"दुर्गाशक्ती नागपाल" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक
No edit summary |
|||
| ओळ १: | ओळ १: | ||
'''दुर्गाशक्ती नागपाल'''(जन्म: अग्रा, २५ जून १८८५) या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील [[उत्तर प्रदेश]] केडरच्या अधिकारी आहेत. ह्या आपल्या इमानदारीसाठीर ओळखल्या जातात. |
'''दुर्गाशक्ती नागपाल'''(जन्म: अग्रा, २५ जून १८८५) या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील [[उत्तर प्रदेश]] केडरच्या अधिकारी आहेत. ह्या आपल्या इमानदारीसाठीर ओळखल्या जातात.<ref>{{संकेतस्थळ स्रोत|url=https://daily.bhaskar.com/news/UP-who-is-durga-shakti-nagpal-the-fearless-ias-officer-who-took-on-the-mighty-sand--4334540-PHO.html|title=दुर्गा शक्ती|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref> |
||
भारत सरकारच्या केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दुर्गाशक्ती नागपाल यांची म्हणून ओएसडी-आॅफिसर आॅन स्पेशल ड्यूटी (विशेष अधिकारी) म्हणून नियुक्ती केली होती..गौतम बुद्धनगरच्या अधिकारक्षेत्रात भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर वाळूच्या खाणकामांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवली. त्यानंतर त्यांनी बेकायदा बांधकामे पाडण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करून गौतम बुद्धनगर भागातील बेकायदा भिंत पाडली. त्याबद्दल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असलेल्या उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांना त्यांच्या पदावरून निलंबित केले. त्यानंतर विविध राजकीय पक्ष, भारतीय प्रशासकीय अधिकारी संघ आणि अनेक सर्वसामान्य लोकांनी ऑनलाइन सोशल मीडियावर दुर्गाशक्ती नागपाल यांचे निलंबन रद्द करावे यासाठी धोशा लावला.शेवटी २२ सप्टेंबर २०१३ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांचे निलंबन मागे घेतले. |
भारत सरकारच्या केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दुर्गाशक्ती नागपाल यांची म्हणून ओएसडी-आॅफिसर आॅन स्पेशल ड्यूटी (विशेष अधिकारी) म्हणून नियुक्ती केली होती..गौतम बुद्धनगरच्या अधिकारक्षेत्रात भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर वाळूच्या खाणकामांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवली. त्यानंतर त्यांनी बेकायदा बांधकामे पाडण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करून गौतम बुद्धनगर भागातील बेकायदा भिंत पाडली. त्याबद्दल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असलेल्या उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांना त्यांच्या पदावरून निलंबित केले. त्यानंतर विविध राजकीय पक्ष, भारतीय प्रशासकीय अधिकारी संघ आणि अनेक सर्वसामान्य लोकांनी ऑनलाइन सोशल मीडियावर दुर्गाशक्ती नागपाल यांचे निलंबन रद्द करावे यासाठी धोशा लावला.शेवटी २२ सप्टेंबर २०१३ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांचे निलंबन मागे घेतले. |
||
२०:५९, १८ जुलै २०१८ ची आवृत्ती
दुर्गाशक्ती नागपाल(जन्म: अग्रा, २५ जून १८८५) या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील उत्तर प्रदेश केडरच्या अधिकारी आहेत. ह्या आपल्या इमानदारीसाठीर ओळखल्या जातात.[१]
भारत सरकारच्या केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने दुर्गाशक्ती नागपाल यांची म्हणून ओएसडी-आॅफिसर आॅन स्पेशल ड्यूटी (विशेष अधिकारी) म्हणून नियुक्ती केली होती..गौतम बुद्धनगरच्या अधिकारक्षेत्रात भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर वाळूच्या खाणकामांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबवली. त्यानंतर त्यांनी बेकायदा बांधकामे पाडण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करून गौतम बुद्धनगर भागातील बेकायदा भिंत पाडली. त्याबद्दल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री असलेल्या उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांना त्यांच्या पदावरून निलंबित केले. त्यानंतर विविध राजकीय पक्ष, भारतीय प्रशासकीय अधिकारी संघ आणि अनेक सर्वसामान्य लोकांनी ऑनलाइन सोशल मीडियावर दुर्गाशक्ती नागपाल यांचे निलंबन रद्द करावे यासाठी धोशा लावला.शेवटी २२ सप्टेंबर २०१३ रोजी उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांचे निलंबन मागे घेतले.
पार्श्वभूमी
दुर्गा नागपाल यांचा जन्म २५ जून १९८५ रोजी उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे झाला.त्यांचे वडील एक निवृत्त सरकारी अधिकारी असून त्यांना दिल्ली कॅन्टाॅन्मेन्ट बोर्डातील सेवेसाठी प्रतिष्ठित समजले जाणारे राष्ट्रपती पदक मिळाले होते. दुर्गा नागपाल यांचे १९५४ मध्ये मरण पावलेले आजोबा एक पोलीस अधिकारी होते.
दिल्लीच्या इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल युनिव्हर्सिटीमधून दुर्गा नागपाल यांनी २००७मध्ये पदवी मिळवून, २००९ साली यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेसची परीक्षा दिली. या अखिल भारतीय आयएएसच्या परीक्षेत त्या २०व्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाल्या. त्यानंतर त्या भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाल्या.
करिअर
दुर्गाशक्ती नागपाल यांनी आयएएसच्या पंजाब केडरमध्ये आपले करियर सुरू केले. त्यानी जून २०११ मध्ये मोहाली जिल्हा प्रशासनामध्ये प्रवेश केला आणि चौदा महिने तेथे नोकरी केली. पंजाबमधील प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी म्हणून त्यांनी मोहालीतील जमिनीचा घोटाळा उघड केला. ऑगस्ट २०१२ मध्ये, उत्तर प्रदेश (यूपी) केडरचे आयएएस अधिकारी अभिषेक सिंग यांच्याशी लग्न केल्यानंतर त्या नोएडाच्या उप-विभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) झाल्या. त्या काळात त्यांना गौतम बुद्धनगरमध्ये त्यांना एसडीएम म्हणून नेमले. यमुना व हिंदोन नद्यांतील बेकायदा खाणकाम थांबविण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना करून उत्तर प्रदेशच्या ग्रेटर नोएडामध्ये "वाळू माफियां" विरुद्ध त्यांनी कार्यवाही केली. यावेळी त्यांच्या नेतृत्वाखाली, प्रशासनाने २४ डंपर ट्रक्स व ३०० ट्रॉलीज जप्त केल्या आणि गुन्हा करणाऱ्या १५ जणांना २,९८,०७४ रुपये दंड केला.