सहकारी संस्था

सहकार हा समाजाचा अविभाज्य घटक आहे. जगातील सर्व समाज सहकाराच्या प्रक्रियेतूनच विकसित झाले. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातही याचा उल्लेख सापडतो.

सहकार कायदा

भारतात सहकारी संस्थांची चळवळ खूप दशके सुरू आहे. छोट्या गृहनिर्माण संस्था ते मोठा साखर कारखाना, दूध डेरी अशी विविधांगी रूपे या प्रक्रियेतून आकाराला आली आहेत. केंद्र सरकारने मार्च २०11 मध्ये ९७वी घटनादुरुस्ती करून देशभरातील सर्व राज्यांतील सहकार कायद्याला घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून दिला. यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील सहकार कायदा वेगळा होता. देशपातळीवर हा कायदा एकच असावा, या उद्देशाने केंद्राने ही दुरुस्ती केली. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संस्था 'राज्य सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे' या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली येतात. भारतात सहकारी संस्थांची चळवळ खूप दशके सुरू आहे. छोट्या गृहनिर्माण संस्था ते मोठा साखर कारखाना, दूध डेरी अशी विविधांगी रूपे या प्रक्रियेतून आकाराला आली आहेत. केंद्र सरकारने मार्च २०11 मध्ये ९७वी घटनादुरुस्ती करून देशभरातील सर्व राज्यांतील सहकार कायद्याला घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून दिला. यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील सहकार कायदा वेगळा होता. देशपातळीवर हा कायदा एकच असावा, या उद्देशाने केंद्राने ही दुरुस्ती केली. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संस्था 'राज्य सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे' या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली

महाराष्ट्राचा सुधारित सहकार कायदा

महाराष्ट्राने केंद्राच्या आदेशानुसार १३ ऑगस्ट २०१३ पासून नवीन सुधारणा व दुरुस्त्या यांसह सहकार कायदा अंमलात आणला आहे. यातील सुधारणांचे चांगले परिणाम थोड्याच कालावधीत झालेल्या निवडणुकांवर दिसून येत आहेत. अनेक सहकार सम्राटांचा यातील सुधारणांना विरोध आहे.

महाराष्ट्रातील सहकाराचा विस्तार

राज्यात गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, डेरी, मल्टिस्टेट सहकारी बँका व हातमाग, यंत्रमाग, पणन अशा अन्य सहकारी संस्था अशा मिळून एकूण दोन लाख ३८ हजार संस्था असून त्यांत

• ३५ शिखर संस्था,
• २१ हजार ६२ प्राथमिक कृषी पतसंस्था
• २२,३३६ बिगर कृषी पतसंस्था
• १,५१८ पणन संस्था
• ३९.७८१ शेतीमाल प्रक्रिया उपक्रम संस्था आणि
• १,४०.९९७ इतर सहकारी संस्था आहेत.

महाराष्ट्रात २०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत, ज्यापैकी ४० तोट्यात आहेत. ५०३ नागरी सहकारी बँका, १६ हजार नागरी पतसंस्था व ७२७६ नोकरदारांच्या संस्था आहेत. राज्यात ३१ हजार सहकारी डेअऱ्या असून १०६ सहकारी दूध संघ आहेत. यापैकी २५ ते ४५ टक्के संस्था तोट्यात आहेत. ही आकडेवारी ३१ डिसेंबर २०१६पर्यंतची आहे.

घोटाळे करणाऱ्या ७२,००० सहकारी संस्थांची नोंदणी सरकारने रद्द केली आहे.

अनेक सहाकारी संस्थांवर प्रशासक नेमले आहेत. राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारांच्या कारकिर्दीत सहकारी संस्थांची मोठ्या  प्रमाणात नोंदणी झाली, त्यांपैकी अनेक संस्था अस्तित्वात आल्या नाहीत. केवळ कागदोपत्री नोंद असलेल्या या संस्थांच्या कार्यालयांचे पोस्टाचे पत्तेही खोटे होते. अशा बोगस संस्थांची नोंदणी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने रद्द केली.

