पॅरिस करार

पॅरिस करार, पॅरिस एकमत तथा पॅरिस पर्यावरण करार हा संयुक्त राष्ट्राच्या जागतिक वातावरण बदलाच्या सभेतील (यु एन एफ सी सी सी) एक करार आहे. हा करार हरितगृह वायूच्या उत्सर्जन, उपशमन व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदींबद्दल आहे.

१९५ देशांच्या प्रतिनिधींनी वातावरण बदलाच्या सभेच्या पॅरिस येथे झालेल्या २१व्या संमेलनात वाटाघाटी करून या कराराचा मसुदा निश्चित केला व १२ डिसेंबर २०१५ रोजी या कराराला एकमताने मान्यता दिली. सर्व देशांनी आपापल्या संसदेची मान्यता मिळवून करारावर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यासाठी २२ एप्रिल २०१६ (पृथ्वी दिवस) पासून पुढे एक वर्ष कालावधी देण्यात आलेला होता. सध्या जगभरातून होणाऱ्या एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनापैकी किमान ५५ टक्के उत्सर्जनासाठी कारणीभूत असलेल्या ५५ देशांनी अधिकृत सह्या केल्या की हा करार सर्व जगाला लागू झाला असे मानण्याला सर्व देशांनी मान्यता दिलेली होती. ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी या अटीची पूर्तता झाली, आणि ४ नोव्हेंबर २०१६ पासून हा करार अधिकृतरित्या लागू झाला असे जाहीर करण्यात आले.

या कराराची अंमलबजावणी २०२१ साली सुरू होणार आहे. तोपर्यंत कराराच्या अंमलबजावणीसाठी व अंमलबजावणीच्या पडताळणीसाठीचे सर्व नियम व अटी निश्चित केल्या जात आहेत. दरवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर मध्ये होणाऱ्या वातावरण बदलाच्या सभेच्या वार्षिक अधिवेशनामध्ये यांवर वाटाघाटी होतात.

करारातील तरतुदी

पॅरिस कराराचे मुख्य उद्दिष्ट जागतिक वातावरण बदलाचा धोका नियंत्रित करणे हे आहे. त्यासाठी या शतकाच्या अखेरपर्यंत पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात होणारी वाढ औद्योगिक क्रांती पूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत २ अंश सेल्सियसपेक्षा शक्य तितकी कमी होऊ देणे, हे ध्येय करारात ठेवण्यात आलेले आहे. अर्थातच हा करार २०२१ पासून २१ व्या शतकाच्या अखेरपर्यंतच्या कालावधीसाठी आहे. पण अंमलबजावणीच्या सोयीसाठी सध्याच्या करारात २०२१ ते २०२५ पर्यंत करायच्या प्रयत्नांची नोंद करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक देशाने करारात द्यायचे योगदान त्या त्या देशातील शासनांनी देशांतर्गत विचारविनिमय करून स्वतः ठरवलेले आहे. २०२० च्या अखेरपर्यंत सर्व देशांनी २०२१ ते २०२५ दरम्यान करण्याच्या कृतींचा वचननामा अंतिम स्वरूपात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वातावरण बदल सभेला सादर करायचा आहे. २०२५ पर्यंत प्रत्येक देशाकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाची जागतिक वातावरण बदल सभा देखरेख ठेवेल. दरम्यानच्या काळात २०२५ सालानंतरच्या प्रयत्नांसाठीही देशांनी स्वतः स्वेच्छेने पुढील कार्यक्रम तयार करून २०२३ सालापर्यंत सभेला सादर करायचा आहे.

सध्या सर्व देशांनी मिळून सादर केलेले कार्यक्रम कराराचे दीर्घकालीन ध्येय गाठण्यासाठी पुरेसे नाहीत. पण दर पाच वर्षांनी सर्व राष्ट्रे अधिकाधिक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ठरवतील, व या ध्येयाकडे यशस्वीपणे वाटचाल करता येईल, आणि पुढे जाऊन ध्येयही २ अंश सेल्सियसवरून जगासाठी अधिक सुरक्षित अशा १.५ अंश सेल्सियस या मर्यादेपर्यंत खाली आणता येईल असा विश्वास करार करताना व्यक्त केला गेला आहे.

औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत देशांनी करारात अधिक जबाबदारी उचलणे अपेक्षित आहे. स्वतःच्या देशांतर्गत प्रयत्नांबरोबरच विकसनशील देशांना व विशेषतः गरीब देशांना हवामान बदलातील वाटा कमी करण्यासाठी किंवा कमी ठेवण्यासाठी, तसेच आत्तापर्यंत झालेल्या वातावरण बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी आर्थिक सहकार्य करण्याची जबाबदारी विकसित देशांवर टाकलेली आहे.

पॅरिस करार व भारत

भारताने पॅरिस कराराला ३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी अधिकृत मान्यता दिली. भारत या करारात सहभागी होणारा ६२ वा देश होता.

हे ही पहा

• हरितगृह
• हरितगृह वायू
• हरितगृह परिणाम
• जागतिक तापमानवाढ