शालू निगम

शालू निगम एक भारतीय वकील, स्त्रीवादी कायदेतज्ज्ञ आणि लेखक आहेत. ती ऐतिहासिक खटल्यात याचिकाकर्ता होती.

चरित्र

शालू निगम एक वकील, स्त्रीवादी कायदेशीर अभ्यासक आणि लेखक आहेत. सेंटर फॉर वुमन डेव्हलपमेंट स्टडीजमध्ये तिच्या पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिपला भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषदेने पाठिंबा दिला. तिच्या पुस्तकांमध्ये भारतातील घरगुती हिंसा समाविष्ट आहे: व्हॉट वन शूदनो ? , भारतातील महिला आणि घरगुती हिंसा कायदा: न्यायासाठी एक शोध, आणि भारतातील घरगुती हिंसा कायदा: मिथक आणि मिसोगिनी. तिने फाउंडिंग मदर्स: भारतीय संविधानाच्या १५ महिला आर्किटेक्टचे सहलेखकही केले. ती काउंटरकुरेंट्स आणि साउथ एशिया जर्नलमध्ये योगदान देणारी आहे. ती पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज दिल्लीच्या सेक्रेटरी म्हणून देखील काम करत आहे.

घरगुती हिंसाचारापासून वाचलेल्यांना कायदेशीर आणि इतर संरक्षणासह महिलांच्या हक्कांशी निगडित तिच्या निपुणतेसाठी निगमला उद्धृत केले गेले आहे, पीडित महिला सिंड्रोम, स्वसंरक्षणाचा अधिकार, वैवाहिक बलात्कार कायदा, मालमत्ता अधिकार, जात आणि स्थिती महिला, कोविड -१९ युगातील महिलांच्या हक्कांविरोधात प्रतिक्रिया आणि कोविड -१९ महामारी दरम्यान महिलांवरील हिंसाचारात झालेली वाढ. भारतातील शिक्षणाशी संबंधित तिच्या वकिलातीसाठी तिला उद्धृत केले गेले आहे. वकिलांचा पोशाख, लस इक्विटी आणि प्रशासनात पारदर्शकता यावरील कामासाठीही ती ओळखली जाते.

शालू निगम विरुद्ध प्रादेशिक पासपोर्ट अधिकारी

तिची मुलगी २४ ऑगस्ट १९९७ रोजी जन्माला आली आणि तिचा संगोपन निगमने केला, ज्याने तिच्या जैविक वडिलांना घटस्फोट दिला. निगमच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या मुलाला तिच्या वडिलांनी नाकारले कारण ती महिला आहे. २००५ आणि २०११ मध्ये निगम पासपोर्ट मिळवू शकला तिच्या मुलीसाठी तिच्या वडिलांचे नाव न देता, परंतु पुढील नूतनीकरणाच्या वेळी, संगणक अर्जाची आवश्यकता होती. निगमने तिच्या मुलीचे नाव आणि ओळख ठरवण्याच्या अधिकाराच्या उल्लंघनावर आधारित दिल्ली उच्च न्यायालयात केस दाखल केली. तिच्या वडिलांनी नाकारल्याच्या स्वरूपामुळे, जर तिला तिच्या वडिलांचे नाव नोंदवण्याची आवश्यकता असेल, तर तिच्या मुलीला दुखापत झाल्याचेही सांगितले.

प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ)च्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की आरपीओ नियमांनी घटस्फोटामुळे पालकांचे नाव काढण्यास मनाई केली आहे आणि असा दावा केला आहे की हे एक स्थापित कायदेशीर तत्त्व आहे की पालक-मुलाच्या नातेसंबंधाचे विघटन केवळ दत्तक घेतल्यामुळे होऊ शकते. वडिलांचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर आवश्यकता सापडली नाही आणि वडिलांचे नाव न घेता पासपोर्ट जारी करण्यास परवानगी देण्यासाठी संगणक सॉफ्टवेर बदलण्यात यावे असे निर्देश दिले. १७ मे २०१६ च्या निर्णयामध्ये न्यायालयाने असेही म्हणले आहे, " अविवाहित माता, सेक्स वर्कर्स, सरोगेट माता, बलात्कारातून वाचलेली मुले, वडिलांनी सोडून दिलेली मुले आणि आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाद्वारे जन्मलेली मुले अशा विविध कारणांमुळे अविवाहित पालकांचे कुटुंब वाढत आहेत या वस्तुस्थितीची न्यायालयीन दखलही घेते. "

महिला आणि बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याकडे वकिली केल्यानंतर एकट्या महिलांसाठी पासपोर्ट नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे, जुलै २०१६ मध्ये चर्चा करण्यासाठी आणि बदलांची शिफारस करण्यासाठी एक पॅनेल तयार करण्यात आले आणि आवश्यकता कमी करण्यासाठी त्याच्या शिफारशींची माहिती देण्यात आली. प्रकरणाने. डिसेंबर २०१६ मध्ये, परराष्ट्र मंत्रालयाने पॅनेलच्या शिफारशींवर आधारित नवीन पासपोर्ट नियमांची घोषणा केली, ज्यात अर्जामध्ये फक्त एका पालकाला सूचीबद्ध करण्याची परवानगी दिली गेली.

भारतातील महिलांच्या हक्कांवर या प्रकरणाचा काय परिणाम झाला हे अनेक अभ्यासकांनी नोंदवले आहे.

बाह्य दुवे

शालू निगम गुगल स्कॉलर प्रोफाइल