"सहकारी संस्था" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
इतिहास न्याहाळा
← मागील फरकपुढील फरक →
Content deleted Content added
दृश्यविकिमजकूर
ज (चर्चा | योगदान)
५७,२९९ edits
ज (चर्चा | योगदान)
५७,२९९ edits
No edit summary
ओळ ९: ओळ ९:
==महाराष्ट्रातील सहकाराचा विस्तार==
==महाराष्ट्रातील सहकाराचा विस्तार==
राज्यात गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, डेअरी, मल्टिस्टेट सहकारी बँका व हातमाग, यंत्रमाग, पणन अशा अन्य सहकारी संस्था अशा मिळून एकूण दोन लाख ३८ हजार संस्था असून त्यांत ३५ शिखर संस्था, २१ हजार प्राथमिक कृषी पतसंस्था, तर २२००० बिगर कृषी पतसंस्था आहेत. महाराष्ट्रात २०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत, ज्यापैकी ४० तोट्यात आहेत. ५०३ नागरी सहकारी बँका, १६ हजार नागरी पतसंस्था व ७२७६ नोकरदारांच्या संस्था आहेत. राज्यात ३१ हजार सहकारी डेअर्‍या असून १०६ सहकारी दूध संघ आहेत. यापैकी २५ ते ४५ टक्के संस्था तोट्यात आहेत. ही आकडेवारी ३१ डिसेंबर २०१६पर्यंतची आहे..
राज्यात गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, डेअरी, मल्टिस्टेट सहकारी बँका व हातमाग, यंत्रमाग, पणन अशा अन्य सहकारी संस्था अशा मिळून एकूण दोन लाख ३८ हजार संस्था असून त्यांत
* ३५ शिखर संस्था,
* २१ हजार ६२ प्राथमिक कृषी पतसंस्था
* २२,३३६ बिगर कृषी पतसंस्था
* १,५१८ पणन संस्था
* ३९.७८१ शेतीमाल प्रक्रिया उपक्रम संस्था आणि .
* १,४०.९९७ इतर सहकारी संस्था आहेत.
महाराष्ट्रात २०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत, ज्यापैकी ४० तोट्यात आहेत. ५०३ नागरी सहकारी बँका, १६ हजार नागरी पतसंस्था व ७२७६ नोकरदारांच्या संस्था आहेत. राज्यात ३१ हजार सहकारी डेअर्‍या असून १०६ सहकारी दूध संघ आहेत. यापैकी २५ ते ४५ टक्के संस्था तोट्यात आहेत. ही आकडेवारी ३१ डिसेंबर २०१६पर्यंतची आहे.

घोटाळे करणार्‍या ७२,००० सहकारी संस्थांची नोंदणी सरकारने रद्द केली आहे. अनेक सहाकारी संस्थांवर प्रशासक नेमले आहेत. राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारांच्या कारकिर्दीत सहकारी संस्थांची मोठ्या प्रमाणात नोंदणी झाली, त्यांपैकी अनेक संस्था अस्तित्वात आल्या नाहीत. केवळ कागदोपत्री नोंद असलेल्या या संस्थांच्या कार्यालयांचे पोस्टाचे पत्तेही खोटे होते. अशा बोगस संस्थांची नोंदणी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने रद्द केली.

[[नोटाबंदी]]च्या काळात जिल्हा सहकारी बँकांना ५०० आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारायला बंदी होती, तरीही किमान चार सहकारी बँकांनी अशा नोटा स्वीकारून काळा पैसा पांढरा करून दिला. त्यांच्यावर रिझर्व बँकेची कारवाई अपेक्षित आहे. (डिसेंबर २०१६ची स्थिती)


==सहकार चळवळीचे जनक==
==सहकार चळवळीचे जनक==

११:५१, २२ जानेवारी २०१७ ची आवृत्ती

सहकार

सहकार हा समाजाचा अविभाज्य घटक आहे. जगातील सर्व समाज सहकाराच्या प्रक्रियेतूनच विकसित झाले. कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातही याचा उल्लेख सापडतो.[१]

