बाबासाहेब आंबेडकरांचे अर्थशास्त्र विषयक विचार

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मूळ अभ्यासविषय अर्थशास्त्र होता. त्यांनी अर्थविषयक अनेक विचार मांडले आहेत. आंबेडकर हे भारतातील श्रेष्ठ अर्थतज्ञ होते.[१][२] अर्थशास्त्रामध्ये नोबेल पारितोषिक प्राप्त अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन बाबासाहेब आंबेडकरांना अर्थशास्त्रातील गुरू मानतात.[३][४] अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून आंबेडकरांनी मोठे व व्यापक योगदान दिले आहे.[५][६]

कारकीर्द[संपादन]

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कारकीर्दीचे ढोबळमानाने दोन भाग करता येतात. १९२१ पर्यंत एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून त्यांनी केलेल्या लिखाणाचा एक कालखंड असून, त्यानंतरच्या दुसऱ्या कालखंडात ते एक राजकीय नेते म्हणून उदयाला आले आणि १९५६ मध्ये महानिर्वाणापर्यंत त्यांनी शोषित, पीडित समाजासाठी उदंड कार्य केले. मानवी हक्‍कांचा जागर केला.[७] डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अर्थशास्त्राचे गाढे व्यासंगी होते. कोलंबिया विद्यापीठात एम्.ए. साठी ’प्राचीन भारतीय व्यापार’ व पीएच.डी. साठी ’ब्रिटिश हिंदुस्थानातील प्रांतिक अर्थरचनेची उत्कांती’ असे त्यांचे विषय होते. तसेच लंडन स्कूल आॅफ इकाॅनाॅमिक्समध्ये डी.एस्सी. साठी त्यांनी रूपयाचा प्रश्न हा प्रबंध लिहिला. हिल्टन यंग आयोगापुढे पुढे त्यांनी दिलेली साक्ष चलनाच्या प्रश्नाच्या दृष्टीने महत्वाची होती. 

लेखन[संपादन]

बाबासाहेबांनी अर्थशास्त्रात विपुल लिखाण केले असून, या विषयावर त्यांची तीन प्रमुख पुस्तके आहेत.

  1. अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन अँड फायनान्स ऑफ दि ईस्ट इंडिया कंपनी
  2. दि इव्होल्यूशन ऑफ प्रोव्हिन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया आणि
  3. दि प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी : इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्यूशन.

पहिली दोन पुस्तके सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील असून, त्यातील पहिल्या पुस्तकात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या १७९२ ते १८५८ या काळातील वित्तव्यवहारावर भाष्य केले आहे. दुसरे पुस्तक ब्रिटिशांच्या आमदनीतील भारतात वित्तीय व्यवहारांमधील केंद्र आणि राज्य संबंधांवर भाष्य करते. हा कालखंड १८३३ ते १९२१ असा आहे. त्यांचे तिसरे पुस्तक चलनविषयक अर्थशास्त्रावरील एक उत्कृष्ट ग्रंथ मानला गेला आहे. या पुस्तकात १८०० पासून १८९३ पर्यंतच्या कालखंडात विनिमयाचे माध्यम म्हणून भारतीय चलनाची कशी उत्क्रांती झाली, हे बाबासाहेबांनी सांगितले आहे. तसेच १९२० च्या दशकाच्या पूर्वार्धात सुयोग्य चलनाची निवड करण्यात आलेल्या अडथळ्यांचीही चर्चा त्यांनी केली आहे. परदेशी विद्यापीठांमधून भारतात परतल्यावर डॉ. आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रावर एकही पुस्तक लिहिले नाही. मात्र, त्यांच्या कार्याचा आढावा घेतल्यास त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ वारंवार डोकावत राहतो.

