस्थिती येईपर्यंत गैरसंस्थात्मक कर्जासाहित सर्व कर्जाची वसुली स्थगित करून त्यावरील व्याज माफ करावे
11. संपूर्ण देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्‍त्यावर विमा संरक्षण मिळेल अशा रीतीने पीक विमा योजनेचा विस्तार व ‘ग्रामीण विमा विकास निधी’ ची स्थापना करावी.
12. पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करत असताना ब्लॉक ऐवजी गाव हा घटक वापरून विमा संरक्षण द्यावे
13. सामाजिक सुरक्षेचे जाळे निर्माण करून त्या अंतर्गत शेतकर्‍यांसाठी वृद्धावस्थेत आधार तसेच स्वास्थ्य विम्याची तरतूद करावी
14. परवडणार्‍या दरात बी-बियाणे व इतर यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून द्यावी
15. संपूर्ण देशात प्रगत शेती व माती परीक्षण प्रयोगशाळेचे संचालन.
16. शेतीला कायम आणि सम प्रमाणात सिंचन आणि वीजपुरवठा व सिंचन व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणाव्यात.

हेही पहा

• स्वामीनाथन-भूकमुक्तीचा ध्यास (मराठी पुस्तक, लेखक - अतुल देऊळगावकर)