जीएसटी

येथे पुनर्निर्देशित करा:

• वस्तू व सेवा कर (भारत)

॑

वस्तू व सेवा कर (भारत)

The President Launching Goods and Services Tax (GST) on 1st July 2017

वस्तू व सेवा कर (जीएसटी): भारतात एक जुलै २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हा एकच अप्रत्यक्ष कर लागू करण्यात आला. देशभरात एकसमान करप्रणाली असावी असा उद्देश यामागे होता. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे त्यापूर्वी लागू असलेले अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द करून ही करप्रणाली भारतात लागू करण्यात आली.

जीएसटी लागू करण्यासाठी भारताच्या राज्यघटनेत दुरुस्ती करून नवीन कायदे करण्यात आले.

'गुड्स अॅन्ड सर्व्हिसेस काउन्सिल' ही मध्यवर्ती वैधानिक संस्था जीएसटीचे नियमन करते. केंद्रीय अर्थमंत्री हे या काउन्सिलचे प्रमुख आहेत.

जीएसटी लागू करण्यासाठी ३० जून २०१७ च्या रात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन झाले. त्यात राष्ट्रपतींनी मध्यरात्रीच्या सुमारास जीएसटी लागू झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. सर्व वस्तू आणि/ किंवा सेवा यांची विक्री, हस्तांतर, वस्तुविनिमय, भाड्याने देणे किंवा आयात ( sale, transfer, barter, lease, or importation) व्यवहारांवर जीएसटी लागू करण्यात येईल असे प्रसारमाध्यमांतून त्यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले होते.

जीएसटी अंतर्गत १ जुलै २०१७ पासून ०%, ५%,१२%,१८%, व २८% असे कर दर ठरविण्यात आले आहेत.

इतिहास

१९८६ मध्ये विश्वनाथ प्रतापसिंह ने अप्रत्यक्ष करव्यवस्थेची सुधारणा प्रक्रिया सुधारित मूल्यवर्धित कर (एमओडीव्हीएटी) सुरू केली.

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कर, केंद्रीय अबकारी कर, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार, राज्यस्तरावरील मूल्यवर्धित कर आणि जकात इतर कर जे सध्याच्या आंतर-राज्य परिवहन वाहतुकीवर लागू आहेत ते देखील जीएसटी नियमात नष्ट होण्याची शक्यता आहे.

जीएसटीने खालील कर एकत्र केले जातील :

• अन्न कर
• केंद्रीय उत्पादन शुल्क
• करमणूक कर
• खरेदी कर
• जाहिरात कर
• परिचय (??)
• प्रवेश कर
• व्यवसाय कर
• मूल्यवर्धित कर (VAT)
• लक्झरी टॅक्स
• केंद्रीय विक्री कर (सीएसटी)

विक्री, हस्तांतरण, खरेदी, वस्तुविनिमय, भाडेपट्टी किंवा वस्तू व/किंवा सेवांच्या आयातीसारख्या सर्व व्यवहारांवर जीएसटी आकारला जाईल. भारत दुहेरी जीएसटी मॉडेल घेईल, म्हणजेच प्रत्येक केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कराधान दिले जाते. एका राज्यामध्ये केलेल्या व्यवहारांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) द्वारे त्या राज्याच्या सरकारद्वारे सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी)ला लागतील. आंतरशालेय व्यवहार आणि आयात केलेल्या वस्तूंसाठी किंवा सेवांसाठी, केंद्र सरकारद्वारा एकच एकीकृत जीएसटी (आयजीएसटी) लावला जाईल. जीएसटी हा खर्चावर आधारित कर आहे, त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये वस्तू किंवा सेवा वापरल्या जात नाहीत त्या राज्यांत त्या वस्तूणा हा कर नाही. ज्या उत्पादनांचा उपयोग केला जात नाही अशा राज्यांना कर दिले जाते.(???) आयजीएसटीने केंद्र सरकारकडून करदात्यांकडून थेट करवसुली करण्यासाठी (???) त्यांना राज्य सरकारने कर संग्रह गुंतागुंतीचा केला आहे. (????) आधीच्या यंत्रणेनुसार, राज्याला कर महसूल गोळा करण्यासाठी केवळ एका सरकारशी व्यवहार करणे आवश्यक आहे(?).

प्रभाव

जीएसटीच्या प्रभावापासून राज्यांना महसूल राखण्याचे प्रस्तावित केले आहे (?) आणि अपेक्षित (??) आहे की, जीएसटी पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावला जाईल. केंद्र सरकारने जीएसटीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या काळात झालेल्या नुकसानभरपाईची प्रतिपूर्ती म्हणून राज्य सरकारला योग्य नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कायदे

प्रस्तावित जीएसटी कायद्यानुसार २१ सदस्य असलेल्या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी कायदा जम्मू आणि काश्मीर वगळता भारताच्या सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे पारित करण्यात आले होते(?), जे १ जुलै २०१७ पासून करसवलत सुलभ करण्यासाठी मार्ग तयार करतात(?) सिक्युरिटीज विक्री आणि खरेदीवर जीएसटी नसेल. सिक्युरिटीज ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) द्वारे ते (??) चालू राहील.

२०११ साली माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सर्वात आधी वस्तू व सेवा कराचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला व २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात याची अंमलबजावणी केली गेली.

जीएसटी या विषयावरील पुस्तके

• GST सर्वांसाठी (लेखक : सतीश शेवाळकर)