महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९ (महा. ३०/१९९९) हा संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याने १९९९ मध्ये लागू केलेला कायदा आहे. [१] [२] हा कायदा राज्य सरकारला या मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी विशेष अधिकार प्रदान करतो, ज्यामध्ये पाळत ठेवण्याचे अधिकार, शिथिल पुरावा मानके आणि प्रक्रियात्मक सुरक्षा आणि मृत्यूदंडासह अतिरिक्त फौजदारी दंड निर्धारित करणे समाविष्ट आहे. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना यांच्या युती सरकारने हा कायदा आणला होता. [३]
विधान इतिहास आणि ध्येय[संपादन]
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा हा २४ फेब्रुवारी १९९९ रोजी एक अध्यादेश म्हणून लागू करण्यात आला होता आणि त्यानंतर विधीमंडळाने मंजूर केला होता, भारतीय संविधानाच्या कलम २४५ अन्वये असलेल्या प्रक्रियेनुसार भारताच्या राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यावर तो कायदा बनला होता, जे विधानसभेत लागू होते. विषय राज्य आणि फेडरल दोन्ही अधिकारांमध्ये आहे. [४] महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा हा भारतातील संघटित गुन्हेगारीला संबोधित करण्यासाठी लागू केलेला पहिला राज्य कायदा होता. [५] याने तात्पुरता महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी अध्यादेश १९९९ची जागा घेतली. [६]
वस्तु आणि कारणांचे विधान जे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदाच्या अग्रलेखात संघटित गुन्हेगारीला धोका म्हणून ओळखले जाते, त्याला दहशतवादी क्रियाकलापांशी जोडते आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर अवैध संपत्ती आणि काळ्या पैशाचा आर्थिक प्रभाव लक्षात घेतो. वस्तु आणि कारणांचे विधान पुढे नमूद करते की, "विद्यमान कायदेशीर चौकट, म्हणजे दंड आणि प्रक्रियात्मक कायदे आणि न्यायप्रणाली, संघटित गुन्हेगारीच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी किंवा त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अपुरी असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे सरकारने, संघटित गुन्हेगारीच्या धोक्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशिष्ट परिस्थितीत वायर, इलेक्ट्रॉनिक किंवा तोंडी संप्रेषण रोखण्याच्या अधिकारासह कठोर आणि प्रतिबंधक तरतुदींसह एक विशेष कायदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे." [७]
लागू[संपादन]
महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा संपूर्ण महाराष्ट्र राज्याला लागू आहे. [८] भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने २ जानेवारी २००२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदाची लागूता राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्लीलाही वाढवली. [९] [१०] महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा इतर सर्व भारतीय कायदे ओव्हरराइड करते, आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा मध्ये समाविष्ट असलेल्या तरतुदींशी विरोधाभास असलेल्या कोणत्याही भारतीय कायद्यावर विजय मिळवेल. [११]
- ^ (PDF). 2021-06-21 https://web.archive.org/web/20210621174749/https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/16362/1/the_maharashtra_control_of_organised_crime_act%2C_1999.pdf. Archived from the original (PDF) on 21 June 2021. 2021-12-10 रोजी पाहिले. Missing or empty
|title=(सहाय्य) - ^ Maharashtra Control of Organised Crime Act 1999, (Maharashtra Act 30 of 1999), National Investigation Agency, Government of India
- ^ Sahi, Ajit. "One Flew Over The Cuckoo's Nest | Tehelka - Investigations, Latest News, Politics, Analysis, Blogs, Culture, Photos, Videos, Podcasts". old.tehelka.com (इंग्रजी भाषेत). Archived from the original on 2020-10-29. 2020-07-16 रोजी पाहिले.
- ^ "Constitution of India" (PDF). National Portal of India.
- ^ Sen, Srijoni. "After Four Unsuccessful Attempts, the Controversial Gujarat Anti-Terror Bill is Sent for Presidential Assent Again". The Caravan (इंग्रजी भाषेत). 2020-07-14 रोजी पाहिले.
- ^ Maharashtra Control of Organised Crime Act 1999, section 30, (Maharashtra Act 30 of 1999), National Investigation Agency, Government of India
- ^ Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999, Statement of Objects and Reasons
- ^ Maharashtra Control of Organised Crime Act 1999, section 1 (Maharashtra Act 30 of 1999), National Investigation Agency, Government of India
- ^ Singh, Ujjwal Kumar (2007-01-11). The State, Democracy and Anti-Terror Laws in India (इंग्रजी भाषेत). SAGE Publications India. p. 322. ISBN 978-81-7829-955-6.
- ^ Ministry of Home Affairs Notification No: GSR 6(E) dated 2 January 2002, under section 2 of the Union Territories (Laws) Act, 1950
- ^ Maharashtra Control of Organised Crime Act 1999, section 25 (Maharashtra Act 30 of 1999), National Investigation Agency, Government of India