वीजेचे भारनियमन
 | हा लेख/विभाग स्वत:च्या शब्दात विस्तार करण्यास मदत करा. |
प्रत्यक्ष उत्पादनापेक्षा जेंव्हा मागणी जास्त असते (वीज टंचाई असते) तेंव्हा वीजेचे उत्पादन व पुरवठ्याचा मेळ साधण्यासाठी वीजेचे भारनियमन केल्या जाते. काही क्षेत्रात मग वीज पुरवठा बंद करण्यात येतो.येथे 'मागणी तसा पुरवठा' हे वाणीज्यिक सुत्र कुचकामी ठरते.
भारनियमनाची कारणे[संपादन]
- नैसर्गिक आपत्ती-((वादळ]],पूर,भूकंप याने उत्पादन व वितरण प्रणाली विस्कळीत होणे.
- वीजेचे मागणीपेक्षा कमी उत्पादन.
- तांत्रिक प्रणालीत उद्भवलेली नादुरुस्ती.
- अचानक वीजेची मागणी वाढल्यामुळे वा तांत्रिक खराबीमुळे वीजनिर्मिती संचांवर ताण येउन ते बंद पडणे.
- वीजनिर्मिती संचांची देखभाल व दुरुस्ती.
- वीज संच चालण्यासाठी आवश्यक रसदेचा अपुरा पुरवठा-उदा. कोळसा,पाणी,नॅप्था,वायु,अणुउर्जा, कच्चे तेल इत्यादी.
- वीजचोरी
- वीज संवहन आहे व वीजगळती(वीज गळती १ टक्क्याने कमी झाल्यास सुमारे २५० कोटी रुपयाची बचत होते.)
- वित्तपुरवठा
- कामगारांचा प्रश्न
- वीजेचा नियंत्रित वापर
भारनियमनाचे प्रकार[संपादन]
भारनियमनाचे साधारणतः खालील दोन प्रकार आहेत:
- नियोजित (घोषित) भारनियमन
- अघोषित भारनियमन
भारनियमनाने पडणारे प्रभाव[संपादन]
प्रत्यक्ष प्रभाव[संपादन]
ज्या ज्या ठिकाणी वीजचलीत उपकरणे आहेत ती चालु शकत नाही.
- मानवांवर-मनस्ताप
- घरघुती-मिक्सर,फ्रिज,दिवे,पाणीपुरवठ्याच्या मोटारी,उद्वाहक,संगणक,कुलर,वातानुकुलन यंत्र, ई.
- औद्योगिक व व्यापार-सर्व प्रकारचे उद्योग ज्यात निर्मिती प्रक्रिया चालते त्या प्रक्रियेत खंड पडतो.जास्तीत जास्त उत्पादन मिळविण्याचे धडपडीमुळे दर्जा घसरतो.पर्यायाने उत्पन्न कमी होते, तेवढ्याच मालासाठी जास्त उत्पादनखर्च.म्हणुन मालाच्या किंमतीत वाढ.वाढलेल्या किंमतीमुळे कमी विक्री.
- काम नसल्यामुळे मनुष्यबळाचे तास वाया जातात.कमी रोजगारनिर्मिती.
- सार्वजनिक-कामगारकपात.संप व निदर्शने.सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान.पथदिवे, पाणीपुरवठा योजना इत्यादींवर प्रभाव.
अप्रत्यक्ष प्रभाव[संपादन]
- राष्ट्रावर वा राज्यांवर-
- उत्पादनांवर-
- वीजवापर वाढतो.-इन्व्हर्टर इत्यादी उपकरणे लावल्या जातात.त्यांचे चार्जिंगसाठी जास्तीची वीज वापरल्या जाते.अधिक खर्च येतो.
उपाययोजना[संपादन]
- वीज उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण व एकाधिकार संपविणे.चढाओढ निर्माण करणे.
- अपारंपारिक उर्जेचे उत्पादन व वापर वाढविणे.
- एकूण वीज उत्पादन वाढविणे.
- अद्ययावत् तांत्रिक क्षमता निर्माण करणे.
- भविष्यातील मागणी जोखुन नियोजन करणे.
- आपत्कालीन परीस्थिती पूर्वीच जोखुन पर्यायी योजना आखणे व तयार असणे.
- वीजक्षेत्र राजकारण विरहीत करणे.