भारतातील महिलांचा राजकीय सहभाग
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.
नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. |
'राजकीय सहभाग' या शब्दाचा अर्थ खूप व्यापक आहे. तो केवळ 'मताचा अधिकाराशी' संबंधित नाही, तर त्याचवेळी निर्णय प्रक्रिया, राजकीय सक्रियता, राजकीय चेतना इत्यादींमध्ये सहभागी होण्याशी संबंधित आहे. भारतातील महिला ह्या पुरुषांपेक्षा कमी प्रमाणात मतदान करतात , तसेच सार्वजनिक स्तरावर आणि राजकीय पक्षांसाठी त्यांचा सहभाग कमी असतो.महिलांच्या राजकीय सहभागाची राजकीय सक्रियता आणि मतदान ही बल-क्षेत्रे आहेत. राजकारणातील लैंगिक असमानतेशी लढण्यासाठी, भारत सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जागांसाठी आरक्षणाची स्थापना केली आहे.
भारताच्या सार्वत्रिक संसदीय निवडणुकीत महिलांचे मतदान 65.63% होते, तर पुरुषांचे मतदान 67.09% होते. संसदेत महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाच्या बाबतीत भारत शेवटून विसाव्या स्थानावर आहे.[१] भारतात महिला राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान पद तसेच विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्री पदांवर कार्यरत राहिल्या आहेत. भारतीय मतदारांनी अनेक दशकांपासून विविध राज्य विधानसभांसाठी आणि संसदेत महिलांना निवडून दिले आहे.
संदर्भ
[संपादन]- ^ The Global Gender Gap Report 2012, World Economic Forum, Switzerland, page 16