सहकार कायदा

भारतात सहकारी संस्थांची चळवळ खूप दशके सुरू आहे. छोट्या गृहनिर्माण संस्था ते मोठा साखर कारखाना, दूध डेअरी अशी विविधांगी रूपे या प्रक्रियेतून आकाराला आली आहेत. केंद्र सरकारने मार्च २०१३ मध्ये ९७वी घटनादुरुस्ती करून देशभरातील सर्व राज्यांतील सहकार कायद्याला घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून दिला. यापूर्वी प्रत्येक राज्यातील सहकार कायदा वेगळा होता. देशपातळीवर हा कायदा एकच असावा, या उद्देशाने केंद्राने ही दुरुस्ती केली. महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संस्था 'राज्य सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे' या कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली येतात.[२]

महाराष्ट्राचा सुधारित सहकार कायदा

महाराष्ट्राने केंद्राच्या आदेशानुसार १३ ऑगस्ट २०१३ पासून नवीन सुधारणा व दुरुस्त्या यांसह सहकार कायदा अंमलात आणला आहे.[३] यातील सुधारणांचे चांगले परिणाम थोड्याच कालावधीत झालेल्या निवडणुकांवर दिसून येत आहेत. [४]अनेक सहकार सम्राटांचा यातील सुधारणांना विरोध आहे.[५]

महाराष्ट्रातील सहकाराचा विस्तार

राज्यात गृहनिर्माण संस्था, साखर कारखाने, सूतगिरण्या, डेअरी, मल्टिस्टेट सहकारी बँका व हातमाग, यंत्रमाग, पणन अशा अन्य सहकारी संस्था अशा मिळून एकूण दोन लाख ३८ हजार संस्था असून त्यांत

  • ३५ शिखर संस्था,
  • २१ हजार ६२ प्राथमिक कृषी पतसंस्था
  • २२,३३६ बिगर कृषी पतसंस्था
  • १,५१८ पणन संस्था
  • ३९.७८१ शेतीमाल प्रक्रिया उपक्रम संस्था आणि .
  • १,४०.९९७ इतर सहकारी संस्था आहेत.

महाराष्ट्रात २०० पेक्षा जास्त सहकारी साखर कारखाने आहेत, ज्यापैकी ४० तोट्यात आहेत. ५०३ नागरी सहकारी बँका, १६ हजार नागरी पतसंस्था व ७२७६ नोकरदारांच्या संस्था आहेत. राज्यात ३१ हजार सहकारी डेअर्‍या असून १०६ सहकारी दूध संघ आहेत. यापैकी २५ ते ४५ टक्के संस्था तोट्यात आहेत. ही आकडेवारी ३१ डिसेंबर २०१६पर्यंतची आहे.

घोटाळे करणार्‍या ७२,००० सहकारी संस्थांची नोंदणी सरकारने रद्द केली आहे. अनेक सहाकारी संस्थांवर प्रशासक नेमले आहेत. राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारांच्या कारकिर्दीत सहकारी संस्थांची मोठ्या प्रमाणात नोंदणी झाली, त्यांपैकी अनेक संस्था अस्तित्वात आल्या नाहीत. केवळ कागदोपत्री नोंद असलेल्या या संस्थांच्या कार्यालयांचे पोस्टाचे पत्तेही खोटे होते. अशा बोगस संस्थांची नोंदणी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने रद्द केली.

नोटाबंदीच्या काळात जिल्हा सहकारी बँकांना ५०० आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारायला बंदी होती, तरीही किमान चार सहकारी बँकांनी अशा नोटा स्वीकारून काळा पैसा पांढरा करून दिला. त्यांच्यावर रिझर्व बँकेची कारवाई अपेक्षित आहे. (डिसेंबर २०१६ची स्थिती)

सहकार चळवळीचे जनक

धनंजय गाडगीळ, विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी सहकाराचा पाया घातला. 'दुधाची टंचाई असलेला देश' ही भारताची ओळख पुसून या देशात 'दुधाचा महापूर' आणणारे धवलक्रांतीचे जनक डॉ. वर्गिस कुरियन यांनी 'अमूल'च्या रुपात सहकारी संस्थेची उभारणी केली.[६]

सहकारी संस्थांमधील गैरव्यवहार

राजकीय नेत्यांनी सहकारी संस्थांचा दुरुपयोग केल्याने यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. [७] राज्यातील रोज नवनवे घोटाळे उघडकीस येत आहेत.हजारो कोटींची किंमत असलेले ३५ साखर कारखाने केवळ १०७६ कोटी रुपयांना खासगी कंपन्यांना विकल्याची माहिती उघड झाली असून या प्रकरणांची सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशी सुरू केली आहे.[८] अनेक आजी-माजी मंत्री व नेते तुरुंगात जात आहेत.[९] राज्यातील ३३७६ सहकारी बँकांमधील घोटाळ्याच्या प्रकरणांची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू आहे.[१०]

