महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था

प्रस्तावना[संपादन]

भारतीय राज्यघटनेनुसार शिक्षण हा विषय भारताचे केंद्रशासन व राज्यशासन यांच्या सामाईक यादीत असल्यामुळे ती त्यांची सामाईक जबाबदारी ठरते. पालिका आणि जिल्हापरिषदा यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मोफत शालेय शिक्षणाची जबाबदारी मर्यादित प्रमाणावर पेलत असतात.

भारतात ६ पेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे शिक्षण हे पूर्वप्राथमिक म्हणून गणले जाते. महाराष्ट्रात या शिक्षणासाठी मराठी माध्यमाच्या बालवाडी आणि अंगणवाड्या आहेत. त्यांचे शिक्षण बहुधा मॉंटेसरी शिक्षणपद्धतीवर आधारलेले असते. इंग्रजी माध्यमात ‘किंडरगार्टन’(केजी) या जर्मन शिक्षणपद्धतीनुसार हे शिक्षण प्री-केजी, ज्युनियर केजी आणि सीनियर केजी असे तीन स्तरांत चालते.

भारतीय राज्यघटनेनुसार केवळ सहा आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारी नियम आणि नियंत्रणे आहेत. प्राथमिक शाळेत पहिल्या वर्गात जाणाऱ्या मुलाचे वय सहा असले पाहिजे असा सरकारी नियम आहे. भारतातील बहुतेक राज्ये हा नियम पाळीत नाहीत. महाराष्ट्रात मात्र या नियमाची सक्तीने अंमलबजावणी केली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सहाव्या वर्षी पहिलीत असलेला मुलगा दहाव्या वर्षी चौथी पास करतो. या पहिली ते चौथीपर्यंतच्या शिक्षणाला महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षण असे म्हटले जाते. उत्तरी भारतात, विशेषतः दिल्लीत पहिली ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे प्राथमिक शिक्षण समजले जाते.

महाराष्ट्रात इयत्ता पाचवी ते सातवी (आणि उत्तरी भारतात सहावी ते आठवी) हे माध्यमिक शिक्षण समजले जाते. त्यापुढील दहावीपर्यंतचे शिक्षण हे हायस्कूलचे शिक्षण समजले जाते. इयत्ता ११ आणि १२ या वर्गांचे शिक्षण महाराष्ट्रात कॉलेजांमध्ये मिळते. या कॉलेजांना कनिष्ट महाविद्यालये असे म्हणण्याची पद्धत आहे. महाराष्ट्राबाहेर मात्र, हेही शिक्षण शाळेत मिळते. अशा शाळेला उच्च माध्यमिक शाळा म्हणतात. त्यापुढील शिक्षण मात्र संपूर्ण भारतात बहुधा महाविद्यालयांत घ्यावे लागते. अपवाद म्हणजे, भारतातील काही विद्यापीठे हेही शिक्षण घरबसल्या पत्रोत्तरांद्वारे देण्याची सोय करतात.

भारताच्या काही राज्यांत पहिली ते सातवी हे प्राथमिक, आठवी ते दहावी माध्यमिक आणि अकरावी-बारावी हे उच्च माध्यमिक अशी विभागणी असते. राज्यघटनेनुसार मुलांना त्यांच्या वयाच्या चौदाव्या वर्षापर्यंतचे प्राथमिक वा पुढचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे ही सरकारची आणि पालकांची घटनादत्त जबाबदारी आहे.

महाराष्ट्रात २२०० महाविद्यालये, सोळा हजार माध्यमिक शाळा आणि ७५ हजार प्राथमिक शाळा आहेत. या सर्व ठिकाणची शिक्षक - प्राध्यापकांची संख्याही काही लाखांच्या घरात आहे. विद्यार्थ्यांची संख्यातर कोटीचा आकडा ओलांडते.^[१]

इतिहास[संपादन]

