भारतीय परराष्ट्र सेवा

भारताची विदेश सेवा तथा इंडियन फॉरेन सर्व्हिस भारताचे वेगवेगळ्या देशांत असणारे संबंध सुदृढ करण्यासाठी त्या राष्ट्रांमध्ये असणारे दूतावास सांभाळणारी सेवा आहे.

राजकीय व्यवहाराची व विदेश सेवेची सुरुवात

भारताच्या विदेश सेवेची सुरुवात इंग्रजांच्या काळात झाली. १७८३मध्ये तत्कालीन गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्जच्या कामामध्ये, त्याला मदत व्हावी, यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनीने एक प्रस्ताव आणला. यानुसार एका गुप्त राजनैतिक विभागाची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये सुरुवातीपासून दोन विभाग करण्यात आले. एक म्हणजे विदेश राजनीती आणि दुसरा म्हणजे राजकीय व्यवहार (पॉलिटिकल अफेअर्स), भारतीय परराष्ट्र खात्यात बाकी युरोपीय देशांशी करण्यात येणार्‍या कारवाईची जबाबदारी होती तर राजकीय विभागामध्ये आशियामधील आणि भारतामधल्या राजांशी केली जाणारी व्यवहाराची जबाबदारी देण्यात आली. १८४३मध्ये जेव्हा कंपनी सरकारने चार विभाग तयार केले, त्यांमध्ये गृह, वित्त, सैन्य यांच्याबरोबर विदेश विभागाचीही तयारी करण्यात आली. या चारही विभागांवर त्याकाळी सचिव पदाची निर्मिती करण्यात आली.

विदेश सेवेची गरज

१९३५मध्ये भारत सरकारच्या एका कायद्यानुसार राजकीय आणि विदेश या विभागांना विभक्त करण्यात आले आणि भारताचे परराष्ट्र खाते अस्तित्वात आले. या विभागाला गव्हर्नर जनरलच्या हाताखाली ठेवण्यात आले होते. पण अजूनही विदेश विभागासाठी अशी खास सेवा अस्तित्वात आलेली नव्हती. तिची पहिली संकल्पना १९४४मध्ये, तत्कालीन योजना आणि विकास विभागाचे सचिव लेफ्टनंट जनरल जे.जे. हटन यांनी मांडली. त्यावेळचे विदेश सचिव ओलाफ कॅरो यांनी याला अनुमोदन दिले.

विदेश सेवेची सुरुवात

९ ऑक्टोबर १९४६ रोजी खर्‍या अर्थाने भारतीय विदेश सेवेची स्थापना झाली. भारतीय विदेश सेवेच्या पहिल्या अधिकार्‍यांनी १९४८मध्ये पदभार स्वीकारला.

राजदूत आणि हायकमिशनर

एकेकाळी इंग्लडच्या राणीला राष्ट्रप्रमुख मानणारी राष्ट्रेच सामील होत असत, अशा राष्ट्रकुल संघटनेमध्ये (कॉमनवेल्थमध्ये), भारताने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरसुद्धा राहण्याचे ठरवले.

अशा राष्ट्रकुल देशांमध्ये सगळ्यात उच्च अधिकारी हा 'हायकमिशनर' म्हणून ओळखला जातो तर त्याच्या कार्यालयालाही 'हायकमिशन' वा उच्चायुक्तालय म्हणतात. बाकी देशांमध्ये याला एम्बसी आणि अ‍ॅम्बेसेडर (राजदूत) अशी नामावली प्रचलित आहे.

२०१५ साली भारताच्या या विदेश सेवेमध्ये सहाशेच्या आसपास अधिकारी आहेत आणि ते एकूण १६२ भारतीय कार्यालयांमध्ये (इंडियन मिशन) आणि परराष्ट्र मंत्रालयामध्ये काम करीत आहेत.

अधिकार्‍यांचे प्रशिक्षण

भारतीय विदेश सेवा संस्थेची (एफएसआय)ची स्थापना १९८६मध्ये करण्यात आली. त्यानंतर, २००७ साली जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या (जेएनयू) आवारामध्ये भारतीय विदेश सेवेसाठी नवीन संस्था झाली. येथे दाखल झालेल्या प्रत्येक अधिकार्‍याला एक आंतरराष्ट्रीय भाषा शिकणे गरजेचे असते आणि त्यानुसार त्या अधिकार्‍याची नियुक्ती केली जाते. ज्या ज्या राष्ट्रांना मान्यता असते, त्या राष्ट्रांमधल्या कार्यालयांमध्ये या अधिकार्‍यांच्या नेमणुका होतात.

भारतीय विदेश सेवांची सुरुवात 'थर्ड सेक्रेटरी' पदापासून होते. तर ज्या वेळी या अधिकारी सेवेमध्ये स्थायी होतात, तेव्हा त्यांना 'सेकंड सेक्रेटरी' म्हणून बढती मिळते. त्यानंतर 'प्रथम सचिव', 'काऊन्सिलर', 'मिनिस्टर' आणि राजदूत/हाय कमिशनर या पदांवर त्यांची नेमणूक होत रहाते.

पासपोर्ट वितरण आणि नवीनीकरण

परदेशातील या अधिकार्‍यांचे आणि मंत्रालयाचे सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनात येणारे काम म्हणजे त्यांचे पासपोर्ट कार्यालय होय. बहुतांशी देशांच्या राजधान्यांमध्ये आणि इतर महत्त्वाच्या ठिकाणी विदेश मंत्रालयातर्फे पासपोर्ट कार्यालये चालविली जातात.

सारांश

भारताचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व व ओळख कायम ठेवण्याची जबाबदारी या सेवेची आहे. राष्ट्र म्हणून लागणार्‍या मुत्सद्देगिरीची, युक्तिवादाची आणि कूट राजनीतिज्ञांची गरज भागवण्यात व बलशाली भारताच्या उभारणीत या भारतीय विदेश सेवेचा मोठा वाटा असतो.