सहकारी बँकांची बरखास्त संचालक मंडळे

महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार २१ जानेवारी २००६नंतर राज्यात ६० नागरी सहकारी बँकांची, पाच जिल्हा बँकांची आणि महाराष्ट्र राज्य बँकेची अशी ६६ संचालक मंडळे बरखास्त झाली आहेत. त्या मंडळाच्या सदस्यांमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह माजी मंत्री हसन मुश्रीफ, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील; तसेच मधुकर चव्हाण, दिलीप सोपल, राहुल मोटे, जयप्रकाश दांडेगावकर या राष्ट्रवादीच्या, तर विजय वडेट्टीवार, माणिकराव कोकाटे, बाळासाहेब सरनाईक या काँग्रेसच्या नेत्यांचा समावेश आहे. शिवाय शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, भाजपचे पांडुरंग फुंडकर, शेतकरी कामगार पक्षाचे जयंत पाटील, मीनाक्षी पाटील यांचाही समावेश आहे.

बरखास्त केलेल्या सहकारी बँकांमधील संचालकांना अन्य कोणत्याही सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून निवडीला दहा वर्षे प्रतिबंध घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर हायकोर्टाने संबंधित संचालकांच्या सुनावणीचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्यातील दिग्गज नेत्यांना सहकार खात्याच्या सुनावणीला सामोरे जावे लागणार आहे. या सुनावण्यांचा अहवाल सादर झाल्यानंतर कोर्टाकडून पुढील आदेश दिले जाणार आहेत. (५ मे २०१६ची बातमी)


संदर्भ

  1. ^ https://marathivishwakosh.maharashtra.gov.in/khandas/khand18/index.php/component/content/article?id=10290
  2. ^ https://sahakarayukta.maharashtra.gov.in/1124/Home
  3. ^ . लोकसत्ता दैनिक. २३ मार्च, इ.स. २०१३ http://www.loksatta.com/vasturang-news/understanding-maharashtra-cooperative-act-amendments-85773/. |date= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)
  4. ^ . सकाळ दैनिक. १५ फेब्रुवारी, इ.स. २०१३ http://www.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5172999397403138678&SectionId=12&SectionName=%E0%A4%AA%E0%A4%B6%E0%A5%8D%E0%A4%9A%E0%A4%BF%E0%A4%AE%20%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%9F%E0%A5%8D%E0%A4%B0&NewsDate=20130215&NewsTitle=%E0%A4%A8%E0%A4%B5%E0%A4%BE%20%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%20%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%A6%E0%A4%BE%20%E0%A4%86%E0%A4%9C%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B8%E0%A5%82%E0%A4%A8. |date= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)
  5. ^ . सकाळ दैनिक. ५ एप्रिल इ.स. २०१३ http://www.esakal.com/esakal/20130405/4761096905171658364.htm. |date= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)
  6. ^ . ॲग्रोवन. १० सप्टेंबर, इ.स. २०१२ http://www.agrowon.com/Agrowon/20120910/5594401975572591478.htm. |date= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)
  7. ^ . लोकसत्ता दैनिक. २९ एप्रिल, इ.स. २०१६ http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=16&newsid=12330774. |date= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)
  8. ^ . लोकमत दैनिक. १८ एप्रिल, इ.स. २०१६ http://115.112.141.11/lokmat/storypage.php?catid=18&newsid=12175827. |date= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)
  9. ^ . आंदोलन मासिक. मे, इ.स.२०१४ http://www.andolan-magazine.in/content/%E0%A4%B8%E0%A4%B9%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%96%E0%A4%B0-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A5%80-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%AF%E0%A5%80%E0%A4%A8-%E0%A4%9A%E0%A5%8C%E0%A4%95%E0%A4%B6%E0%A5%80. |date= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)
  10. ^ . लोकसत्ता दैनिक. १० मार्च, इ.स. २०१६ http://www.loksatta.com/nagpur-news/corruption-in-government-bank-1212941/. |date= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)
"https://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=सहकारी_संस्था&oldid=1437170" पासून हुडकले