युरोपात औद्योगिक क्रांतीमुळे तिथल्या समाजजीवनात परिवर्तन घडत गेले. आधुनिक शिक्षणाचा विकास हा या प्रक्रियेचा एक भाग होता. इंग्रजांबरोबर हे आधुनिक शिक्षण भारतात, पर्यायाने महाराष्ट्रातही आले. आपल्याकडे आधुनिक शिक्षणाचा जो प्रसार झाला त्यामध्ये चार प्रवाह ठळकपणे दिसून येतात. एक म्हणजे इंग्रजांनी स्वतः शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे स्थापन करून पाश्‍चात्त्य पद्धतीचे शिक्षण सुरू केले. त्याचप्रमाणे, धर्मप्रसाराच्या हेतूने आलेल्या मिशनऱ्यांनीही इथे शिक्षणसंस्था निर्माण केल्या. इंग्रजांनी जी शिक्षणपद्धती रूढ केली होती ती मेकॉलेच्या शिक्षणपद्धतीवर आधारलेली होती. ही पद्धत पूर्णतः पुस्तकी शिक्षणावर आधारित होती. इथल्या संस्कृतीत वाढलेल्या इथल्या रक्ताच्या माणसांना पाश्‍चात्त्य शिक्षण देऊन नोकरशाहीला आवश्यक वर्ग निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट त्यामध्ये होते. त्यात कोणतीही सामाजिक उद्दिष्टे नव्हती. आपल्या लोकांनीही पाश्‍चात्त्य शिक्षण हे परिवर्तनाचे साधन मानले. पुस्तक हे जर ज्ञानाचे माध्यम असेल आणि त्यातून पाश्चात्य ज्ञान मिळत असेल, तर पुस्तकी शिक्षण योग्यच आहे, असा विचार पुढे आला. मेकॉलेच्या तत्त्वाप्रमाणे पुस्तकाचा सांधा फक्त शिक्षणाशी लावला गेला, समाजाशी किंवा व्यवहाराशी नाही. असे असले तरी देशातील सर्वाधिक विद्वान आणि देशप्रेमी समर्थ व्यक्ती या मेकॉलेच्या शिक्षणानेच निर्माण केल्या.

दुसरा महत्त्वाचा प्रवाह म्हणजे आपल्या लोकांनी निर्माण केलेल्या संस्था. इंग्रजांच्या संस्थांना पर्याय उपलब्ध व्हावा, आपल्या संस्कृतीचे जतन होईल अशा पद्धतीने शिक्षण द्यावे, तसंच अधिकाधिक लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचून विकास व्हावा, या हेतूंनी आपल्याकडच्या काही समाजधुरीणांनी शाळा-महाविद्यालये स्थापन केली.

तिसरा मोठा प्रवाह निर्माण केला तो महात्मा फुले यांनी. पुढे शाहू महाराजांनी त्याचा विस्तार केला. शिक्षण ही फक्त वरच्या वर्गाची मक्तेदारी न राहता जनसामान्यांपर्यंत ते पोहोचले पाहिजे, हा विचार या तिसऱ्या प्रवाहामध्ये होता. शिक्षण बहुजनांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, शिक्षणाच्या प्रवाहात स्त्रियांना व वंचितांना सहभागी करून घेण्यासाठी, तसेच समाजात शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी या मंडळींनी चांगले प्रयत्‍न केले. त्यांनी जिल्ह्या-जिल्ह्यांत प्राथमिक-माध्यमिक शाळा काढल्या. अर्थात या दोन्ही प्रवाहांचा गाभा पाश्चात्त्य शिक्षण हाच होता.

चौथा प्रवाह होता तो मूलभूत शिक्षणाचा. गांधीजी या प्रवाहाचे प्रणेते होते. शिक्षणाचा आणि राष्ट्रीय विकासाच्या चळवळीचा परस्परसंबंध असायला हवा, हा गांधीजींचा विचार यामागे होता. शिक्षणाचा प्रत्यक्ष कामाशी आणि तंत्रज्ञानाशी सांधा असायला हवा, या भूमिकेतून गांधीजींनी याला ‘नई तालीम’ असे म्हटले होते. पाश्‍चात्त्यांच्या शिक्षणाच्या पद्धतीला खऱ्या अर्थाने पर्याय देणारा हा नवा ढाचा होता. मात्र, हा प्रवाह फारसा वाढला नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातही या प्रवाहाला फारसे बळ मिळाले नाही.^[२]

