बालकांचे सक्तीचे शिक्षण
 | या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.
नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. |
 | ह्या लेखाला एकही संदर्भ दिला गेलेला नाही. विश्वसनीय स्रोत जोडून या लेखातील माहितीची पडताळणी करण्यात मदत करा. संदर्भ नसल्याने प्रस्तुत लेखाची उल्लेखनीयता ही सिद्ध होत नाही. संदर्भहीन मजकूराची पडताळणी करता येत नसल्याने व उल्लेखनीयता सिद्ध होत नसल्याने हा लेख काढून टाकला जाऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. |
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क २००९
[संपादन]प्रस्तावना-
[संपादन]८ वी पर्यंतचे शिक्षण ६ ते १४ वयोगटातील मुला मुलीना सक्तीचे आणि मोफत मिळण्यासाठी २००९ साली कायदा करण्यात आला आहे . घराजवळच्या शाळेत प्रवेश मिळणे , उत्तम गुणवत्तेची , शाळेची इमारत , हा प्रत्येक बालकाचा मुलुभूत अधिकार आहे. मुली , अल्पसंख्याक , कमकुवत घटक यांच्या शिक्षणाकडे प्राधान्य देणे गरजेचे आह्रे .अर्धवट शिक्षण पूर्ण करण्याचा प्रत्येक बालकाला हक्क दिला आहे .
शिक्षेची तरतूद -
[संपादन]वरील पैकी कोणत्याही गोष्टीचा भंग झाल्यास रु१०००० /- दंडाची शिक्षा आहे . मुलांची प्रवेश परीक्षा शाळेत घालण्यापूर्वी घेता येणार नाही तसे केल्यास रु१०००० /- दंडाची शिक्षा आहे .
तक्रार कोणाकडे कराल ?
[संपादन]सदर कायद्याच्या उल्लंघना बाबत व्यवस्थापन समिती ,शिक्षणाधिकारी नगरपालिका ,शिक्षण मंडळ तसेच ज्या शाळेत कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे त्या परिसरातील पोलीस स्टेशनला दाद मागू शकतो.