बाबासाहेबांनी कोलंबिया विद्यापीठातून अर्थशास्त्र विषयात डबल एम.ए. - "पीएच.डी. आणि लंडन विद्यापीठातून (सध्याच्या लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्‍स) एम.एस्सी - "डी.एस्सी हे पदव्या मिळवल्या. अर्थशास्त्रामध्ये पीएच.डी. आणि अर्थशास्त्रामध्ये दोन डॉक्टरेट मिळवणारे डॉ. आंबेडकर हे पहिले भारतीयच नव्हे तर पहिले दक्षिण आशियाई व्यक्ती आहेत. डी.एस्सी. ही डॉक्टरेट पदवी मिळवणारे बाबासाहेब हे पहिले व्यक्ती आहेत तसेच हीच डी.एस्सी. पदवी लंडन विद्यापीठातून मिळवणारे आतापर्यंतचे एकमेव भारतीय आहेत. ब्रिटिश कालखंडातील प्रादेशिक वित्तीय व्यवस्थेचा विकास (दि इव्हॉल्युशन ऑफ प्रोविन्शियल फायनान्स इन ब्रिटिश इंडिया) हा त्यांच्या "पीएच.डी. चा विषय. त्यांचे मार्गदर्शक आणि प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. सेलिगमन यांनी या प्रबंधास प्रस्तावना लिहिली आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या ग्रंथाची थोरवी व्यक्त करताना ते म्हणतात, डॉ. आंबेडकरांचा प्रबंध वस्तुनिष्ठ असून आणि त्यांच्या स्वतःच्या देशात घडून येत असलेल्या महत्त्वपूर्ण स्थित्यंतरांचे (घटनांचे) निःपक्षपाती विश्‍लेषण त्यात आहे. त्यांच्या अभ्यासातून निघणारे निष्कर्ष हे इतर देशांनाही लागू होणारे आहेत. "डी.एस्सी साठी डॉ. आंबेडकरांनी "भारतीय रुपयाची समस्या -स्वरूप आणि उपाय' हा विषय निवडला होता. त्यांचे मार्गदर्शक प्रा. एडविन कॅनन यांनी त्यांच्या अभ्यासाची मुक्तकंठाने स्तुती केली होती.

औद्योगिक पायाभरणी[संपादन]

बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह असेम्ब्लीचे सदस्य असताना (१९२६) ग्रामीण भागातील गरिबांच्या समस्यांविषयीचे त्यांचे समग्र आकलन त्यांनी उभारलेल्या जनआंदोलनांमध्ये प्रतिबिंबित होते. शेतीमधील खोती पद्धतीविरुद्ध त्यांनी केलेल्या यशस्वी आंदोलनामुळे अनेक ग्रामीण गरिबांची आर्थिक शोषणातून मुक्तता झाली. महार वतन या नावाखाली सुरू असलेल्या शुद्ध गुलामगिरीविरुद्ध त्यांनी आवाज उठविल्यानंतर ग्रामीण भागातील गरिबांचा मोठा वर्ग शोषणमुक्‍त झाला. सावकारांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी त्यांनी असेम्ब्लीमध्ये विधेयक आणले. औद्योगिक कामगारांच्या क्षेत्रात डॉ. आंबेडकरांनी १९३६ मध्ये स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना केली. त्याकाळी कामगारांचा आवाज बुलंद करणार्‍या अन्य संघटना होत्याच; मात्र त्यांना अस्पृश्य कामगारांच्या मानवाधिकारांशी काहीही देणे-घेणे नव्हते. नव्या राजकीय पक्षाने ही उणीव भरून काढली. त्याचप्रमाणे व्हॉइसरॉयज् एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलचे कामगार सदस्य या नात्याने १९४२ ते १९४६ या काळात डॉ. आंबेडकर यांनी कामगारविषयक धोरणात आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या. त्यात सेवायोजन कार्यालयाची स्थापना ही महत्त्वपूर्ण घटना होती आणि स्वतंत्र भारतातील औद्योगिक संबंधांची तीच पायाभरणी ठरली. बाबासाहेबांनी पाटबंधारे, ऊर्जा आणि इतर सार्वजनिक बांधकामे ही खातीही सांभाळली. देशाचे पाटबंधारे धोरण निश्‍चित करण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. दामोदर व्हॅली प्रकल्पाचा यात प्राधान्याने समावेश करावा लागेल.

श्रमविभाजन आणि अर्थशास्त्र[संपादन]

जाती व्यवस्था आणि अस्पृश्यतेसारख्या सामाजिक आजारांचे आर्थिक पैलू उलगडून दाखविणे, हे डॉ. आंबेडकरांचे आणखी एक विद्वत्तापूर्ण कार्य होय. श्रमविभागणीच्या तत्त्वानुसार महात्मा गांधींनीही जाती व्यवस्थेचे अस्तित्व स्वीकारले होते. मात्र, आंबेडकरांनी ‘जातींचा उच्छेद’ या आपल्या पुस्तकात त्यावर कडाडून टीका केली होती. जाती व्यवस्थेमुळे केवळ श्रमाची विभागणी केली गेली नसून, श्रमिकांचीच विभागणी केली गेली आहे, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. डॉ. आंबेडकरांचा जाती व्यवस्थेवरील हल्ला हे केवळ उच्चवर्णीयांच्या वर्चस्ववादाला दिलेले आव्हान नव्हते, तर आर्थिक विकासाशी त्यांच्या मांडणीचा जवळचा संबंध होता. जाती व्यवस्थेमुळे श्रमाची आणि भांडवलाची गतिशीलता कमी झाली असून, त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि विकासावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन होते.[८]

आर्थिक लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते[संपादन]

