हिंदी विरोधी लोकक्षोभ

हिंदी विरोधी लोकक्षोभ किंवा हिंदीविरोधी आंदोलन (तमिळ :இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம்: इन्दि एदिर्प्पु पोराट्टम् इंग्रजी:The Anti-Hindi agitations of Tamil Nadu) ही हिंदी भाषेविरोधी सत्याग्रहांची एक मालिका आहे जी स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतातील तमिळनाडू (पूर्वीचे मद्रास राज्य) राज्यात घडली. ह्या सत्याग्रहात अनेक उपोषण, दंगली, लोकक्षोभ, विद्यार्थी आंदोलन आणि राजकिय आंदोलन घडली. तसेच त्याद्वारे राज्यातील आणि देशातील हिंदी भाषेच्या स्थानावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. हे आंदोलन साधारणपणे १९३७ च्या सुमारास सुरू झाले आणि १९८६ पर्यंत विविध माध्यमातून चालू राहिले.

राष्ट्रीय काँग्रेस सरकारच्या सी. राजगोपालाचारी (राजाजी) यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन मद्रास राज्यात प्रत्येक शिक्षण संस्थेत हिंदी अनिवार्य करण्याच्या धोरणामुळे त्यास तीव्र निषेध म्हणून पहिली हिंदी-विरोधी चळवळ मद्रास राज्यात १९३७ साली उदयाला आली होती. या प्रस्तावानंतर ताबडतोब पेरियार रामसामी आणि विरोधी जस्टिस पार्टी (नंतर द्रविडर कळगम) यांनी तीव्र विरोध केला होता. तीन वर्षे पेटलेल्या या आंदोलनात अनेक उपोषणे, सरकारविरोधी परिषदा, मोर्चे, धरणे आणि निषेध होता. सरकारी कारवाईत २ विरोधकांचा मृत्यू झाला. परिस्थितीस मुले आणि स्त्रिया समवेत एकूण १,१९८ जणांवर खटले चालवण्यात आले व अटकसत्र सुरू केले गेले . अनिवार्य हिंदी शिक्षण प्रस्तावाविरोधानंतर १९३९ मध्ये काँग्रेस सरकारने राजीनामा दिल्यानंतर फेब्रुवारी १९४० मध्ये मद्रासचे तत्कालीन ब्रिटिश गव्हर्नर लॉर्ड अर्स्किन यांनी हा प्रस्ताव मागे घेतला.

भारतीय राष्ट्रभाषेची निवड हा भारतीय राज्यघटना निर्मिती प्रक्रियेदरम्यानचा सर्वात ज्वलंत मुद्दा होता.