प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना याच्याशी गल्लत करू नका.

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ( PMGKAY) म्हणजे गरीबांसाठीची अन्न सुरक्षा योजना, ही भारतातील कोविड-१९ साथीच्या काळात भारत सरकारने २६ मार्च २०२० रोजी घोषित केलेली अन्न सुरक्षा कल्याणकारी योजना आहे. हा कार्यक्रम ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाद्वारे चालवला जातो.

सर्व प्राधान्य कुटुंबांना (रेशन कार्डधारक आणि अंत्योदय अन्न योजना योजनेद्वारे ओळखले गेलेले) सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे भारतातील सर्वात गरीब नागरिकांना अन्न पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. पीएमजीकेवाय प्रत्येक व्यक्तीला ५ किलो तांदूळ किंवा गहू (प्रादेशिक आहाराच्या प्राधान्यांनुसार) आणि रेशन कार्ड असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला १ किलो डाळ प्रदान करते. या कल्याणकारी योजनेच्या व्याप्तीमुळे हा जगातील सर्वात मोठा अन्न सुरक्षा कार्यक्रम ठरला आहे.

आढावा

ही योजना प्रारंभी २६ मार्च २०२० रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेद्वारे सुरू करण्यात आली होती. मोदींनी कोविड-१९ महामारीच्या दरम्यान राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या पहिल्या भाषणात विद्यमान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या कल्याणकारी उपक्रमाचा एक भाग म्हणून या कार्यक्रमाची घोषणा केली होती. सुरुवातीला, ही योजना एप्रिल-जून २०२० या कालावधीसाठी ₹१.७० लाख कोटी (US$22 अब्ज) च्या खर्चासह सुरू करण्यात आली होती.

नंतर मोदींनी राष्ट्राला दिलेल्या संबोधनात ही योजना नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढवण्यात आली. मे २०२० च्या अखेरीस, अन्न मंत्रालयाचा अंदाज आहे की हा कार्यक्रम ७४९ दशलक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला आहे. कार्यक्रमाचे कौतुक करताना, एका सरकारी अधिकाऱ्याने कल्याणकारी योजनेतील व्याप्ती "प्रभावी" असल्याचे नमूद केले. दुसऱ्या केंद्रीय मंत्र्याने या योजनेवर भाष्य करताना म्हटले: "हे सुनिश्चित करेल की देशात कोणीही उपाशी झोपणार नाही..."

जून २०२० च्या अखेरीस या उपक्रमाची मुदत संपत असताना, देशातील दहा राज्यांनी यात मुदत वाढ करण्याची विनंती केली. भारतात कोविड-१९ सुरू झाल्यापासून मोदींनी देशाला केलेल्या त्यांच्या सहाव्या संबोधनात याची पुष्टी केली. भारतातील आगामी सणांच्या हंगामाचा विचार करून, मोदींनी PMGKAY ची मुदत नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली, ज्याचा सरकारी अंदाजानुसार ८०० दशलक्ष लाभार्थ्यांना फायदा होईल. त्यांनी पुढे नमूद केले की कार्यक्रमाच्या विस्तारासाठी ₹ ९०,००० कोटी (US$12 बिलियन) अतिरिक्त खर्च येईल. योजनेचे प्रमाण हे जगातील सर्वात मोठे अन्न सुरक्षा कार्यक्रम बनवते. मोदींच्या भाषणाचे वृत्तांकन, फायनान्शियल एक्सप्रेस ने "ही योजना यूएसच्या लोकसंख्येच्या २.५ पट, यूकेच्या लोकसंख्येच्या १२ पट आणि युरोपियन युनियनच्या लोकसंख्येच्या दुप्पट असू शकते" असा दावा केला. मोदींनी या योजनेच्या यशाबद्दल आपल्या भाषणात "कष्टकरी शेतकरी आणि प्रामाणिक करदात्यांचे" आभार मानले. मोदींच्या घोषणेनंतर लगेचच, भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी या योजनेची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्री वर्गाची बैठक बोलावली.

अन्न सुरक्षा कार्यक्रमाच्या विस्तारासाठी राज्यांच्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून, अन्न पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी पुढे टिप्पणी केली की सरकारची आणखी एक प्रमुख योजना, "एक राष्ट्र - एक शिधापत्रिका" ची योजना आखली जात आहे आणि ती मार्च २०२१ मध्ये सुरू होणार आहे. नवीन प्रस्तावित योजना, विशेषतः स्थलांतरित मजुरांना देशभरातील कोणत्याही "स्वस्त धान्य दुकानातून" अनुदानित धान्य मिळण्यास मदत करण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

योजनेतील त्रुटी

रामविलास पासवान, तत्कालीन केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री म्हणाले की, "काही राज्ये गरिबांना धान्य वितरित करत नाहीत. वितरणातील समस्या समजत नाही. आम्ही ही समस्या गांभीर्याने घेत आहोत." अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी धान्य वितरणात अपयशी ठरण्यासाठी स्थलांतरित कामगारांच्या कमतरतेला जबाबदार धरले. ऑक्सफॅम इंडियाच्या संचालक राणू भोगल यांनी खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि ग्राम परिषद सदस्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचा आरोप केला.