मराठी साम्राज्यपुर्व शिक्षण व्यवस्था
मराठी साम्राज्याची शिक्षण व्यवस्था
ब्रिटिशकालीन
मध्य प्रांत, विदर्भ आणि निजामकालीन मराठवाडा
महाराष्ट्र राज्य स्थापना काळातील बदल

शालेय शिक्षण[संपादन]

शालेय शिक्षणाच्या पद्धती:[संपादन]

नियमित (किंवा पारंपारिक) पद्धतीने शिक्षण[संपादन]

विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण मंडळांद्वारे शिक्षण घेता येते:

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सी.बी.एस.ई.) (सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन)
काउन्सिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झॅमिनेशन (सी.आय.एस.सी.ई.)
केंब्रिज असेसमेंट इंटरनॅशनल एज्युकेशन (सी.ए.आय.ई.)
इंटरनॅशनल बॅकलॉरिएट (आय.बी.)

मुक्त व दूरस्थ पद्धतीने शिक्षण[संपादन]

विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षण मंडळांद्वारे शिक्षण घेता येते:

गृहशाला (होमस्कूलिंग) पद्धतीने शिक्षण[संपादन]

ही एक अत्याधुनिक शिक्षण पद्धती असून ती मुलांचे कुतूहल जिवंत ठेवून त्यांना स्वनिर्मितीचा आनंद घेण्यासाठी अत्यंत योग्य पर्याय आहे..

सद्य व्यवस्था[संपादन]

शालेय शिक्षणाकरिता मध्यमवर्गीयांसाठी अल्प शुल्काच्या अनुदानित शाळा आणि त्याखालोखाल मोफत शिक्षण देणाऱ्या स्थानिक प्रशासनाने चालवलेल्या शाळा. अशी व्यवस्था असे. वसंतदादा पाटीलोत्तर काळात शिक्षणाचे बऱ्याच स्तरांवर खाजगीकरण झाले. त्यात उच्चभ्रूंसाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळा निघाल्या. राज्य शासन एकूण वित्तीय महसूल खर्चापैकी सुमारे १/६ भाग सर्वसाधारण शिक्षणावर खर्च करते^[३]

शालेय शिक्षणाचा राष्ट्रीय स्तरावरील ढोबळ आराखडा आणि अभ्यासक्रम NCERT ठरवते. त्यावर आधारलेला पण महाराष्ट्रास अनुकूल असा पाठ्यक्रम राज्यसरकाचे शिक्षणखाते ठरवते. बालभारती ही राज्यस्तरीय संस्था पाठ्यपुस्तकांच्या छपाई आणि वितरणाची जबाबदारी सांभाळते. माध्यमिक ते १२ पर्यंतच्या परीक्षांची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ सांभाळते. मंडळाकडून घेतल्या जाणाऱ्या इयत्ता दहावी व इयत्ता १२वी या परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनातील महत्त्वपूर्ण टप्पा मानल्या जातात.

सांख्यिकी[संपादन]

महाराष्ट्र राज्यात ७५ हजार ४६६ इतक्‍या प्राथमिक शाळा सुरू आहेत. त्यापैकी ६५ हजार ३२४ मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत. त्याचप्रमाणे १९ हजार ७६७ माध्यमिक शाळा आहेत. त्यापैकी १५ हजार ४६६ मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील एकूण शाळांची तुलना करता मराठी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांचे प्रमाण एकूण शाळांच्या ८७ टक्के, तर मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळांचे प्रमाण ७८ टक्के आहे.^[४]

महाराष्ट्रात इंग्रजी माध्यमाच्या पाच हजार २१३ इतक्या प्राथमिक, आणि दोन हजार ५२८ इतक्‍या माध्यमिक शाळा आहेत.

२४ नोव्हेंबर २००१ रोजी राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर नवीन प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना परवानगी देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार सन २००१ ते २००७-०८ या कालावधीत मराठी माध्यमाच्या साधारणपणे एक हजार ७०० प्राथमिक व दोन हजार २०० माध्यमिक शाळा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रातील असंख्य अल्पअनुदानित मराठी माध्यमाच्या शाळा कायमच्या बंद झाल्या.