नोटाबंदीच्या काळात जिल्हा सहकारी बँकांना ५०० आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारायला बंदी होती, तरीही किमान चार सहकारी बँकांनी अशा नोटा स्वीकारून काळा पैसा पांढरा करून दिला. त्यांच्यावर रिझर्व बँकेची कारवाई अपेक्षित आहे.(डिसेंबर २०१६ची स्थिती)

सहकार चळवळीचे जनक

विठ्ठलराव विखे पाटील, रत्नाप्पा कुंभार, धनंजय रामचंद्र गाडगीळ यांनी सहकाराचा पाया घातला. 'दुधाची टंचाई असलेला देश' ही भारताची ओळख पुसून या देशात 'दुधाचा महापूर' आणणारे धवलक्रांतीचे जनक डॉ. वर्गिस कुरियन यांनी 'अमूल'च्या रूपात सहकारी संस्थेची उभारणी केली

सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहार

राजकीय नेत्यांनी सहकारी संस्थांचा दुरुपयोग केल्याने यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. राज्यातील रोज नवनवे घोटाळे उघडकीस येत आहेत.हजारो कोटींची किंमत असलेले ३५ साखर कारखाने केवळ १०७६ कोटी रुपयांना खासगी कंपन्यांना विकल्याची माहिती उघड झाली असून या प्रकरणांची सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशी सुरू केली आहे. अनेक आजी-माजी मंत्री व नेते तुरुंगात जात आहेत. राज्यातील ३३७६ सहकारी बँकांमधील घोटाळ्याच्या प्रकरणांची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू आहे.

सहकारी बँकांची बरखास्त संचालक मंडळे

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार २१ जानेवारी २००६नंतर राज्यात ६० नागरी सहकारी बँकांची, पाच जिल्हा बँकांची आणि महाराष्ट्र राज्य बँकेची अशी ६६ संचालक मंडळे बरखास्त झाली आहेत. त्या मंडळाच्या सदस्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह माजी मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील; तसेच म्माणिकराव पाटील, मधुकर चव्हाण, दिलीप सोपल, राहुल मोटे, जयप्रकाश दांडेगावकर या राष्ट्रवादीच्या, तर मंत्री विजय वडेट्टीवार, माणिकराव कोकाटे, बाळासाहेब सरनाईक या काँग्रेसच्या नेत्यांचा समावेश आहे. शिवाय शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपचे दिवंगत पांडुरंग फुंडकर, शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील यांचाही समावेश आहे.

बरखास्त केलेल्या सहकारी बँकांमधील संचालकांना अन्य कोणत्याही सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून निवडिला दहा वर्षे प्रतिबंध घालण्याच्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असलेल्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर हायकोर्टाने संबंधित संचालकांच्या सुनावणीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे ऊपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्यातील दिग्गज नेत्यांना सहकार खात्याच्या सुनावणीला सामोरे जावे लागणार आहे. या सुनावण्यांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर कोर्टाकडून पुढील आदेश दिले जाणार आहेत.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार राज्यात सत्तेवर होते, तेव्हा नांदेड, उस्मानाबादसह अनेक जिल्हा मध्यवर्ती आणि अन्य सहकारी बँका कोट्यवधी रुपयांच्या तोट्यात गेल्याची प्रकरणे गाजलेली होती. या बँकांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशीही झाली. काही सहकारी बँका साफ बुडाल्या, दिवाळ्यात निघाल्या. काही बँकांचे अन्य सहकारी बँकात विलीनीकरण झाले. बुडालेल्या सहकारी बँकांच्या लाखो ठेवीदारांचे हजारो कोटी रुपये बुडाले. एक लाख रुपयापर्यंतचे संरक्षण सहकारी बँकातल्या ठेवीदारांना असल्यामुळे, बुडालेल्या बँकातल्या सर्व ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवीची रक्कम व्याजासह मिळाली नाही. बुडालेल्या आणि अन्य बँकात विलीन झालेल्या सहकारी बँकांच्या सभासदांचे शेकडो कोटी रुपयांचे भाग भांडवलही बुडाले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अन्य सहकारी बँकांच्या संचालकांवर कडक कारवाई केली नाही. पण, शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला दोन हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याच्या प्रकरणी मात्र त्यांनी कडक कारवाई केली. या बँकेच्या चौकशीत दोषी ठरलेले ६५ जणांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्या बँकेवर प्रशासक नेमल्यामुळेच या बँकेतला गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आला. विनातारण दिलेली कर्जे, उधळपट्टीचा कारभार, हितसंबंधीयांना कर्जे देणे, सहकारी साखर कारखान्यांना मर्यादेपेक्षा अधिक कर्जे देणे अशा अनेक प्रकारांमुळे राज्य बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी होती. चव्हाण यांनी केलेल्या या कारवाईचे तीव्र पडसादही उमटले.