हक्काधारीत दृष्टिकोन
स्वतंत्र भारताने लोकशाही शासन पद्धतीचा स्वीकार केला.ही पद्धती देशात अधिकाधिक रुजावी,प्रगल्भ व्हावी यासाठी सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक शासनाने प्रयत्न केले. लोकशाहीकरणासाठी सुधारणा करताना नागरिकांकडे केवळ ' लाभार्थी ' म्हणून पाहण्याचा सुरुवातीला या सरकारांचा दृष्टिकोन होता.मात्र इ.स. २००० नंतरच्या काळात मात्र ' नागरिकांचा हक्क ' ही भूमिका घेऊन या सुधारणा होऊ लागल्या.म्हणून प्रत्येक नागरिकाला माहितीचा,शिक्षणाचा तसेच अन्नसुरक्षेचा केवळ लाभ व्हावा; म्हणून कायदे केले गेले नाहीत; तर ते नागरिकांचे हक्क मानले गेले.[१] ,[२] या भूमिकेलाच हक्काधारीत दृष्टिकोन असे म्हणतात.
संदर्भ यादी
[संपादन]- ^ Naib, Sudhir (2011-02-03). The Right to Information Act 2005. Oxford University Press. pp. 21–39. ISBN 978-0-19-806747-4.
- ^ नागरिकत्व कायदा