कायम विनाअनुदान धोरण रद्द झाल्याने २९ एप्रिल २००८ राजी राज्यात कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मराठी माध्यमांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरू करण्याकरिता खासगी संस्थांकडून मिळालेले एकूण ११ हजार ६५४ प्रस्ताव रद्द करण्यात आले,^[५]

शिक्षण गळती[संपादन]

महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली ग्रेड पद्धत व सर्वाधिक गुणांचे प्रथम पाच विषय उत्तीर्ण ’बेस्ट फाईव्ह’ पद्धत मुलांना शिक्षण क्षेत्रात कुचकामी ठरू शकते असा साधारणतः अभ्यासकांचा व्होरा आहे. इयत्ता आठवी पर्यंत विद्यालयांचा निकाल जवळपास शंभर टक्के लागतो आणि येथूनच सुरू होतो विद्यार्थी गळतीचा "सिलसिला". विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढावी, अभ्यासाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी शासनाने शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल केले तर विद्यार्थी गळती रोखण्यासाठी काही प्रमाणात यशही प्राप्त केले आहे. प्राथमिक लिहता-वाचता येणारे विद्यार्थी या माध्यमातून घडतील यात शंका नाही परंतु स्पर्धेच्या काळात काही विद्यार्थी इयत्ता नववीपर्यंत मातृभाषा मराठीही नीटशी लिहू, वाचू शकत नाहीत तर हेच विद्यार्थी हिंदी, संस्कृत, इंग्रजीपासून कित्येक कोस लांब राहतात. अत्याधुनिक काळातील संगणकाचे तर त्यांना गंधही नसतो. ^{[ व्यक्तिगतमत ]} ^{[ संदर्भ हवा ]}

प्राथमिक अंदाजानुसार शिक्षण क्षेत्रात होणारी सध्याची गळती इयत्ता नववी व दहावी याकाळातील अधिक असल्याचे दिसते.. तर सततच्या स्थलांतरित वास्तव्यामुळे ऊसतोडणी कामगार, ग्रामीण भागातील थोड्याफार प्रमाणात नसलेली शैक्षणिक व्यवस्था, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबातील जास्त अपत्यांची समस्या, बालकामगार आदी कारणांमुळे शिक्षण गळती सतत होत असते. त्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे अत्यावश्यक बाब आहे. सध्याची अधिकृत शिक्षण गळतीची वार्षिक आकडेवारी व वास्तविकता यात फार मोठा फरक असण्याची भीती शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांना आहे. "बेस्ट फाईव्ह"मुळे इयत्ता दहावीचे शाळांचे निकाल सरासरी ९० ते १००% लागतात. हे प्रमाण गेल्या दहा वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीपेक्षा अधिक आहे परंतु याकडे फक्त नवीन पिढीची मुले खूपच हुशार आहे म्हणून कानाडोळा करणे योग्य नाही तर त्यांचा खरोखर बौद्धिक विकास होतोय का हे तपासणेही अत्यावश्यक आहे. गेल्या चार वर्षात शिक्षण क्षेत्रात आलेल्या अनुभवावरून असे जाणवते की शिक्षण क्षेत्रातील क्रांती देशाच्या युवक पिढीला निश्चितच जागतिक स्तरावर वेगळे स्थान प्राप्त करून देईल. गरज आहे फक्त सकारात्मक दृष्टिकोनाची व प्रत्येक विद्यार्थ्याला "योग्य शिक्षण" देण्याची.!^{[ व्यक्तिगतमत ]} ^{[ संदर्भ हवा ]}

अल्पसंख्याकांचे शिक्षण[संपादन]

राज्यातील हिद्वेतर समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेण्यास प्रवृत्त व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र सरकार शासकीय तसेच खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये ५ वी ते ७ वी मध्ये शिकणाऱ्या व शाळेत नियमित उपस्थित राहणाऱ्या तथाकथित अल्पसंख्य धर्मीय विद्यार्थ्यांच्या पालकांना प्रोत्साहन भत्ता (उपस्थिती भत्ता) देते. राज्यभरात या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०१०-२०११ या आर्थिक वर्षासाठी अठरा कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केलेली होती.^[६]