स्वातंत्र्यानंतर डॉ. आंबेडकर भारताचे पहिले कायदामंत्री बनले. १९४८-४९ मध्ये घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून भारतीय राज्यघटनेला आकार देतानाही त्यांच्यातील अर्थतज्ज्ञ आपल्याला दिसून येतो. मानवी अधिकारांचे मूलतत्त्व म्हणून त्यांनी लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा ताकदीने पुरस्कार आणि पाठपुरावा केला. समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव या तीन लोकशाही तत्त्वांचा केवळ राजकीय हक्‍क असा संकुचित अर्थ लावला जाऊ नये, असे त्यांनी म्हटले आहे. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे ते खंदे पुरस्कर्ते होते आणि सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीकडे दुर्लक्षून राजकीय लोकशाही टिकू शकणार नाही, असा इशाराही द्यायला ते विसरले नाहीत. डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ दि स्टेट पॉलिसी हा अनुच्छेद घटनेत समाविष्ट करून त्यांनी आर्थिक लोकशाहीचा हेतू विषद केला.

चलनविषयक विचार[संपादन]

भूमिहीन मजूर, लहान जमिनी, खोतीपध्दती, महारवतन, सामुदायिक शेती, जमीनमहसूल आणि जमीनदारशाहीचे उच्चाटन या विषयावर त्यांनी निरनिराळया वेळी विचार प्रकट केले होते.अश्पृष्य समाजात भूमिहीन मजुरांचाच भरणा अधिक असल्याने त्यांनी त्या विषयावर मतप्रदर्शन केले होते. तसेच उदयोगांचे राष्ट्रीयीकरण, धान्य प्रश्न, समाजवाद, सामाजिक समता या विषयांवरही त्यांनी प्रासंगिक लिखाण केले होते. विद्यापीठात असताना पदवी परीक्षेसाठी त्यांनी जे प्रबंध लिहिले तेच तेवढे त्यांचे अर्थशास्त्रावरील ग्रांथिक लेखन. त्याच्याषिवाय स्वतंत्र मजूर पक्ष, अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन निवडणुकीच्या वेळचे जाहीरनामे आणि भारतीय घटनेवरील भाषणात प्रसंगानुरूप त्यांनी केलेले विवेचन यातून त्यांच्या अर्थशास्त्रीय विचारांचा मागोवा घेता येतो. विवेचनाच्या सोयीसाठी त्यांचे लिखाण जमीन प्रश्न चलनविषयक प्रश्न, सार्वजनिक आय व्यय आणि संकीर्ण प्रश्न असे विभागले आहेत. शेवटी गांधीवादाचे अर्थशास्त्र यावरील त्यांचे विचार सांगून अर्थशात्रज्ञ म्हणून त्यांची योग्यता अजमावण्याचा प्रयत्न केला आहे.[९]स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज नावाने ब्रिटिश सरकारला १९४७ साली सादर केलेल्या टिपणामध्ये भारताच्या आर्थिक विकासाची योग्य धोरणे कोणती, हे सांगितले होते. अत्युच्च उत्पादन क्षमतेचा विचार करून लोकांच्या आर्थिक जीवनाचे नियोजन करणे तसेच खासगी उत्पादकांना कोणतीही आडकाठी न करता आणि संपत्तीचे समान वाटप होईल अशारीतीने आर्थिक नियोजन करणे हे सरकारचे दायित्व आहे, असे त्यांनी नमूद केले होते.डॉ. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी आर्थिक धोरण आणि कार्यक्रम हे राज्य घटनेचे अविभाज्य भाग असले पाहिजेत. शेतीचे, मोठ्या उद्योगांचे राष्ट्रीयीकरण, प्रत्येक नागरिकासाठी सक्तीची विमा योजना आणि आर्थिक प्रगतीला हातभार लावण्यासाठी खासगी उद्योजकांना वाव देण्याच्या आवश्‍यकतेचा अंतर्भाव असायला हवा. हे कार्यक्रम शाश्‍वत होण्यासाठी त्यांना राज्य घटनेत मूलभूत गोष्टींचा दर्जा असायला हवा. म्हणजे अशा कार्यक्रमांना विरोध असलेला राजकीय पक्ष सत्तेवर आला, तरी त्याला हे कार्यक्रम रद्द करता येणार नाहीत. या योजनेला डॉ. आंबेडकरांनी "घटनात्मक शासकीय समाजवाद' (कॉन्स्टिट्युशनल स्टेट सोशॅलिझम) असे नाव दिले

शोषितांना आर्थिक न्याय[संपादन]

आंबेडकर यांनी समाजातील सगळ्यांचे आर्थिक हित पाहिले.

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]

संदर्भ[संपादन]